४ वैशाख २०८१ मंगलबार
विचार

विशिष्टको प्रतीक्षामा वीर

मुलुकभित्र अति विशिष्ट र विशिष्टहरूका निम्ति अन्य सुविधादेखि औषधोपचारका लागि समेत विशेष व्यवस्था छ । राज्यले तयार पारेका यस्ता सुविधा प्रयोग गर्न चाहने विशिष्ठहरूको भने सर्वथा अभाव रहने गरेको छ । उनीहरू मुलुकभित्रका यस्ता सुविधाभन्दा विदेशी अस्पतालका सेवाप्रति बढ्ता आकर्षित हुने गरेका छन् । परिणामस्वरुप मुलुककै सबैभन्दा जेठो र सुविधा सम्पन्न वीर अस्पतालमा रहेका सुविधासम्पन्न कक्षहरू अति विशिष्टहरूको सेवाका निम्ति प्रतीक्षारत छन् । यी सुविधा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २६ वर्षदेखि प्रयोगमा आएका छैनन । यी कक्षको प्रयोग नभए पनि अति विशिष्टहरू भने उपचारका लागि विदेश गएका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । विशिष्टकक्षका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै चिकित्सक र अन्य जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ । तर, २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कुनै पनि भिभिआइपीले सो कक्षमा उपचारसेवा लिएका छैनन् । त्यतिमात्रै होइन, पञ्चायतकालीन यी क्याबिनलाई केही वर्षअघि सरकारले करोडौं खर्चेर पुनर्निर्माणसमेत गरेपछि आधुनिक स्विटका रुपमा विकाससमेत गरेको छ । पञ्चायतका बेलामा तत्कालीन राजा र राजपरिवार सदस्यले समेत यसको उपयोग गर्ने गरेका थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि यी सेवाको उपयोग गर्न पाउने भाग्यमानीका निम्ति भने कुनै मूल्यका सेवा ठहरिएनन् । राज्यकोषबाट जति रकम पनि लिएर विदेशी अस्पतालमा सेवा लिन सकिने भएपछि देशभित्रका यस्ता सेवा मिल्किनु अनौठो पनि भएन ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि यी सेवाको उपयोग गर्न पाउने भाग्यमानीका निम्ति भने कुनै मूल्यका सेवा ठहरिएनन् । राज्यकोषबाट जति रकम पनि लिएर विदेशी अस्पतालमा सेवा लिन सकिने भएपछि देशभित्रका यस्ता सेवा मिल्किनु अनौठो पनि भएन ।

पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत थुपै विशिष्टले राज्यको खर्चमा विश्वका चर्चित अस्पतालमा पुगेर उपचार गराएका छन् । यो प्रवृत्तिलाई लिएर आलोचनासमेत भइसकेको छ । मुलुकभित्रकै स्वास्थ्यसेवा उपयोग नगर्ने अति विशिष्टको व्यवहारले ती संस्थालाई भरोसायुक्त नभएको पुष्टि गराउन खोजेका छन् । तिनले सेवा लिएका भए त्यसले यस्ता संस्थामा क्रियाशील स्वास्थ्यकर्मीको हौसला बुलन्द हुने थियो । त्यतिमात्र होइन, आफू ती संस्थामा पुग्दा सर्वसाधारणले पाइरहेको सुविधाको गुणस्तर वृद्धिका निम्ति समेत सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने थिए । त्यसो त नेपालमा उपचार नगर्ने प्रवृत्तिभन्दा डरलाग्दो तथ्य सरकारी अस्पतालमा प्रायः नेता उपचार गराउन गएको भेटिन्न । राष्ट्रपति हुँदा रामवरण यादवले दाँतको उपचार वीर अस्पतालमा गराउँथे । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि वीरमै उपचार गराएर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका थिए । केही अन्य पनि अपवाद छन् । भाबी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिएका ओलीले हालै एक निजी अस्पताल भ्रमण गरेर फर्किने क्रममा सक्नेले उपचार गर्न बाहिर जाँदा हुने प्रतिक्रिया दिएर विदेश उपचार गराउन जाने क्रम नरोकिने संकेत गरिसकेका छन् ।

पञ्चायतकालमा रानी ऐश्वर्य, राजा वीरेन्द्रका बहिनीज्वाइँ र सौतेनी आमापट्टिका छोराले पनि वीर अस्पतालको क्याबिनमा बसेर उपचार गराएको प्रसंग चर्चा गर्दा वीरका चिकित्साकर्मी अहिले पनि गौरव महसुस गर्छन् । पछिल्ला विशिष्ट व्यक्तिले पनि यसमा ध्यान दिएका भए अस्पताल थप उत्साहित हुने थियो । राजाका ज्वाइँको पत्थरी र भाइको कलेजोको उपचार पनि सोही कक्षमा भएको थियो भने अहिले त सेवा थप विशिष्ट भइसकेको छ । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यसँगै यो क्याबिनमा भिभिआइपी आउन छोडेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहले आफू कुनै विशिष्ट पदमा नभए पनि उक्त कक्षमै उपचार गराएका थिए । सरकारले विशिष्टको उपचारलाई व्यवस्थित गर्न गत कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट विशिष्ट नागरिकले राज्यको खर्चमा उपचार गर्दा नेपालमा उपचार नहुने रोगका लागि मात्रै विदेश जान पाउने र त्यसमा पनि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कायविधि (दोस्रो संशोधन) २०७३ले उपचारका लागि पाउने सहुलियतको सीमासमेत तोकिएको छ । उक्त कार्यविधि लागू भए विशिष्टको उपचारमा हुने करोडौं खर्च जोगिने र उनीहरूलाई स्वदेशमै उपचार गर्न प्रोत्साहित गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास बढाउने अपेक्षा पनि त्यो बेला गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चका नाममा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च हुँदै आएको तथ्यांक छ । कार्यविधिले रोगको उपचार खर्च सिफारिस गर्दा स्वदेशमा भए प्रेस्क्रिप्सन र विदेशमा जाने भए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस र नेपालमा सम्भव नहुने कारणसमेत खुलाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी खर्चमा उपचार गर्दा समेत गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा छान्नुपर्ने र त्यस्ता अस्पतालमा उपचार नहुने भए सम्बन्धित अस्पतालले कारण समेत खोलेर रेफर गरे निजीमा समेत गर्न सकिने उल्लेख छ । गत वर्षसम्म विधि नभएको भन्दै विशिष्टहरू बाहिर जान्थे भने अहिले कानुन र नियम भए पनि यो क्रम रोकिएको छैन । यसले एकातिर राज्यको सम्पत्ति बाहिरिएको छ भने अर्कोतिर सरकारी अस्पताल र तिनको स्वास्थ्य सेवाप्रतिको भरोसा र विश्वाससमेत घटाएको छ । विशिष्टहरूले नागरिकलाई प्रेरित गर्न पनि देशभित्रकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएर भरोसा बटुल्ने अवसरका रुपमा यसलाई उपयोग गर्न सक्छन् ।

प्रकाशित: ३ पुस २०७४ ०४:२१ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App