विपुल पोख्रेल
संविधान निर्माण भएर नयाँ सरकार, नयाँ राष्ट्राध्यक्ष र नयाँ सभामुख पाएको मुलुकले अझै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन । सरकार यो दिशामा पूरा अलमलमा देखिएको छ भने विपक्षी पनि संविधानको कार्यान्वयन मुद्दालाई समाएर सरकारलाई त्यसतर्फ डोहोर्याउनका लागि प्रभावकारीरूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकासको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ भन्ने आमअपेक्षा हो । नेताहरुले भन्ने कुरा पनि यही हो र संविधान निर्माण भई मुलुकको संक्रमणकाल समाप्त भएपछि हुनुपर्ने पनि यही हो । तर, संविधान निर्माणपछि पनि आर्थिक विकासको ढोका खुलेको महसुस हुन सकिरहेको छैन । न त राजनीतिकरूपमै स्थिरताको मार्ग पहिल्याउन सकिएको छ । यी दुई कुराको अभावमा संविधान कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न सकिने कुरा भएन । जनताको दैनिक जीवनमा संविधानपछिको अवस्थाले नै सहजताको अनुभूति दिलाउला भन्ने कुरा त अतिरञ्जना नै थियो । जनताको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने काम संविधान पछिको स्थिरतामा सरकारले अख्तियार गर्ने रणनीतिहरुको कार्यान्वयनपछि हुने कुरा हो । तर आर्थिक विकासको मार्ग प्रशस्त भएको र स्थिरता महसुस भएको अवस्था भने संविधान जारी भएको ८ महिनामा निर्माण भइसक्नुपर्ने हो ।
प्रधान मन्त्री भाषण गर्न व्यस्त छन् । देशलाई कायापलट गर्नेखालका योजना आफूसँग भएको उनले सुनाइरहेका छन् । ती योजना कार्यान्वयन हुन सकेमा साँच्चिकै मुलुकको प्रगति हुने थियो । ‘सपना नदेख्नेले केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसैले उनलाई काम गर्न देऊ’ भनेर सहयोगीले उनको बचाउ पनि गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालको उपयोग उनका सहयोगी र शुभचिन्तकहरुले निकै नै गरिरहेका छन् । ग्यासको कुरा, बिजुली उत्पादनको कुरा, रेलको कुरा, पानीजहाजको कुरा चानचुने हैनन् । बलियो इच्छाशक्तिसहितको नेतृत्व आयो भने यी सम्भावना साकार पार्नेतर्फ अग्रसर हुन पनि सकिन्छ । यी कुरा सम्भव छन् भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, कार्यारम्भ गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । तर प्रधान मन्त्री ओलीले सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग समेत छलफल नगरी आफ्नै अनुकूलका अर्थ मन्त्रीमार्फत ल्याएको बजेटले प्रधान मन्त्रीको ‘सपना’ पूरा गर्नेतर्फ उन्मुख बजेट आउन सकेन । यो बजेटले उनका ‘सपना’ तुहाइदिएको छ । भन्नुको अर्थ, नयाँ संविधान निर्माणपछि पनि देशले आर्थिक विकासको मार्ग पहिल्याउन सकेन ।
अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने संविधानले स्थिरता कायम गर्न पनि सकेको छैन । नयाँ संविधानअन्तर्गत राष्ट्राध्यक्षदेखि प्रधान मन्त्री हुँदै सभामुखसमेत चयन भई झण्डैै आठ महिना व्यतीत भइसक्दाको अवस्थामा पनि संविधानका विषयवस्तुमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन आएको भए तापनि उनीहरुले संविधानप्रति अपनत्व बोध गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । यी दुईवटा सन्दर्भका आधारमा भन्नुपर्दा संविधान निर्माण भएपछि पनि देशले सुधार महसुस गर्न सकिरहेको छैन । देशमा केपी ओली प्रधान मन्त्री हुँदाको अवस्थाभन्दा केही कुरामा सुधार आएको छैन । उनका मीठा भाषणले एकछिन मन्त्रमुग्ध त भइएला तर, यथार्थ त्यस्तो छैन ।
नयाँ सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्दै यसका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु हो । तर यो दिशामा सरकार पूर्ण असफल भइरहेको छ । कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छैन । सरकारले पनि बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकेको छैन । पुँजी वितरणले दीर्घकालका लागि हित गर्न सक्दैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा मूल पुँजी वितरणको संस्कृतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालका लागि अहित नै गर्ने हो । उत्पादन बढाउने योजनाका साथ त्यसबाट नाफा गरेर सुरक्षा भत्ता वितरणको नीति ल्याउन सकेमा उत्पादन पनि बढ्ने र सुरक्षा भत्ता पनि काम लाग्ने रूपमा वितरण गर्न सक्ने हुन्थ्यो । तर सरकार यो दिशामा पनि उन्मुख हुन सकेन ।
