सरकारले आगामी फागुन ३० गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका करिब ५ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक निर्णय गरी विस्थापित गर्ने तयारी गरेको छ । पुराना सवारीसाधनले धेरै प्रदूषण गर्छन् भन्ने गलत मान्यता पछ्याउँदै व्यापारीलाई पोस्न र मुलुकको व्यापार घाटाको दायरा बढाउने कदम चाल्न सरकारले आँटेको हो । पहिलो चरणमा २०६३ फागुन १८ देखि उपत्यकाभित्रका करिब २५ सय सवारी साधन यसैगरी विस्थापित गरिएका हुन् ।

सरकारी र निजी साधन दर्तामा कुनै रोकतोक नलगाउने तर सार्वजनिक साधनलाई मात्र वक्रदृष्टि लगाउनुपर्ने कारण सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । अतः २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने नीति वैज्ञानिक आधारबाट निर्देशित हुनुपर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा सीमित व्यापारीको हित कि आम नागरिकको स्वार्थ भन्ने प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुको साटो सर्वसाधारणले जिन्दगीभरि दुःख गरेर कमाएको पैसाले किनेका सार्वजनिक सवारीसाधन धमाधम विस्थापित गरेर पु“जी पलायन गर्ने योजनामा सरकार दृढ देखिन्छ । यसले तिनै मुलुकलाई फाइदा हुन्छ जसले नेपालमा गाडी निर्यात गर्छन् । देशभर दर्ता भएका सवारीसाधनमध्ये ४५ प्रतिशत राजधानी उपत्यकामै गुड्छन् । देशभरको स्थिति हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदूषित उपत्यका छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी प्रदूषण सवारीसाधनबाटै हुन्छ । यसमा सवारीसाधनको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ । २७ वर्षअघि देशभरमा गरेर करिब ७५–८० हजार सवारीसाधन दर्ता भएकामा अहिले यो संख्या करिब २५ लाख छ । त्यसमा पनि करिब १० लाख साधन उपत्यकामै गुडिरहेका छन् । उपत्यकामा वार्षिक १२ प्रतिशतका दरले सवारीसाधन थपिँदैछन् । यीमध्ये ९३ प्रतिशत मोटरसाइकल र निजी कार, जिप र भ्यान छन् । यस्तो अवस्था हुँदा पनि उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण नगर्ने, सडकहरूको स्तर कहिल्यै नसुधार्ने र विकासका नाममा सर्वसाधारणलाई वर्षांैदेखि धुवाँ र धुलोमा बस्न बाध्य पार्ने काम भइरहेको छ । यहा“को अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा सबैभन्दा सजिलो उपायका रुपमा २० वर्ष पुराना गाडीको विस्थापनलाई लिइएको छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेछ ।
सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण नगर्ने र मर्मतसम्भारका लागि साधन धनीलाई बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्ने तर सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर विस्थापित गर्ने टाकटुके सरकारी नीति यसको समाधान होइन । खाडी मुलुक गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले सवारीसाधन किन्ने सर्वसाधारण पनि धेरै छन् । अझ त्यसमा पुराना ट्याक्सी चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने धेरै छन् । तर लोककल्याणकारी राज्यले यस्ताको दैनिकीको ख्यालै नगरी व्यापारी पोस्ने गरी नीति बनाएको छ । प्रदूषणका हिसाबले सडकमा सबैभन्दा बढ्ता कालो धुवाँको मुस्लो निकाल्ने सरकारी गाडी देखिन्छन् । सरकारले सवारी प्रदूषण जाँचका नाममा राखेका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनतिर कहिल्यै ध्यान दिएन । कर्मचारीले घुस खाएर यस्ता गाडीको प्रदूषण पास गर्ने गरेको सबैले अनुभव गरेकै छन् । सरकारको यस्तो हचुवा किसिमको निर्णयको पुनर्विचार गर्न यातायात व्यवसायीले माग गर्नु स्वाभाविक हो । प्रदूषण परीक्षणका आधारमा मात्र