भारतकी परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले चार दिनपहिले गरेको नेपालको दुईदिने भ्रमणले नेपाली राजनीतिको समुद्रमा अनायास तरंग उत्पन्न गराएको छ । यो तरंगको अन्तर्यमा के तथ्य लुकेका छन् सार्वजनिकरूपमा कसैलाई पनि थाहा छैन । नेपालका लागि यो वर्ष पूर्णतया निर्वाचन वर्ष हुन पुगेको छ । २०७२ असोजमा जारी संविधान कार्यान्वयनको यो यात्रा दुष्कर भए पनि सहजरूपमा सम्पन्न भएको छ । तीन तहको निर्वाचन निर्विघ्न पूरा हुँदै गर्दा र नयाँ सरकारको सन्दर्भसमेत स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा भारतको चासो स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने कुण्डकुण्ड पानी मुण्डमुण्ड बुद्धिको रोचक उदाहरण भेटिन्छन् । स्वराज भ्रमणका विषयमा गरिएका टिप्पणी कतिपय स्वस्थ छन् भने कतिपय भद्दा । अरुको धतुरो झार्न पाएका अवसरमा अनेक कुतर्कको खेती गर्न हामी नेपाली खप्पिस छौँ। 

स्वराज आगमनको मारमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली परेको देखिन्छ । उनीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आएका कार्टुन र टिप्पणी हेर्दा उनी एकमात्र राष्ट्र विरोधी र दोहोरो चरित्र निर्वस्त्र भएको लाग्छ । यी सामाजिक सञ्जालले हुँदै गरेको देशको प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने र अनावश्यक शंका पैदा गर्ने काम गरेका छन् । यो दुर्भाग्यको विषय हो । २०७२ असोजमा संविधान जारी हँुदा अडान राख्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई जसरी हुर्मत लिन उम्मेदवारीको बोझ बोकाइएको थियो र त्यसको लाभ लिने काम ओलीबाट भएको थियो त्यही शैलीमा ओली–स्वराज भेटले ओलीको तेजोबध गर्ने काम गरेको छ । संविधान जारी गर्ने मिति दुई दिन पर सार्न भारतले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दा नै सुशीलको राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवसर अन्त्य भयो । एमालेलाई कांग्रेसबाट धोका दिएको भन्दै यी दुई शक्तिबीच एकप्रकारले नपुरिने अविश्वास विकास भयो। 

भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध खुलेर बोल्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा जनताले नराम्ररी झापड दिएका छन् भने ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई तराई मधेसदेखि पहाड हिमालसम्म बलियो समर्थन मिलेको छ।

यी घटनाका सन्दर्भले अहिले ओलीसँग समानरूपमा तादात्म्य राख्ने लक्षण देखिएको छ । ओलीले असोज २०७२ देखि २०७३ साउनसम्म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म देशको मानमर्यादा जोगाउन कोसिस गरेका हुन् । यस समयमा समस्याको निकास खोज्नुभन्दा पनि केही उत्तेजनापूर्ण भनाइ र गराइ नआएका होइनन् । नेपाली जनताले भयानक पीडा भोग्नुप¥यो यसै समयमा । आफ्नै दाजुभाइ, दिदीबहिनी र बाउआमालाई समेत भोकै पार्ने गरी नाकाबन्दी लगाउन भारतलाई उक्साउने तराई मधेसका मसिहाले गरेको ज्यादतीले त्यो ६ महिना रौरव नर्क जस्तै अनुभव गर्नुपरेको थियो । नेपालीको मन दुखाउन त्यो पर्याप्त हुन पुग्यो । भारतले गरेको त्यस नाकाबन्दीविरुद्ध खुलेर बोल्न नसक्ने नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा जनताले नराम्ररी झापड दिएका छन् भने ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई तराई मधेसदेखि पहाड हिमालसम्म बलियो समर्थन मिलेको छ। 

