प्रदेश नं. २ बाहेकले स्थानीय सरकार पाएका छन्। स्थानीय सरकारका लागि चुनिएका प्रतिनिधि सपथसँगै जिम्मेवारी पूरा गर्न उत्साहित छन्। यद्यपि स्थानीय सरकारको अधिकार संविधानले नै किटेको भए पनि आवश्यक ऐन र नियमावली बनिनसकेकाले निर्वाचितहरूमा अलमल बढेको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता पुनर्निर्माणमा देखिएको छ। जनप्रतिनिधिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत व्यक्त गरेका धारणा केलाउँदा र केही जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा धेरैले आफ्नो प्राथमिकता सनातनी विकास बाटो, बिजुली जस्ता पूर्वाधारबाहेक कृषि, भूउपयोग, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना र जीविका आदिमा पनि राखेको पाइयो। जुन निकै आशालाग्दो छ।

तदर्थ वा छिपछिपे मागका आधारमा विकास निर्माण वा सामाजिक परिवर्तनका कार्य गर्नुपूर्व स्थानीय परिवेशको सहभागीमूलकतवरले गहिरो परिवेश विश्लेषण हुन आवश्यक छ।
 

कर्मचारी र केही सीमित नेताको तजविजमा चलेको स्थानीय तह अब चुनिएका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा पुगेको छ। यसबाट आममानिसमा ठूलो अपेक्षा देखिन्छ जुन स्वाभाविक पनि हो। यद्यपि खोजेको परिवर्तनका लागि निर्वाचित नेतृत्वको इमान्दारिता र क्रियाशीलता त चाहिन्छ नै, त्योमात्र पर्याप्त भने हुँदैन। यसको सफलता समुदाय र स्थानीय सरकारबीच कस्तो सहकार्य हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। यसका अन्य पक्ष पनि छन् तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफूमात्र हिँडेर सफल हुने छैनन्। यसका लागि अन्य पक्षको आवश्यक सहयोग लिएर समुदायसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ।

गहिरो परिवेश विश्लेषण

बाटोमा भेटिएका समस्या टिपेर वा कुनै लहडमा गर्ने तदर्थ खालको प्रयासले खोजेको परिवर्तन सम्भव छैन। क्षणिक लोकप्रियताका लागिमात्र गरिने कार्यले पनि अन्ततः हात लागे शून्यको अवस्थामा पुर्‍याउँछ। आगामी दिनमा विभिन्न स्वार्थ समूहले क्रमशः जनप्रतिनिधिलाई नचाँहिदो हिसावले घेर्दै जाने निश्चित छ। अहिले पनि यसो गर्न पाइँदैन, यसो गर्नुपर्छ भनेर अर्ति दिनेहरू निस्किसकेका छन्। तदर्थ वा छिपछिपे मागका आधारमा विकास निर्माण वा सामाजिक परिवर्तनका कार्य गर्नुपूर्व स्थानीय परिवेशको सहभागीमूलकतवरले गहिरो परिवेश विश्लेषण हुन आवश्यक छ। आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बस्ती, प्राकृतिक स्रोत, खेतीपाती, पूर्वाधार, जनशक्ति, शिक्षा, रोजगारी आदि अनेकन विषयमा दुरुस्त चित्र आउने गरी परिवेश तयार गर्नुपर्छ। र, यस्तो परिवेश चित्रलाई समयसमयमा सजिलै हेरफेर गर्न सक्ने र सबैको पहुँचमा राखिनुपर्छ।

यस प्रक्रियामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत समुदायको अगुवा पंक्ति पनि सहभागीका साथै जानकार हुनुपर्छ। यस्ता परिवेशसम्बन्धी जानकारी समुदायले बुझ्नेगरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्छ। यी परिवेशले यथार्थ अवस्था झल्काउँछन्। र, यसमा टेकेर सही योजना बनाउन मद्दत पुग्छ। यसका लागि विज्ञहरूको सहयोग लिन सकिए पनि यो ठेक्कामा दिएर कदापि गरिनुहुन्न। यसको नेतृत्व स्वयं गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिनुपर्छ। कुनै न कुनैरूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। यस्तो परिवेश विश्लेषण गर्ने विभिन्न सहभागीमूलक विधि तथा औजार अभ्यासमा छन् र तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। र, यसलाई फरमेट भरेर सूचना जम्मा काम गर्नेभन्दा धेरै गहिरोसँग गरिनु आवश्यक छ।

दिगो विकासको योजना र रणनीति

सबैले महसुस गरेको आजको आवश्यकता बनेको दिगो विकास हो। यसो हुँदा हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले परिवेश विश्लेषणका आधारमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक सबै पक्ष समेट्ने गरी कम्तीमा ५ वर्षको लक्ष्य चित्र बनाउनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो लक्ष्य चित्र अझ बढी अवधिको पनि बनाउन सकिन्छ। सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने रणनीतिका साथै त्यहाँ पुग्न ५ वर्षको समष्टिगत योजना चाहिन्छ। बितेका वर्षमा विकास योजना आवश्यकता र दीर्घकालीन लक्ष्यका आधारमा भएनन्। धेरैतिर स्रोत भागबन्डा गरियो। जसले बजेटको उपयोग नभएकोमात्र हैन, भएकोमा पनि सही काममा उपयोग भएन। हरेक कार्यक्रम कमजोर र टालो हाल्नेखालको भयो। यस्तो अवस्था कदापि दोहोरिन दिनुहँुदैन। दीर्घकालीन सोचका साथ बनाइने योजनामात्र दिगो हुन्छ। यहाँनेर हरेक निर्वाचितले के विचार गर्नुपर्छ भने ५ वर्ष भनेको जुग हैन। दिनदिनको योजना बनाएर बढ्न नसक्ने नेतृत्व सफल नहुने पक्का छ। यस्तो रणनीतिको विषयमा समुदायका हरेक सदस्य जानकार हुनुपर्छ। र, सबैलाई यस यात्रामा नेतृत्वले डोर्‍याएर लैजानुपर्छ।

