निर्वाचन आचारसंहिता होस् कि कानुन, कमजोरले मात्र पालना गर्ने हो भन्ने अवस्था मुलुकमा देखिएको छ । निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता र निर्वाचन कानुन पालना गराउने र त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कानुनले दिएको छ । निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने काम निर्वाचन आयोगको हो । आयोगले सरकारबाट भइरहेका निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा भने निर्णय गर्न सकिरहेको देखिएको छैन । प्रभावशाली उम्मेदवार, सरकार र यस्तै अन्यका हकमा निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदासमेत आयोग बोल्न नसक्नु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । बेलाबेलामा आयोगबाट यस्ता काम हुँदा रोक्ने काम पनि भएको हो । तर, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी निर्णय हुँदा पनि थाहा नपाएझैं बस्ने र निरीहता प्रकट गर्ने काम बारम्बार भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले बाढीपीडितलाई ४ अर्ब रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेर निर्वाचनमा सीधै प्रभाव पार्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । निर्णयअनुसार तीन वर्षअघिदेखिका बाढीपीडितलाई यो रकम दिनेगरी सरकारले निर्णय गरेको हो। 

निःसन्देह बाढीपीडितले राहत पाउनुपर्छ । तर, अहिले तत्काल बाढी आएका कारण सरकारले निर्णय गरेर राहत दिन लागेको होइन । बाढीपीडितले राहत नपाएको गुनासो पटकपटक हुँदा सरकारमा बस्नेहरूले कानमा तेल हालेर बसेको देखिएकै हो । अहिले एकाएक बाढीपीडितप्रति देखिएको उदात्तप्रेम निर्वाचनमा सरकारका पक्षमा रहेका दलका पक्षमा मतदातालाई प्रभावित गर्नु हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता ठाडै उल्लंघन गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को दफा ४ (ङ) अनुसार उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था, स्थानीय तह वा कुनै परियोजनाको साधन र सम्पत्ति आफ्नो पक्ष वा अर्काको विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पहिलो चरणका लागि तीन साता पनि बाँकी नरहेका बेला यस्तो निर्णयको प्रयोजन मतदाता प्रभावित गर्न हो भन्ने सहजै बुझिन्छ । आचारसंहिताको दफा ७ ले ‘प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबुबाहिरको परिस्थितिमा आयोग वा आयोगले तोकेको पदाधिकारीको अनुमति लिई कार्यक्रम गर्न सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । अहिले भर्खरै कुनै ठूलो प्राकृतिक प्रकोप आएको छैन र मुलुकमा काबुबाहिरको परिस्थिति पनि देखिएको छैन । अझ आयोगका पदाधिकारीले यसबारे सरकारले जानकारीसमेत नगराएको बताइसकेका छन्। 

बाढी गएको लामो समयसम्म केही नगरी बस्ने तर निर्वाचनको मुखमा बाढीपीडितका लागि राहत भन्दै रकम निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णय आफैँमा स्वाभाविक होइन । र, यो तत्कालको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि प्रचारका लागि मात्रै गरिएको निर्णय हो भन्दा अन्यथा हुँदैन।

आचारसंहिताअनुसार सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा, स्वीकृति, सञ्चालन र त्यस प्रयोजनका निम्ति स्रोतसाधन परिचालन गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीतको निर्णय हो, यतिबेला बाढीपीडितका नाममा ४ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय । एकातिर बाढीपीडितका लागि भनेर आएका सामग्री वितरण नगर्ने अर्कोतिर निर्वाचनको मुखमा बाढीपीडितका निम्ति भनेर बजेट छुट्याउने निर्णयलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय नियोग (जाइका) ले बाढीपीडितका निम्ति भनेर ३ हजार कम्बल, एक सय प्लास्टिक सिट, सय त्रिपाल र १० वटा पानी ट्यांकी गृह मन्त्रालयलाई वितरण गरेको सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थुप्रिएर बसेको छ । त्यतिमात्र होइन, भूकम्पपीडितलाई दिन भनेर देश÷विदेशबाट पठाइएका सामग्री अझै विमानस्थलमा अड्केर बसेको अवस्था छ । त्यसलाई पीडितको घरदैलोसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भने सरकारलाई भएको छैन । प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरो र अन्य विपत्तिमा परेर कैयौं नागरिक घरबारविहीन अवस्थामा पुगे पनि तिनलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने दृष्टि कहिल्यै पुग्न सकेको छैन । यस्ता कामका निम्ति सरकारको नियमित कार्यक्रम बन्नुपर्छ । घटना हुनासाथ तिनलाई राहतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । बाढी गएको लामो समयसम्म केही नगरी बस्ने तर निर्वाचनको मुखमा बाढीपीडितका लागि राहत भन्दै रकम निकासा दिन अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भनेर सरकारले गरेको निर्णय आफैंमा स्वाभाविक होइन । र, यो तत्कालको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि प्रचारका लागि मात्रै गरिएको निर्णय हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी गरिएको यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतसमेत भएकाले सरकारले गरेको यो निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्छ । 

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७४ ०३:२७ बुधबार