दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ, जसले संविधान निर्माणको अहं कार्य २०७२ असोज ३ गते नै पूरा गरेको हो । यस हिसाबले दोस्रो संविधानसभा र यसका सदस्य धन्यावादका पात्र छन् । संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको समर्थनमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । संविधानमा धेरैभन्दा धेरै पक्षको सहमति र समर्थन जुटाउन जुन तहको लचकता संविधानसभाले अपनाएको थियो, त्यसैको प्रतिफलस्वरुप सहभागितामूलक संविधान निर्माण भएको हो ।  २०७० मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनअनुसार स्वतन्त्रसहित ३१ दलको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा भएको थियो । धेरै दलको उपस्थिति भएकाले संविधान निर्माण सहभागितामूलक भएको हो । त्यतिमात्र होइन, संविधानसभाभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिको आवाज र अजेन्डा पनि समेट्ने प्रयास भयो जुन संविधान निर्माणका क्रममा सकारात्मक अभियान थियो। 

त्यसो त संविधानसभामा धेरै साना दलको उपस्थिति भएकै कारण सरकारचाहिं अस्थिर रह्यो । एकदुई सिट भएका राजनीतिक दल सदावहार मन्त्री बन्ने विसंगत पक्ष पनि संविधानसभामा हावी भयो । संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालमा चारवटा सरकार निर्माण भए । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा र वर्तमान सरकार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको छ । अधिवेशन सुरु भएको दुई साताभित्र २०७० माघ २७ गते भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनले कांग्रेस सभापति कोइरालालाई  प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित गरेको हो । त्यसक्रममा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस र एमालेबीच संविधान जारी भएपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति भएको कुरासमेत बाहिर आएको थियो । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीमा फेरि कोइरालाले उम्मेदवारी दिएपछि भने दुई पार्टीबीच तित्तता बढ्यो । यता प्रधानमन्त्रीमा माओवादीको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भए । संविधान निर्माण भएलगत्तै भारतले सुरु गरेको अघोषित नाकाबन्दी चार महिनापछि अन्त्य भयो। 

संविधानसभा र सभासद्ले आफ्नो दायित्वअनुरुप संविधान निर्माण गरेकाले कतिपय कमीकमजोरी छँदाछँदै पनि उनीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ । 

जसरी कांग्रेस र एमालेबीच सरकारलाई लिएर खटपट भएको थियो, त्यसैगरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि गठवन्धन सरकारको विषयलाई लिएर खटपट भयो ।  ओलीले दाहाललाई नेतृत्व छाड्ने सहमति भएको तर त्यसअनुरुप नगरेको भन्दै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो र त्यसैअनुरुप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । दाहालले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि सहमतिअनुरुप सरकारको नेतृत्व छाडिदिए । त्यसपछि बाँकी रहेको दुई चरणको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो भने दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र तेस्रोमा माओवादी केन्द्र रहे । एक हिसाबले भन्ने हो भने दोस्रो संविधानसभा वा संविधान निर्माण भएपछिको व्यवस्थापिका संसद् सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा अभ्यस्त रह्यो। 

त्यसो त यसपटकको व्यवस्थापिका संसद् महाभियोगको विषयलाई लिएर पनि चर्चामा आयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासहित उच्च तहका कर्मचारीलाई भ्रष्टचार मुद्दा लगाउने भन्दै तर्साइरहेका बेला उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । महाभियोग दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनमा परे ।  एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले कार्कीविरुद्ध २०७३ कात्तिक ९ गतेको संसद् बैठकमा दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव आफैंमा सकारात्मक थियो । तर, संसद्मा महाअभियोगको गलत प्रयोग पनि हुन पुग्यो । २०७४ वैशाख २२ गतेको बैठकमा कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक भई २ सय ४९ जना सदस्यले सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण थियो । त्यो महाअभियोग प्रस्ताव केवल आवेशको परिणाम थियो भन्ने कुरा महाभियोग दर्ता गर्ने पक्षले पछि फिर्ता लिन बाध्य भएबाट प्रस्ट भएको विषय हो । जे होस्, संविधानसभा र सभासद्ले आफ्नो दायित्वअनुरुप संविधान निर्माण गरेकाले कतिपय कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई विशेष धन्यावाद दिनैपर्छ। 

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०६:०८ सोमबार