कुनै पनि काम गर्दा राम्रो सुरुवात हुन सक्यो भने आधा कार्य सम्पन्न भएको मान्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गएको आइतबार ३२ जिल्लामा भएको पहिलो चरणको मतदान आमरूपमा शान्तिपूर्ण र उत्साहवर्धक रूपमा सम्पन्न भएपछि यसपटकको आमनिर्वाचन अब आधा मात्र बाँकी रहेको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने क्रममा निर्वाचन आयोगका सामु अझै चुनौतीहरू अवश्य छन् । मतदाता र उम्मेदवारको सुरक्षाको प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ । तर अहिलेको जाडो याममा उच्च पहाडी भेगमा समेत सरदर ६५ प्रतिशत मतदान भएपछि आसन्न निर्वाचन सुनिश्चित हुन पुगेको छ । त्यसैले मतदाताहरू अब परिणामले ल्याउने परिवर्तनका सम्बन्धमा चर्चा गर्न थालिसकेका छन्। 

 

पहिलो चरणको निर्वाचनको सफलतासँगै दलहरू अब एक सातापछि हुने दोस्रो चरणको मतदान हुने ४५ जिल्लाहरूमा केन्द्रित हुँदै छन् । जनताको मन जित्ने प्रतिस्पर्धामा दल तथा उम्मेदवारहरू अब अझै कस्सिएर संलग्न हुनेछन् । घैरदैलो भ्रमण, सभा, आश्वासन, आरोप अनि प्रत्यारोप अब दुई चार दिन उत्कर्षमा पुग्नेछन् । कतै उम्मेदवार वरिपरि झुम्मिएका मतदाताको आशामुखी प्रश्नको सामना गर्दैछन् ः हामीलाई के दिनुहुन्छ ? कतिपय ठाउँका मतदाता भोटको बदलामा तत्कालै केही फाइदा खोज्दैछन् भन्ने उम्मेद्वारहरूलाई थाहा छ । पैसाको भूमिका बढ्दै छ, किनकि मेरो प्रतिद्वन्द्वी अकूत खर्च गर्दैछ, कुनै पनि उम्मेद्वारले आफ्नो प्रतिस्पर्धीबारे गर्ने यस्तो टिप्पणी अति सामान्य भइसकेको छ।  

 

 

कतै उम्मेद्वार जनतालाई खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धामा आफूले जितेपछि गर्ने विकास निर्माणका कामको असीमित सूची प्रस्तुत गरिरहेका छन् । कतिपय दुर्गम ठाउँमा वाम होस् वा लोकतान्त्रिक दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारले आआफ्नो घोषणापत्र पढेका छैनन् । तर एकथरी गाउँगाउँमा भाषण गरिरहेका छन्, वाम गठबन्धनले जित्यो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्नेछ । अनि अर्कोथरी आफ्नो गठबन्धनको जीत भयो भने राजनीनिक स्थिरता कायम हुन गई समृद्धिको ढोका खुल्ने कुरामा मतदातालाई आश्वस्त पार्न भरमग्दूर प्रयत्न गर्दैछन् । निर्वाचनका आआफ्ना कार्यसूचीलाई स्थानीय आवश्यकता वा सवालसँग जोड्ने वा केन्द्रीय नारालाई स्थानीय यथार्थ अनुकूल अनुवाद गर्ने सिर्जनशीलता आमरूपमा देखिएको छैन । 

अबको एक साता मतदाताहरूबीचको प्रत्यक्ष संवाद वा आमसञ्चार माध्यमबाट हुने संवाद मूलतः वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा ध्रुवीकृत निर्वाचन प्रतिस्पर्धा अनि दुवैका अनुकूलता र प्रतिकूलता सम्बन्धी आँकलनकै वरिपरि घुम्नेछन् । स्वाभाविक रूपमा दलहरू निर्वाचनकै बेला राजनीतिक संवादमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रहने गर्छन् । गाउँ–सहर सबैतिर नेता कार्यकर्ता घरघरमा मात्र पुग्दैनन्, सभा–आमसभा गरेर मनको कुरा पोखेको दाबी गर्छन् । सञ्चार माध्यमहरू मतदाता र उम्मेद्वारबीच संवादको पुल बाँध्छन् । मौन अवधि अगाडि आउँदो साता नेपाली मतदाताले यी सबै गतिविधिको उत्कर्षसँग साक्षात्कार गर्न पाउने नै छन् । तर देशव्यापी रूपमा अहिलेसम्म देखिएको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा यसपटक कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको दाँजोमा वाम गठबन्धनका अनुकूलताका केही बलिया आधार देखिएका छन्।

 

वामपन्थी मतको संग्रह यसपटक एमाले र माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो अनुकूलता हो । पटक–पटकका निर्वाचनमा वामपन्थीहरूबीचको मत बाँडिने गरेकाले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्दै आएको थियो । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण त ०५६ सालको संसदीय निर्वाचन नै हो । त्यस निर्वाचनमा एमालेबाटै चोइटिएको मालेले भोट नकाटेको भए एमालेले बहुमत हासिल गर्न सक्ने थियो भन्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अध्येताहरूले निकालेका छन् । विगत घटनाक्रमबाट शिक्षा लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रले यसपटक नौलो पहल गरे । यही पहल यतिखेर कांग्रेसले पूर्वपञ्चहरूलाई समेत समेटेर बनाएको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो प्रतिकूलताका रूपमा देखापरेको छ।

