काठमाडौं - पछिल्ला तीन महिनामा अध्ययन, अवलोकन, अनुभव साटासाट, सिकाइ, सांस्कृतिक अवलोकन, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका शीर्षकमा १ हजार १ सय २० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । खासगरी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा यी भ्रमण भएका छन् ।

आन्तरिक स्रोतले नियमित खर्च पनि धान्न नसकी सरकार ऋणमा चलिरहेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी करोडौं रुपैयाँ खर्चेर विदेश सयरमा निस्केका हुन् ।‘कात्तिक १५ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म तीन महिनाको अवधिमा कुल १ हजार १ सय २० कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको विवरण प्राप्त भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, ‘यो भ्रमणका लागि ७८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले गत भदौ १४ गतेदेखि मंसिर २१ गतेसम्म प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागू गरेको थियो । यस अवधिमा नेपालले सहभागिता जनाउनैपर्ने बाहेक अन्य कार्यक्रमको बहानामा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण नगर्न आयोगले भनेको थियो तर यही अवधिमा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले पनि काम गरेको देखिएन । कर्मचारी अनावश्यक कार्यक्रममा सहभागी हुन सबैभन्दा बढी यही अवधिमा गएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कागजातअनुसार कात्तिक १५ देखि माघ १५ गतेसम्मको अवधिमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका १ सय ६४ जना अधिकृत तथा सोभन्दा माथिल्लो तहका सेनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । अध्ययन, तालिम, अवलोकनलगायतका कार्यक्रममा सैनिक अधिकृतले विदेश भ्रमण गरेका छन् । सैनिक अधिकृतको यो संख्या संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा गएबाहेकको हो ।

सेनापछि विदेश भ्रमण गर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बढी छन् । तीन महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायका १ सय ६४ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् । यस्तै विदेश भ्रमण गर्नेमा नेपाल प्रहरीका ८१ जना अधिकृत, कृषि विकास मन्त्रालयका ६९ कर्मचारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका २८ जना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ४० जना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका ३० जना, पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका ५३, वाणिज्य मन्त्रालयका ३४, गृह मन्त्रालयका २०, सिँचाइ मन्त्रालयका २० जना कर्मचारी छन् ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजनाका ७, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका एकजना, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एकजना, सशस्त्र प्रहरी बलका १० जना,  भन्सार विभागअन्तर्गत कार्यालयका २३, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ६ जना, तथ्यांक विभागका २ जना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ६, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका २५, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रलयका १०, उद्योग मन्त्रालयका ३३ जना कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमण गरेका छन्।

यस्तै वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका १०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका २५, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १६, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका १९, भूमी सुधार मन्त्रालयका १३, संसद सचिवालयका ८, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका ६, रक्षा मन्त्रालयका ९, परराष्ट्र मन्त्रालयका २, उर्जा मन्त्रालयका ८, शहरी विकास मन्त्रालयका ७, खानेपानी तथा सरसफार्य मन्त्रालयका १०, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ११, राष्ट्रिय सुचना आयोगका ११, राष्ट्रिय योजना आयोगका १४, सूचना तथा संचार मन्त्रालयका १२, लोकसेवा आयोगका १३ जना कर्मचारीले पनि पछिल्लो समयमा विदेश भ्रमण गरेका छन् । विदेश जाने अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी सानो संख्यामा छ ।

विदेश भ्रमणमा जाने अधिकांशले भ्रमण उद्देश्यमा अध्ययन भ्रमण, पर्यटन प्रवद्र्धन, अवलोकन भ्रमण, संस्कृति अवलोकन भ्रमण, एक्सपोजर भ्रमण, अनुभव साटासाट, सिकाइ, तालिम, वर्कसप लेख्ने गरेका छन् । विभिन्न बहानामा सरकारी कर्मचारी अन्टार्टिकाबाहेक सबै महादेश पुगेका छन् ।पछिल्लो तीन महिनामा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले अस्टे«लियाको भ्रमण गरेका छन् ।अस्ट्रेलियामा २२ समूह बनाएर १ सय ३८ कर्मचारी पुगेको देखिन्छ । अस्ट्रेलियापछि जापान जानेको संख्या ठूलो छ । यो अवधिमा विभिन्न सरकारी निकायका ८७ कर्मचारी जापान पुगेका छन् ।

