काठमाडौं – प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा विवाद हुँदा बिहानको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘लन्च ब्रेक’ लिनु पर्‍यो। बैठक ३ बजेलाई सारियो। यसअघि दुईपटक बसेको मन्त्रिपरिषदमा पनि यो विषयमा छलफल भएको भएपनि ‘आवश्यक तयारी’ नपुगेको भनिदै आएको थियो।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नु आवश्यक छ। तर, प्रदेश राजधानीको विवादले सरकारले निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत निर्णय लिन सकेको छैन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरुको सहमतिमै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकामको निर्णय गर्न खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ। तर, प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा भने देउवा अप्ठेरोमा परेका छन्।

खासगरी प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवादका कारण निर्णय हुन नसकेको स्रोतले बतायो। सरकारले सुरुमा दाङलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने तयारी गरेको थियो। दाङ २ बाट चुनाव लडेका माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराको पहलमा राजधानीका लागि अध्ययन तथा सर्वेक्षण समेत गर्दा उपयुक्त पाइएको थियो। एमालेका अर्का नेता शंकर पोखरेल वाम गठवन्धनबाट प्रदेश ५ का सम्भावित मूख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्। उनी पनि दाङकै हुन्। तर, पछिल्लो समय रुपन्देहीका नेता कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड, एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेललगायतले बुटवललाई राजधानी बनाउन दबाब दिएपछि देउवा अप्ठेरोमा परे। उनीहरुको दबाबपछि देउवा बुटवल राजधानी बनाउने मनस्थितीमा पुगे। बुटवल राजधानी बनाउने तयारी थालेको जानकारी पाएपछि दुईदिन यता दाङमा राजधानी माग्दै आन्दोलन सुरु भएको छ।

कांग्रेसनिकट स्रोतका अनुसार आज मात्रै कांग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले दाङ प्रदेश राजधानी नभए ठिक नहुने र पार्टीमा असहयोग गर्ने चेतावनी दिएपछि देउवा अर्को दवावमा परे। मन्त्रिपरिषद बैठक बसिरहेकै बेला खुमबहादुरको चेतावनीले प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

यसरी देउवा आफ्नै पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँड र खुमबहादुर खड्काको चेपुवामा परेका छन्। प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी कहाँ तय गर्ने भन्ने बारेमा देउवा अहिले आन्तरिक छलफलमा छन्। दिउँसो ३ बजेपछि बस्ने मन्त्रिपरिषदमा निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्था र बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि छिटोभन्दा छिटो प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको छ।

प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०९:२० बुधबार