निकै कठिन प्रयासपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेर अनिश्चयको अवस्थालाई एक हदसम्म सहज बनाएको छ । यो निर्णय सरकारका निम्ति सकसपूर्ण हुन पुगेको छ । प्रमुख दलहरूबीचको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्पर भई सर्वदलीय बैठकसमेत बोलाए पनि वाम गठबन्धनका तर्फबाट यसमा मौनता साँध्ने काम हुँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो नपरेको होइन । एकातिर, समयमै यो निर्णय हुन नसक्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनकै काममा अवरोध आउन सक्ने स्थिति रह्यो भने अर्कोतिर दलहरूबीचको बेमेलले गर्दा यी निर्णय विवादास्पद हुने भय पनि रहेकै हो । पछिल्ला दिनमा अस्थायी प्रदेश राजधानी तोक्ने मुद्दा आफैं पनि विवादास्पद भइरहेको छ । ठाउँठाउँमा आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्ने मागसहितको आन्दोलन पनि हुन थालेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा विवाद भए त्यसले राजनीतिक नोक्सानी हुन सक्ने ठानेर वाम गठबन्धनका प्रमुख दल एमाले र माओवादी केन्द्रले मौन रहनु उचित ठानेका छन् । यो निर्णयका कारण सरकारको आलोचना भयो भने पनि आफूलाई ‘पानीमाथिको ओभानो’ राख्न वाम गठबन्धनलाई यसले अवश्यै मद्दत गर्नेछ । दलहरूबीचको आपसी बेमेलले संविधान कार्यान्वयनको सुरुकै क्षणमा असजिलो देखिन थालेको छ । त्यही असजिलो अहिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने क्रममा पनि देखिएको छ। 

कुनै न कुनै निहुँ निकालेर आन्दोलन र विवाद गरिरहनु भन्दा असल संवैधानिक अभ्यासद्वारा अहिलेको राजनीतिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनतिर सबै दल लाग्नुपर्ने हो । निर्वाचनमा हारजित भइरहन्छन्, तर त्यो पाँच वर्षका निम्ति मात्र हो । यसमा गरिने अभ्यास दूरगामी महत्त्वको हुनु आवश्यक छ । 

यी प्रक्रियामा दलहरूले आपसी सहमति गर्न सकेका भए अहिले आन्दोलन हुने थिएनन् । जतिजति यसलाई ढिला गर्दै गयो, त्यतित्यति विवादको स्थिति पनि देखिँदै आएको छ । प्रमुख दलहरूबीच केही विशेष अवसरमा मात्र समान धारणा रहेका बेला मुलुकमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नसमेत बल पुर्‍याएका घटनालाई यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान जारी गर्नुअघि प्रमुख दलबीच सम्पन्न १६ बुँदे सहमति त्यस्तै एउटा शृंखला थियो । त्यो सहमति नभएको भए संविधान समयमै जारी हुनु त परै जाओस्, अहिलेको परिस्थितिसमेत आउने थिएन । त्यसैगरी तत्कालीन सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिले मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश मात्र गरेन, गणतान्त्रिक नेपालको यात्रासमेत सुरु हुन पुग्यो । दलहरूबीचको आपसी सहमतिले मुलुकमा ऐतिहासिक निर्णयहरू यो बीचमा भएका छन् । तर, उनीहरूबीचको सत्ताको प्रतिस्पर्धाले भने जहिल्यै प्रक्रियामा अवरोध देखिएको छ । संविधानसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार निर्माणको कुनै छनक देखिएको छैन । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार समयमै बनाउन सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने अभ्यासको नितान्त आवश्यकता देखिएको छ । जहिल्यै नयाँ सरकार बन्ने बेलामा असजिलो अवस्था आउनु भनेको अभ्यासलाई सहज बनाउन सबै दलबीच सहमति हुन नसक्नु नै हो । ठूल्ठूला परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील हुने दलका प्रमुख नेतामा रहेको सत्तालिप्साले संवैधानिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नै नसकेको देखिएको छ।

बल्ल प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र राजधानीको मुद्दा टुंगो लागेका कारण सत्ता हस्तान्तरणको गाँठो फुकेको महसुस भएको छ । गाँठो फुके पनि यसमा अबको सरकार निर्माणकर्ता दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको चित्त बुझेको देखिएको छैन । उनीहरूले अहिले नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । भोलिको अवस्था के हुन्छ भनेर सोच्ने काम सरकारको भएको उनीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रदेशमा राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्त हुने प्रमुखहरूको अवस्था सुरुमै अस्थायी किसिमको हुने अवस्था देखिएको छ । अहिले नियुक्त भइसकेका यी व्यक्तिलाई भोलिको सरकारले हटाउँदा त्यसमा कानुनी झमेला पनि आउन सक्नेछन् । निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार बन्न पाएको भए प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा पनि उसैको भूमिका हुने थियो । त्यसो हुन सकेको भए विवाद पनि कम हुने थियो । यो नियुक्ति नभई प्रक्रिया अड्किने अवस्था देखिएको हुनाले मात्र कुनै ठूलो प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी वाम गठबन्धन नेताहरू सरकार निर्माणका लागि प्रतीक्षारत छन् । वास्तवमा राजधानीका निम्ति अहिले आन्दोलन थाल्नु पनि त्यत्तिकै अस्वाभाविक छ । भोलि प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा राजधानी तोक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेका बेलामा अहिल्यै त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन । कुनै न कुनै निहुँ निकालेर आन्दोलन र विवाद गरिरहनु भन्दा असल संवैधानिक अभ्यासद्वारा अहिलेको राजनीतिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनतिर सबै दल लाग्नुपर्ने हो । निर्वाचनमा हारजित भइरहन्छन्, तर त्यो पाँच वर्षका निम्ति मात्र हो । यसमा गरिने अभ्यास दूरगामी महत्त्वको हुनु आवश्यक छ । 

प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०३:१८ बिहीबार