भारतको सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेको दुर्लभ घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँ न्यायाधीशहरूले कहिल्यै प्रेसलाई सम्बोधन गर्दैनन् । इतिहासकै यो पहिलो घटना हुन पुगेको छ । त्यहाँका न्यायाधीशहरू कुरियन जोसेफ, जस्ती चेलमेश्वर, रञ्जन गोगाई र मदन लोकुरले प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका कारण ‘लोकतन्त्र जोखिममा’ परेको बताएका छन् । संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रुपमा परिचय बनाएको भारतमा समेत यस्तो अवस्था आउनु हाम्रा निम्ति पनि विशेष पाठ बन्न पुगेको छ । हामी आफैं पनि न्यायालय सडक छलफलको विषय बनेका कारण दिक्क छौं । यस्तो बेलामा छिमेकी भारतको न्यायालयमा देखिएको संकटको समेत समीचिन विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसै पनि भारतको लोकतन्त्रका प्रमुख खम्बाका रुपमा न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, सेना र प्रेसलाई लिइन्छ । यिनैका कारण त्यहाँ बेलाबेलामा आएका संकट निवारण भएको छ । त्यसो त तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकाललाई लोकतन्त्रमा लागेको धब्बाका रुपमा अहिलेसम्म चित्रण गरिन्छ । तैपनि न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रको सशक्त उपस्थितिले भारतको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । छिमेकी पाकिस्तान, बंगलादेशलगायतका मुलुकका सेनाले बेलाबेलामा ‘कु’ गरेका कारण त्यहाँको लोकतन्त्रलाई कहिल्यै बलियो हुन नदिएको सबैले बुझेकै छन् । भारतीय सेनाले कहिल्यै पनि ‘कु’ गरेन, जसले लोकतन्त्रलाई गहिरिन मद्दत ग¥यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय लोकतन्त्रमा प्रेसको उपस्थिति कमजोर भएको ठान्नेहरू छन् । तैपनि त्यहाँको स्वतन्त्र प्रेसको लामो परम्पराले लोकतन्त्रलाई सम्पुष्ट गर्दै आएको छ।

लोकतन्त्र सन्तुलन र नियन्त्रणका कारण मात्र चल्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रका संवैधानिक संस्थाहरूले आआफ्ना भूमिका निर्वाह कुनै आस र त्रासबिना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो मात्र तुल्याउँदैन सबैका निम्ति समान अवसर सिर्जनासमेत हुन जान्छ । सबै नागरिकले आफूलाई समान रुपमा सुरक्षित महसुस नगरी त्यो लोकतन्त्र चल्न सक्दैन । हामीकहाँ र भारतमा एकैपटक झन्डै उस्तै प्रकृतिको घटना न्यायालयमा देखिएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सबैको पहुँच होस् र त्यसमा देखिएका विकृति निराकरण होऊन् भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको आन्दोलनकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रसंगसमेत आउनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय बन्न पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै अभियन्ता केसीले १४ औं आमरण अनशन सुरु गरेपछि मानहानिको मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्नुका साथै उनको गिरफ्तारीसमेत हुन पुग्यो । त्यसले अदालतका विषयमा सडकमा नारा लाग्ने स्थितिसम्ममा मुलुकलाई पु¥याएकोमा अदालत आफैंले त्यसलाई समाधानतर्फ लैजाने प्रयास गरेको छ । अदालतको आदेशपछि डा. केसीको रिहाइ मात्र भएको छैन, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै डा. केसीले अनशनसमेत तोडिसकेका छन् । सरकारले डा. केसीसँग पाँचबुँदे सहमति गरी शनिबार एउटा टुंगोमा पु¥याएको छ । यसपटक डा. केसीको आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति आफैंमा चिन्ताजनक विषय हुन् । साथै न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको हुनाले भविष्यमा अपनाउनुपर्ने सावधानीप्रति सबैले सचेत हुनुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको छ। 

भारतजस्तो लोकतन्त्रको बलियो जग बसेको न्यायालयमा समेत विकृति आउने रहेछ भने हाम्रो भर्खरको प्रयासमा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक होइन । तैपनि बुद्धिमानले अरूको देखेर पनि पाठ सिक्छन् । यसतर्फ ढिलो गर्नु लोकतन्त्रकै निम्ति हानिकारक छ । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि न्यायालयलाई मुलुकले अत्यन्तै उच्चस्थानमा राखेको छ । तर, न्यायालयका आदेशलाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको पनि छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलापछि राजनीतिक तहबाटै त्यसको विरोध भएको थियो । त्यसपछि पनि बेलाबेलामा न्यायालयबारे नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेका हुन् । र, त्यसमा नेताहरूकै बढ्ता संलग्नता रहने गरेको छ। यसपटकको घटनाबाट भने सबै पक्षले पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । न्यायाधीशको नियुक्तिका निम्ति हामीले अपनाएको न्याय परिषद्लाई प्रभावकारी नबनाएसम्म यस्ता संकट बारम्बार आउने खतरा देखिन्छ । जुनसुकै आस्था र विश्वास भएका व्यक्तिका निम्ति पनि न्यायालय आशाको अन्तिम धरोहर हो । न्यायालयबाट आउने फैसलाको उत्कृष्टता न्याय परिषद्ले गर्ने काममा निर्भर गर्छ । तर, न्यायपरिषद् अहिले सबैजसो प्रमुख दलको भागबन्डाको थलो बन्न पुगेको छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, तिनका फैसला आदिलाई ध्यानपूर्वक हेर्नसक्ने न्याय परिषद्लाई समेत प्रमुख दलले भागबन्डा गर्नु भनेको आफैंमा न्यायलयलाई दूषित बनाउने कार्य हो। न्यायको कुर्सीमा बसिसकेपछि त्यहाँबाट अन्याय हुँदैन भन्ने विश्वास मर्न नदिन पनि अहिलेसम्म भइरहेका अभ्यासहरूबाट सिक्नु र भविष्यमा न्यायलयको मर्यादालाई अझ उँचो बनाउनेतिर प्रमुख दलको ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । राजनीति सबै ठाउँमा गर्नु र कार्यकर्ताले सबै ठाउँ भर्नु आवश्यक छैन । त्यसमा पनि न्यायालयलाई सदैव आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।  भारतजस्तो लोकतन्त्रको बलियो जग बसेको न्यायालयमा समेत विकृति आउने रहेछ भने हाम्रो भर्खरको प्रयासमा कमजोरी देखिनु अस्वाभाविक होइन । तैपनि बुद्धिमानले अरुको देखेर पनि पाठ सिक्छन् । यसतर्फ ढिलो गर्नु लोकतन्त्रकै निम्ति हानिकारक छ । 

प्रकाशित: ३० पुस २०७४ ०३:४९ आइतबार