नेपालमा वामपन्थीको वर्चस्व स्थापना गर्नमा भारतले गरेको नाकाबन्दी र लोकतन्त्रवादीहरूको आन्तरिक अलोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्ण जिम्मेवार छ । नाकाबन्दीको गलत नीति सुधार गरेको सन्देश दिन र आउने वाम सरकारसँग भारतको समझदारीपूर्ण सम्बन्ध हुने सन्देश प्रवाह गर्न आएकी हुन् भने स्वराजको आगमन मौसमी वा बेमौसमी जे भए पनि सही नै मान्नुपर्छ । अन्यथा कुनै अतिरिक्त चासोमा यो भ्रमण केन्द्रित छ भने केही विश्लेषकले भनेझैँ सन्देह उत्पन्न हुन सक्छन् ।
स्वराजको आगमनलाई वाम गठबन्धनको एक पक्ष माओवादी केन्द्रले समेत सन्देहका साथ हेरेको छ । यसका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त यो समयमा आउनु ठीक नभएको टिप्पणी नै गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी पनि यस्तै छ । सबैभन्दा रमाइलो त के देखिएको छ भने भारतीय जनता पार्टीदेखि सन्तमहन्तको समेत सहयोगमा नेपालमा राजसंस्था स्थापना, हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न अभियान चलाइरहेको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासमेतले यो भ्रमणको आलोचना गरेका छन् । एमालेका केही शीर्ष नेता स्वराजको भ्रमणलाई लिएरभन्दा पनि ओलीले भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न लागेकामा चिन्तित छन् । भारतीय संस्थापनसँग ओलीको सम्बन्ध सुधार भएमा उनी निर्विवाद शक्तिकेन्द्र हुने भय समकालीन नेताहरूमा हुनु स्वाभाविक हो । 
माओवादी केन्द्रमा समेत स्वराज भ्रमणले बहस उत्पन्न भएको छ । निकट विगतमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा विजय हासिल गर्दाको ओलीको छविमा अकस्मात् ग्रहण लाग्न लागेको अनुभवमात्र होइन, भोलिका दिनमा सरकार निर्माणमा तेस्रो विकल्प खोज्न सक्ने भय माओवादीमा पलाएको हुन सक्छ । नेपाली कांग्रेस मौन छ । यसै पनि अहिले नेपाली कांग्रेससँग कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मित्र छैनन् । भारतमा नब्बेको दशकसम्म केही मात्रामा जीवित लोहियावादी, जयप्रकाश नारायणका अनुयायी र चन्द्रशेखरका सहयोगीहरूकै भरमा नेपाली कांग्रेसको भारतमा पहुँच थियो । तर अहिले भारतका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग कांग्रेसको गहिरो सम्बन्ध छैन । भारतका कुनै पनि शक्तिले यतिखेर कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । बरु नेपालका वामपन्थीलाई त्यहाँका वाम दलको भरपूर सहयोग छ भने अब सत्तामा पुग्नासाथ संस्थापनको समेत सहयोग हुने सम्भावना रहन्छ । यसैकारण स्वराज भ्रमणका सन्दर्भमा कांग्रेस मौन रहेको हुनुपर्छ । तर भारतीय नेतृत्वका कारण कुनै नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको मानमर्दन भएको हेर्ने रुचि नेपाली कांग्रेसमा छैन होला । यसर्थ केही टिप्पणी कांग्रेसका तर्फबाट सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

