तीन हप्ताको अनशनबाट मृत्युको ढोकानजिकै पुगेर गोविन्द केसी तत्काललाई फर्केका छन्। तर झन् झन् बुढ्यौलीतर्फ बढिरहेको उनको स्वास्थ्यले अब कस्तो मोड लेला भन्ने कुराको चिन्ता उनलाई स्नेह गर्ने सबैलाई छ। आपसमा जुधिरहेका विभिन्न राजनीतिक तथा व्यापारिक स्वार्थहरू गोविन्दको अभियानलाई आआफ्नै भाष्यमा व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्। बाढी र पहिरोले ल्याएको विपत्ले एकातिर उनको मागको मूल मर्म प्रमाणित गरिरहको छ भने अर्कोतिर उनको आन्दोलनलाई नै ओझेलमा पार्न कतिलाई निहुँ पनि मिलेको छ। अर्थात् अर्को अनशनको सम्भावना टरिसकेको छैन।

स्वास्थ्य नीतिमा स्थानीय यथार्थअनुरूपको लचकता, विकट र कम जनसंख्या भएका क्षेत्रको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती, स्वास्थ्य पत्रकारिताको भूमिका आदि विषयमा समेत गम्भीर छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

गोविन्दलाई मायाँ गर्ने सबैले यतिबेला जनताका स्वास्थ्य अधिकारका निम्ति उनले उठाएको विषयवस्तुको मूलमै गएर चिन्तन गर्नु र स्वास्थ्य अधिकारको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। सतहमा देखिएका विकृतिमा मात्रै लामो समय अल्भि्कँदा पुरानै घटना प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्तिमात्रै भइरहनेछ।   मानव जीवनको केन्›मै रहेको स्वास्थ्यलाई कसरी बु‰ने र जनताको स्वास्थ्य अधिकारका निम्ति कस्तो नीति लिने भन्ने कुराको सुशासनमा अति नै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। देशले लिएको स्वास्थ्य नीति सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रकै महत्वपूर्ण मापक हुन्छ। तर स्वास्थ्य अर्थशास्त्रको जटिलता र बहुआयामिकतालाई नीति निर्माताहरूले आत्मसात नगरिदिँदा  देशले लिनुपर्ने स्वास्थ्य नीतिमा जहिले पनि अस्पष्टता रहँदै आएको छ।

देशको स्वास्थ्य नीतिले लिनुपर्ने दिशाको सुस्पष्टताका निम्ति अहिले सोधिनैपर्ने केही महत्वपूर्ण प्रश्न हुन् :

१. संविधानले मौलिक अधिकार भनिसकेपछि पनि स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयकै वस्तुका रूपमा रहन दिने कि नदिने?

२. स्वास्थ्य सेवा विनिमयको वस्तु हुनुहुँदैन भने हाल कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सेवामा संलग्न निजी क्षेत्र, सहकारी, गैसस तथा सरकारको कस्तो कस्तो दायित्व र भूमिका हुनुपर्ने?

३. स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख जिम्मा राज्यको हो भने त्यसका निम्ति स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने?

स्वास्थ्य सेवालाई विनिमयको वस्तु बनिरहन दिनुहुँदैन भनेर राज्यले स्पष्ट पार्नैपर्छ। त्यसको अर्थ हो– स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा राज्यकै हुनुपर्छ। तर बजार अर्थतन्त्र झन् झन् बलियो भइरहेको र ठूला पार्टीले जप्ने गरेको 'मिश्रित अर्थतन्त्र' को सम्भावनालाई समेत सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वर्तमान परिस्थितिमा राज्येतर स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूप्रति कस्तो नीति लिने भन्ने कुरा त्यति सहज छैन।

