अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा बजारमा मागभन्दा आपूर्ति वा उत्पादन बढी भएमा वस्तुको भाउ स्वतः कम हुन्छ र सेयरमा जस्तै त्यसको सूचकाङ्कमा गिरावट आउँछ । यो सिद्धान्त सामान्यतया सबै वस्तु र स्थितिमा लागु हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा हालैमात्र सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिँदा मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको देखिन्छ । यसबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको सूचकाङ्कमा गिरावट आएको र अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको बजार भाउ खस्किएको मानिन्छ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कसलाई दिइन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अन्यौल नहुनुपर्ने हो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ को उपदफा (१) मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार पेशागत निरन्तरतालाई पहिलो मूल्याङ्कनमा राखिएको छ जसअनुसार कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन (हाल उच्च) तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तो पेशागत कार्यबाट पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लाग्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, उक्त उपाधि सम्मानस्वरूप प्रदान गरिन्छ।

सद्बीज छर्ने शैलीमा उपाधि प्रदान गरिँदा वरिष्ठ अधिवक्ताको मानमर्दन भएको छ र यस्ताको सूचकाङ्क तलै झरेको स्पष्ट हुन्छ । यसबाट उपाधि पाउने केही योग्य अधिवक्तालाई समेत ग्लानिवोध भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कानुन व्यवसाय गरेको अभिलेख वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नुपूर्व सर्वोच्च अदालतले सङ्कलन गरेको हुनुपर्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा कतिवटा मुद्दामा बहस गरेको हुनुपर्छ वा ती अदालतमा दर्ता हुने के–कस्ता निवेदन, पुनरावेदन वा रिट दर्ता गरेको हुनुपर्छ वा बहस नगरेको अवस्थामा पनि कम्तीमा कति थान वकालतनामा पेश गरेको हुनुपर्छ वा पैmसलामा ती अधिवक्ताको नाम उल्लेख भएको हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाएको जानकारी छैन । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र पाएको मितिदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने मितिसम्म उल्लिखित अदालतमा पेशागत उपस्थिति नै नदेखिएको अवस्थामा वा झुक्किएर कुनै एकाध मुद्दामा अनुहार देखाएको भरमा पन्ध्र वर्षको कानुन व्यवसाय गरेको मान्नुपर्ने हो वा होइन भनेर मापदण्डमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ । पाँचजना सुरदासले हात्ती छामेर निकालेको निष्कर्षजस्तो कानुन व्यवसायलाई कदाचित मान्न मिल्दैन।

कसकसलाई उपाधि प्रदान गरिएको छ भन्ने विषय गौण हो तर कसरी प्रदान गरिएको छ भन्ने विषयचाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । उल्लिखित दफाको उपदफा (२) अनुसार सर्वोच्च अदालतले कुनै अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा सम्बन्धित अधिवक्ताको सहमति लिनेछ भन्ने व्यवस्था छ तर यस कानुनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पालना गरेको पाइँदैन । आपूmलाई अनपेक्षित र अप्रत्याशितरूपमा यस्तो उपाधि प्रदान गरिएछ भन्ने केही कानुन व्यवसायीको अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च अदालतले निजहरूको सहमति नलिएको स्पष्ट हुन्छ । न्यायतर्पmको यति उच्च निकायको फुलकोर्टले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिँदा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा भन्दा फुलकोर्टको साखमा क्षयकरण भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले नै कानुन पालना गरेको हुँदैन भन्ने सन्देश सावर्जनिक हुनु सुखद् मानिँदैन।

वस्तुगत मापदण्ड बनाउन फुलकोर्ट सधैँजसो असफल हुँदै आएको छ । यसले गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिने हरेक निर्णयमा विवाद र असन्तुष्टि हुने गरेको पाइन्छ । मापदण्ड बनाउँदा आफ्ना केही निश्चित अभीष्ट पूरा हुन नसक्ला तर निर्णय मर्यादित हुनेछ । निर्णयकर्ताहरू स्वयम् निश्चित अनुशासनभित्र बस्न असफल भएमा त्यस्ताले गर्ने निर्णयमा निःसन्देह शङ्का र विवादले स्थान पाउने सम्भावना धेरै रहन्छ । मापदण्ड बनाएर यस्तो निर्णय गर्न सकिएमा विवाद त्यति धेरै रहँदैन । मापदण्डलाई एक प्रमुख आधार मानेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको निर्णयमा असहमति जनाएको बेहोरा सार्वजनिक भएको छ । निजको भनाइमा, कानुन व्यवसायीका रूपमा निरन्तर पेशामा संलग्न रहिआएका, न्यायिक प्रक्रियामा तथा समाजमा रचनात्मक योगदान दिएका र तुलनात्मकरूपमा लामो समयसम्म पेशामा रहिआएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई मात्र निश्चित मापदण्डका आधारमा उपाधि प्रदान गर्नुपर्छ । साथै उनकै भनाइ साभार गर्दा कानुन व्यवसायीका रूपमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको भनी देखिने वस्तुगत आधार नभएका, पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै मनासिव आधार नदेखिएका, कानुन व्यवसाय नगरी अन्य पेशा, व्यवसाय वा क्रियाकलापमा संलग्न रहिआएका व्यक्तिलाई उपाधि प्रदान गर्नु नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ समेतको कानुनको मर्म र भावना अनुकूल हुँदैन।