स्वराजको भ्रमण वास्तवमा नै निरुद्देश्य थिएन होला । अकस्मात् र नाटकीयरूपमा त्यो पनि निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठनको तयारी चलिरहेका समयमा किन भ्रमण भयो ? सरकारका तर्फबाट कुनै निमन्त्रणा थिएन । पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने भनी पहिले हुनेजस्तो यो कुनै निजी भ्रमण पनि होइन होला । बिनानिमन्त्रणा परराष्ट्र मन्त्रीको आगमन किन भयो ? आउनासाथ सम्भावित प्रधानमन्त्रीसँग सरासर भेट गर्ने कार्यक्रम किन बन्यो ? परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिई विभिन्न पार्टीका नेता भेट्ने काम किन र कसरी सम्भव भयो ? जनवरी मध्यमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केपी ओलीलाई टेलिफोन गरी बधाई दिएका समाचार आएका थिए । निर्वाचन परिणाम आएको करिब एक महिनापछि मात्र आएको बधाई र अहिले भएको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणबीच कुनै तादात्म्य छ कि छैन ? ओली–स्वराज सम्वाद करिव एक घण्टा भएको थियो र कुनै सहयोगी थिएन । त्यो अवधिभर खाली निर्वाचनमा ठूलो सफलता मिलेकामा बधाई र दुई देशबीच आगामी दिनमा सुमधुर सम्बन्धका लागि तयार रहेको भन्नेबाहेक के कुरा भए ? नाकाबन्दीले थिलथिलो पार्दा पनि सहेर बसेका र त्यही कारणले बहुमत दिएका नेपाली जनतालाई आसन्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ आउनुपर्छ कि पर्दैन? 

हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भने नेपालको हितविपरीत हुने गरी त्यहाँ कुनै पनि कुरा भएनन् । नेपालका राजनीतिकर्मीले कुनै समयमा केही गल्ती नै गरेका छन् भने पनि ती जानेरभन्दा नजानेर भएका हुन सक्छन् । जे भए पनि अहिलेको संवेदनशील समयमा भारतीय विदेशमन्त्रीसँग तत्काल भविष्यका प्रधानमन्त्रीले के कुरा गरे र नेपालप्रति भारतीय चासो के रहेछ त्यो जान्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ।

२००७ देखि निरन्तर राजनीतिक परिवर्तनका समयमा भारतले नेपाली जनतालाई सहयोग गरिरहेको छ । २०१७ मा राजा महेन्द्रलाई सहयोग गरेर नेपाली जनताविरुद्ध एकपटक राजनीतिक घात भारतीय तत्कालीन नेतृत्वले नगरेको होइन । तर २०४६ को संयुक्त जनआदोलनदेखि २०६३ को जनआन्दोलन सफल तुल्याउन र नेपालको सशस्त्र हिंसालाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन भारतको सहयोग प्रशंसनीय छ । तर कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थायित्व दिने कुरामा सदा भारतको असहयोग देखिन्छ । परिवर्तनमा सहयोग गर्ने तर स्थायित्व दिने विषयमा असहयोगको यो कस्तो नीति हो ? बुझिनसक्नु छ । नेपालको विकासमा भारतको सहयोग पहिलो नम्बरमा छ । गाउँका विद्यालयका भवन, विद्यालयमा सावारी साधन, स्वास्थ्यशालाका एम्बुलेन्समा भारत र नेपालको झण्डा फहराइरहेको देखिन्छ । तराई क्षेत्रका सहरमा भइरहेको सडक विस्तारमा पनि सहयोग देखिन्छ । नेपालको विकासमा भारतले गरेको सहयोग निश्चय पनि प्रशंसालायक छ । तर पनि नेपाल–भारतबीच हुनुपर्ने विश्वास र सद्भावमा किन शंका उत्पन्न भइरहन्छ ? केही सन्धि, नमिलेका र मिचानमा परेका केही सीमा स्तम्भमात्रले यो अविश्वास भइरहेको हो? 

नेपालका साम्यवादी र राजा महेन्द्रका अनुयायीले प्रत्यक्षमा भारत विरोधलाई आफ्नो राष्ट्रवादको आधार बनाउँदै आएका छन् । नेपालवादी चिन्तनभन्दा पनि भारतविरुद्ध चीनको पक्षलाई आफ्नो विश्वासको आधार बनाइरहेका छन् । तर अब अवस्था परिवर्तन हँुदैछ । सबै नेपालीको सोच नेपालवादमा केन्द्रित हुँदैछ । यस अवस्थामा भारत वा नेपाल कतैतर्फबाट पनि अविश्वासको राजमार्ग बनाउने काम गर्नुहँुदैन । नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०४:०८ बुधबार