यस्तै अमेरिकामा ८७, थाइल्यान्डमा ८४, बेल्जियममा ६२, दक्षिण कोरियामा ६०, इटालीमा ६५, जर्मनीमा ६९, स्विडेनमा ६३, स्विट्जरल्यान्डमा ३६, अस्ट्रियामा ११, बंगलादेशमा ८४, दक्षिण अफ्रिकामा १५, युक्रेनमा ६, म्यानमारमा ३, इस्टोनियामा १०, क्यानाडामा ९, कतारमा १, बेलायतमा ९, भियतनाममा ७, अर्टेन्टिनामा ११, श्रीलंकामा ४२, इथोपियामा २, टर्कीमा ६ र फ्रान्समा ७ जना कर्मचारीले भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

विदेश भ्रमणमा गएका सरकारी कर्मचारीमध्ये ३९ जना थाइल्यान्ड, ३ जना मेक्सिको, २ जना कजाकास्तान, ५ जना नेदरल्यान्ड्स, एकजना सिरिया, ८ जना हङकङ, १८ जना मलेसिया र ६ जना इजरायल पुगेका थिए । ओमानमा ३, तान्जानियामा १, नर्वेमा २, केन्यामा १, इन्डोनेसियामा १, चीनमा २३, स्पेनमा ७, मोरक्कोमा १, मोनाकोमा १, हंगेरीमा १, ब्राजिलमा ५ र सर्बियामा १ जना कर्मचारीले भ्रमण गरेका थिए ।

अध्यायगमन विभाग स्रोतका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा विदेश भ्रमण गएका १ हजार १ सय २० सरकारी कर्मचारीमध्ये ८२ जनाले कूटनीतिक राहदानी, ५ सय ६८ जनाले अफिसियल राहदानी र बाँकी ४ सय ७० जनाले साधारण राहदानी प्रयोग गरेका थिए । ‘केही ठाउँमा नेपालको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा जानैपर्छ तर यहाँ जस्तो कार्यक्रममा पनि विदेश जाने प्रचलन बढ्यो । सरकारी कर्मचारीले गर्ने विदेश भ्रमणमध्ये थोरैमात्र जायज छन्, बाँकी सबै भत्ता प्राप्तिका लागि देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हुँदाहुँदा एनजिओ÷आइएनजिओमो खर्चमा समेत सरकारी कर्मचारी विदेश जाने क्रम बढ्दो छ ।’

भ्रमण खर्च नियमावली, २०७२ मा विदेश भ्रमण गर्दा सरकारी कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीअनुसार विदेश भ्रमण गर्दा अतिविशिष्ट कर्मचारीले दैनिक २ सय ५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले दैनिक २ सय २५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले दैनिक १ सय ७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहले दैनिक १ सय ५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर र चौथौ तहले दैनिक १ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् ।

‘युरोपेली मुलुकहरु, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुबेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत थप दिइनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘भारतको चेन्नाई, हैदरावाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा माथि उल्लिखित दरको पचास प्रतिशत रकममात्र दिइनेछ ।’

सरकारी कर्मचारी अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि गत साउनको पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित निकायलाई नेपालले अनिवार्य उपस्थिति जनाउनुपर्ने फोरममा बाहेक अन्य ठाउँको भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना विदेश जाने क्रम रोकिएको भए पनि पछिल्ला दिन सरकारी कर्मचारी अर्थहीन कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश जाने क्रम ह्वात्तै बढेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन लत्याउँदै सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको सम्बन्धमा चासो राख्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले यस्ता भ्रमणलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने बताए । ‘अनावश्यक रुपमा भ्रमण भएका छन् भने त्यसलाई रोक्ने पहिलो काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो, त्यसपछि अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको हो,’ शर्माले भने । अत्यावश्यकबाहेकका विदेश भ्रमण रोक्नुपर्ने उनले बताए ।

बजेटमै व्यवस्था गरिएका भ्रमण रोक्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । तर विदेश भ्रमणको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नमिल्ने उनले जनाए । ‘वार्षिक कार्यक्रमभित्र परेका भ्रमणलाई रोक्न मिल्दैन, यो अनिवार्य हुन्छ तर अनावश्यक रुपमा भ्रमण गर्न भने मिल्दैन,’ पोखरेलले भने ।स्रोतका अनुसार सरकारी कर्मचारीलाई प्रायः ठूला परियोजनाले विभिन्न बहानामा विदेश सयर गराउँछन् । यसको असर परियोजनाको मूल्यांकनमा पर्ने स्रोतको दाबी छ ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७४ ००:४९ सोमबार