रोजगारका लागि विदेशिनको संख्या घट्न सकिरहेको छैन । नयाँ संविधान बन्यो भने देशभित्रै लगानीको वातावरण बन्नेछ र स्वदेशमै हामीले काम पाउन सक्छौं भन्ने आशासहित चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने मानसिकतामा बसेका प्रवासी नेपालीको आशा अझै पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । उनीहरुको सिप र ज्ञानलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउन नयाँ संविधान सफल हुन्छ भन्ने विश्वास पनि क्रमशः मर्दै गएको छ ।
संघीय अभ्यासमा देशलाई लगेर जनतालाई स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको अनुभूति दिलाई आवश्यकताका आधारमा विकासका योजना निर्धारण गर्ने अवस्था निर्माणका दिशामा पनि सरकारले सिन्को भाँच्न सकेको छैन । न त फागुनसम्ममा सीमांकनको काम सकेर नयाँ संरचनाअनुसार प्रान्तीय र स्थानीय चुनाव गराउँछु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति सरकारले देखायो न सीमांकनको कुरा मिल्दै जाला, स्थानीय चुनाव गराई मुलुकलाई एउटा ‘वे आउट’ दिने हिम्मत नै सरकारले गर्यो । नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय चुनावको कुरा गर्ने, बजेटमा त्यसका लागि पर्याप्त रकम नछुट्याउने, राज्य पुनर्संरचना आयोगले फागुनमा आफ्नो रिपोर्ट बुझाएपछि सीमांकनको काम अघि बढ्ने जस्ता विरोधाभाषपूर्ण कुरामा सरकार अल्मल्लिइरहेको छ । गर्ने के हो ? सरकार आफैं स्पष्ट छैन । स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय संरचनाको चुनाव नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न सकिने छैन । तर यही प्रमुख कुरामा नै सरकार स्पष्टसँग यो गर्छु भनेर प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक संरचनाहरु बलियो नहुँदासम्म स्थायित्व कायम हुन सक्दैन । नेपालले यो अवस्थाको अनुभव आफैँले पनि गर्दै आइरहेको छ ।
भारत र चीनमा फरक प्रकृतिका शासन पद्धति छन् । भारत लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अभ्यस्त भएको छ भने चीन एकदलीय शासन व्यवस्थामा अभ्यास गरिरहेको छ । शासन व्यवस्था फरक प्रकारका भए तापनि दुवै देशमा राजनीतिक स्थायित्व छ । त्यही राजनीतिक स्थायित्वका आधारमा नै दुवै देशले प्रगति गरिरहेका छन् र विश्वशक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयासरत छन् । यो सन्दर्भले पनि के देखाउँछ भने राजनीतिक वादभन्दा राजनीतिक स्थायित्वको कुरा देशको विकाससँग जोडिँदो रहेछ । नागरिक अधिकार सुनिश्चितता दिने र राष्ट्रिय उत्पादन प्रक्रियामा जनतालाई जोड्ने सन्दर्भको कुरा गर्दा राजनीतिक वादले अर्थ राख्छ नै । अधिकारबिनाका नागरिकलाई उत्पादन मेसिनका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दा त्यो टिकाउ त हुँदैन नै । तर, पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकेमा विकास सम्भव रहेछ भन्ने उदाहरण हाम्रा दुई मित्र राष्ट्र हुन् ।
नयाँ संविधानसँगको महत्वपूर्ण अपेक्षा भनेकै यही स्थायित्व नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासले स्थिरता कायम गर्छ र विकास अभियान प्रारम्भ हुन्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर भएन । एकथरी संविधानसँग असन्तुष्ट भएर आन्दोलनमा छन्, उनीहरुलाई सम्बोधन नगर्दै संविधानले पूर्णता पाउन सक्दैन । अर्कोतर्फ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्नका लागि प्रान्तहरुको सीमांकनले अन्तिम टुङ्गो पाउनुपर्छ र ती एकाइमा निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ र आफूले पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । सरकारको बजेटले त्यो पनि हुन दिएन । अब कहाँनेर आशा गर्ने ? निराशाका बीच संविधान कार्यान्वयनको महायात्राको अगुवाइ गर्न सकिँदैन । वर्तमान सरकारबाट यस्तो अगुवाइ गर्ने दृढ इच्छाशक्ति प्रदर्शित हुन पनि सकेन र संविधान कार्यान्वयनको कार्यारम्भसमेत हुन सकेन । विपक्षी दलले पनि सरकारबाहिरै रहेर पनि संविधान कार्यान्वयनको अगुवाइ गर्ने भन्ने निर्णय त ग¥यो तर कार्यान्वयनको अगुवाइ गरेको अनुभूति भने नागरिकलाई गराउन सकिरहेको छैन । सरकार र विपक्षीको यो रवैयाले संविधान कार्यान्वयन सम्भव देखिएन । अब नागरिक खबरदारीले उनीहरुलाई यो मार्गमा घिसार्न सक्छ कि ?

प्रकाशित: ५ असार २०७३ ०७:५२ आइतबार