दुई वर्षभन्दा केहीअघिको मात्र कुरा हो, भूकम्पले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको बेला पीडितहरूलाई अस्थायी बसोवासका निम्ति ठूलो परिमाणमा पालको माग हुन थाल्यो। तत्कालीन गृहमन्त्रीले राहतका निम्ति अत्यावश्यक पाल सरकारसँग अति सीमित परिमाणमा मात्र रहेको भने । गत साता तराई प्रलयकारी बाढी आएपछि उद्धार र राहतको अभियानका लागि डुंगाको माग हुँदै छ । गृहमन्त्री भन्दैछन्, राहतका लागि आवश्यक डुंगा अति कम मात्र छन्।

बाढीले झन्डै सय जनाको ज्यान लिइसक्यो, हज्जारौँ घरबारविहीन भइसके । गाउँका गाउँ जलमग्न भइसके। तर बाढीभन्दा डरलाग्दो छ, हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूको गैरजिम्मेवारीपना । नेपालको दक्षिणी भूभाग डुबानमा पर्नुको कारण कोसी र गण्डक ब्यारेजमा पर्याप्त संख्यामा ढोका नखोल्नु मात्र होइन । झापादेखि मोरङ, सुनसरी र सप्तरी हुँदै बाँके र बर्दियासम्मै तराईका अधिकांश जिल्लामा बाढीले ताण्डव मच्याएको छ। तर विगतका वर्षहरूदेखि नै कतिपय इलाकामा डुबानको एउटा कारण हाम्रा नदीको बहावमा भारतीय नियन्त्रण नै रही आएको छ । त्यसैले यसपटक गण्डकी र कोसीको चाबी खोज्ने रुचि सस्तो लोकप्रियताका निम्ति व्यक्त गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्नको उत्तर आउँदो समयमा अवश्य खोजिनेछ । हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिको हेक्का बाढीको पानी घटिसकेपछिका दिनमा पनि राख्न सक्लान् ? अबका दिनमा नेपाल र भारतबीच जलसम्पदाको उपभोगसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता दुवै पक्षको हितका निम्ति हुन सक्ला ?

आउने केही महिना सरकारले तीनवटा कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । गाँस–बासबाट वञ्चित बाढी पीडितमाझ तत्काल राहत सहयोग उपलब्ध गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी बाढीले संरचनामा पु¥याएको क्षतिका कारण हुन सक्ने कालाबजारीको नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । अनि बाढीको पानी घटेपश्चात् फैलन सक्ने महामारी रोकथामका निम्ति विशेष पहल गर्न सक्नुपर्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा नेपालका सामु तीभन्दा जरुरी अर्को काम छ । आफ्नो जलसम्पदाको उपभोग राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल गर्न सूचना र तथ्य–तथ्यांकमा आधारित भएर नेपालले भारतसँग हकको दाबी गर्दै नयाँ उचाइमा समझदारी कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

बाढीले सन्त्रास फिँजाएका बखत नेपाली नेताहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमा बनेका ब्यारेजहरूको चाबीको खोजी गरे । सबैभन्दा बढी चर्चा कोसी ब्यारेजकै भयो । यो ब्यारेज मेचीदेखि महाकालीसम्मको एक हजार किलोमिटरको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको संवेदनशील सेतू हो । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तराईमा डुबानका कारण जनधनको थप क्षति हुन नदिन कोसी ब्यारेजका ५६ वटै ढोका खोल्न भारतीय दूतावासमार्फत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको जनाए । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले कोसी ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न माग ग¥यो । एमालेले सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत भारतले एकतर्फी ढंगले बाँधेका बाँधका कारण तराईका विभिन्न भूभागमा वर्षेनि क्षति भइरहेको जनाउँदै दीर्घकालीन समाधानका निम्ति कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक ग¥यो ।

मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी सूचनाका आधारमा सरकारले पहिल्यै भारतीय पक्षसँग ब्यारेजका ढोका खोल्न आवश्यक पर्नसक्ने विषयमा परामर्श गर्न सक्थ्यो । प्रभावकारी उद्धार व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो । तर सरकार र प्रतिपक्षले डुबान र बहावको भय सर्वव्यापी भएपछि मात्र ब्यारेजका ढोका सम्झिए । त्यसैले सर्वसाधरणको आक्रोशको व्यवस्थापन गर्न मात्र ब्यारेजको चाबी खोजिएको हो त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले हाम्रा नेताहरूले बाढी साम्य भइसकेपछि पनि आफ्नै मागको स्मरण गर्छन् भन्ने विश्वास स्थापित हुन बाँकी छ । सर्वसाधारणबीच सरकारमा पालैपालो पुग्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूका सम्बन्धमा यस्तो मनोभाव उत्पन्न हुनुका केही जायज कारण छन् ।

सबैलाई थाहा छ, ६३ वर्षअघि नेपाल र भारतबीच सम्पन्न कोसी सम्झौता नेपालको स्वार्थमा थिएन । राणा शासनको अन्त्य र आधुनिक युगको सुरुआतसँगै सन् पचासको दशकमा भएका कोसी र गण्डक सम्झौता क्षेत्रीय सहयोगको बृहत् लक्ष्यबाट अभिप्रेरित थिएनन् भन्ने भारतीय विज्ञहरू पनि स्वीकार गर्छन्। ती दुवै सम्झौता र त्यस बमोजिमका संरचनाको परिकल्पना मूलतः भारतका आवश्यकता पूरा गर्न वा समस्या समाधान गर्नका लागि थिए । कोसी सम्झौता मूलतः बिहारको बाढीको समस्याको व्यवस्थापन वा बहाव नियन्त्रणको सुनिश्चिताका लागि गरिएको थियो । त्यसैका लागि सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा ब्यारेजको निर्माण गरियो । नदीको दुवै किनारमा बाँध पनि बाँधिएको छ । बेलाबेला ठूला–ठूला बाढी आउँदा दुवै देशमा यो बाँधका कारण विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ  । दुवै पक्षले एक अर्कालाई प्रकोप व्यवस्थापन गर्न नसकेकामा दोषारोपण गर्ने गरेका छन्  । नौ वर्षअघि आएको यस्तै बाढीले भारतमा ३० लाख र नेपालमा ५० हजार मानिसलाई बेघर तुल्याएको थियो । त्यसबखत नेपालपट्टिको एउटा तटबन्ध फुटेको थियो र दुई देशबीच त्यत्रो क्षति कसरी भयो भन्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । यही बेला तराई मधेसमा आएको बाढीपछिको डुबानका कारण भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्ध सतहमा तैरिएको छ । दुई देशबीचको एकनासको तनाव डुबानका क्रममा प्रस्फुटित भएको छ । तर दुई देशबीच पहिले भएका सम्झौता र सन्धिहरूको कार्यान्वयन अवस्था कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा हाम्रो सरकारले नै सोधखोज गर्ने चासो देखाएको छैन । काम भएको छैन भने किन, के–कति कारणले काम भएको छैन भन्ने सोधीखोजी पनि आवश्यक ठानिएको छैन ।

नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म बग्ने पानीले त्रिपक्षीय सम्बन्ध गाँसिदिएको छ । त्यसैले जलसम्पदा र नदीको बहाव नियन्त्रणबाट आपसी लाभ हासिल गर्ने विषयमा दुवैले भारतसँग हकको दाबी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने गरिएको हो । तर भारतसँगको राजनीतिक निकटता वा तिक्ततालाई पानीको मुद्दामा थोपरिने गरिएको छ । भारतमा गंगा नदीको वार्षिक बहावको ४५ प्रतिशत पानी नेपालका चार हिमनदी महाकाली, कर्णाली, कोसी र गण्डकीबाट आपूर्ति हुने गरेका छन् । सुख्खा याममा गंगाको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी पानी यिनै नदीबाट बग्छ । तर छ हजारभन्दा बढी साना–ठूला नदीनाला भएको जलसम्पदाको धनी हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व तुलनात्मक राष्ट्रिय हितका पक्षमा प्रस्ट सहमति कायम गराउने सामथ्र्यसाथ देखिएकै छैन ।

