सरकारी ढुकुटीमा अधिक रकम थुप्रिँदा मुलुक र जनतालाई बहुअसर पर्न जान्छ। त्यसको मुख्य तथा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव भनेको देशलाई कंगाल पार्नु र जनतालाई गरिबै राखिराख्नु हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट करिब सवा ८ खर्बको थियो। त्यसका अतिरिक्त यही आवमा सरकारले ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणसमेत उठायो। तर, विगतमा जस्तै सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा विकास गर्न सकेन। सरकारी ढुकुटीमा बजेटको एकचौथाइ रकम निष्त्रि्कयरूपमा थुप्रिएर बस्यो। अहिले केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी रकम मौज्दात छ। विशेषगरी विकास खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी रहँदै आएको छ। नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकले यसरी विकास खर्च गर्न नसक्दा जनजीविका कष्टकर बन्न जान्छ, रोजगारीका अवसर खुम्चन्छन्, पुँजीनिर्माण कमजोर हुन्छ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जति बढी खर्च गर्न सक्यो उति नै बढी पुँजीनिर्माण हुन जान्छ, स्रोतहरू थपिँदै जान्छन्। पैसाले नै पैसा तान्ने हो। पैसा बढी खर्च गर्न सक्दा देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुग्छ भने रोजगारी वृद्धि भई सरकारको राजस्व ह्वात्तै बढ्छ। सरकारले वार्षिकरूपमा रातो किताबमा छुट्याएको विकास खर्चमात्र खर्च गर्न सकेको भए पनि मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन त आउँथ्यो नै साथै युवा जनशक्ति काम खोज्दै खाडी मुलुक भासिनु पर्दैनथ्यो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको भर पनि पर्नु पर्दैनथ्यो। बौद्धिक क्षमता तथा बलिया पाखुरी भएका युवा देश निर्माणमैखट्न पाउँथे। विडम्बना, सरकारआफूसँग भएको स्रोतकै उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। यसले नेपालका सहयोगी तथा दाता पनि बिच्किएका छन्। तिनले खर्चै गर्न नसक्ने सरकारलाई सहयोग नगर्ने पक्का छ। देशमा भूकम्प जाँदासाथ तत्कालीन सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा सहाभागीले प्रतिबद्धता जनाएको रकम पनि लिन सकिएको छैन। कतिपय देशले पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार अग्रसर नै हुन नसकेको र खर्च गर्ने क्षमता नदेखाएका कारण रकम नदिने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन्। आफूले दिएको सहयोग राशिको पूर्ण सदुपयोग होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक छ। भूकम्पलगत्तै देशले नाकाबन्दी तथा आन्तरिक द्वन्द्वको समेत सामना गर्नुपर्‍यो। यसले व्यापारका साथै भौतिक निर्माणमा ठूलो असर गर्‍यो। अहिले अवस्था केही सुधि्रएको छ। बाह्य तथा आन्तरिक व्यापार र स्रोत परिचालनमा केही सुधार पनि देखिएको छ। तर पनि पुँजीगत खर्च भने हुन सकिरहेको छैन। केन्द्रीय बैंकका अनुसार नाकाबन्दीका कारण नौ महिनासम्म निरन्तर ऋणात्मक रहेको राजस्व वृद्धिदरमा अहिले चमत्कारिक सुधार आएको छ। राजस्व संकलनको यही प्रवृत्ति कायम रहे कुल राजस्व बजेटको लक्ष्य पौने पाँच खर्बभन्दा बढी उठ्ने देखिन्छ। तर, दुर्भाय पुँजीगत खर्चको गतिमा भने कुनै सुधार आउन सकेको छैन।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आव सकिन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदासम्म पुँजीगत खर्च केवल २९ प्रतिशत भएको छ। जबकि, यही अवधिमा चालु खर्च भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ। पुँजीगत बजेट सिध्याउने हो भने अब प्रतिदिन सवा पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ। कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सरकारसँग छैन। यसकारण पनि चालु आवको पुँजीगत खर्च सक्नकै निम्ति विगतमा जस्तै जथाभावी रकम वितरणमा सरकार लाग्ने सम्भावना बलियो छ। यसरी बिनायोजना तथा प्राथमिकता नतोकी गरिने खर्चको प्रतिफल न्यून हुने निश्चित छ। असारमा गरिने यस्ता खर्चको परिणाम कहिलेकाहीँ त नकारात्मक पनि आउने गरेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आएर जसरी हुन्छ बजेट सक्ने चिन्तन पुरानै हो। वर्षायाममा सडक खन्ने, पिच गर्ने, बाढी थुनेर पुल हाल्न खोज्ने काम यस पटक पनि दोहोरिएको छ। आफ्ना नजिकका मान्छे, पार्टीका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा हचुवाका भरमा सरकारी ढुकुटी बाँड्न दलका नेता तथा मन्त्री पल्केका छन्। यो नागरिक करको दुरुपयोग त हो नै साथमा आर्थिक अनुशासनहीनता पनि हो। सीधा शब्दमा यो भ्रष्टाचार नै हो। नेता तथा मन्त्रीहरूमा निहित यस्तै आदतका कारण जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन। देशको परिचय लामो समयदेखि 'गरिब मुलुक' रहँदै आएको छ।

प्रकाशित: ६ असार २०७३ ०५:२५ सोमबार