विमलेन्द्र निधिले २०७४ असोज २६ गते सामाजिक स¥ञ्जालमार्फत नेपाली, अंग्रेजी र मैथिली भाषामा खुसीयाली व्यक्त गरे । उनको एउटा ट्वीटको सन्देश थियो, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्थापना मेरो लागि लोकतन्त्र स्थापना जत्तिकै गौरवको विषय हो । विश्वविद्यालय क्रान्ति, लोकतन्त्र र विकासको उपकरण मानिन्छ। 

सम्पूर्ण २ नम्बर क्षेत्रमा स्थापित पहिलो विश्वविद्यालयको आफ्नै महत्व रहनु अस्वाभाविक होइन । चुनावको मुखमा पारित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ ले निधिलाई उत्साहित नबनाउने कुरै थिएन । जसरी दीपकुमार उपाध्यायले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक लाभका लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्याय ऐन, २०६३ पारित गराएका थिए । निधिले पनि त्यही सिको गरे । तर जसरी उपाध्यायले त्यही निर्वाचनमा पराजय भोग्नुप¥यो, त्यसैगरी निधिले पनि जसरी तसरी ऐन परित गराए पनि सोचेजस्तै तत्कालै राजनीतिक फाइदा लिन पाएनन् । उनले पनि पराजय बेर्होनुपर्‍यो। 

सार्वजनिक महत्त्वका सवालमा निर्भीक र निडर भएर सरकार, न्यायालय वा जुनसुकै शक्तिविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ओर्लिन सक्ने डा. केसीले राजकीय शक्तिमा नरहेर पनि शक्तिको नमुना देखाएका छन्, अर्थात् नागरिक शक्तिको उच्चतम दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् 

त्यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रारका नाममा एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आधिकारिक रूपमा गम्भीर दुःख व्यक्त गरको थियो । त्यतिखेर विगतमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै संगठनात्मक संरचनाको बाँडचुँड गर्नु हुँदैन भन्ने आग्रह गरिएको थियो । ऐनअनुुसार जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण बहुमुखी क्याम्पस एवं राजविराजको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसजस्ता त्रिविकै ठूला तीनवटा आंगिक क्याम्पसको चल–अचल सम्पत्ति नयाँ विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिविको असहमति प्रथमतः त्यही व्यवस्थाप्रति रहँदै आएको छ । दोस्रो कुरा त्रिविले संसद्द्वारा आफ्नो स्वायत्त स्थितिको बेवास्ता गरिएको ठान्दै आएको छ ।

त्यसबखत त्रिविको दाबी थियो, राज्यका अन्य महत्वपूर्ण निकायहरूजस्तै यो पनि स्वायत्त र संगठित संस्था हो । त्यसैले यसबारे राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्दा यससँग सार्थक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता त्रिविले दर्शाएको थियो । त्यसबखत आफ्नो हक प्रयोग गर्नबाट विश्वविद्यालयलाई संसद्, सरकार वा राज्यको कुनै पनि निकायले वञ्चित गर्न पाउँदैन भन्ने आग्रह अघि सारिएको थियो । तर त्रिविको आकार अत्यन्त ठूलो भए पनि स्वर यतिखेर ज्यादै कमजोर हुन पुगेको छ । ५८ वर्ष पुरानो यो विश्वविद्यालयका अध्यापक र कर्मचारी गरी १६ हजारभन्दा बढी मानवस्रोतको नैतिक बल यतिखेर निकै खस्केको छ । त्यसैले भर्खरै नेपाल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौतामा त्रिविको क्षेत्राधिकार नाघिएको प्रश्न यही ऐतिहासिक प्राज्ञिक संस्थालाई नै अनौठो लागेको देखिँदैन । 

कसैले आक्रोशवश भनेजस्तै डा. गोविन्द केसी नानीमैयाँ दाहाल प्रवृत्तिको पछिल्लो संस्कारण हुन् भन्नु सरासर गलत हुन्छ । सार्वजनिक महत्वका सवालमा निर्भीक र निडर भएर सरकार, न्यायालय वा जुनसुकै शक्ति विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ओर्लिन सक्ने केसीले राजकीय शक्तिमा नरहेर पनि शक्तिको नमुना देखाएका छन्, अर्थात् नागरिक शक्तिको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । विभिन्न दाता राष्ट्रको आर्थिक सहायताका बलमा अनेक कसरत गर्दै सवाल उठाउँदा वा राजनीतिक दलहरूले नै बल गरेर डो¥याउँदा पनि कैयन् तथाकथित नागरिक अगुवा यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । तर डा. केसी नागरिक समाजको वास्तविक शक्ति देखाउन सफल भएका छन् । उनका आलोचक सबै खाले राजनीतिक शक्तिमा छरिएका छन् । तर उनका सबै आलोचक उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका मामिला उठाएका कतिपय सवाल जायज छन् भन्न बाध्य छन् । राजनीतिमा कमजोरहरू उनकै वरिपरि प्रदक्षिणा गरेरै उनको लोकप्रियताको लाभ लिन प्रतिस्पर्धारत छँदै छन् । उनको पछिल्लो गिरफ्तारी र अनशनसँगै सरकारसँग भएको सम्झौतासँगै नेपालका न्यायमूर्तिहरूले गम्भीर पाठ अवश्य सिकेका छन् । तर यही सम्झौताले नेपालको सबैभन्दा पुरानो र उच्च शिक्षाका ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भार वहन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्ततासम्बन्धी बुझाइलाई पुनः एकपटक चुनौती दिएको छ । सायद यही बुझेर हुनुपर्छ डा. केसीले पनि चौधौँ पटकको अनशन तोड्दै गर्दा भनेका हुन्, आवश्यक परे फेरि अर्को अनशनमा बस्नेछु । किनकि यो अनशन तोड्दा सरकारसँग भएको डा. केसीको सम्झौता पालना गर्न सरकारले त्रिविलाई आदेश दिनुपर्ने हुन्छ । त्रिवि ऐनले सरकारको त्यस्तो आदेशको पालना गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने गरेको छैन । 

