प्रमुख दलले निर्वाचन प्रयोजन निम्ति बनाएका गठबन्धनले जसरी सर्वसाधारण मतदातामा आश्चर्य फैलिएको छ, त्यसैगरी तिनका घोषणापत्रमा यत्रतत्र छरिएका आश्वासनलाई पत्याउन मुस्किल परिरहेको छ । बर्सेनि विकास बजेट खर्च नभई फ्रिज हुने गरेको नियति मुलुकले व्यहोर्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा जथाभाबी बजेट खर्च गरेर सक्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा वार्षिक कार्यक्रम पूरा नभई मुलुक र मुलुकबासीले दुःख पाएको यथार्थ बुझिरहेका सर्वसाधारणका लागि घोषणापत्र मतदाता झुक्याउन राखिएका प्रावधानमात्र हुन् भन्ने परिरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तय भएको बजेटसमेत खर्च नहुने मुलुकमा नागरिकले घोषणापत्रका आश्वासनअनुसार मुलुक अघि बढ्ला भनेर निश्चिन्त हुने आधार छैन । प्रत्येकपटक निर्वाचनमा अहिलेजस्तै घोषणापत्र जारी भएका छन् । तिनले दिने आश्वासन बितेका २५ वर्षदेखि यथावत् छन् । तैपनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे कहिल्यै समीक्षा भएको छैन । निर्वाचन जितिसकेपछि घोषणापत्रमा जेसुकै भनिएको होस्, त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो स्थितिमा दलहरूले विगतमा आफूले गरेका घोषणाको समीक्षा गर्दै ती पूरा हुन नसकेकोमा सर्वसाधारणप्रति क्षमायाचना गर्नुपर्ने हो ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा तय भएको बजेटसमेत खर्च नहुने मुलुकमा नागरिकले घोषणापत्रका आश्वासनअनुसार मुलुक अघि बढ्ला भनेर निश्चिन्त हुने आधार छैन । प्रत्येकपटक निर्वाचनमा अहिलेजस्तै घोषणापत्र जारी भएका छन् । तिनले दिने आश्वासन बितेका २५ वर्षदेखि यथावत् छन् ।

विशेषगरी कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमाले–माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमार्फत सपनाको उडान सुरु गरिसकेका छन् । मुलुकलाई अहिलेको अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने घोषणा तिनले गरेका छन् । जलविद्युत्को विकास, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक सम्बन्धलगायतका यावत् क्षेत्रमा तिनले राखेका लक्ष्य पूरा हुने हो भने निश्चय पनि नेपालको अवस्था अहिलेभन्दा भिन्न हुनेछ । तर, यस्ता योजना प्रत्येक निर्वाचनका बेला दोहोरिइरहन्छन् । निर्वाचन सकिएपछि न दलहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा ती घोषणापत्रलाई सन्दर्भमा राखेर काम गर्छ्न् न सर्वसाधारण र विपक्षी दलले त्यसका आधारमा काम नहुँदा आलोचना गर्छन् । घोषणापत्र यथार्थमा ‘श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने’ नियतिबाहेक केही भएको छैन । त्यसैकारण पनि घोषणापत्र जारी हुनुलाई ठूलो महŒवका साथ हेर्न सकिएको छैन । बरु, त्यसलाई झूटको पुलिन्दाका रूपमा सबैले बुझ्ने अवस्था आएको छ । घोषणापत्रका आधारमा मतदाता झुक्याउँदै आएका कारण पनि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धका घोषणापत्रको त यो अवस्था छ भने अरुका आश्वासनलाई विश्वासन गर्न सकिने अवस्था आइसकेको छैन । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण हुने, सबै सदरमुकाममा रेल पुग्ने, राजधानीमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने, मुलुकभित्र लाखौं पर्यटक भिœयाइने, सुरुङमार्ग निर्माण हुनेजस्ता सपना देखाउन थालेको वर्षौं भइसकेको छ । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । तर, सपनाहरू उस्तै छन्, ती पनि पूरा नहुने मात्र । वास्तवमै दलहरू आफ्ना घोषणापत्रप्रति गम्भीर भएका भए विकास निर्माणका कामले गति लिन सक्ने थियो । यतिबेला मतदाताले २०१५ सालको निर्वाचनका बेला अघि सारेका घोषणापत्रलाई फेरि सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरेर दलहरूको नलायकीपनमाथि व्यंग्य गरिरहेका छन् । राजधानी काठमाडौं धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषणको मारमा परेको छ । नागरिकले यहाँ नारकीय जीवन भोग्नुपरेको छ । राजधानीबाहिरको अवस्था उस्तै दिक्कलाग्दो छ । राजमार्गहरू मृत्युमार्गमा परिणत भएका छन् । भ्रष्टाचार र बेथितिले सीमा नाघेको छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई घोषणापत्रले आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । त्यही अवस्थालाई इंगित गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे ले ‘घोषणापत्र देखाएर चुनाव जित्ने दिन गए’ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ । अहिले भएका घोषणालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लगिएन भने त्यसले आगामी निर्वाचनका लागि समेत तिनको विश्वसनीयता समाप्त पार्नेछ । अपत्यारिला आश्वासनलाई पत्यारलाग्दो बनाउने एकमात्र उपाय भनेको दलहरुले घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका प्रतिबद्धता कार्यन्वयन नै हो, जसका लागि दलहरू तयार हुनैपर्छ ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०२:४७ बिहीबार