गत शुक्रबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाकी उपमेयर रमादेवी राईले गुनासो गरिन्, ‘केन्द्रले बिगारेको काममा समेत हामीले अपजस भोगिरहेका छौँ।’

राईको गुनासो उपत्यकावासीले सडक, ढल र धुलो– धुवाँबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पोख्ने आक्रोशतर्फ लक्षित थियो । ‘ढल र बाटो केन्द्रीय बजेटबाट केन्द्र सरकारले नै बनाएको भनी स्थानीयले बुझेका छैनन्, त्यसको अपजस पनि हामीले भोग्नुपरेको छ,’ राइले भनिन्, ‘केन्द्रीय विकास निर्माणमा स्थानीय निकायको भूमिकासमेत तोकिएको छैन।’

‘ढल र बाटो केन्द्रीय बजेटबाट केन्द्र सरकारले नै बनाएको भनी स्थानीयले बुझेका छैनन्, त्यसको अपजस पनि हामीले भोग्नुपरेको छ, केन्द्रीय विकास निर्माणमा स्थानीय निकायको भूमिका समेत तोकिएको छैन ।’
रमादेवी राई, उपमेयर, बूढानीलकण्ठ नगरपालिका 

नियम अनुसार उपमेयर नगरपालिकाको बजेट तर्जुमा, न्यायिक र अनुगमन समितिमा संयोजक हुन्छन् । तर, आफ्नो स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने कतिपय विकास निर्माणमा भने केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकाले उनीहरूले त्यसमा केही गर्न सक्दैनन् । जनताले भने स्थानीय तहका प्रतिनिधिले नै सबै काम गरिदिउन् भन्ने चाहेकाले समस्या भएको राईले बताइन् । 

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपलगायत विभिन्न संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राईले जस्तै गुनासो पोखिन् कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाकी उपमेयर विन्दु पुडासैनी सिंखडाले पनि । उनले दीर्घकालीन सरकारी योजनामा आफूहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्ने पत्तो नहुँदा अन्योल रहेको बताइन् । ‘सडक राम्रो बनाउन स्थानीयकै माग हुन्छ, अनि सडक बढाउन जग्गा नदिने समस्या त्यहीँ हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तोमा नारा जुलुसको तनाव हामीले भोग्नुपर्छ, निर्णय र काम केन्द्र सरकारको हुन्छ।’ 

स्थानीय ठेक्कापट्टाको काम केही कारणवस रोकिँदा स्थानीय तहले नै २० प्रतिशत थपेर दिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि आफूहरू थप अन्योलमा परेको उनले बताइन् । प्रत्येक आइतबार बस्ने न्यायिक समितिको इजलासले भने स्थानीयका समस्या समाधान गर्न सहज भएको उनले महसुस गरेकी छिन् । उपमेयर महिला नै भएकाले पनि महिलाका समस्या समाधान महिलामैत्री भएर गर्न थालिएको उनको अनुभव छ। 

शंकरापुर नगरपालिकाकी उपमेयर शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ केन्द्र र स्थानीय तहको तालेमल नमिल्दा समस्या आइरहेको बताउँछिन् । ‘बजेट थोरै हुन्छ, आशा धेरै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बिहान ६ बजेदेखि राती नौ बजेसम्म खटिँदा पनि जनताका चाहना पूरा गर्न सकेका छैनौँ।’ 

नगरपालिकाका महिलालाई सक्षम बनाउन आफूहरूले घुम्ती कोषबाट ऋण दिएर आय आर्जनको व्यवस्था गर्न थालेको उनले जानकारी दिइन्। 

तारकेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर भवानी डोटेल धिताल राज्यले वितरण गर्ने स्रोतसाधन असमान भएकाले समस्या आउने गरेको बताउँछिन् । स्थानीय तहको विकासका लागि नगरपालिका एक्लै रहँदा समस्या आएको उनको अनुभव छ। ‘कसैको हातेमालो छैनौ,’ उनले भनिन्, ‘थुपै्र काम छ, बढी ग्रामीण क्षेत्र रहेकाले समस्या छ।’ 

नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला अधिकारीले भने आफ्नो क्षेत्रका महिलालाई उद्यमी बनाउने अभियान नै सुरु गरेको सुनाइन् । विकास निर्माणमा केन्द्र सरकार नै हाबी रहेको उनको अनुभव छ। 

प्रकाशित: ८ माघ २०७४ ०७:१४ सोमबार