पञ्चायत कालदेखि नै त्रिविको स्वायत्तता र यसमा समाहित विद्वत् वर्गको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको सवालले महत्व पाउँदै गरेको छ । एकातिर बहुदलीय कालमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले निरन्तरता पाउँदै आएको छ, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री नै यसको कुलपति हुने वा शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्ने बेला भयो भन्न पनि थालिएको छ । कतिपय वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्वसमेत यस विषयमा सहमत देखिन्छन् । तर त्रिवि यतिखेर आन्तरिक र बाह्य कारणले इतिहासमै सबैभन्दा बढी बेवास्ताको सिकार हुन पुगेको छ। 

त्रिविमा सुधार देख्न चाहनेहरू यसको अति ठूलो आकारलाई अस्तव्यस्त अवस्थाको मूल कारक मान्छन् । त्यस धारणाका आधारमा हेर्ने हो भने मधेसका तीनवटा क्याम्पसका चलअचल सम्पत्ति नयाँ विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने गरी ऐन पारित गरेर संसद्ले नाजायज काम गरेको छैन । त्यसैगरी संघीय संरचनामा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ भन्ने आग्रह पनि जायज छ । तर राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ पारित गर्दा संसद्ले त्रिविसँग समन्वय नै नराखी त्रिविको भौतिक आकार घटाउने निधो गरिएको भन्दै त्रिविको चित्त दुखाइ प्रकट गरेको थियो।

अहिले फेरि कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीले डा.केसीसँग गरेको पाँच बुँदे सम्झौताले त्रिविको कुनै वास्ता गरेको छैन । सत्याग्रही डा. केसीले हालका डिनलाई नै त्रिविको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा निरन्तरता दिन लगाउने सम्झौता सरकारसँग गरेका छन्  । तर गहिरिएर हेर्दा यो सम्झौताले डा. केसीलाई अल्मल्याउन खोजेको छ। 

त्रिविअन्तर्गतको चिकित्सा शाास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा शशि शर्मालाई पुनःनियुक्ति दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशउपर प्रश्न उठाउँदै पत्रकार सम्मेलनमा बोलेपछि डा. केसीलाई पक्राउ गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि सरकारले बर्खास्त गरेको डिनको पदावधि सकिन चार दिन बाँकी रहँदा उनैलाई डिनमा नियुक्त गर्न आदेश गर्दै त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै उनले अनशन सुरु गरेका थिए । अदालतले नै अन्ततः प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको आक्षेपको प्रश्नमा जवाफ खोज्ने भयो । त्यसपछि डा. केसीले अदालको फैसलालाई सकारात्मक मान्दै अनशनकै बाटोबाट सरकारलाई सम्झौतामा आउन बाध्य पारे। 

यस घटनाक्रममा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, सर्वोच्च अदालतको त्यही फैसलालाई उद्धृत गर्दै अहिलेकै डिनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ, जुन फैसलाले पहिले बर्खास्त भएका डिनको पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो । अर्थात् अदालतले प्रकारान्तले चिकित्सा शास्त्रमा दुईवटा डिन कायम गरिदिएको रहेछ भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । अर्को आश्चर्य, त्रिवि नियमावली संशोधन गर्न दिनगन्ती सुरु भएको सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीले उनीसँग सम्झौता गरेका छन् । त्रिवि नियमावली संशोधन गरी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई बढी स्वायत्तता प्रदान गर्ने सम्झौता त्यही संस्थानका एक प्राध्यापक र स्वास्थ मन्त्रीबीच भएको छ । तर त्रिवि बेखबर छ। 

व्यापक राजनीतिकरण, आलस्ययुक्त प्रशासन र सबैतिरबाट यसको क्षेत्राधिकारमा गरिँदै आएको अतिक्रमणले अन्ततः त्रिविलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने चिन्ता यसका अध्यापकहरूबीच नभएको होइन । तर राजनीतिक संक्रमण कालमा अपवादका नाममा पछि नजीर कायम नरहने गरी गरिएका कैयन् काम–कारबाही हुँदाहुँदै पनि समयक्रममा त सुधार होला भन्ने केही न केही आशा थियो । अब राजनीति संक्रमण काल सम्पन्न भएको अवस्थामा समेत लोकतन्त्रको मर्मबमोजिम विश्वविद्यालयको स्वायत्तता अक्षुण्ण नहुने हो भने त्रिविलाई अझ तल गिर्नबाट कसैले रोक्न सक्नेछैन। नैतिक बल नभएको अस्तव्यस्त विश्वविद्यालय न लोकतन्त्र, न विकासको उपकरण बन्न सक्छ, न शिक्षा र विवेकको प्रभावकारी बाहक बन्न सक्छ, न त राष्ट्रको ‘थिंक ट्यांक’ नै। 

प्रकाशित: ३ माघ २०७४ ०३:३५ बुधबार