प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको  निर्वाचनका लागि मुलुकबासीको प्रतीक्षा अबको केही घन्टापछि सकिँदैछ । संवैधानिक प्रक्रिया र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नेका लागि ‘मौन अवधि’ को पालना पनि सबै पक्षबाट भइरहेको छ । मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सामान्य कालतर्फ प्रवेश गर्न लागेको यो क्षणलाई दुरुपयोग गरी आतंक मच्चाइरहेकाहरू भने मौन छैनन् । तिनले लुकेर उम्मेदवार, मतदाता र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय महŒवको निर्वाचन अभियानमा आतंक मच्चाउनेमाथि सरकार संवेदनशील रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन सकेको छैन । तिनलाई ‘निर्वाचनविरोधी तŒव’ का रुपमा मात्र चित्रण गरिँदैछ । सुरक्षा संयन्त्रबाट तिनका बारेमा सूचना संकलन गर्ने र यथार्थ सार्वजनिक गर्ने तत्परता देखिएको छैन । दुर्गम गाउँमा फैलिएको सामान्य रोगलाई समेत ‘अज्ञात’ का रूपमा चित्रित गर्दै उपचार व्यवस्था गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ, अहिलेको सुरक्षा । सुरक्षा निकायको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा ‘पुरानै दिन गौरवपूर्ण’ भनेजस्तो स्थिति छ । सम्भवतः सुरक्षा व्यवस्थामा अहिले जति बेवास्ता इतिहासमा कहिल्यै गरिएको थिएन । यथार्थमा मुलुकलाई कमजोर बनाउन पनि सुरक्षा व्यवस्थामाथि यति धेरै लापरबाही गरिएको हुन सक्छ । हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरूलाई राज्यले सकेसम्म कारबाही गर्ने, त्यसमा रोकथाम गर्ने र ती गतिविधिविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने सुरक्षा निकायको विगतको कार्यशैली पूरै परिवर्तन भएको छ । त्यसमा पनि कुनै राजनीतिक दल विशेषको आवरणमा गर्ने वा गराइने घटनाप्रति सुरक्षा निकायमा लोभलाग्दो मोह देखिन थालेको छ ।
सुरक्षा निकायको प्रमुख हुन जहिलेदेखि दलका नेताको ढोकाढोका धाउनुपर्ने अवस्था सुरु भयो, तहिलेदेखि तिनको प्रभावकारिता समाप्त भएको हो । नेताका ढोकामा गएर जिम्मेवारी पाइने भएपछि अहिले आततायी गतिविधि गरिरहेका व्यक्ति भोलि ‘मास्टर’ भएर आउने अवस्था रहन्छ । यो मानसिकताले सुरक्षा निकायलाई सम्पूर्ण रूपमा कमजोर बनाएको छ । पञ्चायतका बेला अहिलेका कांग्रेस र एमाले नेताहरू नै भूमिगत गतिविधिमा लागेका थिए । तर, तिनका अधिकांश नेताकार्यकर्तालाई तत्कालीन सुरक्षा निकायले सजिलै गिरफ्तार गरेको थियो । २०२८ सालको झापा विद्रोह होस् वा त्यसपछिका ओखलढुंगा विद्रोह, छिन्ताङ काण्ड, पिस्कर काण्ड सबैमा संलग्न नेताहरू समातिएकै हुन् । तिनका बारेमा सुरक्षा निकायले गम्भीर सूचना राज्यका सञ्चालकलाई पु¥याउँथे र तदनुकूल कारबाही पनि हुन्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तनअघिसम्म राज्यको गुप्तचर निकाय सशक्त रूपमा क्रियाशील थियो । परिवर्तनसँगै गुप्तचरी निकायमा प्रमुख दलका कार्यकर्ताको भर्ती बढेपछि त्यसको प्रभावकारिता सदाका निम्ति समाप्त भयो । परिणामस्वरुप माओवादीले सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ का बेला तिनले भनेजति काम गर्न सकेनन् । माओवादीको ठूलो चलखेल हुँदा सूचनाको आदानप्रदान, विश्लेषण आदिमा धेरथोर तिनले भूमिका निर्वाह गरे पनि राज्य संयन्त्रले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न सकेन । बिस्तारै यी संस्था कमजोर हुँदै गए । कालान्तरमा नेपाली सेना (तत्कालीन शाही नेपाली सेना) को नेतृत्वमा ‘सुरक्षा फौज’ सञ्चालन हुँदा पनि भरपर्दो गरी कारबाही अघि बढ्न सकेन ।
निर्वाचनको सम्मुखमा मुलुक पुगिसकेको अहिलेको अवस्थामा राजधानी काठमाडौंमै उम्मेदवारमाथि आक्रमण हुँदा पनि सरकार र सुरक्षा निकायले चेतेजस्तो देखिएको छैन । यस्तो किसिमको आतंकपूर्ण गतिविधि हुँदा त्यसमा राज्यले कडाइपूर्वक ‘अफेन्सिभ’ कारबाही गर्नुपर्नेमा खासै वास्ता गरेको देखिएको छैन । यतिसम्म कि यस्ता ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल÷समूहका प्रमुख नेताका बारेमा जानकारी भए पनि तिनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत सरकारले महसुस गरेको छैन । आफ्ना उम्मेदवारमाथि कारबाही हुँदा विरोध गर्दै सामान्य प्रतिक्रिया दिए पनि त्यसका लागि चाहिने योजनाबद्ध रणनीतिक तयारी भएको देखिँदैन । आतंकपूर्ण क्रियाकलापलाई समेत कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका निम्ति उपयोग गर्न पाइने अपेक्षामा नेताहरू रहेका देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफ्ना विरोध प्रकट गर्न पाइने शान्तिपूर्ण उपाय उपलब्ध हुन्छन् । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै शक्ति आर्जन र चन्दा असुलीका निम्ति हिंसात्मक गतिविधि अघि बढाइरहेका संगठन र व्यक्तिप्रति उदारतापूर्ण दृष्टिकोण हुनुपर्ने देखिँदैन । यो मुलुकमा द्वन्द्व खेतीका निम्ति प्रतीक्षारत तŒवहरू धेरै छन् । पछिल्ला दिनमा भइरहेका यस्ता गतिविधिका कारण ‘हिंसाको पुनरावृत्ति’ का रूपमा चित्रण गर्दै नयाँ खेतीपातीसमेत एकथरीले सुरु गरिसकेका छन् । मुलुकको समस्या समाधानका निम्ति अब हिंसात्मक बाटो परित्याग गरी शान्तिपूर्ण गतिविधिमा लाग्नुको विकल्प छैन । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले हिंसात्मक कार्यविरुद्ध आफू र संगठनलाई तत्पर गराउन सकेनन् भने तिनीहरू ‘अक्षम’ हुन् भन्ने सन्देश जानेछ । त्यसैले हिंसात्मक गतिविधिलाई धेरै मलजल नगरौं, कालान्तरमा त्यसले आफैंलाई सिध्याउनेछ ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७४ ०३:५४ बुधबार