नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन आइतबार सम्पन्न हुँदैछ । जनताले जनताका निम्ति गर्ने मताधिकार लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास हो । निर्वाचन हुने÷नहुनेजस्ता अनेकन् आशंकालाई चिर्दै सम्पन्न हुन गइरहेको यो महायज्ञका लागि सरकार, प्रमुख दल, निर्वाचन आयोगदेखि मतदातासम्म यथोचित बधाइका पात्र हुन् । निःसन्देह यो अभ्यासले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उच्चतातर्फ उन्मुख गराउनेछ ।

निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदाताको हातमा यो मुलुकको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३८ मतदाताको हातमा यो मुलुकको भाग्य र भविष्य जोडिएको छ । यी मतदाताले दुई चरणमा पालैपालो गरी प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ (पहिलो हुनेले जित्ने १ सय ६५ र समानुपातिक १ सय १०) र प्रदेशसभाका ५ सय ५० (पहिलो हुनेले जित्ने ३ सय ३० र समानुपातिक २ सय २०) जनालाई निर्वाचित गर्नेछन् । मतदाताका हातमा पाँच वर्षमा बल्ल एकपटक मौका आउँछ । यो मौकाको सदुपयोग गर्न सक्दा देश बन्छ । यसको सदुपयोग भएन भने मुलुक अधोगतितर्फ लाग्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र होइन, समानुपातिकका निम्ति पनि यसपटक उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भइसकेको हुनाले कुन दलले कस्ता उम्मेदवारलाई अगाडि सारेका छन् भन्ने पक्षमा पनि मतदाताको ध्यानदृष्टि जानु अत्यावश्यक छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि जारी भएको संविधानकै आधारमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । झन्डै दुई दशक स्थानीय निकाय रिक्त रहेका थिए । त्यो बीच मुलुक झन्डै एक दशकको द्वन्द्व र अर्को एक दशकको संक्रमणमा गुज्रिएको छ । त्यसपछि बल्ल मुलुक आवधिक निर्वाचनसहितको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गरेको छ । यसअघि विविध कारणले आवधिक निर्वाचन हुनै सकेनन् । त्यही अप्ठ्यारो अवस्थालाई उपयोग गर्दै आन्तरिक र बाह्य दुवै खाले शक्तिले लोकतन्त्रलाई चल्न नदिएको हामी सबैले निकट विगतमा भोगेको यथार्थ हो । यसपटक भने निकै ठूलो कसरतका साथ निर्वाचन भएको छ । यो मुलुकमा नियोजित अस्थिरता चाहने शक्तिहरूका निम्ति निर्वाचन चाहिएको छैन । तर, यो मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको काम सम्पन्न गरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न हतारिएका आम नेपालीका निम्ति यो अत्यन्तै आवश्यक छ । अहिले पनि निर्वाचन हुन नदिने तत्वहरूलाई बुझिएकै छ । ती कसको इसारामा निर्वाचन भाँड्न खोज्छन् भन्ने पनि बुझिएको छ । यो मुलुकको श्रीवृद्धिका निम्ति सबैभन्दा पहिले संस्थाहरूको निर्माण हुनु आवश्यक छ । संस्था निर्माण भई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप मुलुकबासी शासित हुने अवस्था आएमा हामीले प्रगति गर्न धेरै लामो समय कुर्नै पर्दैन । परिवर्तनकामी, मेहनती, राजनीतिक समझदारी भएका नेपाली नागरिकले जहिल्यै लोकतान्त्रिक परिपाटीका निम्ति सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको देखिएको छ । जहिल्यै कुनै पनि अधिनायकवादी आकांक्षा पलाउँदा नागरिकले सडकमा जनबलले होस् वा निर्वाचनमा मतबलले अवस्था बिग्रन दिएका छैनन् । आम मतदाताका निम्ति निर्वाचनको दिन सबैभन्दा ठूलो उत्सव त हुँदै हो सँगै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने परीक्षाको घडी पनि हो ।
पहिलो चरणको निर्वाचनले अर्को चरणमा २१ गते हुने निर्वाचनलाई समेत पथप्रदर्शन गर्नेछ । यो निर्वाचनले संघीय शासन प्रणालीमा पनि हामीलाई पहिलो पटक लैजाँदै छ । अहिलेसम्म हामी र हाम्रा दलले विकास गर्न नसक्नुको कारण अरूलाई देखाउँदै आएका छन् । कहिले राणाले दिएनन्, कहिले राजाले दिएनन् भन्ने गुनासैगुनासोमा हाम्रा पुस्तापुस्ता बितेका छन् । अब शासन सञ्चालनको बागडोर हाम्रै हातमा आएको छ । यसले अवसर त दिएको छ नै यो चुनौतीपूर्ण पनि छ । हिजो सरकारले गरिदिएन भन्ने ठाउँमा आज आफैँ सरकार बनाएर शासन सञ्चालनमा संलग्न भएपछि धेरै गाली गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । आफैँले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु र आम नागरिकका आकांक्षा पूरा पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न हुनेबित्तिकै प्रदेश सभा गठन, सरकार निर्माण, राजधानी तोक्नेजस्ता अनेकन् कार्यमा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । भोलिका चुनौती सामना गर्न सक्ने व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न सकिएन भने पछुतोबाहेक केही बाँकी रहनेछैन । झन्डा र डन्डाका निम्ति मात्रै यी काम भएका हुन् भने फेरि त्यसले आम नागरिकलाई निराश मात्र पार्नेछ । त्यसैले मतदातासहित सबै पक्षले यो सवाललाई बुझ्दै त्यसैअनुसारको निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७४ ०६:१४ आइतबार