राजनीतिको गोहो सोझो हुन लागेको छ । सरल रेखाबाट अघि बढ्न लागेको राजनीतिलाई अबका दिनमा बांगोटिंगो बनाउने प्रयास हुनुहुँदैन । २०१५ को निर्वाचनमा ४ स्थान जितेर तेस्रो भएको वामपन्थीको शक्ति विस्तार भएर अहिले करिब दुईतिहाइ हुन पुगेको छ । अनेक राजनीतिक आरोह÷अवरोह पार गर्दै साम्यवादी आन्दोलनले नेपालमा यसरी अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्नु आश्चर्यजनक भए पनि अस्वाभाविक हैन । किनभने २०१७ देखि २०४५ सम्म प्रजातान्त्रिक आन्दोलनविरुद्ध दरवारले साम्यवादी नेतृत्वको उपयोग गरी शक्ति विस्तारमा सहयोग ग¥यो भने २०४६ देखि २०६३ सम्म लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले राजसंस्थाविरुद्ध साम्यवादी आन्दोलनलाई उपयोग गरी व्यापक हुने अवसर जुटाएको यथार्थ छ । यद्यपि यसबीचमा कतिपय समयमा सरकारमा पुगेका साम्यवादीले तत्काल लोकप्रिय काम गर्दै आफ्नो संगठन सुदृढ गराएको सत्य पनि स्वीकार गर्नैपर्छ हुन्छ। 

राजसंस्थाको अन्तिम अवशेष शाही सत्ता उन्मूलन गरी नेपालले गणतन्त्र युग वरण गरेकाले अब राजसंस्था नेपाली राजनीतिको विकल्प हुँदैन ।

र, यो पनि सत्य हो कि लोकतान्त्रिक शक्तिभन्दा धेरै गुणा बढी संगठन कला साम्यवादीमा छ । गैरसरकारी संस्थाहरूमा विकसित सञ्जाल, पेशा र व्यवसायगत संस्थाको स्थापना, शिक्षा, सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तारित लगानी आदि हेर्ने हो भने नेपालका साम्यवादीको हजारौँ गुणा बढी क्षमता देखिन्छ । संशय यतिमात्र हो कि प्रत्यक्षमा यो वामपन्थी शक्ति उसको पार्टीको नाउसँग जोडिएर साम्यवादी अधिनायकतर्फ उत्प्रेरित नहोस् । संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको दुई महिना पूरा हँुदैछ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार बन्दैछ । केन्द्र सरकार पनि करिब दुईतिहाइ बहुमतसाथ बन्ने निश्चित छ । अब तीन साताभित्र कम्तीमा नेपालको राजनीतिक इतिहासको एक अध्याय अन्त्य हुनेछ । पचास वर्षसम्म सत्तामा रहने उद्घोषसाथ निर्वाचन लडेका वामपन्थीले पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएका छन् । पचास वर्षको सपनाका पछि निषेधको राजनीतिक उद्देश्य लुकेको छैन भने उनीहरूले जनताको मन र मतलाई निरन्तर आफ्ना पक्षमा पार्नुपर्ने हुन्छ। 

आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विषयलाई नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र सामाजिक बनोटसँग तादात्म्य स्थापित हुने गरी अगाडि बढाएको खण्डमा नेपाली जनताको मत र मन जित्न अरु केही गरिरहनु पर्दैन । मुख्य राजनीतिक मुद्दा अन्त्य भएको छ । राजनीतिका प्राविधिक विषयको समायोजन हुन बाँकी छ । यद्यपि वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीसँग असहमतहरूको स्वर पनि यथावत् सुनिँदैछ । तर ती स्वरको अर्थवत्ता अन्त्य भइसकेको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक यात्रालाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताभन्दा पृथक राखेर हेर्न सकिँदैन । योभन्दा पनि पृथक सत्ताको खोजी जुनरूपमा भए पनि अग्रगामी हुन सक्दैन । वर्तमान प्रणालीको विकल्प भनेको अधिनायकवादी साम्यवादी सत्ता अथवा राजसंस्था वा त्यस समानको सैनिक निरंकुश सत्ताबाहेक केही पनि हुन सक्दैन । प्रचलित राजनीतिक प्रणालीमध्ये सबैभन्दा सहज र असल प्रणाली भनेकै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । राजसंस्थालाई एक दशकपहिले नेपालीले बिदाइ गरेका हुन् । हजारौँ वर्षदेखिका अनेक अनेक जातीय राजसंस्थाको अन्तिम अवशेष शाही सत्ता उन्मूलन गरी नेपालले गणतन्त्र युग वरण गरेकाले अब राजसंस्था नेपाली राजनीतिको विकल्प हुँदैन । साम्यवादी एकदलीय अधिनायकवाद विश्वले नै तिरस्कार गर्दैछ । सन् १९१७ बाट सत्ता लिएको साम्यवादी प्रणाली पच्चीस देशमा वर्चस्व स्थापित गरेपछि अन्ततः ग्लास्नोस्त र पेरेस्त्रोइकाको बाढी र पोलिस मजदूर आन्दोलनको सुनामीमा ध्वस्त हुन पुगेको छ । अहिले त पाँचवटाभन्दा बढीमा साम्यवादी सत्ता छैन। 

