हाम्रो नयाँ संविधानको सुन्दर पक्षको व्याख्या गर्ने क्रममा महिला प्रतिनिधित्वलाई दिएको जोडलाई विशेष महत्वका साथ चर्चा गर्ने गरिन्छ । राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन गरिएको अहिलेको व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने यसले यथार्थमै हाम्रो समाजलाई समावेशी बाटोमा अघि बढाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो संविधानले गरेका यस्ता व्यवस्थाको पालना गर्न भने धौ÷धौ परेको देखिन्छ । सामन्ती शासन व्यवस्थाबाट समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरे पनि कतिपय व्यवहारमा भने अहिले पनि पुरानो धङधङी यथावत् देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन लागेकोमा सरकार र दल जति धन्यवादका पात्र भएका छन् त्यति नै तिनले महिला प्रतिधित्वलाई ध्यानमा राख्न नसकेकामा आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको उत्साहजनक उपस्थिति देखिएको छ । यो स्थितिले अन्ततः यी प्रतिनिधिमूलक संस्थामा महिलाको अनिवार्य ३३ प्रतिशत उपस्थिति पु¥याउन हम्मे पर्ने अवस्था देखिएको छ । निर्वाचनमा महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउन देखिएको यो उत्साहहीन अवस्थाले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाका प्रावधान केबल देखाउनमात्र सीमित हुने खतरा छ ।

यही स्थिति कायम हुँदै जाने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने काम पुरुषहरूको हो र समानुपातिकबाट महिलालाई ल्याएर जिम्मेवारीमा राखिने हो भन्ने सर्वत्र पर्न जान्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल बनेको एमालेले प्रतिनिधिसभामा एकजना पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन नसक्दा जाने सन्देशप्रति ध्यान दिएको देखिएन । कांग्रेस दुई र माओवादीले एक महिला उम्मेदवारलाई मैदानमा उभ्याएर थोरै भए पनि लाज जोगाउन खोजेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरण चुनावमा ४१ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । र, यो उम्मेदवारी बल्ल ५ प्रतिशत हो । धन्य, साना भनिएका दलहरूले धेरै महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा पारेर ठूला दलको नाक जोगाइदिएका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका तीन र एमाले तथा माओवादीका दुई–दुई उम्मेदवार बनाएको देखिएको छ । निर्वाचनमा मनी (पैसा), मसल (पाखुरा) र माफियाको व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि दलका पुराना र समर्पित कार्यकर्ताले अवसर पाउन छाडेका छन् । दलका समर्पित कार्यकर्ताले भन्दा स्रोतसाधन अर्पित गर्न सक्ने बलशाली माफियाले मात्र निर्वाचन जित्न सक्छन् भन्ने मान्यताले ठूला दलमा घर गरेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप महिलाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी कम बनाइएको छ ।

प्रत्यक्षमा जित्न सक्ने नेता तथा कार्यकर्ताले चुनाव लड्ने र भविष्यमा समानुपातिकबाट सबैजसो स्थानमा महिलालाई ल्याउनुपर्ने स्थिति उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियाले देखाएको छ । यो स्थितिले भोलि अर्को किसिमको असन्तुलन ल्याउनेछ । संविधानले परिकल्पना गरेको प्रत्यक्षबाट पुरुषमात्रै र समानुपातिकबाट महिलामात्र अवश्य होइन । समानुपातिकबाट महिलामात्र ल्याउने हो भने पनि दलका प्रभावशाली नेतृहरूले त्यसमा स्थान पाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा वास्तविक समावेशी संस्था निर्माणका लागि यसले योगदान नगर्न सक्छ । दुवै सभाका लागि छानिने १११ प्रतिनिधिको ३३ प्रतिशत अर्थात करिब ३६ जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाएको खण्डमा तिनले जित्दैनन् त्यसैले समानुपातिकबाटै तिनलाई प्रतिनिधित्व गराऔंला भन्ने सोच बनाएको प्रस्ट देखिएको छ । तर, प्रमुख दलमा प्रभावशाली महिला नेतृत्वको अभाव भने छैन । केन्द्र र प्रदेश तहमा नवागन्तुक स्रोत परिचालकले उम्मेदवार बन्न पाए पनि पुराना र खारिएका मात्र होइन, सम्भावना भएका महिला नेतृहरूलाई समेत दलहरूले नपत्याएको देख्दा यी दलमा अझै लोकतन्त्र आइनसकेको छनक पाइन्छ । यी दुई सभामा मात्र होइन सरकार, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुखलगायतका पदमध्ये कुनै एकमा महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने अवसर पनि उत्तिकै हुनुपर्ने थियो । यो त समावेशी व्यवस्थाके असम्मान भएन र ? दलहरूले लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने हो भने यस्ता विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०४:२९ बुधबार