प्रायः सरकारी निकायको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्ता विवादले समयमा काम नहुने खराब प्रवृत्ति त छँदैछ, काम हुँदा पनि कमिसनको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । कमिसन परम्पराले जरुरी कामसमेत हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने इमानदार प्रयासभन्दा सकेसम्म त्यसलाई अतिरिक्त आयको अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

प्रहरीका लागि गोलीगठ्ठा किन्ने निर्णय होस् वा विश्वविद्यालयका सिनेट बैठक बोलाउने निर्णय होस्, अनावश्यक दबाब दिनुपछाडि पक्कै पनि कमिसन वा यस्तै अवाञ्छित निर्णयको इच्छा लुकेको हुन्छ ।

त्यसमा पनि प्रायः सबैजसो खरिद र सेवा प्रदायकमा उनै अनुहारका कमिसन एजेन्ट संलग्न हुन्छन् । जुनसुकै सत्ता र समयमा पनि सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन र अन्य सार्वजनिक निकायको व्यवहार उस्तै छ । सत्तारूढ दलका नेता विभागीय मन्त्रीमार्फत आफू अनुकूल निर्णय गराउन प्रयासरत हुन्छन् । यो प्रवृत्ति कुनै दल विशेषमा मात्र होइन, सबैमा देखिने समानता होे । ठूला हतियार किन्ने वा धेरै कमिसन हात पार्ने किसिमको काम भयो भने कमिसन एजेन्टले नै नेता, सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीलाई प्रभावमा परेर निर्णय गराउने गरेको देखिएको छ । त्यसमा पनि आफू सत्तामा रहेका बेला कमिसनका निम्ति कुन निर्णय गर्दा फाइदा होला भन्ने ध्याउन्नामा सबैजसो नेताहरू रहने गरेका छन् ।
हामीकहाँ छोटो समयका निम्ति पनि सरकारमा जान लालायित हुने एउटा कारण कमिसनकै लोभ हो । विशेषगरी ‘मालदार’ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीले आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् । त्यहाँ रहँदा अपारदर्शी किसिमले निर्णय गराउने प्रयास गर्छन् । मुलुक अहिले निर्वाचन सम्पन्न भई नवनिर्वाचित सरकारको प्रतीक्षामा छ । यस्तो बेलामा कामचलाउ बनिसकेका सरकारका मन्त्रीहरूको ध्याउन्न कमिसनमै छ । यो बेलामा तिनले दिने अवाञ्छित दबाब सहन नसकेर सम्बन्धित कर्मचारीले भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । सरकारी निकायको खरिद प्रक्रियाका क्रममा मात्र होइन, अन्य निर्णयमा समेत यस्तै अवस्था व्यहोर्नुपरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थप्ने क्रममा पनि यस्तै अवस्था देखिएको थियो । जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले अवाञ्चित आदेश पालना गर्नबाट जोगिन खोज्दा नसकेपछि जस्तो भन्यो त्यस्तै निर्णय गर्नुपरेको थियो । नयाँ सरकार बन्नासाथ घर फर्कने तयारीमा रहेका मन्त्रीहरूका एकपछि अर्का हर्कत सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो बेलामा कर्मचारीहरूले तिनको आदेश पालना गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले त्यस्ता निर्णयमा सरिक भइहाले पनि नयाँ बन्ने सरकारले त्यसलाई नमान्न सक्छ ।
इमानदारीपूर्वक काम गर्ने परम्परा हुने हो भने निवर्तमान हुन लागेको सरकारले गरेका निर्णयमा तर्सिनुपर्ने अवस्था हुँदैन । हामीकहाँ भने गलत किसिमको परम्परा बस्न थालेको छ । एउटा सरकारले निर्णय गर्ने, फेरि अर्को सरकार आएपछि उल्ट्याउने अवस्था आइरहेको छ । बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा पनि त्यही भयो । अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णयलाई पछिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय प्रक्रिया यस्तो हुनुप¥यो जसलाई अरु कसैले काट्न नसकून् । पारदर्शिता कायम गरियो भने निर्णय दिगो हुन्छन् । दिगो निर्णयले मुलुकको समेत विश्वसनीयता कायम हुन्छ । अनि सरकार परिवर्तन हुने निहुँमा काम नगरी बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । चाहिने काम त जसले गरे पनि हुन्छ । तर, दूरगामी महŒवका निर्णय गर्न भने कामचलाउ सरकारले सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीका लागि गोलीगठ्ठा किन्ने निर्णय होस् वा विश्वविद्यालयका सिनेट बैठक बोलाउने निर्णय होस्, अनावश्यक दबाब दिनुपछाडि पक्कै पनि कमिसन वा यस्तै अवाञ्छित निर्णयको इच्छा लुकेको हुन्छ । यतिका दिन नभएको कामको निर्णय कामचलाउ भइसकेको सरकारले गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । नयाँ आउने सरकारले पनि पारदर्शिता र सुशासनमा ध्यान दिन सकेन भने यस्तै निर्णयले त्यसलाई अलोकप्रिय बनाउनेछ ।

प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०३:२७ आइतबार