साम्यवादको राज्य नियन्त्रित आर्थिक प्रणालीको मूल मेरुदण्ड खुस्काएर मित्रराष्ट्र चीनमा साम्यवादी पार्टीले शासन गरिरहेको छ । उत्तर कोरिया साम्यवादी निरंकुशताको मोडेल हुँदैछ । नेपालमा लोकतन्त्र छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा साम्यवादी दलका वर्चस्व स्थापित भएको छ । प्रणाली परिवर्तनको जनादेश जनता बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहलाई हुँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प जनतामात्रै हुन सक्छन् । नेपालका साम्यवादीलाई मतदान गर्दा नेपाली जनताले आफ्नो विकल्पात्मक क्षमता सुरक्षित गरेका छन् । यस सत्य बुझेर नै आगामी सत्ता सञ्चालन भएमा लोकतन्त्रको भविष्यमा शंका गरिरहनुपर्दैन।

देउवा मिलाएर राजनीति गर्न सिपालु छन् । उनले एकपटक पार्टी फुटाउन गरेको गल्तीबाहेक अरु काम मिलाएर राजनीतिको रथ हाँक्ने प्रयासमा गरेको भेटिन्छ ।

अहिले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पाँच वर्षका लागि सत्ता गुमाएको अवस्था छ । त्यसपछि पनि साम्यवादी सरकारको असफलताबाहेक लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सत्ता पुनरागमनको कुनै आधार हँुदैन । नेपाली कांग्रेसको सरकारले अन्तिम समयमा गरेका केही निर्णयले जनतामा सकारात्मक छाप छाडेको छ । यो छापको अर्थलाई पाँच वर्षसम्म जीवित राख्ने सामथ्र्य नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा हुन्छ कि हुँदैन, अहिले नै भन्न सकिँदैन । २०७२ को संविधान जारी गर्दासम्मको इतिहास अभिलेखीकरण गर्दै त्यही इतिहासको जगमा वर्तमानका काम समायोजन गर्ने समय आएको छ । साम्यवादी दलको विकल्पमा अहिले तत्कालमा अरु कुनै पनि दल छैनन् । कांग्रेस नै विकल्प हो । दुइटा ऊर्जावान् र नयाँ पुस्ताले खोजी गरिरहेका दलले तुरुन्त कुनै विकल्प दिनु सहज छैन । विवेकशील साझा पार्टी अरुभन्दा आक्रामक भएर आएको छ । नेतृत्वको हिसावले डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित नयाँ शक्ति पार्टी आक्रामक हुनुपर्ने थियो । यी दुवै दलले निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेनन् । नयाँ मूल्यसाथ आफूलाई गतिशील बनाएको अवस्थामा यी दुई दलले भविष्यमा फरक स्थान बनाउन सक्ने देखिन्छ । तर टिक्न सक्नुपर्छ। 

