गत हप्तादेखि नेपालीमाझ दुइटा शव्द निकै महत्वपूर्णरूपमा प्रचारित छन् । एउटा कम्पन र अर्को तरंग । नेपाली छापा माध्यममा आउने लेख टिप्पणीदेखि टिभी च्यानल र रेडियोहरूमा हुने राजनीतिक विश्लेषणको लर्कोमा कम्पन र तरंगको स्थान अग्रभागमा देखिन्छ । यी दुई शव्दले नेपाली राजनीतिलाई अझ रहस्यपूर्ण बनाउन मद्दत पुगिरहेको छ । अत्यन्त नाटकीय र अपारदर्शी ढंगले नेपालका दुई साम्यवादी दलबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको सहमति भयो । त्यसले राजनीतिलाई आकस्मिक र अवसरवादी बनाएको छ । त्यसमा पनि माक्र्सवादको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्दै लोकतन्त्रलाई अनिवार्य विन्दु मान्न प्रतिबद्ध नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको साम्यवादी कित्तामा हुन पुगेको ‘यु टर्न’ ले त राजनीतिलाई फोहोरी खेलको तहमा ओराल्ने काम गरेको छ । माक्र्सवादको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दैगर्दा राजनीतिमा आफ्नो औचित्य समाप्त हुन लागेको सत्यबोध गरेका भट्टराईले परित्यक्त मान्यतासँग नै सम्झौता गर्नु उपयुक्त ठहराएको देखियो ।

कांग्रेस र माओवादीबीच भएको गठबन्धन वास्तवमा शासकीय इच्छाले उत्पन्न गरेको अवसरवाद नै हो । विगतमा एमाले र कांग्रेसबीचको तालमेल भने केही हदसम्म स्वाभाविक थियो ।

यथार्थमा माक्र्सवाद अब थोत्रो तन्नाजस्तै भएको छ । यसमा अनेक टाला थपेर भोरक्षे बनाउने काममात्र भइरहेको छ । माक्र्सवादमा समय र देशअनुसार भन्ने नाउँमा रुसमा लेनिन, चीनमा माओ, उत्तरकोरियामा किम इल सुङ, भियतनाममा हो चिन्ह मिन्ह, कम्पोडियामा पोलपोट, क्युबामा फिडेल क्यास्त्रो, भारतमा माक्र्सवादीहरू र युरो कम्युनिस्टहरूले थपेका अनेक टालामा नेपालमा अर्को जनताको बहुदलीय जनवाद र प्रचण्डपथ थपिएको अवस्था छ । मूल दर्शनमा प्वाल पार्दै देशीय र अवसरका टाला टाल्दै जानुलाई प्रगतिशीलताको जुनसुकै आवरणले छोपे पनि सर्वत्र उदांग भइरहेको अवस्था छ । यस अर्थमा डा. भट्टराईको माक्र्सवादको औचित्य समाप्त भएको भन्ने निष्कर्ष सही थियो ।
तर अब उनी यस निष्कर्षको दुई वर्ष नपुग्दै सत्ता र शक्तिका लागि पुरानै सोच संवरण हुनेगरी गठबन्धनमा समावेश भएका छन् । उनी अधैर्यशील देखिए । उनीसँग असाध्य भर गरी साथ लागेका र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेलाई यसले निश्चय पनि चोट पुगेको हुनुपर्छ । धेरै लोकतन्त्रवादीले त उनको साथ छाडिसकेका थिए र साम्यवादी पृष्टभूमिबाट आउने त उनीसँग नगण्य थिए । जे÷जति अहिले पनि साथमा छन् तिनलाई समेत अलमलमा पार्दै भट्टराई साम्यवादी गठबन्धनको एक हिस्सा भएका छन् । अब डा. भट्टराईसँग बाँकी लोकतन्त्रवादीका अगाडि के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । के उनीहरू साम्यवादी गठबन्धनको हिस्सा हुन तयार छन् ? चुनावी तालमेलमात्र होइन एकता नै गर्ने लक्ष्य रहेको अहिलेको प्रसंगमा साम्यवादीहरूसँग विलय हुन तयार छन् ? छैनन् भने उनीहरूको बाटो कुन हुने ? उनीहरूसामु परीक्षाको घडी आएको छ । तर आरम्भ भन्दा दुई वर्षको अन्तरालमा करिब एक्लै हुन लागेका भट्टराईलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले शक्तिकै रूपमा सम्मान दिएर राजनीतिक सुझबुझ प्रकट गरेका छन् । अहिलेलाई एमाले र माओवादी नेतृत्वले देखाएको यो दयादृष्टि भट्टराईका निम्ति भविष्यमा फलदायी हुन सकोस् भन्ने कामना गरौँ ।