 

त्यसैगरी वामगठबन्धले जित्यो भने अधिनायकवादको जन्म हुन्छ भन्ने कांग्रेसको मूल नारा नै मतदानको क्षणसम्म पुग्दा नपुग्दै पुरानो भइसकेको छ । छयालीस सालदेखि नै कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि कहिले संघर्ष, कहिले प्रतिस्पर्धा र कहिले सहकार्य समेत गर्दै आएको एमाले नेतृत्वको गठबन्धनका लागि कांग्रेसको आरोप अत्यन्त फितलो साबित हुन गएको छ । जसरी कांग्रेसले दक्षिणपन्थीहरूलाई पनि आफ्नो रङमा ढालेको दाबी गरेको छ, त्यसैगरी एमालेले उग्रवामपन्थीलाई पनि ठीक ठाउँमा ल्याउने सफलता हासिल गरेको छ । यसबीच हजारौँ–हजार मतदाताको सहभागिता रहेको ठूला–ठूला आमसभामा वामगठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले कांग्रेसको मूल नाराको पर्याप्त खण्डन गरेका छन् । प्रत्यक्ष राजनीतिक संवादकै माध्यमबाट वामगठबन्धनले आफ्नो कार्ययोजना मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने सफलता हासिल गरिसकेको देखिन्छ। 

 

स्थिरता र समृद्धिका नारालाई आम मतदाताले ध्यानपूर्वक सुनेका मात्र छैनन्, मननसमेत गरेका छन् । केही अघिसम्म फरक–फरक बाटो हिँडिरहेका दुई ठूला वामपन्थी दलको सहयात्राले स्थिरताको वचनबद्धताप्रति विश्वास कायम हुन पुगेको देखिन्छ । विकास र समृद्धिको नाराले आमजनताको घरगाउँसम्म कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको छ । यस्ता नारालाई कति मानिसले आश्वासन पनि ठान्न सक्छन् । तर कति मानिसले यी नारालाई प्रतिबद्धता पनि त ठानेका छन् । अनि कति मानिस मनमोहन अधिकारीको जनमैत्री सरकार नौ महिनामै ढल्यो, अब एक पल्ट फेरि वामपन्थी सरकारलाई हेरौँ न त पनि भन्दैछन्। 

 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा निर्वाचनमा होमिएको छ । वामगठबन्धनको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षका आक्रामक नेताले गरिरहेका छन् । सरकारको ताल्चा–साँचो आफ्नो हातमा भएको फाइदा कांग्रेसले लिन खोजेको छ । तर यसबीचका सरकारका कमी कमजोरी वा गलत निर्णयको असर पनि कांग्रेसले नै बेहोर्नुपर्ने प्रस्टै छ । 

२०६२–६३ को आन्दोलनको सफलतासँगै नेपालले आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा हाम्रा सबैजसो दलहरूबीच मतैक्य नरहेको होइन । तर यतिखेर वामगठबन्धनले यो विषयलाई सबैभन्दा महत्व प्रदान गर्दै निर्वाचन कार्यसूची बनाएको छ । त्यसैले आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा  लोकतान्त्रिक हकअधिकारलाई संविधानले संस्थागत गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा धेरै मानिसका लागि वामगठबन्धनको प्रतिबद्धता विश्वसनीय ठहरिन पुगेको देखिन्छ ।  एमाले र माओवादीसमेतको पहलमा दुई तिहाईभन्दा बढी मतद्वारा संविधानको निर्माण गरिएको जनताको स्मृतिमा ताजै छ । प्रारम्भमा असन्तुष्ट रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरूसमेतको सहभागितामा संविधानबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैले अब आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटो फराकिलो बनाउने वाम गठबन्धनको प्रतिबद्धता र आह्वान सान्दर्भिक ठहरिएको छ। 

 

एकातिर एमाले र माओवादी केन्द्रकै सकारात्मक भूमिका र अडानका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भएको निकट अतीतको यथार्थ छ । अर्कोतिर वामगठबन्धनले जित्यो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको बहुलवाद र मौलिक हकअधिकार नै खतरामा पर्छ भन्ने कांग्रेसको प्रचार छ । यस्तोमा देखिएको सत्यलाई प्रचारले विस्थापित गर्न सक्ने देखिँदैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख समाजको खाका प्रस्तुत गरेको छ र यी दुवै पार्टीले नेपाली संविधानको स्वामित्व पूर्णरूपमा ग्रहण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यसैक्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा घोषणामार्फत विद्यमान संविधानले मार्गदर्शन गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका आधार अघि सारेका छन् । अनि वालिग मताधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै जनताको मतबाटै श्रेष्ठता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको सुस्पष्ट अडान हो । त्यसैले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै गरिबीको रेखामुनिका आधाभन्दा बढी जनसंख्याको दैनिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेर वामगठबन्धनले समाजवाद निर्माणको खेस्रा प्रस्तुत गरेको मान्न सकिन्छ। यही आधार अनि वामपन्थी मतको संग्रहलगायत केही सादृश्य पक्षहरूले वामगठबन्धनका अनुकूलताहरूलाई उजागर गरेको छ । अबका दुई सातामा यथार्थ छर्लंग हुने नै छ।