प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र नेता प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेकै बेला दोस्रो चरणका लागि भएको उम्मेदवारीले मुलुकलाई उत्सवमय तुल्याएको छ । बाजागाजा र झाँकीसहित रंगीचंगी झन्डा बोकेर नेताकार्यकर्ता उम्मेदवारी दर्ता गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएका दृश्य अत्यन्तै लोभलाग्दा देखिएका छन् । गल्ली, चोकदेखि चियापसलसम्म उम्मेदवारका बारेमा चर्चापरिचर्चा चुलिएको छ । दोस्रो चरणको उम्मेदवारीसमेत दर्ता भएपछि निर्वाचनप्रतिका आशंका सम्पूर्ण रुपमा सकिएका छन् । निर्वाचन तयारीका क्रममा रहेका सामान्य प्राविधिक विषयलाई अदालतमा पु¥याएर अल्मल्याउन खोजेको देखिए पनि अन्ततः त्यो स्थिति परिवर्तन भएको छ । अझ सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा मुद्दामा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले दिएको आदेशमा उल्लिखित एउटा पंक्तिले निर्वाचनको महत्तालाई राम्रैसँग झल्काएको छ– ‘यस्तो अवस्थामा ससाना कानुनी र व्यावहारिक कारण देखाई सहज रूपमा निर्वाचन नहुने परिस्थिति बन्नु लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन ।’ वास्तवमा पछिल्लोपटक मतपत्रका सन्दर्भमा उठाइएको एउटै मुद्दाका कारण मुलुकलाई ९० करोड रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा यस्ता विषय सुधार हुँदै जान्छन् । तर, निर्वाचनको गतिलाई अवरुद्ध तुल्याउने गरी गतिविधि हुन सक्ने आशंका सुरुदेखि भइरहे पनि सरकार, निर्वाचन आयोग, दल र सर्वसाधारण मतदाताको उत्कट अभिलाषाले मार्गप्रशस्त गरेको छ। 

राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि मुलुक विकास निर्माणमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आशाले पनि सर्वसाधारणलाई निर्वाचनप्रति सक्रिय हुन प्रेरित गरेको छ । संक्रमण अन्त्यसँगै मुलुकमा आर्थिक एवं सामाजिक विकासका अजेन्डाले स्थान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लामो राजनीतिक संक्रमणबाट पार पाउन जनताको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ । आगामी मंसिर १० र २१ मा हुने दुई चरणका निर्वाचनपछि यथार्थमै मुलुक निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट शासित हुन थाल्नेछ । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि मुलुक विकास निर्माणमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आशाले पनि सर्वसाधारणलाई निर्वाचनप्रति सक्रिय हुन प्रेरित गरेको छ । संक्रमण अन्त्यसँगै मुलुकमा आर्थिक एवं सामाजिक विकासका अजेन्डाले स्थान पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा राजनीति परिवर्तन र अधिकारका अजेन्डामा अल्झिएका दलले अहिले घोषणापत्रमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । यसपटकको निर्वाचन धेरै अर्थमा रोचक छ । एकातिर, प्रमुख दलका मुख्य नेताहरू निर्वाचन मैदानमा छन् । उनीहरूका निम्ति यसपटक अनुमोदित भएर आउनु किन पनि आवश्यक छ भने २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि तिनले गरेका कामको जसअपजसको भागीदार नागरिकले मतदानका आधारमा बनाउनेछन् । त्यति मात्र होइन, लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका आधारमा भइरहेको यो निर्वाचनमा आममतदाताको अभिमतले पनि मुलुकको भाबी राजनीतिक बाटोको पहिचान हुनेछ । मुलुकले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको व्यावहारिकताको जाँचसमेत यो निर्वाचनबाट हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको चुनावका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्रसहित ४ हजार ७ सय ८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १ सय २८ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभातर्फ २ सय ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट हुनेछन् । दुवै तहमा गरी ३ सय ८४ प्रतिनिधि चयन हुनेछन् । दोस्रो चरणको चुनावमा १ करोड २१ लाख ९८ हजार ८५२ जना मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, मनोनयनपत्र, उजुरी जाँचजस्ता प्रक्रिया पूरा गरी उम्मेवारको नामावली प्रकाशित भएपछि निर्वाचनले पूर्ण रुपमा गति लिनेछ। 

दलहरू मिलेर गठबन्धनका आधारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कारण पनि विगत निर्वाचनको तुलनामा उम्मेदवारको संख्या कम देखिएको हो । यसपटक गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले निर्वाचन विगतभन्दा थप रोमाञ्चक हुने देखिएको छ । त्यति मात्र होइन, विगतमा पनि तालमेल हुन्थ्यो तर त्यो निर्वाचनपछि मात्रै । र, त्यस किसिमको गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न र गिराउन मात्रै हुने गथ्र्यो, जसले गर्दा मुलुकको राजनीति सधैं अस्थिर रहेको अनुभव भएको छ । यसपटक चुनावअघि भएको तालमेलले मुलुकलाई स्थिर सरकार दिने सम्भावना बढाएकाले पनि जनतामा भिन्न किसिमको उत्साह देखिएको छ । निर्वाचनप्रति यति धेरै उत्साह हुँदाहुँदै पनि दलका तर्फबाट खराब पात्रहरूलाई उम्मेदवार बनाएको घटनाले भने दाँतमा ढुंगा लागेको छ । दलका तर्फबाट ‘गुन्डा नाइके’ परिचय बनाएका व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो । यसले भने दलका तर्फबाट सर्वसाधारणप्रति गैरजिम्मेवार काम भएको अनुभव भएको छ । सर्वसाधारण मतदाताले दलले अघि सारेका गलत उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । तब मात्र निर्वाचनको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । निर्वाचन अत्यन्तै महँगो साबित भएको छ । उम्मेदवार बन्न पनि पैसावाललाई नै खोज्ने जुन प्रवृत्ति सुरु भएको छ, त्यसले हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा पुराना र इमानदार नेताकार्यकर्तालाई अपमानित गरेको छ । यो स्थितिमा पनि यसपटकको निर्वाचनले सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा भइरहेको छ।

प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७४ ०४:२१ शुक्रबार