सुर्खेत – प्रदेश ६ को अस्थायी राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको तयारी धमाधम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रदेश सरकारका आवश्यक संरचनाको स्वीकृति गरेपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयले तयारी थालेका हुन् ।

शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभा भवन, सभामुख कार्यालय, सभामुख निवास, प्रदेश उपप्रमुखलगायत प्रदेशसभा सचिवालयमा खटिने कर्मचारी र संसदीय दलको कार्यालय रहने छ । क्षेत्रीय वन र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ भने प्रदेश प्रमुखको निवास र प्रदेश सचिवको कार्यालय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।

‘हामीले प्रस्ताव गरेका संरचनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेर पठाएको छ,’ क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानले भने, ‘अहिले हामी संरचना व्यवस्थापानको काममा जुटेका छौं ।’ प्रधानका अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन र क्षेत्रीय हुलाकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको कार्यालय रहनेछन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गृह मन्त्रालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयमा अर्थ, क्षेत्रीय कृषि र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, क्षेत्रीय सडक र डिभिजन सिँचाइमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय सुपरीवेक्षण कार्यालयमा प्रदेश विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, क्षेत्रीय शिक्षा र पशु सेवा निर्देशनालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहने छन् ।

यस्तै प्रदेश मन्त्रीहरूको निवासका लागि क्षेत्रीय सिँचाइको आवास र मन्त्रालयमा रहने विशिष्ट कर्मचारीका लागि सम्बन्धित कार्यालयका हालका निवासलाई प्रयोग गरिने उनले बताए । सरकारले यी कार्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छ । ‘सरकारले प्रदेश संरचनाका लागि प्रयोग गरिने भवनहरूको मर्मतका लागि तत्कालनका लागि यो रकम पठाएको हो,’ भवन डिभिजन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख थम्बराज श्रेष्ठले भने, ‘हामी ती भवनहरूको लागत स्टिमेट निकाल्ने अभियानमा छौं ।’ सरकारले भौतिक संरचना मर्मततर्फ ५ करोड, भवन निर्माणतर्फ १ करोड, फर्निचरका लागि १ करोड र मेसिनरी औजारका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाएको छ।

जिससमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक
प्रदेशसभाको पहिलो बैठक जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बस्ने भएको छ । शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवन मर्मतका लागि दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएकाले जिल्ला समन्वय समितिमा पहिलो बैठक राख्ने तयारी भइरहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले प्रदेशसभाका लागि छनोट गरिएको शैक्षिक तालिम केन्द्रको अडिटोरियम हललाई ‘आर्किटेक’ मार्फत पुनः डिजाइन गरिरहेको छ । ‘यो हलको मर्मतका लागि १ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौं,’ डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘एक–दुई दिनभित्रै डिटेल स्टिमेट रिपोर्ट आउँछ ।’ सडक डिभिजनले तयार पारेको डिजाइनमा प्रदेशसभाको भवन ८९ जना क्षमताको हुनेछ । ४० प्रदेश सांसद, सभामुख, उपसभामुख, १४, पत्रकार, १४ दर्शक र १९ कर्मचारी बस्न मिल्ने गरेर डिजाइन गरिएको श्रेष्ठले बताए।

१५ दिनभित्र कार्यालय छोड्नुपर्ने
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार बसेको क्षेत्रीय एवं जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र प्रदेशका लागि तोकिएका भवन खाली गराउने निर्णय भएको छ । शैक्षिक तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय वन, क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्र, क्षेत्रीय प्रशासन, क्षेत्रीय हुलाक, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, क्षेत्रीय कृषि, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय सडक, डिभिजन सिँचाइ, क्षेत्रीय सिँचाइ, क्षेत्रीय सुपरीवेक्षण कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा र क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालयका भवन र कर्मचारी निवास १५ दिनभित्र खाली हुनेछन् । ‘कुन कार्यालय तत्कालका लागि कहाँ राख्ने भन्ने सात दिनभित्र निक्र्यौल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रदेश कार्यालयहरू राख्न सुरु गछौं।’

प्रकाशित: १६ माघ २०७४ ०२:५७ मंगलबार