अहिले देखापरेका ठूला दलमा सबैजसो 'समाजवाद' को कुरा गर्छन्। तिनले गर्ने गरेको 'तीनखम्बे अर्थ नीति' मा सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा चित्रित पनि गरेका छन्। यिनका निम्ति पनि सहकारी संस्था त समाजवाद निर्माण गर्ने इँट जस्तै हुनुपर्ने हो। जनसमुदायमा रहेको साधनस्रोतको आंशिक वा पूर्ण एकत्रीकरण, विकास र बाँडचुँड गरेर सम्पूर्ण समुदायको हितका निम्ति र प्रत्येक सदस्यलाई आवश्यकता पर्दा तिनको उपयोग गर्नु सहकारीको तात्विक अवधारणा हो। दुर्भाग्यवश, हामीकहाँ यसबारेको बुझाइ यति छिपछिपे छ कि थोरै धनवानले धेरै लगानी गरे भने 'प्राइभेट' र कम क्षमता भएका धेरै मानिसले लगानी गरे भने 'सहकारी' भनिन्छ। यस्तो बुझाइका कारण सहकारीको मर्म र मूलतत्वकै नाश भएको छ। सहकारी आन्दोलनको मर्मलाई समातेर अघि बढ्ने हो भने स्वास्थ्य सहकारीहरूले स्वास्थ्य बिमामा समेत राज्यको भार कम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। राज्य नै अप्ठेरो परेका बेलामा समेत भरपर्दो आड दिन सक्छन् तर सहकारी साँच्चैको सहकारी हुनुपर्‍यो।

नाफामूलक निजी क्षेत्रको धर्म नै नाफा आर्जन गर्नु हो। अहिलेको विश्व परिस्थितिमा नाफामा आधारित बजार अर्थतन्त्र समाप्त हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रसहितको समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख राज्यव्यवस्थाले पनि बजार अर्थतन्त्रलाई निषेध गर्ने हैन, जनताका हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसका निम्ति छाडा अनियन्त्रित 'उदार' बजार अर्थतन्त्रको ठाउँमा सन्तुलित समायोजित अर्थतन्त्र स्थापित नगराई हुन्न। उदाहरणका निम्ति, देशको स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णतया निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पिँदा विनिमयको वस्तुमा परिणत हुन्छ। तर त्यही निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सहयोग पुग्न सक्छ, ठुलै मात्राम विदेशी मु›ा भित्र्याउन सकिन्छ।

दुई/चारचोटि हाच्छिउँ आउनेबित्तिकै विदेशका महङ्गा अस्पतालमा जान उद्यत हुने धनाढ्यलाई उनीहरूले खोजेको 'पाँच तारे' सेवा दिन सक्ने बनाउन सक्दा देशको सीमित वैदेशिक मु›ा बाहिर जानबाट रोकिन सक्छ। यो गर्न कुनै कम्पनी तयार छन् भने त्यो काममा पनि राज्यले कसरी हुन्छ सहयोग गर्नुपर्छ। तर के बु‰नु जरुरी छ भने त्यो भनेको स्वास्थ्य उद्योग हो। देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको प्रमुख अङ्ग हैन। उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। परोक्षरूपमा विशिष्ट तालिम, अनुसन्धान आदिमा पनि केही सहयोग पुग्ला, केही हदसम्म दान दातव्य गर्लान् तर जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीकै अंगका रूपमा लिनु गल्ती हुनेछ।

हाम्रो जस्तो अविकसित गरिब देशमा निजी क्षेत्रभित्रै अल्पदक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट पनि झन् धेरै जनताले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दै आएका हुन्छन्। ती पनि नहुँदा हुन् त कतिपय विकट ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा शून्य नै हुने थियो। तर उचित निगरानी र नियमनको अभावमा बेलाबेलामा तिनबाट अनेक किसिमका हानि पनि हुने गरेका छन्। दक्षता र पुँजी दुवै हिसावले कमजोर यस्ता निजी व्यवसाय गरेर बसेका स्वास्थ्यकर्मीलाई 'निजी क्षेत्र' बाट उठाएर, सुधारिएको सहकारी नीतिभित्र राखी व्यवस्थापन गर्दा धेरै उपलब्धि हुन सक्छ।

स्वास्थ्य सेवामा गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाहरू पनि लागिरहेका छन्। उचित नियमन गर्न नसक्दा यी संस्था विदेशी अजेन्डा बोक्ने बाहन वा निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने निहुँमात्र बन्न पनि सक्छन्। तर यस्ता संस्थामा हुने तरलता र लचकताका कारण सरकारी निकायहरूको जस्तो जडताबाट यी मुक्त हुन्छन् र निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, आदि कसैको वास्ता नपुग्ने विकट ठाउँका लागिसमेत स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न मोडेल बनाउन यी सक्षम हुन्छन्। उचित नियमन गर्ने हो भने यस्ता संस्थालाई राज्यले सबभन्दा नजिकको साझेदार तथा नीति निर्धारणका 'प्रयोगशाला' का रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। सबै सम्पत्ति सरकार लाग्ने प्रकृतिको हुने हुनाले निजी क्षेत्रका कम्पनी वा सहकारी संस्थाभन्दा यी फरक हुन्छन्।