भारतले सन् १९५१ मा बंगलादेशको सीमाभन्दा ११ किलोमिटर वर फरक्का ब्यारेज बनाउन सुरु ग¥यो । आफ्नै सहयोगमा बंगलादेशको स्थापना गराएको चार वर्षपछि नै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको त्यो ब्यारेजले गंगाको पानी हुग्ली नदीमा पु¥यायो र भारतको जल यातायात अनि बन्दरगाहसम्मको पहुँचमा सुधार ग¥यो । नजिकका राज्यहरूमा सिँचाइ र खानेपानीको सुविधा पनि बढ्यो । तर त्यसले बंगलादेशतर्फ बग्ने पानीमा भारतको नियन्त्रण बढायो । बंगलादेशको सधैँको गुनासो छ, भारतले बढी पानी छोड्ने भएकाले यसको सीमावर्ती इलाकामा वर्षा याममा सधैँ बाढी आउँछ । तर सुख्खा याममा बंगलादेश सुख्खाको मारमा पर्ने गरेको छ । दुई देशहरूबीच जलसम्पदाका सम्बन्धमा दुई–दुईवटा सम्झौता भएका छन् । तर हित भारतको मात्रै हुँदै आएको गुनासो बंगलादेशमा व्याप्त छ  ।

कोसी होस् वा गण्डक दुवै सम्झौतामा हामीलाई बाढीमा डुबाउने वा जोगाउने ढोकाको चाबी हाम्रा अग्रजहरूले भारतलाई नै सुम्पेका छन् । दुई असमान देशहरूबीच जलसम्पदाका उपयोगका विषयमा भएका ती दुवै सम्झौता असमान थिए । गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले पूर्वी र पश्चिमी नहरबाट उत्तर प्रदेश र बिहारका लागि पानी लगेको छ । नेपाली भूभागमा हुने डुबान र कटान नियन्त्रणको जिम्मा भारत सरकारलाई नै दिइएको छ । वस्तुतः सुरक्षा चासोका अतिरिक्त भारत नेपालमा बृहत् जलविद्युत्को सम्भावना देख्छ । त्यसैले बितेका तीन–चार दशकदेखि भारत वर्षा याममा गंगाको मैदानमा बाढीको व्यवस्थापन र सुख्खा याममा सिँचाइको जोहो गर्न नेपालको उच्च भागमा ती नदीहरूमा बाँध बाँध्ने योजना बनाइरहेको छ । तर भारतले नेपालसँग गरेको सन् १९२७ को शारदा बाँध सम्झौतादेखि, कोसी र त्यसको चार वर्षपछि गरिएको गण्डक सम्झौता, अनि सन् १९९६ को महाकाली सन्धिसमेत असमान सन्धिकै रूपमा परिचित छ । देशभित्रै व्यापक असन्तुष्टि हुँदाहुँदै भारतसँग त्यो सन्धि भयो, तर आज त्यो मृत दस्तावेजका रूपमा रहेको छ ।

नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले यी कुनै पनि सम्झौतालाई देशको बृहत् स्वार्थ होइन, भारतसँगको आफ्नो तत्कालीन सम्बन्धका आधारमा व्याख्या गर्दै आएका छन । वस्तुतः नेपाल र भारतबीचको पानीको उपभोगसम्बन्धी नीति प्राकृतिक अवस्था र एकअर्काप्रतिको सहानुभूतिबाट होइन राजनीतिक स्वार्थबाट निर्धारित हुँदै आएको छ । अनि पानीका मुद्दाबाट राजनीतिक मुद्दा प्रभावित हुन पुगेका छन् । नेपालले पर्याप्त सूचनाका आधारमा कुनै पनि किसिमको आग्रहबाट मुक्त भएर निर्भीकतासाथ आपसी हितको लक्ष्य अघि सारेर भारतसँग संवाद गर्न सक्नुपर्ने हो । तर यदाकता देखिने अपवादबाहेक नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू भारतसँगको संवादमा नेपालको हितको मामिला बिर्सन पुग्छन् ।

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७४ ०२:४५ बुधबार