तराई मधेसको राजनीतिलाई मुख्य आधार बनाएका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम पनि विकल्प हुने लक्षण छैन । उनीहरू खास समुदाय र क्षेत्रको वरिपरि फेरो मारिरहेका छन् । त्यही संकीर्ण फेरोमा अल्झिरहने हो भने विकल्प निर्माण हुन सक्दैन । यसर्थ दोस्रो शक्ति हुन पुगेको नेपाली कांग्रेस नै साम्यवादी दलको विकल्प हुनेछ । अर्को पाँच वर्षसम्म र त्यसपछि पनि । नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षपछि सत्ताको समुद्रमा पुग्न संगठनलाई मूल आधार बनाउनुपर्छ । कमजोरी कता छन् ? किन असफलता हात लागिरहेको छ ? राजनीतिक भर्ती किन भइरहेको छैन ? कांग्रेस आफँै किन भ्रान्त र अलमलमा छन् ? गर्ने भन्ने एउटा, जस पाउने ढेडु किन भइरहेको छ ? परिवर्तनको नायकत्व सबै कांग्रेसको तर परिणामको स्वामित्व अरु कसैको किन भइरहेको छ ? मित्रशक्तिहरू किन भएनन् कांग्रेसका ? आमनागरिकमा आएको राजनीतिक चेतनाको स्तरसँग कांग्रेस किन दाँजिन सकेन ? आफूले गरेका काम आमरूपमा किन बताउन सकेन कांग्रेसले ? कांग्रेसमा आचरण, विवेक, व्यवहार किन देखापर्दैन ? कांग्रेसको नेतृत्व कांग्रेसजनको नजिक भएन, कांग्रेसजन नागरिक नजिक हुन सकेका छैनन् किन ? आदर्श, सिद्धान्त, कार्यक्रम र रणनीतिमा किन चुकिरहेछ कांग्रेस ? कांग्रेसमा किन सही प्रशिक्षण छैन ? के आजका सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तन मात्रै यी प्रश्नको जवाफ हो ? यी प्रश्न कांग्रेसका लागि पाँच वर्षको गृहकार्य योग्य छन् । यी प्रश्नको सही हल खोज्न सकेमा कांग्रेस संगठनका हिसावले साम्यवादी दलको सत्ता विस्थापित गर्ने योग्यता राख्नेछ । अन्यथा उनीहरूको असफलता वा विभाजनको सपना देख्नुबाहेक कांग्रेससँग अर्को बाटो देखिँदैन।

सत्ता छाड्ने समयमा शेरबहादुर देउवा सरकारले कांग्रेसका निम्ति केही असल सन्देश दिन पुगेको छ । देउवाको समयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले संस्थागत हुने निर्णायक चुनौती पार भएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचन गरी देउवाले आफ्नो नेतृत्व क्षमताको परिचय दिएका छन् भने कांग्रेसको इतिहासमा केही राजनीतिक पुँजी थपेका छन् । उनले सामाजिक क्षेत्रमा समेत विशेष निर्णय गरेका छन् । कांग्रेसका नेता गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका समय यो क्षेत्रमा विशेष सुधार भएका थिए । राष्ट्रको जीवनलाई नै प्रभाव पार्नेगरी देउवाले ज्येष्ठ नागरिक, दलित सुरक्षा भत्ताको समयसीमा घटाउनेसहित क्यान्सर, मिर्गाैला, प्यारालाइसिस जस्ता बिमारीका लागि मासिक निर्वाह भत्ता पाँच हजार दिने निर्णय गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय एकताको अविच्छिन्न इतिहासको सम्मानदेखि संकटका समयमा विधिको पालना गर्दै प्रदेश मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुख तोक्ने कामसमेत गरे । यो विषय राजनीतिकरूपमा निकै जटिल थियो।
राजनीतिक सहमतिको खोजी गर्दै उनले यी जटिलता सजिलै निष्पन्न गरेका छन्। देउवा मिलाएर राजनीति गर्न सिपालु छन् । उनले एकपटक पार्टी फुटाउन गरेको गल्तीबाहेक अरु काम मिलाएर राजनीतिको रथ हाँक्ने प्रयासमा गरेको भेटिन्छ । २०५३ मा राजनीति मिलाउन खोज्दा नै उनले सांसदलाई सुविधा दिने काम गरेका थिए । तर प्राडो÷पजेरो लिने सांसद भए पनि अपयश लिने काम देउवाले गरेका थिए। अहिले देउवाले केही राम्रा काम गरेका छन् । तर सरकारमा पुग्न लागेका दल यी राम्रा कामका विरुद्ध छन्। देउवाले आरम्भ गरेका राम्रा कामले निरन्तरता पाएनन् भने कांग्रेसका लागि पाँच वर्षसम्म संगठनको मसला मिल्नेछ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७४ ०४:२८ बुधबार