प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा होस् वा यसअघि पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली र सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा समेत मन्त्रीहरूको संख्याको विषयमा बहस हुँदै आएको हो । प्रायः सबै सरकार प्रमुखहरूले गर्ने तर्क एउटै हो, ‘संक्रमणकालीन अवस्था भएकाले मन्त्रिपरिषद् ठूलो बनाइएको हो । निर्वाचनपछि संविधानले नै ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न दिँदैन ।’ नयाँ संविधानले केन्द्रमा बढीमा २५ जनामात्र मन्त्री हुने व्यवस्था गरेकाले पनि यो तर्क गरिएको हो । झट्ट हेर्दा आगामी दिनमा अहिलेको तुलनामा सानो मन्त्रिपरिषद् हुने सम्भावना देखिए पनि वास्तविकता त्योभन्दा अलि फरक छ । केन्द्रमा त बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिए पनि प्रदेशहरूको मन्त्रिपरिषद्लाई हेर्ने हो भने फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को व्ययभार ठूलो हुने देखिन्छ । एकातिर केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुने तर अर्काेतिर एउटै प्रदेशमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने विषय आफैँमा असंगत र असन्तुलित पक्ष हो ।

केन्द्रमा त बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिए पनि प्रदेशहरूको मन्त्रिपरिषद्लाई हेर्ने हो भने फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को व्ययभार ठूलो हुने देखिन्छ । एकातिर केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुने तर अर्कातिर एउटै प्रदेशमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुने विषय आफैँमा असंगत र असन्तुलित पक्ष हो ।

अहिलेको संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने भएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा २१ सदस्यीय, प्रदेश नम्बर १ मा १८ सदस्यीय र प्रदेश नम्बर ५ मा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछन् । यस हिसाबले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या जम्बो हुने भएकोे छ । सबै प्रदेशका सम्भावित मन्त्रीहरूको संख्या जोड्ने हो भने १ सय १० जनासम्म हुन सक्ने कुरालाई संविधानले नै बाटो खोलेको छ । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण पनि प्रदेशमा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने यो व्यवस्थाले केन्द्र र प्रदेशको सन्तुलन मिल्ने देखिँदैन । जसरी केन्द्रमा थोरै मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैअनुरूप प्रदेशमा पनि सानो संख्यामा नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकेमात्र सन्तुलन मिल्नेछ । यसका लागि संविधानमा परिकल्पना गरिएको व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसो त सुरुमा कार्यदलले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने सिफारिस गरे पनि पछि संविधानलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा यो संख्या २० प्रतिशत पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्या दोब्बर रहने व्यवस्था छ  भने त्यसलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट ल्याउने व्यवस्था छ । यस हिसाबले प्रादेशिक सभा आफँैमा जम्बो छ भने त्यसको २० प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद्समेत जम्बो हुने भएको हो ।
संक्रमणकालको अन्त्यपछि मन्त्रिपरिषद्को संख्या कम हुने भने पनि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई जोड्ने हो भने यो झन्डै १ सय ३५ को हाराहारीमा पुग्नेछ । नेपालजस्तो मुलुकका लागि यति ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरूको संख्या आवश्यक छैन । त्यसैले पनि संविधानमा उल्लिखित मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्न जरुरी छ । केन्द्रको सवालमा बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्थालाई ठीकै मानिए पनि एउटै प्रदेशमा २४ जनासम्म मन्त्री हुनसक्ने व्यवस्थालाई कुनै हिसाबले पनि जायज मान्न सकिँदैन । यस किसिमको व्यवस्थाले केन्द्र र प्रदेशबीचको सन्तुलनलाई खलबल्याउन सक्छ । त्यसैले पनि केन्द्र र प्रदेशबीच सन्तुलन कायम राख्न पनि प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद््सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नैपर्छ । त्यसैले पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई ध्यान दिँदै आगामी संसद्मार्फत संविधान संशोधन गरी प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को सदस्य संख्या कम गर्नतिर लाग्नुपर्छ । अन्यथा, मन्त्रिपरिषद्को खर्च नै मुलुकका लागि ठूलो व्ययभार हुनेछ ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७४ ०४:३४ बिहीबार