मुलुकमा औषधिभन्दा मदिरा सहज रुपमा उपलब्ध हुन्छ । दुर्गमभन्दा दुर्गम स्थानमा भ्रमण गर्दा दूध वा दुग्धजन्य पदार्थ खान खोज्ने हो भने पाइँदैन । तर, अत्यन्तै दुर्गम स्थानमा पनि मदिरा सहजै उपलब्ध छ । हाम्रोजस्तो समाजले मदिरा उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सम्पत्ति र शान समाप्त हुन्छ । छिमेकी भारतका कतिपय राज्यले यसलाई प्रतिबन्ध लगाएर कडाइपूर्वक व्यवहार गरिरहेका छन् । एउटा जिम्मेवार मुलुकले मदिरा उत्पादन र उपभोगलाई व्यवस्थित बनाउने काम गरेको हुन्छ । त्यसो नगर्ने हो भने यसले समाजमा ल्याउने विकृति मुलुकका निम्ति अत्यन्तै महँगो पर्छ । हामीकहाँ मदिराका कारण धेरै परिवारको बिचल्ली भएको छ । यस्तो अवस्था नआओस् भनेर मदिरालाई व्यवस्थित तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसो त, मदिरा सेवन गरेपछि आधुनिक बन्न सकिनेजस्तो छाप हाम्रो समाजमा पनि पर्दै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म बिहे, व्रतबन्ध आदिका अवसरमा आयोजना हुने भोजमा मदिराको उपस्थिति शून्य बराबर रहेकोमा अहिले यसको उपस्थिति अनिवार्यजस्तो बन्न पुगेको छ । मदिरा नराखी भोज आयोजना गर्दा त्यो कमजोर र कमसलजस्तो बन्न पुग्ने देखिन्छ । मदिराको अवगुण थाहा नपाईकनै परिवार र समाज यसको कुलतमा फसिसकेका हुन्छन् ।
एउटा कल्याणकारी राज्यले मदिरा, चुरोटजस्ता स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने उपभोग्य सामग्रीमा मात्र होइन जंक भनिने अचेलका पत्रु खानाका बारेमा समेत ध्यान दिने बेला भइसकेको छ । अत्यधिक चिनी हुने पेय पदार्थको उपभोगमा समेत नियन्त्रण गर्ने र त्यसका उपभोक्तालाई यसका दुर्गुणबारे जानकारी गराउन पनि ढिला भइसकेको छ । कुन खानामा कस्ता तŒव समावेश भएका छन् भन्ने जानकारी दिइएन भने थाहै नपाई उपभोक्ताले त्यसलाई उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकले चल्तीका पेयमा हुने चिनीको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छन् । आमनागरिकको हितमा राज्यले कति मदिराजन्य उद्योग खोल्न पाउनुपर्ने, भइरहेकाले कस्ता ठाउँमा आपूर्ति गर्न पाउने, उपभोक्ताले केकस्ता सर्त पालना गर्ने भन्ने दृष्टिकोण तय हुनुपर्छ । कामचलाउ भइसकेको सरकारका उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले नयाँ मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिन चलखेल गरेको खबर आफैंमा चिन्ताको विषय हो । देशमा थप नयाँ मदिरा उद्योग खोल्न रोक लागेका बेलामा केकति कारणले नीति परिवर्तन गर्नुपरेको हो सरकारले प्रस्ट पारेको छैन । मुलुकमा यसको माग बढी भएको र घरेलु उत्पादनले नपुग्ने हुनाले पनि आवश्यकता महसुस गरिएको तर्क दिइएको छ । तर, रक्सी उद्योग मुलुकमा धेरै रहेका र आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेका कारण नयाँ उद्योग खोल्न संसदीय समितिले निर्देशनसमेत दिइसकेको अवस्था छ ।
एसियामा दक्षिण कोरिया मदिरा सेवनमा सबैभन्दा अग्रणी मानिन्छ । विश्व बैंकको एक तथ्यांकअनुसार औसत १५ वर्षमाथिका व्यक्तिले वर्षमा १०.९ लिटर मदिरा सेवन गर्छन् । नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक मदिरा खपत २.१ लिटर रहेको छ । नेपालमा रहेका ६ दर्जनभन्दा बढी मदिरा उद्योगले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएका छन् । मदिरा सेवनबाट राज्यले बर्सेनि आर्जन गर्ने राजस्व करोडौँ रुपैयाँ हुन्छ । त्यसबाहेक घरेलु खपत पूरा गर्न आयातित मदिरामा लाग्ने करबाट प्राप्त हुने राजस्व पनि उल्लेख्य छ । एकै वर्षमा नेपालले १ करोड २४ लाख लिटर मदिरा आयात गर्दा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चसमेत भएको छ । नेपालभित्र मदिराको २५ प्रतिशत माग आयातबाट पूर्ति भइरहेको तथ्यांक आफैंमा विचारणीय छ । देशभित्र रक्सीको खपत बढी हुन्छ भन्ने नाममा उद्योग स्थापना गर्न दिने हो भने त्यसले समाजमा पार्ने दुष्प्रभावको मूल्य हुँदैन । हेर्दा सामान्यजस्ता लाग्ने यस्ता व्यवहारले सर्वसाधारणका सपरिवारलाई चाहिने पोषिला खानेकुराबाट वञ्चित तुल्याउँछ । धनी र उपभोग गर्न सक्ने व्यक्तिका निम्ति मदिरा सेवन ठूलो मुद्दा नहुन सक्छ । तर, हाम्रोजस्तो पूरै शिक्षित नभइसकेको समाजका निम्ति फालाफाल रक्सीको उत्पादन र आपूर्ति घातक हुन जान्छ । मदिरा सेवनलाई समयमै व्यवस्थित तुल्याउनु समयको माग हो । थप मदिरा उत्पादन कम्पनी खोल्नु अहिलेको आवश्यकता होइन ।  
 

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०५:५५ बुधबार