रविन्द्र अधिकारी कास्की क्षेत्र नं. ३ बाट एमालेका निर्वाचित सांसद हुन्। विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूिमिबाट उदाएका उनी हाल संसदको विकास समितिका सभापति छन्। सांसद अधिकारीसँग फेवा ताल अतिक्रमण एवं यसलाई बचाउने विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको अन्तर्वार्ता : 

कुनै बेला १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल अतिक्रमण हुँदैहुँदै ४.२० वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ। तपाइँ कास्कीकै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यसलाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्व किन असफल भयो?
यो अतिक्रमण धेरै पहिले देखि नै सुरु भएको देखिन्छ। अतिक्रमण रोक्नको लागि हामीले बीचमा करिब २०६२/०६३ पछाडि एउटा मापदण्ड बनायौं। मापदण्ड बनाउन आयोग बन्यो। त्यसपछि फेरि अर्को आयोग बन्यो। त्यसले फेवातालको मापदण्ड बनाउने कामको सुरु ग¥यो। त्यो भन्दा अघि जिल्ला विकास समितिले पनि फेवातालको क्षेत्र कति हो भन्ने सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यहाँबाट यसको संरक्षणको सुरुवात हुन्छ । २०५६/०५७ देखि फेवातालप्रतिको जागरण आएको हामीले पाउँछौं। 

फेवातालको अतिक्रमण सामान्य मानिसबाट भएको होइन। कि प्रतिष्ठित व्याक्तिबाट भएको देखिन्छ। अर्को कि त्यहीँ वरपरका मानिसबाट भएको देखिन्छ। यसलाई जोगाउन फेवातालको ठूलो परियोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ।

दोस्रो जति पनि फेवातालमा अतिक्रमणमा भएको छ त्यतिबेला फेवातालको छाल नै सिमाना बनाइयो। ताल पहिरोका कारण पुरिँदै जान थाल्यो। त्यो पुरिँदै जाँदा जति पुरिन्छ त्यो खेत बन्दै गयो। कतिपय अवस्थामा मानिसहरुले फेवाताल किनारमा व्यवसायिक हिसाबबाट पनि अतिक्रमण गरे। अतिक्रमणलाई सुरुमा नदेखे जस्तो गरियो पछिल्लो क्रममा अतिक्रमण गर्नेहरुले तालमै लगेर होटल खोल्ने, जग्गाको लालपुर्जाको आधारमा संरचनाहरु बनाउने अवस्था आयो। यसलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, प्रशासनले रोक्न सकेन। यो सबैभन्दा दुभाग्यपूर्ण कुरा हो। 

फेवातालको बारे अहिले राम्रो जागरण आएको छ। यसको बारेमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु पनि छन्। अहिले पछिल्लो अवधिमा थप अतिक्रमण नभए पनि पहिलेकै अतिक्रमणबाट फेवाताललाई मुक्त गर्नु आजको आवश्यकता हो। हरेर राजनीतिक परिवर्तनमा व्यवस्था परिवर्तनमा अनेक कुराहरु भए । त्यसले पनि फेवातालको प्रभावकारीरुपमा संरक्षण हुन सकेन। अर्को हामीले फेवातालमा आउने गेग्रान माथिबाटै चेक ड्याम बनाएर रोक्न नसकेका कारण पनि समस्या भएको छ। फेवातालको बारेमा काम गर्ने संस्थाहरु भए पनि ठ्याक्कै जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने निकाय भएन। हामीले ६ महिनादेखि यसबारेमा काम अघि बढाएको छ। मलाई लाग्छ त्यसपछि यो ठूलो परियोजनाको रुपमा आउँछ। 

फेवाताल अतिक्रमण गर्नेहरुमा पूर्वराजा देखि प्रतिष्ठित व्यापारीहरु छन्। तिनले नीति निर्माताहरुलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने क्षमता राख्छन्।यस्तो अवस्थामा ती अतिक्रमणकारीबाट फेवाताललाई कसरी जोगाउन सकिएला?

विकास समितिले फेवाताललाई बृहत परियोजनाको रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मलाई लाग्छ ३–४ महिनाभित्र यसको ठूलो परियोजना आउँछ।

फेवातालको अतिक्रमण सामान्य मानिसबाट भएको होइन। कि प्रतिष्ठित व्याक्तिबाट भएको देखिन्छ। अर्को कि त्यहीँ वरपरका मानिसबाट भएको देखिन्छ। यसलाई जोगाउन फेवातालको ठूलो परियोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रमा कतिपय खारेजी गर्नुपर्ने जग्गा छ। कतिपय मुअब्जा दिनु पर्नेछ। अर्को फेवातालको ड्याम कलिकति अग्लो बनाएपछि तालले स्वत आफ्नो स्वरुप ग्रहण गर्छ। फेवातालमा एडिबी, जाइकाले पनि काम गरे तर पछि ती प्रोजेक्ट सफल भएनन्। ती प्रोजेक्टलाई सफल हुन नदिनेहरु पनि त्यहीँ छन्। भएन भन्दै कराउनेहरु पनि त्यहीँ छन्। 

फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन समितिले अतिक्रमित जग्गाको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको हैसियतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वनमा तपाइँको भूमिका के हुन्छ?
फेवातालमा अहिले एउटा मापदण्ड कायम छ। त्यो मापदण्ड सबैले मान्नुपर्छ। त्यो मापदण्डमा अडिनु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। जुन अतिक्रमणविरुद्ध समितिले सिफारिस गरेको छ त्यसमा हामी अडिक छौं। यसमा कुनै कम्प्रमाइज गर्ने कुरा हुँदैन। यसलाई लागू गर्नुपर्छ। फेवातालको बृहत परियोजना बनाएर यसमा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। परियोजना सँगै यो काम पनि अघि बढ्छ। 

संसदको विकास समितिले फेवातालबारे केही काम थालेको छ ?
विकास समितिले फेवाताललाई बृहत परियोजनाको रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मलाई लाग्छ ३–४ महिनाभित्र यसको ठूलो परियोजना आउँछ। रुपा तालमा यस्तो परियोजना बनेको छ। यो भन्दा बृहत परियोजना फेवामा बन्दैछ। पोखराका ताल मध्ये सबैभन्दा संकटमा परेको रुपा थियो। रुपालाई हामीले परियोजना बनाएर काम गर्‍यौं। फेवाको हकमा पनि काम हुँदैछ। कतिपय जमिन लिनुपर्ने, मुअब्जा दिनुपर्ने अवस्थामा परियोजना भएन भने काम अघि बढ्न सक्दैन। त्यसै अनुसार काम अघि बढेको छ। 
प्रस्तुति: प्रशान्त लामिछाने

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७४ १३:५६ बिहीबार