नयाँ नेपालको अबको लडाइँ ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ अर्थात् ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने देखिएको छ । आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै निर्लज्ज ढंगले स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई अंग्रेजीमा ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ का रुपमा रुपमा चित्रण गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने कामबाट आफूलाई अलग राख्ने चलन छ । आफ्नो पदलाई दुरुपयोग गरी कुनै पनि काम नहोस् र सबैका लागि बराबरी अवसर होस् भन्नाका लागि स्वार्थ बाझिने कामबाट आफूलाई अगल राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । आफ्नो स्वार्थ बाझिने स्थिति आफ्नो निर्णयबाट हुने अवस्था आयो नै भने त्यसको खुलासा गर्नुपर्ने चलन छ । आफूले निर्णय गर्ने संस्था वा व्यक्तिसँग आफ्नो कुनै पनि स्वार्थ देखिन्छ भने त्यो निर्णयबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ भने सकेसम्म यस्तो स्थितिबाट खुलेआम फाइदा उठाउने चलन सुरु भएको छ । त्यतिमात्र होइन, यस्तो विषय सार्वजनिक हुँदा पनि खासै महŒव नदिने वा तैं चुप मै चुपको स्थितिमा रहने गरेको देखिएको छ । न्यायाधीश झगडियाको भोजमा जान नहुने वा आफैंले अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा जान हुने वा नहुनेजस्ता प्रश्नमा अचेल छलफल हुनै छाडेको छ । समग्रमा मुलुक ‘सिन्डिकेट’ मा चल्न थालेको छनक पाइन थालेको छ ।

खर्चको हिसाबसँग सरोकार राख्ने निकायबीचको ‘सिन्डिकेट’ बारेमा सरकारले गम्भीर छानबिन गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिन सहज छैनन् । मिलिजुली राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिइरहनेछ । त्यसमा होसियारी अपनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

तीन संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबीच निर्वाचन आयोगमा हालै गोप्य भेटघाट भएको छ । सामान्य अवस्थामा यस्तो भेटघाटको ठूलो अर्थ निकाल्न नसकिएला तर निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रमुख पदाधिकारीबीचको भेटघाटको प्रसंगमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तीन तहको निर्वाचनका क्रममा खर्चेको अर्बौं रकमको सदुपयोग÷दुरुपयोगमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यसै विषयमा सरोकार राख्ने अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत र महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको निर्वाचन आयोगका आयुक्तसँगको भेटघाटको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । यस विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले निर्वाचन आयोगमा उनीहरूबीच भेटघाट भएको पुष्टि गर्दै ‘संवैधानिक निकायहरूबीच आपसी सौहाद्र्रता बढाउन एवं समसामयिक सरोकारका विविध विषयमा छलफल गरी सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने उद्देश्यले अनौपचारिक रुपमा’ छलफल गरिएको बताएका छन् । यस्तो ‘महान्’ उद्देश्यले भएको अनौपचारिक छलफललाई औपचारिक प्रेसविज्ञप्तिमार्फत पाँच दिनपछि पुष्टि गर्ने काम भएको छ । तर, यस्तो कार्य गर्ने उद्देश्य राखेर प्रमुख संवैधानिक अंगबीच भएको संस्थागत पहलबारे विगतमा कुनै जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको थिएन । त्यसबाहेक पनि ‘सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने’ कामको जिम्मेवारी यी तीन संवैधानिक अंगको मात्र किन हुन पुग्यो ? निर्वाचनका बेला आयोगले गरेको कामकारबाहीको आर्थिक पारदर्शिता, खर्चको औचित्य र प्रभावकारिता हेर्नुपर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै संलग्नता किन ? अख्तियार प्रमुखले हरेक संस्थामा गएर सेवाप्रवाहलाई चुस्त पार्नै पर्छ ? संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूको यो क्लबमा अन्य संवैधानिक अंगको उपस्थिति केकति कारणले हुन सकेन ? मानवअधिकार आयोग पनि मुलुकमा छ । त्यसका प्रमुख पदाधिकारी यो क्लबमा कहिले सहभागी होलान् ?
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारबाट पाएको छ । मतदाता शिक्षाका लागि मात्रै पनि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्चको यो अवस्था छ भने समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा २० प्रतिशत मत बदर भएको स्थिति छ । खर्चको अनुपातमा बदर मत किन घटेन भन्ने प्रश्न आफैंमा उठिरहेको छ । निर्वाचनको मुखमा महँगा बिलासी गाडी खरिदका लागि समेत सरकारबाट १६ करोड रुपैयाँ लिएको विषय पनि स्मृतिबाट ओझेल परेको छैन । निर्वाचनका लागि विगतमा विदेशी सहयोगसमेत आउने गरेको थियो । तर, विदेशीबाट सहयोग लिँदा त्यो नगद नभई जिन्सीका रुपमा मात्र आउने भएकाले त्यसलाई आयोगका तर्फबाट अस्वीकार गरिएको थियो । राज्य ढुकुटीबाट साधारण खर्चको रुपमा बजेट लिएर खर्च गरेपछि आउने करिब ३० प्रतिशत कमिसनको हिसाब यसपटकको निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिएको खर्चबाट प्राप्त भएको अनुमान छ । यो कमिसनमा साझेदारी गर्नेहरु कोको होलान् भन्ने खोजी भइरहेकै छ । राज्य ढुकुटीको यो खर्चको औचित्य निर्वाचन आयोगले पुष्टि गर्नुपर्नेछ । यस्तो बेलामा खर्चको हिसाबसँग सरोकार राख्ने निकायबीचको ‘सिन्डिकेट’ बारेमा सरकारले गम्भीर छानबिन गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिन सहज छैनन् । मिलिजुली राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिइरहनेछ । त्यसमा होसियारी अपनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०३:५६ सोमबार