उल्लिखित असहमतिको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा के छ भने नियमितरूपमा कानुन व्यवसायी पेशामा संलग्न रहिआएका निष्ठावान र तुलनात्मकरूपमा पुराना कानुन व्यवसायीलाई बिनाकारण वरिष्ठको उपाधि प्रदान गर्न इन्कार गर्नु र निजहरूभन्दा कनिष्ठलाई निजको योगदानको कुनै वस्तुगत मूल्याङ्कन नै नगरी उपाधि प्रदान गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । यसै भनाइलाई आधार मानेर दृष्टान्त खोज्दा, पेशामा निरन्तर रही व्यावसायिक आचरणमा निष्ठावान रहेका केदारचरण रायलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिएन तर कानुन सचिबबाट अवकाश हुनासाथ चुडामणिराजसिंह मल्ललाई भने वरिष्ठ अधिवक्ता बनाइएको थियो । विगतमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आएको परिवर्तनका कारण निलाम्बर आचार्य र लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिकरूपमै आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । निलाम्बर आचार्यले भने आजको मितिसम्म वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्ने कोसिस पनि गरेका छैनन्।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिलाई यति धेरै सस्तो बनाउने गरी निर्णय गर्नुहुँदैनथ्यो । आजसम्म बिरलै सर्वोच्च वा उच्च अदालतको इजलासमा कानुन व्यवसायीको हैसियतमा उपस्थित भएका व्यक्तिले अब वरिष्ठ अधिवक्ता भएउप्रान्त कानुन व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ को आचार संख्या (२) मा उल्लेख भएअनुसार (क) कुनै पनि मुद्दामा इजलासमा बहस गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई व्यावसायिकरूपमा संलग्न नगराई उपस्थित हुनुहुँदैन, र (ख) सामान्यतया प्रशासकीय अड्डामा बहस पैरवीका लागि उपस्थित हुनुहुँदैन भन्नेखालका आचरणमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लागेको छ । व्यावसायिक संलग्न भनेको झोला बोकाएर साथमा लानु भनेको होइन । त्यसरी नै प्रशासकीय अड्डा भन्नाले मालपोत, भूमि सुधार कार्यालय जस्ता सरकारी निकायलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । अधिवक्ताको हैसियतमा इजलासमा उपस्थित हुने बिरलै मौका पाएका व्यक्तिले अब अरु अधिवक्तालाई व्यावसायिक संलग्न गराएर इजलासमा उभिनेछन् भन्ने विश्वास गर्न कठिन हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिँदा मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको देखिन्छ । यसबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको सूचकाङ्कमा गिरावट आएको र अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको बजार भाउ खस्किएको मानिन्छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको असहमतिका अर्को बुँदालाई यहाँ उल्लेख गरिँदा, प्रष्टरूपमा परिभाषित मापदण्डका आधारमा उपाधि प्रदान नगरी हचुवातवरबाट छनोट गरियो भने विभेदको अवस्था पैदा हुन्छ र यो उपाधिको समेत अवमूल्यन हुने अवस्था रहन्छ । उपाधि प्राप्त गर्न योग्य र स्वाभाविक अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरुले अन्याय भएको अनुभूति गर्ने अवस्था कायम रहन दिनुहुँदैन । एकैपटक अपेक्षाकृत ठूलो संख्यामा व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नु पनि उचित देखिँदैन । ‘सबैको भाग पु¥याउने, सबैलाई खुसी तुल्याउने’ शैलीमा तथा वस्तुगत आधारहरूको परीक्षण नगरी हचुवातवरबाट व्यक्ति छनोट गरेर वरिष्ठको उपाधि वितरण गरिनुहुँदैन । उक्त असहमतिको बुँदाले आमव्यक्तिमा रहेको असन्तुष्टि उजागर गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कानुन क्याम्पस र अदालतमा प्रायः देखा परिरहने केही अधिवक्ताको नाम छुटेको गुनासो सार्वजनिक भएका छन् । सद्बीज छर्ने शैलीमा उपाधि प्रदान गरिँदा वरिष्ठ अधिवक्ताको मानमर्दन भएको छ र यस्ताको सूचकाङ्क तलै झरेको स्पष्ट हुन्छ । यसबाट उपाधि पाउने केही योग्य अधिवक्तालाई ग्लानिवोध र उपाधि नपाउने केही अपेक्षित व्यक्तिमा घृणावोध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

केही व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउनुपर्ने केही अभीष्ट संस्थागत पक्षसित रहेको हुन्छ । हिजो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउने लक्ष्य राखेर धेरै योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई उछिनेर सुशीला कार्कीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाइएको थियो । हाल वरिष्ठ बनाइएका केही व्यक्ति त्यसैअनुरूप लक्षित छन् भने त्यो गलत हो । अनुप शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता नभइकनै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । पेशामा कायम नराख्नुपर्ने उद्देश्य रहेछ भने वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउनुको अर्थ रहँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता भएपछि पेशा र समाजलाई योगदान पु¥याउनुपर्ने अवधि दिनुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भएपछि निजले पेशामा केही समय निरन्तरता दिएको हुनुपर्छ । न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न, राजनीतिमा शानको गर्व गर्न, वरिष्ठको परिचय बोकेर गैरसरकारी निकायमा काम गर्न वा अन्य उद्देश्यका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बनाइनुहुँदैन । सित्तैँमा वितरण गर्न पाइने भन्नुको अर्थ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको निर्णय ‘उल्फाको धन, फुपूको श्राद्ध’ जस्तो बनाइनुहुँदैन । गरिष्ठ कामका लागि वरिष्ठ बनाइँदा उपाधिकै अवहेलना हुनेछ । यसबाट फुलकोर्टको पनि मानमर्दन भएको स्पष्ट हुन्छ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७४ ०३:२५ सोमबार