चिकित्सा शिक्षाबारे सोधिनुपर्ने मूल प्रश्न हुन् :  १. कुन उद्देश्यका लागि, २. कति समयमा, ३. कति चिकित्सक, ४. कस्तो शिक्षणविधिले तयार गर्ने र  ५. विद्यार्थी छनोटको मापदण्ड र विधि के हुने? यी सरल प्रश्नको समेत स्पष्ट उत्तर नहुँदा अचम्मको अन्योल भइरहेको छ।

कुन उद्देश्यका लागि चिकित्सक तयार पार्ने भन्ने जस्ता सरल प्रश्न पनि सोधिनुपर्ने कारण के भने विदेशी मु›ा आर्जन गर्न दक्ष जनशक्तिको निर्यात गर्नेदेखि लिएर नेपाली विद्यार्थी विदेशमा मेडिसिन पढ्न गएर नोक्सान भइरहेको छ भन्नेसम्मका तर्कमा टेकेर छाडा बजारको बचाउ गर्ने गरिएको छ। विदेशी मु›ा आर्जन गर्नैका निम्ति व्यापारका रूपमा यस्ता मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने पनि धेरै खतरा मोल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नै देशका निम्ति सामाजिक उत्तरदायित्वबोधले भरिएका, सेवा, शोधकार्य र शिक्षण जे कुरामा  पनि अब्बल हुने चिकित्सक तयार गर्न खोजेका हौं भने त त्यसका निमित्त अपनाइने विद्यार्थी छनोटका तरिका, शिक्षणविधि र परीक्षाको विधिमा समेत धेरै परिमार्जन आवश्यक छ। त्यतिमात्रै हैन, हाम्रा आवश्यकताअनुरूप केही थप विषयले नै प्रवेश पाउनुपर्छ, जस्तै– मानव स्वास्थ्यसँग घनिष्टरूपमा सम्बन्धित मानविकीका केही विधा, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञानको इतिहास, चिकित्सकीय स्वधर्म... आदि।

(चिकित्सा शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवा राज्यकै दायित्व हो भन्दा आउने अनेक तर्कमा एउटा हो– राज्य सक्षम छैन। यो डरलाग्दो तर्क हो– यसले परोक्षमा राष्ट्रलाई कमजोर र परनिर्भर नै रहिरहन दिने वकालत गरिरहेको हुन्छ।)

चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीलाई पढाइने विषयवस्तुमा विश्वव्यापीरूपमा सर्वमान्य सिद्धान्तका केही कुरा हुन्छन् भने देशको आवश्यकताअनुरूप भिन्नता पनि हुने गर्छन्। त्यसैले एउटा देशमा पढेर आएका डाक्टरले निश्चित विधि र परीक्षा पार गरेरमात्र अर्को देशमा काम गर्न पाउने प्रचलन आएको हो। हामीकहाँ समेत यो प्रचलन केही वर्षयता सुरु भइसकेको छ– परिपक्वता अझै आइसकेको छैन, त्यो भिन्दै कुरा हो। 

यी यावत् कुरालाई बेवास्ता गर्दा स्वास्थ्य अधिकारको आन्दोलन दिशाविहीन हुन पुग्छ र अनेक निरर्थक वादविवादमा समय व्यतीत हुन्छ। स्वास्थ्य नीतिमा स्थानीय यथार्थअनुरूपको लचकता, विकट र कम जनसंख्या भएका क्षेत्रको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती, स्वास्थ्य पत्रकारिताको भूमिका आदि विषयमा समेत गम्भीर छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। आशा गरौँ, अब यी कुराले साँच्चै महत्व पाउनेछन् र गोविन्दले फेरि अनशन बस्नुपर्ने छैन।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७४ ०३:३० शुक्रबार