प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षामा छ । वाम गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गरिसकेको यो घडीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठन निश्चितजस्तै छ । राजनीतिमा कुनै चमत्कार भएन भने उनको नेतृत्वमा संघीय नेपालको नयाँ संविधानअनुसारको संक्रमणपछिको सरकार बन्नेछ । त्यो सरकारको गठन र त्यसको सञ्चालनमा भाबी नेपालको समृद्धि यात्रा तय गर्ने–नगर्ने सुनिश्चित हुनेछ । संविधानका संक्रमणकालीन धारासमेत निष्क्रिय भई वास्तविक अर्थमा यसको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणसमेत प्रारम्भ भएको छ । तर, यहीबेला राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको अड्कोले सरकार निर्माणको गति केही समयका निम्ति अवरुद्ध हुने लक्षण देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने प्रावधानसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाएको अध्यादेश स्वीकृत भएर नआउँदा अहिलेको सरकार र प्रतीक्षारत सरकारका नेतृत्वकर्ता दलबीच विवादको अवस्था देखिएको छ । राष्ट्रपतिलाई सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको यो अध्यादेश दुई महिनादेखि जारी हुन सकेको छैन । निर्वाचन परिणामपछि राष्ट्रियसभामा समेत एकछत्र विजयपताका फहराउने प्रतीक्षा ओलीसहितको वाम गठबन्धनलाई भइरहेको छ । त्यसैकारण राष्ट्रपतिलाई उक्त अध्यादेश जारी गराउन दबाब नदिनसमेत बेलाबेलामा सरकारलाई चेतावनी दिने काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने यसमा दलहरूले आपसी सहमति खोज्नुपर्ने आग्रह गरेकी छन् । तर, राष्ट्रपतिलाई सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको अध्यादेश रोकिराख्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन । यता, सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरिएका कारण पनि अहिले त्यहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व होस् भनी एकल संक्रमणीय विधिका आधारमा निर्वाचन गराउन सरकारले चाहेको देखिन्छ । अहिलेको जस्तो असमञ्जसको अवस्था आउलाजस्तो लागेको भए हिजै यसलाई छिनोफानो गराउन नसकिने थिएन । त्यतिबेला यतातिर ध्यान दिने काम भएन । एक माघले जाडो जाँदैन । एकल संक्रमणीय विधिबाटै अहिले निर्वाचन भई सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व हुन सक्दा भोलि त्यसको फाइदा सबैलाई हुने नै छ । अहिलेको संविधानमा एकल संक्रमणीय भन्ने शब्द नपर्नु एउटा पक्ष हो तर यसको भावनाअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै एउटा अंगका रुपमा यसलाई लिइएको छ । त्यसमा पनि विगतमा द्विसदनात्मक संसद्को अभ्यासमा नेपालले एकल संक्रमणीय विधिलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनको आधार बनाएर अभ्यास गरिसकेको हो । संसदीय शासन व्यवस्थामा परम्पराको पनि उत्तिकै प्रभाव हुन्छ । अतः परम्परागत संसदीय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधिलाई दलहरुले टुंग्याउनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
यसैगरी राष्ट्रियसभा गठन नभई सरकार गठन हुन सक्दैन भनी अर्को अत्तो थाप्ने काम पनि भइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ (८) अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई लिइने भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने अनिवार्यता संविधानमा छैन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचनको मतगणना भई उम्मेदवार विजयीसमेत भइसकेका छन् । अब आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरी प्रधानमन्त्री नियुक्तिका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रिसभा निर्वाचनका लागि संविधानको धारा ८६ अनुसारको निर्वाचक मण्डल अर्थात् प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत तयार भइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्र अन्तिम निर्वाचन परिणाम आयोगले सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रक्रियाकै निम्ति अझै केही साता कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दलहरूले एकअर्काले अघि सारेका विषयमा विमति राख्दै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोज्नु आफैंमा जनादेशलाई अस्वीकार गर्नु पनि हो । अहिलेको निकास भनेको राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्ने र सरकार निर्माण प्रक्रिया दुवै अघि बढाउनु हो । संक्रमणकालको समाप्तिका निम्ति अधैर्य मतदातामा वितृष्णा आउन नदिन पनि प्रक्रियालाई सहज बनाउनेतिर राष्ट्रपति, सरकार र प्रमुख दलको भूमिका हुनु आवश्यक छ । यसका लागि दलहरूले यसअघिजस्तै आपसी समझदारीमा खेलका नियम तय गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७४ ०३:४० मंगलबार