संस्थागत क्षमता र मानवस्रोत विकास

स्थानीय सरकारले त्यतिबेला काम गर्न सक्छ जतिबेला उनीहरूसँग संस्थागत क्षमता बलियो हुन्छ। चाहिने स्रोतसाधन पर्याप्त हुन्छन्। पद्धति बसालिन्छन्। तोक, आदेश, भनसुनबाट हैन, पद्धतिबाट काम हुन्छ। अहिले नयाँ संरचनामा काम गर्न पुग्नेगरी धेरैको कार्यालयसम्म नभएको अवस्था छ। आवश्यक जनशक्तिको विषय पनि त्यत्तिकै प्रमुख भएर आउँछ। अनि भएका जनशक्तिको ज्ञान/सिप बढाउने विषय, मनावस्रोतको विकास गर्ने कुरालाई पनि प्रमुखतासाथ लिन आवश्यक छ। जुन निकायले संस्थागत विकासलाई र मानवस्रोतको विकास र उपयोगलाई रणनीतिक हिसावले उपयोग गर्न सक्छ त्यस तहमा काम प्रभावकारी हुन्छ। यद्यपि नेतृत्वमात्र एक्लै पर्ने र गर्न खोज्दाखोज्दै पनि उपलब्धि नदेखिने स्थिति आउन सक्छ। यसो हुँदा स्थानीय तहले जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने भनेको सूचनाको प्रवाह, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई आफ्नो कार्यकालको सफलताको मूल मन्त्रका रूपमा लिन आवश्यक छ। 

नियमित रचनात्मक संवाद

कुनै पनि काम सफल हुन त्यस क्षेत्रमा के/कस्ता संगठन छन्? तिनी कति बलिया छन्? तिनको सुशासन के/कस्तो छ? आदि विषयले धेरै अर्थ राख्छ। आफ्नो क्षेत्रमा भएका समूह र संगठनको विकास र परिचालन नै परिवर्तनको ठोस आधार हो। यसका लागि जनप्रतिनिधिसँग नियमित समन्वयमा रहने, अनौपचारिक छलफल गर्ने, नयाँ विचार र विधिहरू दोहोरोरूपमा आदान–प्रदान गर्ने र स्रोतसामग्रीहरू नियमितरूपमा आदान–प्रदान गर्ने समूह र अगुवाहरू हुन आवश्यक छ। जनप्रतिनिधि र समुदायबीच नियमितरूपमा रचनात्मक संवाद भइरहन आवश्यक छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले कोठे तालिम, गोष्ठी र बैठक भन्दा पनि समुदायमा जाने, त्यहीँ बस्ने, छलफल गर्ने, उनीहरूका कुरा मनदेखि सुन्ने र नहुने असम्भव वाचा नगर्ने गर्नुपर्छ। यसका लागि समूहमा चुनावको समयमा जस्तै गाउँको यात्रा गर्ने, घरदैलोमा पुग्ने र उनीहरबाट राय लिने कार्य गर्न सकिन्छ। हरेक निर्णयलाई समुदायका मानिसले सजिलै थाहा पाउने व्यवस्था मोबाइललगायत प्रविधि प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। 

एकथरी स्थानीय सरकारलाई सुरुबाटै असफल बनाउने प्रयास थाल्नेछन्। किनकि स्थानीय सरकारका कारण धेरैको गलत स्वार्थमा भोलिका दिनमा अंकुश लाग्दै जाने निश्चित छ। यिनीहरूसँग क्षमता छैन। क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने पनि छन्। वास्तवमा जनप्रतिनिधि आफैंमा क्षमतावान छन्। उनीहरूलाई फेरि बन्द कोठामा दिने तालिमले काम गर्छ वा गर्दैन। परिवेशसँग मेल नखाएको, नजोडिएको गोष्ठी वा तालिमले कुनै फरकपन ल्याउने छैन। यसर्थ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू कस्तो कार्यक्रममा जाने वा नजाने भन्ने पनि तय गर्नु आवश्यक छ। हैन भने अधिकांश समय तालिम, गोष्ठी र बैठकमा बित्ने खतरा रहन्छ।

समुदायलाई सुशासनको अनुभूति दिन स्थानीय सरकारकै अनुगमन तथा मूल्यांकनको संयन्त्र कसरी प्रभावकारी बनाउने? नागरिक अनुगमन र खबरदारीलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय र संरचना कस्तो होला? यस्तो विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। असल शासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई मूल मन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७४ ०३:४२ बिहीबार