अन्ततः निर्वाचन आयोगका पाँच आयुक्तलाई सरकारले जनही अढाई करोड रुपैयाँका गाडी उपहारका रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ । माननीय आयुक्तहरूको नयाँ गाडी प्रेमविरुद्ध चौतर्फी आलोचना भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै यो निर्णय लिइएको हो । प्रतिव्यक्ति सरदर वार्षिक आय ७० हजार रुपैयाँसम्म नपुग्ने मुलुकका शासक वर्गलाई महँगा गाडीको चाहना हुने गरेको छ । निर्वाचन आयुक्तहरूले चढ्न चाहेका स्पोर्टस् युटिलिटी भेइकल (एसयुभी) आमनेपालीका लागि सपनामा पनि आउँदैन । निर्वाचन आयुक्तका निम्ति सवारीसाधन अभाव भएर खरिद गर्न लागिएको पक्कै पनि होइन । एक आयुक्तले कम्तीमा तीन सवारीसाधन उपयोग गर्दै आएका बेला फेरि अर्को गाडीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
निर्वाचन आयुक्तहरूले प्रत्येकजसो निर्वाचनका बेला विलासी गाडी खरिद गर्न खोज्नु एउटा नियमित आकस्मिकताजस्तो हुन पुगेको छ । निर्वाचनका बेला आयोगको आदेश सरकारले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । आफू शक्तिशाली भएका बेला आफ्नै निम्ति गाडी किन्न बजेट माग्नु कति औचित्यपूर्ण हुन्छ ? जिम्मेवार आयुक्तहरूमा सकेसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि कम दबाब परोस् भन्ने आग्रह हुनुपर्ने हो । उनीहरूमा त्यस्तो भावना आउन सक्दैन भने यसमा बजेट दिने निकायले विचार पु¥याउनुपर्ने हो । यसअघि आयोग पदाधिकारीका निम्ति खरिद हुन लागेको गाडीका विषयमा व्यापक बहससमेत भई रोकिएजस्तो स्थिति थियो । फेरि एउटा निश्चित कम्पनीको स्पेसिफिकेसनसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी विज्ञापन गरेर त्यही गाडी किन्ने तयारी भइसकेको छ । सकेसम्म यतिका धेरै आलोचनात्मक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हठ परित्याग गर्नुपर्ने हो । त्यति पनि नभए नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई समेत ध्यानमा राखी सामान्य किसिमका गाडी किन्न नसकिने होइन । तर, आफू पदमा भएका बेला सकेसम्म महँगै सामान किन्ने दाउ आयुक्तहरूको देखिएको छ ।
नयाँ गाडी खरिद गर्न आयोगका तर्फबाट दबाब गएको बुझ्न नसकिने पक्ष होइन । सरकारको दबाबमा अर्थले पहिल्यै गाडी खरिदका निम्ति स्वीकृति दिइसकेको छ । गाडी खरिद मात्र होइन– ती गाडीको दर्ता, बिमालगायतका आवश्यक खर्चका निम्ति ३९ लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ । पाँचवटा गाडीका निम्ति ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने तयारी अर्थले गरिसकेको छ । सरदर नेपालीको अवस्थाका आधारमा पनि यस्तो माग जायज होइन । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय तहका निम्ति कार्यालयलगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्रोतसाधनको सदुपयोग नगर्ने हो भने हाम्रो मुलुकको बजेटको अधिकांश हिस्सा नवगठित प्रदेश, त्यसका राजधानी र नेतृत्वका निम्ति खर्च हुनेछ । प्रदेश सरकार, न्यायपालिका र संसद्का निम्ति पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यही खर्च पनि मितव्ययी किसिमको हुन सक्थ्यो, त्यतातिर ध्यान पुग्न सकेन । निर्वाचनका बेला बजेट कसरी बढी खर्च गर्ने भन्ने ध्याउन्न निर्वाचन अयोग र सुरक्षा परिचालनमा सम्बद्ध निकायको हुने गरेको छ । यी यावत् परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राख्दा निर्वाचन आयोग, यसका गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया हाम्रोजस्तो मुलुकका निम्ति ‘सेतो हात्ती’ हुन थालेको देखिन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसो हो भने निर्वाचन कसरी मितव्ययी बनाउने र आयोग पदाधिकारीले कसरी त्यसलाई जोड दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सवारीसाधान खरिदमा मात्र होइन निर्वाचनसम्बन्धी छपाइलगायतका यावत् गतिविधिसँग कमिसन जोडिएको छ । अहिले सवारी खरिद पनि कमिसनसँगै जोडिएको अर्थ लागिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा गाडीको कमी छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सबै आयुक्तले एकैचोटि नयाँ गाडी चढ्नुपर्ने रहर भने मुलुकका निम्ति महँगो साबित भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निम्ति नयाँ गाडी किन्ने विषयमा पनि यसैगरी विवाद हुँदा हाललाई त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारका निम्ति सार्वजनिक आलोचना भने ‘काग कराउँदै गर्छ’ कै हैसियतमा पुगेको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीले आमचर्चा र चासोका विषयलाई ध्यानमा नराख्ने भन्ने हुँदैन । एक, यो खरिद प्रक्रियामा तोकिएको कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको छ । अर्को, गाडीको आवश्यकता नभई खर्च मात्र बढाउन यस्तो गरिएको छ । यी दुवै पक्षलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यति मात्र होइन सरकारी संयन्त्रभित्र गाडी प्रेम अत्यन्तै फस्टाएको छ । भएका गाडीलाई लामो समयसम्म प्रयोग नगरी थन्क्याएर राख्ने, केही वर्षपछि काम नलाग्ने भए भनी पुनः नयाँ गाडी किन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । कमिसन लोभले राष्ट्रसेवकहरूलाई यसोउसो ग¥यो गाडी किन्नै रमाइलो लाग्ने अवस्था छ । त्यसो त केन्द्रबाटै एकमुष्ट गाडी किनेर सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने तयारीसमेत सरकारको एउटा तहबाट भइरहेको छ । यसको पछाडि पनि कमिसनको खेल छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित कार्यालयलाई बजेट दिएर किन्ने व्यवस्था गराउन नसकिने होइन । त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण सरकारका सम्पूर्ण निकायसँग रहेका सवारीसाधनको लगत खडा गरी आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न नसकिने होइन । सिंहदरबारभित्रै पनि सयौं गाडीहरू काम नलाग्ने अवस्थामा थन्क्याएर राखिएको छ । तिनलाई लिलामी पनि नगर्ने र मौका परे नयाँ किनिहाल्ने अवस्थामा सरकार देखिन्छ । यो सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन हो । निर्वाचन आयुक्तहरूलाई अझै पनि हाम्रो आग्रह छ– अर्को नयाँ गाडी किन्नपट्टि नलाग्नोस् । निर्वाचन आयोगमा गाडीको कमि छैन ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७४ ०२:४७ शुक्रबार