coke-weather-ad
१२ वैशाख २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक हस्तक्षेप

प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवा आफंैले हस्तक्षेप गरी काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने गलत निर्णय सच्याउने काम भएको छ । त्यतिमात्र होइन पाँच वर्षदेखि यसले सम्बन्धन पाउन गर्दै आएको चलखेलको पटाक्षेपसमेत हुन पुगेको छ । आफ्नै कुलपतिलाई समेत गुमराहमा राखेर निर्णय गर्ने विश्वविद्यालयका कुलपति तीर्थ खनियाँ र यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरू सम्बन्धन खारेज गर्न बाध्य भएका हुन् ।

आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक नगर्ने अन्य संस्थाका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नै कारबाही गर्न खोज्नेमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न सक्यो भने लोकतन्त्रमाथि अहिले मडारिएका बादल फाट्नेछन् ।

अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधार नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा खनियाँ नेतृत्वको कार्यकारी परिषद्बाट जेजस्तो जबरजस्ती भयो, त्यसले मुलुकका संस्थाहरू सम्पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको संकेत गर्छ । सरकारको नेतृत्वकर्ता देउवाजस्ता नेताले समयमै सुझबुझपूर्ण निर्णय नगर्ने हो पनि मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै अफापसिद्ध बनाउने खतरा बढ्दो छ । संस्थाको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूमा विवेकको निर्णयभन्दा पनि आस र त्रासले बढ्ता प्रभाव पार्न थालेपछि नेसनल मेडिकल कलेजजस्ता नाम मात्रको ‘भूतबंगला’ ले सम्बन्धन पाएर स्वास्थ्यसेवा र शिक्षा क्षेत्रमा गाईजात्रा गर्न पाउनेछन् । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ यता मुलुक यसै गरी चलिरहेको छ र यो प्रवृत्ति राज्य सञ्चालनका सबैजसो संस्थामा देखिएको छ । शक्ति दलाल समूहले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर यस्ता निर्णय गराइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यो परिस्थिति बुझेर निर्णय नगरेका भए एउटा गलत निर्णयका कारण मुलुकको भविष्य धराशयी हुन सक्थ्यो । 

अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरेर मेडिकल कलेजका लागि भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधार नपुगेको संस्थालाई दिइएको सम्बन्धनको निर्णय अत्यन्त गोप्य राखिएको थियो । त्यो कतिसम्म लज्जास्पद निर्णय  थियो भने चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेका थिए । यस्तो अवस्थामा पनि सम्बन्धन दिनसक्ने विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही नहुने हो भने यस्ता निर्णय भइरहन्छन् । नेसनललाई अनुमति दिएर गुपचुप राखेको घटना नागरिकले सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो । यो कलेजले सम्बन्धन लिन वर्षौंदेखि पटकपटक दबाब दिएको थियो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले दबाब धान्दै आएको हो । आफ्नो क्षमता पनि नभएको र पूर्वाधार नपुगेको भनेर आइओएमले यसको सम्बन्धनसम्बन्धी विषयलाई प्रवेश हुनै दिएन । नेसनललाई सम्बन्धन दिन त्रिवि पदाधिकारीले चलखेल गरिरहने, आइओएम र डा. केसीले प्रतिरोध गर्ने ‘चोर–पुलिस खेल’ जस्तो अवस्था रहिरह्यो । यही खेल शृंखलाको चरम रूप विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को सम्बन्धन दिने साउन १२ गते निर्णय हो । सर्वसाधारणले आवासका निम्ति पनि खरिद नगरेको हाउजिङलाई मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमति दिएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्राज्ञिक मर्यादाको खिल्ली उडाउने काम गरे । त्यति मात्र होइन, मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा रहेको माफियागिरीको पनि यसले उजागर ग¥यो ।

जग्गाको मापदण्डमा २४ किलोमिटर टाढा रहेकालाई १० किलोमिटरभित्र भन्न सक्ने विशेषज्ञ र त्रिवि पदाधिकारीले लज्जास्पद काम गरेका छन् । एउटा प्राध्यापक पनि नभएको संस्थामा ६५ जना पुगेको भन्न सक्ने, सुनसान अस्पतालमा भरिभराउ बिरामी देख्ने र दिउँसै रात पार्ने त्रिवि पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही भएन भने भविष्यमा पनि यस्तो हर्कत भइरहनेछ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन माफियासँग मिलेर गरिने घीनलाग्दो हर्कतले यसअघि यस क्षेत्रमा भएका विकृति चर्चालाई उजागरसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबपछि उपकुलपति खनियाँ र उनको टिम बाध्य भएर ‘सम्बन्धन स्थगन’ को निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसै दिन गठित समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन दिएपछि बुधबार यसको सम्बन्धन खारेज भएको हो । यो सम्बन्धनको निर्णयमा पुग्ने र पु¥याउने उपकुलपति खनियाँलगायतका विभिन्न तह र तप्कामा रहेर गलत निर्णयमा सहयोग पु¥याउने १९ जनामाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेका खनियाँको निष्कासन र कारबाही अत्यावश्यक छ । यिनले छुट पाए भने चिकित्सा क्षेत्र झन् धराशयी हुन्छ । जेजस्तो निर्णय गरे पनि जोगिइन्छ भन्ने अवस्था रहे दण्डहीनताले यस क्षेत्रमा बेथिति मौलाएर जान्छ । आफ्नो काम जिम्मेवारीपूर्वक नगर्ने अन्य संस्थाका पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान पुग्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई नै कारबाही गर्न खोज्नेमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्न सक्यो भने लोकतन्त्रमाथि अहिले मडारिएका बादल फाट्नेछन् ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७४ ०४:३० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App