'स्थानीय निर्वाचनलाई अनेक चरणमा विभाजन गरेर देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगायौं' भन्न खोज्ने सत्तापक्ष र 'अरुका इशारामा यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय गरेर राष्ट्रविरोधी काम गरिरहेका छन्' भन्ने प्रतिपक्षबीचको जुहारी तत्काल नसिद्धिएला। कहीँ नभएको जात्रा लाजै लाग्ने गरी हामीकहाँ नै हुने गरेको छ, अहिले पनि भइरहेकै छ। तथापि यो अनौठो परिस्थितिबीच पनि, देशका केही ठाउँमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ठाउँमा पनि ढीलोछिटो सम्पन्न हुने नै छाँटकाँट देखिँदैछ। धेरै लामो समयपछि जनताले स्थानीय सरकार देख्न पाउने भएका छन्– पहिले/पहिलेको भन्दा फरकरूपमा, धेरै शक्तिशाली, साँच्चै 'आफ्नो' भन्न पाइने स्थानीय सरकार! जनताले लडेर ल्याएको संघीय गणतन्त्रको उपलब्धि हो यो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता सम्भवतः स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण काम हो।

यो सब यस्तो बेला भइरहेको छ, जतिबेला विभिन्न कोणबाट फरक शैली र भिन्दाभिन्दै तर्कमा उभिएर राष्ट्रिय एकताबारे चिन्ता पनि व्यक्त गरिँदैछ। विडम्बना, अझै पनि अनेक किसिमका भित्री तथा बाहिरी कारणले गर्दा संघीयता र देशभक्ति सँगै जान नसक्ने तर्क सुनिन्छ बेलाबेलामा। अनेक हिसाबले जनता मानसिक विभाजनका सिकार बनेका छन्। त्यो विभाजन जति फराकिलो र गहिरो भयो, उति नै आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्ति हुनेछ भनेर लाग्नेहरूको जमात सानो छैन। यस्तो बेलामा, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिबाहेक राष्ट्रलाई जोड्ने अरु कुनै सिमेन्ट हुँदैन। सामाजिक न्याय र समृद्धि दुवै यस्ता कुरा हुन् जो हरेक समुदायका हरेक व्यक्तिले अनुभूत गरेको हुनुपर्छ। र, त्यो त्यतिबेला मात्र प्राप्त हुनसक्छ, जब स्थानीय सरकारहरू सक्षम, प्रतिबद्ध र इमान्दार हुन्छन्। 

जहाँ पनि स्थानीय सरकारहरूको महत्व जनसमुदायसँगको सामीप्यमा अडेको हुन्छ। स्थानीय सरकार र तिनका कार्यकारीले जनताको सबभन्दा नजिक रहेर काम गर्न पाउँछन्, सक्छन्। त्यसैले अहिले निर्वाचित र अब बाँकी निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय निकायका नेताको काँधमा अत्यन्त ठूलो जिम्मेवारी छ। सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका निम्ति स्थानीय तहमा रहेर तिनले के गर्छन् र कसरी गर्छन् भन्ने कुराले उनीहरूको कार्यक्षेत्रको मात्र हैन, सिंगो देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। कतिसम्म भने, राष्ट्रलाई सुरक्षित र बलियो बनाउने काममा समेत केन्›ीय नेतृत्वको भन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय नेतृत्वको हुन सक्छ। सामाजिक न्यायको अभ्यास हुने भनेकै स्थानीय तहमा हो। तर हाम्रो यथार्थ कस्तो छ भने जब जब अनेक विभेद र त्योसँग जोडिएका विभिन्न अपराधका कुरा आउँछन्, स्थापित ठूला पार्टीकै स्थानीय नेताबाट पनि 'गाउँठाउँका कुरा फरक हुन्छन्, यहीँ बसेर काम गर्ने हो भने परम्पराविरुद्धमा जान सकिँदैन' जस्ता अभिव्यक्ति सुन्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई।

यथार्थ के हो भने केन्›ीय सरकारले तय गरेको दिशा र लक्ष्य त प्रायः स्थापित आदर्श र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मापदण्ड र स्थूल राष्ट्रिय यथार्थमा आधारित हुन्छ। त्यो प्रायः अमूर्त नै हुन्छ, स्थूल हुन्छ। त्यसलाई मूर्त रूप दिने र त्यसमाथि मिहिन किसिमले मेहनत गर्ने काम त स्थानीय निकायले नै गर्ने हो। उदाहरणका निम्ति दलितविरुद्धका अमानवीय विभेदविरुद्ध जबसम्म स्थानीय तहमै लडाइँ लडिँदैन, देशबाट त्यो विभेद कहिल्यै हराएर जाँदैन। बोक्सीको आरोपमा सबभन्दा कमजोर महिलाहरू पाशविक ढङ्गले प्रताडित हुने स्थितिविरुद्ध जबसम्म स्थानीय तहमै लडाइँ हुँदैन, तबसम्म जस्तोसुकै कानुन बने पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्तैन।

जबसम्म स्थानीय सरकारबाट जनताका स्वास्थ्य अधिकार स्थापित गर्न र त्यसको रक्षाका निम्ति प्रतिबद्धता हुँदैन, केन्›मा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको जतिसुकै राम्रो खाका कोरे पनि त्यो कहिल्यै निर्माण नहुने भवनको वास्तुचित्र जस्तोमात्रै रहन्छ। आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्रका जनता आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुँदै समृद्ध बनून् भनेर स्थानीय सरकारबाटै प्रयत्न नहुने हो भने जस्तासुकै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नबाट पनि समृद्धि भित्रँदैन।        

सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो छेकेर अनेक बाधा उभिएका छन्। तीमध्ये सबभन्दा हानिकारक, अलच्छिना, पैशाचिक व्याधि र बाधा हुन् भ्रष्टाचार र परनिर्भरता। अरु जे/जति बाधा छन्, ती सबै या यिनै दुई दुष्प्रवृत्तिका उपज हुन् कि भने यिनैमा आश्रित छन्।

सैद्धान्तिक तहमै सही, अबको स्थानीय सरकार बलियो बनेको छ। स्वाभाविक छ– शक्ति विकेन्›ीकरणले गर्दा छिटो/छरितो किसिमले निर्णय होलान् र तिनको कार्यान्वयन सही ढङ्गले बेलैमा सम्भव होला, विकासले गति लेला भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ। योसँगै अर्को महत्वपूर्ण पाटो के पनि हो भने देशलाई दुर्गतितर्फ नै लगातार धकेलिरहेका विभिन्न महारोग तथा पैशाचिक प्रवृत्तिसँग स्थानीय तहमै लडेर तिनलाई परास्त गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। तर स्थानीय सरकारभित्र लुकेको शक्तिलाई, स्थानीय तहमा हुन सक्ने उपलब्धिका सम्भावनालाई, जनताका अपेक्षालाई, अनि बाटोमा उभिएका अनेक बाधा अड्चन हटाउनुपर्ने चुनौतीलाई नवनिर्वाचित नेताहरूले कत्तिको आत्मसात गर्न सकेका छन्, त्यसमा अझै ढुक्क हुने बेला भएको छैन।

संघीयता विरोधीका विभिन्न चिन्ता छन्। ती सबैको जवाफ दिनका निम्ति पनि नगरी नहुने कुरा हो– स्थानीय तहबाट विभिन्न विकृतिविरुद्ध युद्ध गर्नु। र, जित्नु। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता सम्भवतः स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण काम हो। बिर्सनै हुँदैन, यतिबेला देशको कुनै निकाय भ्रष्टाचारमुक्त छैन। घूस लिने र दिनेलाई जनताका शत्रुका रूपमा हैन, स्वाभाविकरूपमा स्वीकार्न थालिएको छ। तर यो लज्जाजनक स्थितिबाट मुक्त हुने सम्भावना पनि त तयार भएको छ! शक्ति विकेन्›ीकरणसँगै पारदर्शिताको जुन अवसर प्राप्त भएको छ, त्यो चानचुने उपलब्धि हैन। त्यसलाई उपयोग गर्न नसक्ने हो र स्थानीय तहबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँ नथाल्ने हो भने संघीयता पूर्णरुपेण असफल हुनेछ। आफूले उठाएर जिताएका स्थानीय निकायका नवनिर्वाचित कार्यकारीहरूमाझ यो कुरालाई आत्मसात गराउन सम्बन्धित 'स्थापित' पार्टीहरू कति सक्षम हुन्छन्, त्यसले तत्तत् भौगोलिक एकाइहरूको मात्र नभएर सिंगो राष्ट्रको भविष्य र अस्मिता नै निर्धारण गर्नेछ। कुरा स्पष्ट छ– भ्रष्ट देश परनिर्भर नभई सुख छैन। बलिया देशहरूको बीचमा रहेको देश स्वतन्त्र हुन भ्रष्टाचार मुक्त हुनैपर्ने हुन्छ। र, एउटा लोकतान्त्रिक देशमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ स्थानीय तहबाटै स्थानीय समुदायकै सहयोगमा मात्र सम्भव हुन्छ। हैन भने भ्रष्टाचारकै विकेन्›ीकरणको खतरा हुन्छ। र, यो अत्यन्त घातक हुन्छ। त्यसैको निहुँ बनाएर कुनै पनि बेला केन्›मा कुनै न कुनै रूपको तानाशाही देखापर्नेछ। (राजतन्त्र एकमात्र तानाशाहीको रूप हैन, अधिनायकवादका अनेक अवतार देखा पर्न सक्छन् र कुनै कुनै अवतार राजतन्त्रभन्दा धेरै खतरनाक पनि हुन सक्छन्।)   

भ्रष्टाचार र कुरीतिविरुद्धको लडाइँले प्रगति, समृद्धि र सामाजिक न्यायका सबै ढोका खोल्नेछन्। 'खुला दिसा मुक्त' गाउँ घोषणा गरेझैं भ्रष्टाचार मुक्त गाउँ, नगर वा प्रदेश भनेर घोषणा गर्न स्थानीय सरकारका कति नयाँ कार्यकारी इच्छुक र सक्षम होलान्? संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारका रूपमा स्वास्थ्य अधिकार सुरक्षित प्रदेश भनी घोषणा गर्न कति नेता आतुर होलान्? आर्थिक वृद्धि दरलगायत समृद्धिका विभिन्न मापकहरूमा सबभन्दा अघि बढेको क्षेत्रको छवि बनाउन कुन कुन गाउँपालिका तयार होलान्? जनताका हरेक तप्कालाई समान अवसर प्रदान गर्नमा आफ्नो प्रदेश सबभन्दा अगाडि छ भन्ने कुरामा गर्व गर्न चाहने नेता कति होलान्? राष्ट्रिय ढुकुटीमा सबभन्दा बढी योगदान गर्ने प्रदेश भनेर भनेर गौरवबोध गर्ने चाहना कहाँ–कहाँकालाई होला?

विभिन्न कठिनाइबीच पनि केही त हुँदैछ यो देशमा। स्थानीय निर्वाचनले दिएका अवसरहरू सम्बन्धित कार्यकारीहरूले पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्नेछन् र देशको भविष्य निर्माणमा भूमिका खेलेकामा एकदिन गर्व गर्न सक्नेछन् भनी आशा गरौं। यो भूमिका पाएका सबैलाई शुभकामना!

प्रकाशित: ९ असार २०७४ ०५:२१ शुक्रबार