       बडादसैँको मध्य अवसर पारेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छ बुँदे सहमति गरे । यो खबर वामपन्थीको किल्ला मानिएको बर्दियामा सुन्न पाएँ । यसले वामपन्थीमा स्वतः उत्साह देखाप¥यो भने नेपाली कांग्रेससहित अन्य लोकतान्त्रिक पक्षमा सन्देह । २०१८ सालको पटना प्लेनमबाट विभाजनका अनेक हाँगा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नियति बनेको थियो । हाँगा पलाउँदै गर्दा अनेक ऐंजेरुका झुण्ड पनि देखिए । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर गराउन र लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि अपरोक्ष प्रहार गर्न राजा महेन्द्रले नेपालका कम्युनिस्टलाई यो वा त्यो रूपमा प्रश्रय दिने काम गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रले त्यही पदचिह्न अनुशरण गरे । २०३३ मा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कने क्रममा बिपी कोइरालाले यसलाई डिएन अडिट फर्मुला भन्ने तर्क राखेका थिए । तर जो सही अर्थमा साम्यवादी सत्ताको सपना बोकेर इमान्दारीपूर्वक हिँडेका कार्यकर्ता थिए तिनीहरू या मारिए अथवा कारागार र यन्त्रणाको सिकार भए । कतिपय भने लोकतान्त्रिक आन्दोलनविरुद्ध आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा उग्र क्रान्तिकारीसमेत देखिन पुगे ।
नेपालको इतिहासमा २०२७ को झापा विद्रोह र २०५२ मा सुरु भएको सशस्त्र हिंसाको अन्तरंग अध्ययन हुन बाँकी नै छ । यसको अन्तरंगको सानो छनक २०३६ मा भएको जनमत संग्रह र त्यसमा माले पार्टीले लगाएको निर्दल बहुदल एकै हो भन्ने नारासहितको बहिष्कार प्रकरणले दिन्छ । त्यसमा मसालसहितका उग्रपन्थीको भूमिका र २०४२ मा सत्याग्रहविरुद्धका आवाजले पनि २०२७ र २०५२ को विद्रोहका केही संकेत दिन्छन् । यी विद्रोहमा जीउ ज्यान समर्पित गर्ने सही स्वप्नशील साम्यवादी कार्यकर्ताले नेपाली राजनीतिको जटिल पक्षको अध्ययन नै गर्न पाएका थिएनन् । पाए पनि बुझ्ने कोसिस उनीहरूले गरेनन् या समय नै पाएनन् ।
साम्यवादी आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने पहिलो स्वप्नद्रष्टा थिए पुष्पलाल । त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, विष्णुबहादुर मानन्धर, सहाना प्रधानहरू हुन् । सिद्धिलाल सिंह र तुल्सीलालसहित राधाकृष्ण मैनालीको पनि योगदान छ । योभन्दा पनि साम्यवादी अन्दोलनलाई प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समाहित गर्ने श्रेय नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका धरहरा पुरुष गणेशमान सिंहलाई जान्छ । २०४६ को जनआन्दोलनका सन्दर्भमा मनमोहन, सहानाहरूले मोर्चाको प्रस्ताव लिएर जाँदा उनले साम्यवादीहरू एकजुट भएमा नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाबीच गठबन्धन हुनसक्ने भन्दै वाम मोर्चाका लागि आग्रह गरेका थिए । भारतका विभिन्न वामपन्थी घटक पनि नेपाली साम्यवादीहरू लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी होउन् भन्ने चाहना राख्थे । यसैको परिणाम २०४६ मा संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो र जनआन्दोलन सफल भयो ।
तर वाम मोर्चामा असहमत राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिको छुट्टै मोर्चा बन्यो । संयोगवस डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा त्यो मोर्चा गठन भएको थियो । यो पक्षको विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । २०५२ बाट सशस्त्र हिंसामा गएको समूहलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा बनाउन योगदान गर्ने नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् । २०६२ मंसिर ७ गते सात दलीय मोर्चा र माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँंदे सम्झौता नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार हो जुन कोइरालाको सक्रिय सहभागितामा हुन पुगेको थियो । गिरिजाप्रसादको योगदानलाई यहीँनेर स्मरण गरिनेछ । त्यसपछि माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण हुन पुगेको थियो ।