विस्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न उनीहरूले सरकारस“ग गरेको मागमा किन पुनर्विचार हुन सक्दैन ? २०५७ सालमा पहिलोपटक सरकारले यही निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले विरोधपछि सरोकारवाला मन्त्रालयका सबै सचिव सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जगदीशचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिअन्तर्गत वातावरण, आर्थिक र ट्राफिक व्यवस्थापन समितिले वैज्ञानिक र व्यावहारिक सुझाव दिएको थियो । त्यतिबेलाको प्रतिवेदन र त्यसको सुझाव कार्यान्वयन नगरी पटक–पटक किन हचुवाका भरमा साधन विस्थापित गरिँदैछ ? समितिले प्रदूषण परीक्षण गर्नुपर्ने, मर्मतसम्भारका लागि समय दिनुपर्ने र समयमा मर्मतसम्भार भएन भने मात्र विस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो । ट्राफिक व्यवस्थापन उपसमितिले नया“ सवारीसाधनको दर्ता तत्काल रोक्नुपर्ने र विस्थापित भएका साधनको ठाउँमा मात्र नया“ सवारी दर्ता गर्न सुझाव दिएका थियो । त्यसको कार्यान्वयनतर्फ किन विचार पु¥याइएन ?
आर्थिक समितिले यसरी विस्थापित हुने गाडीलाई भन्सार र भ्याट शुल्क मिनाहा गर्दा राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पर्ने जनाएको थियो । प्रदूषण परीक्षणलाई आधार मानेर विस्थापित गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पनि नपर्ने सुझाव दिएको थियो । सरकारले यसतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएन । पर्याप्त उपकरण र जनशक्तिको जोहो पनि कहिल्यै गरेन । वैज्ञानिक आधारलाई कहिल्यै पछ्याइएन । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनबाट स्वदेशी व्यवसायी मारमा पर्ने निश्चित छ । विस्थापित हुने भनिएका सबै गाडी प्रदूषक हँुदैनन । र, सडकमा गुडिरहेका सबै नया“ गाडीले प्रदूषण गर्दैनन् भन्ने वैज्ञानिक आधार पनि छैन । ती गाडी विस्थापित गरेपछि नया“ गाडी दर्ता गर्न र यसबापत लाभ लिन पाइन्छ भन्ने ध्येय यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका पदाधिकारीमा सधैं देखिन्छ । त्यसै पनि नेपालको यातायात क्षेत्र नीतिगत भ्रष्टाचारमा सधैं अघि छ । पुराना विस्थापित गर्ने र नया“लाई भन्सार र भ्याट लगायतका छुट दिएर गाडी आयातकर्ताबाट लाभ लिने परिपाटीले प्रशासनमा मात्र नभई राजनीतिक तहमै जरा गाडेको छ । त्यसैको एउटा पाटो बनेको छ २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापित गर्ने सरकारी नीति । पछिल्ला दिनमा व्यापारी पोस्ने नीति ल्याएर यातायात क्षेत्रलाई पनि कमाउने थलो बनाइएको  छ । त्यो कहिले भूकम्प पीडितलाई ट्याक्सी दिने नाममा आउँछ, कहिले माइक्रोबस भित्र्याउन छुट दिने नाममा । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थालाई मात्र सुधार गरे पनि व्यक्तिगत सवारी राख्नेको संख्या कम हुन्छ । निजी सवारी राख्नेलाई कर बढाउने र सार्वजनिक यातायातमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ प्रदूषण घटाउने नाममा थप सवारीसाधन मुलुकलाई किनाउने तारतम्य कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले व्यापारीको साँठगाँठमा गरेको देखिन्छ । सरकारी र निजी साधन दर्तामा कुनै रोकतोक नलगाउने तर सार्वजनिक साधनलाई मात्र वक्रदृष्टि लगाउनुपर्ने कारण सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । अतः २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने नीति वैज्ञानिक आधारबाट निर्देशित हुनुपर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा सीमित व्यापारीको हित कि आम नागरिकको स्वार्थ भन्ने प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०३:५४ शुक्रबार