नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्ष प्रवेश गरेको यो शुभ घडीमा दुई सुखद सन्देश प्राप्त भएका छन् । पहिलो, संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रदेश २ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको उल्लासले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुनिश्चित गरेको छ । दोस्रो, संविधान जारी भएपछि मुलुकमा देखिएको विभाजित मानसिकतामा एक हदसम्म भावनात्मक एकता हासिल भएको छ । संविधान जारी भएका बेला देखिएको विषम परिस्थितिबाट मुलुक अघि बढेको छ । संविधान जारी भएलगत्तै तराई–मधेसमा आन्दोलन भइरहेको थियो । संविधान जारी भएपछिको खुसियालीमा सिंगै देश रम्न सकेको थिएन । एकातिर जनताले जनताका निम्ति संविधान निर्माण गर्ने आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखिको सपनाले मूर्तरुप लिइरहेको थियो भने अर्कोतिर मुलुकको विषम परिस्थितिले धेरैको मथिंगल हल्लाएको अवस्था थियो । त्यसलगत्तै छिमेकी  भारतबाट नेपालविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीले मुलुकमा कष्टकर अवस्था उत्पन्न भएको थियो । संविधान जारी भएपछि मुलुकमा समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकको सपनामाथि तुषारापात थियो त्यो । झन्डै पाँच महिना मुलुकले भोगेको त्यो कष्टप्रद क्षणलाई यत्तिकै बिर्सन सकिन्न । संविधान जारी गर्ने क्रममा प्रमुख दलबीच भएको सहमतिलाई यति बेला उल्लेख्यरुपमा सम्झना गर्न सकिन्छ । प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसकेको भए सायदै त्यति बेला संविधान जारी हुने थियो । संविधान जारी हुनुसँगै मुलुकको संक्रमणकाल छोटिने प्रक्रिया पनि सुरु भएको हो । मुलुक दुई दशकदेखिको संक्रमणको चपेटामा पर्दा नागरिकमा समेत निराशाको अवस्था विद्यमान थियो। 

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संसद्ले जारी गरेको संविधानमा केही कमजोरी भए त्यसको समाधान खोज्ने बाटो सडक र आन्दोलन नभएर संसद् नै हो । विगतमा संवैधानिक मामिलामा देखिएको समस्याको समाधान सडक र आन्दोलनबाट खोज्ने क्रममा समस्या जटिल बन्दै गएको हो । अहिले जब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संसद्बाट समाधान खोज्ने प्रयास गरियो, संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुन पुगेको हो।

संविधानमा मुख्यतः मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलको असहमति भएकाले उति बेला समस्या देखिएको थियो । त्यो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधानको पहिलो संशोधन गरिएको हो तर पनि मधेसी दलहरु खुसी हुन सकेनन् बरु आफनो माग निरन्तर रुपमा राख्दै आए । त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा होस् वा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघीयताअनुरुपको नयाँ संरचना बनाउने प्रक्रियामा, संसद्मा मधेसी दलहरु सहभागी हुँदै आएका हुन् । एक हिसाबले यस किसिमको संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुनु संविधान कार्यान्वयन अभ्यासको एउटा हिस्सा नै थियो तैपनि स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी गर्दा फेरि पनि उनीहरु असन्तुष्ट देखिए । यसले गर्दा प्रदेश नम्बर २ बाहेकका अन्य स्थानमा मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो जसमध्ये प्रदेश नम्बर ५ मा मधेसी दलका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र हैसियतले उम्मेदवारी दिए । यो स्थानीय स्तरमा देखिएको सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण थियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन मधेसी दलहरुलाई आफ्नै दलभित्रबाट दबाब थियो । यस पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अड्डी लिएका मधेसी दलहरु ‘सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लगेको अवस्थामा स्वीकृत वा अस्वीकृत जे भए पनि भाग लिने’ कुरामा सहमत भए । संसदीय सर्वाेच्चतालाई स्वीकार गर्नु भनेकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु हो । सरकारले पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लग्यो । प्रस्ताव  अस्वीकृत भए पनि मधेसी दल स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन सहमत भए । एक हिसाबले भन्ने हो भने संसद्को ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदा सुरु भएको समस्याको अवतरण संसदीय प्रक्रियामै गएर टुंगिएपछि संविधान कार्यान्वयन सहज बनेको हो।

संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनले गति लिएको छ । प्रदेश २ मा समेत स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशैभरि जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हुन पुगेको छ । यसअघि सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा भ्रष्टाचारले मुलुकलाई जर्जर बनाएको थियो । सर्वदलीय संयन्त्र आफैंमा भ्रष्टाचारको दलदलमा मात्र रहेन, त्यसले भ्रष्टाचारलाई नै संस्थागत गर्ने कामसमेत ग¥यो । एक हिसाबले भन्ने हो भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जलि दिएर आपसी सहमतिमा राज्य दोहन गर्ने गलत अभ्यास नै स्थापित हुन पुगेको थियो । तर संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ ।  त्यस्तै प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि यही मंसिरमा हुन गइरहेको छ । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनपछि मुलुकको संक्रमणकालीन राजनीति टुंगिनेछ भने संविधानको कार्यान्वयन पनि पूर्ण रुपले हुनेछ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संसद्ले जारी गरेको संविधानमा केही कमजोरी भए त्यसको समाधान खोज्ने बाटो सडक र आन्दोलन नभएर संसद् नै हो । विगतमा संवैधानिक मामिलामा देखिएको समस्या समाधान सडक र आन्दोलनबाट खोज्ने क्रममा समस्या जटिल बन्दै गएको हो । अहिले जब लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत संसद्बाट समाधान खोज्ने प्रयास गरियो, संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुन पुगेको हो । त्यसैले आगामी दिनमा यो पक्षलाई ध्यान दिँदै अघि बढ्न सकियो भने संविधान र यो दिवसको सार्थकता पनि रहनेछ।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०३:३० मंगलबार