दलीय पद्धतिमा राजनीतिक दलहरू फुट्ने र जुट्ने क्रम अनवरत देखिने विषय हो । गठबन्धन विचार मिल्नेबीच र आवश्यकताअनुसार हुनु स्वाभाविक हुन्छ । विचार नमिल्नेबीच हुने गठबन्धन अवसरवाद हो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको गठबन्धन वास्तवमा शासकीय इच्छाले उत्पन्न गरेको अवसरवाद नै हो । विगतमा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको तालमेल केही हदसम्म स्वाभाविक थियो । किनकि २०४७ पछि एमाले भरपर्दो लोकतान्त्रिक विकल्प जस्तो हुँदै थियो तर २०७२ मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पार्टीले हिजोका राजाहरूले अख्तियार गरेको कथित राष्ट्रवाद बाहिर र भित्रभित्रै अवसरवाद वरण गरेपछि यसको भूमिका सन्देहपूर्ण देखिन पुगेको छ ।
राष्ट्रवादका नाउँमा उत्तर छिमेकीले जसरी संकेत गरिरहेका छन् त्यसरी नै एकता जस्ता प्रक्रिया चल्ने हो भने राष्ट्रवाद निकै महँगो पर्नेछ । दक्षिणी छिमेकीविरुद्ध आक्रामक नीति बनाउनु नै राष्ट्रवाद हो भन्ने भ्रान्त धारणा देखिन्छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच भएको चुनावी तालमेलले यसैलाई पुष्टि गरेको छ । राष्ट्रवादी हुनुको अर्थ शुद्ध नेपालवादी हुनु हो । नेपालको स्वार्थमा हिँड्नु र आफैँ निर्णायक बन्ने प्रयास गर्नु हो । एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको वैशाखी टेक्नु कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रवाद होइन । त्यसले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूबनोट भएको राष्ट्रलाई क्षति पु¥याउँछ । तैपनि व्यावहारिक हिसावले हेर्ने हो भने माओवादी र एमालेमा कुनै अन्तर छैन । दुवै दलले लोकतन्त्रलाई मूल सिद्धान्त स्वीकार गरेका छन् ।
हिजोको सशस्त्र हिंसामा मारिएका १७ हजार नेपाली सपुतको दिवंगत आत्माले जे भने पनि माओवादी २०४७ को एमाले जस्तो भइसकेको छ । ती दिवंगतका परिवारका सदस्यले जे सोचे पनि यी वलिदान व्यर्थ हुन पुगेको छ । २०४७ मै एमाले पंक्तिले लिएको बाटो समात्ने र आफ्नो पृथक पहिचान नरहने हो भने माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय हुनु नै लोकतन्त्रका लागि फाइदाजनक हुनेछ । यसबाट लोकतन्त्रवादीहरू आत्तिनु जरुरी छैन । यद्यपि यो तालमेल अत्यन्त अपारदर्शी र अकस्मात हुन पुगेको परिघटना हुनाले यसले कुन बेला सैद्धान्तिक यु टर्न लिनेछ भन्न सकिँदैन । मतदाताबीच नेपाली वामपन्थी बहुमतमा रहेको र त्यसैका आडमा भोलि एक दिनका लागि भए पनि सर्वसत्तावादी शासनको प्रयोग हुने छैन भन्ने प्रत्याभूति कसैले पनि दिन सक्दैन । यसमा नेपाली कांग्रेससहित गैरसाम्यवादी राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्नेछ । तथापि सिद्धान्त लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेपछि सत्ता कसको हुन्छ भन्ने प्रश्न गौण हुन्छ । गैरसाम्यवादी दल रहेका लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले सम्भव भएसम्म भरपर्दो विकल्प तयार गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । एमाले–माओवादी तालमेललाई चुनौती दिने हो भने कांग्रेसले सोच, व्यवहार र आचरण परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७४ ०४:१९ मंगलबार