शिक्षाको लगानीले देशको आर्थिकलगायत अन्य सामाजिक क्षेत्रलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने सम्बन्धमा हावार्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एन्ड्रइ सैफलर तथा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टमस डिको समूहले उल्लेख्य अनुसन्धान गरेका छन्। दुवै समूहले स्वतन्त्र अनुसन्धानमार्फत देशको सर्वांगीण विकासका लागि राज्यले सबै नागरिकलाई उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले। आर्थिक उन्नतिका लागि सीमित स्तरीय अनुसन्धानात्मक शैक्षिक वातावरण पर्याप्त हुने तर सुशासनका लागि भने सबै नागरिकले अनिवार्यरूपले उच्च शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने उनीहरूको अनुसन्धानात्मक निचोड देखियो।

शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीले मार्नु एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। मुक्तिनाथ जस्ता हजारांै शिक्षित व्यक्ति देशभर हुँदा हुन त माओवादीले कति मुक्तिनाथ मार्न सक्थे?

उच्चस्तरीय अनुसन्धानले नवीन आविष्कारको अवसर दिन्छ। नयाँ रचनाले व्यापारिक अवसरको अग्राधिकारको प्रत्याभूति गर्ने भएकाले एक व्यक्तिको बौद्धिक क्षमताले प्याटेन्टमार्फत अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्छ। फेसबुक, माइक्रोसफ्ट, गुगल तथा एप्पल जस्ता विश्वप्रसिद्ध कम्पनीको स्थापना एक/दुई विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रयासबाट भयो। छोटो समयमै उनीहरूको आविष्कारले समाजको स्वरूप परिवर्तन गर्‍यो। संस्थापकहरूले अथाह सम्पत्ति कमाए। नागरिकले उल्लेख्य रकम प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित देश स्वाभाविक हिसाबले धनी भयो। अहिलेको आकडा हेर्दा अमेरिकाको सम्पूण सम्पत्तिको झण्डै आधा हिस्सा पँुजी त्यहाका १ प्रतिशत नागरिकको स्वामित्वमा छ। त्यसमा पनि उपल्लो समूहमा पर्ने अधिकांश नागरिक अचाक्ली धनी हुनुमा उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति होइन बरु उनीहरूले पाएको अनुसन्धानात्मक शिक्षाको भूमिका देखियो। अनुसन्धानात्मक शिक्षाको लगानीले मुलुकलाई लामो समयसम्म कसरी आर्थिक प्रतिफल दिन्छ भन्ने बुझ्नका लागि कोलगेट दन्तमन्जनको उदाहरण हेर्दा पुग्छ। भारतमा उत्पादित कोलगेट टुथपेस्ट नेपालमा बिक्री हुन्छ तर त्यसको मुनाफा अमेरिका भित्रन्छ। दन्तमन्जनलाई परिस्कृत बनाउन अमेरिकी कम्पनी 'कोलगेट' ले लगानी गरेकाले त्यसको मुनाफा अमेरिका आयो। उपरोलिखित उदाहरणहरूले अनुसन्धानात्मक लगानीको अवसरले वैज्ञनिक आविष्कारको अवसर दिने अनि आधुनिक अन्वेषणले व्यक्ति तथा देश कसरी धनी हुन्छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ।

संसारको आर्थिक सूचकांकले कुनै पनि देशको सम्पत्ति र त्यहाँको नागरिक अधिकारबीच तालमेल देखिन्न। देशहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार वर्गीकरण गर्दा उक्त राष्ट्रले सुशासन, कानुनी राज्यको अवधारणा तथा भ्रष्टाचारको आकडामा के/कस्तो स्थान प्राप्त गरेको छ त्यसलाई ध्यान दिइन्छ। संसारको सबैभन्दा धनी अनि संसारकै पुरानो गणतन्त्र भएर पनि अब्बल दर्जाको सुशासन, उच्चतम कानुनी राज्यको अवधारणा तथा न्यूनतम भ्रष्टाचार भएको देशमा संयुक्त राज्य अमेरिका दरिन सकेको छैन। सरसर्ति हेर्दा सबैभन्दा अधिक सम्पत्ति भएको, संसारकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहेको अनि प्राचीनतम गणतान्त्रिक देशमा प्रजातन्त्रका स्तम्भहरू मजबुत हुनुपर्ने हो तर उक्त सूचकांकमा उपल्लो स्थान ससाना स्क्यान्डिनेभिएन देशहरूले पाएका देखियो। प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता जगेर्ना गर्ने उच्च कोटीमा परेको देखियो फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क जस्ता देश।

हावार्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एन्ड्रइ सैफलरले स्क्यान्डिनेभिएन राज्यले प्रजातानित्रक सूचकांकमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सजिलै पछि पार्नुको कारण खोताल्दा ती देशका अधिकांश नागरिकले उच्चशिक्षा हासिल गर्नु भएको पाए। झण्डै एकतिहाई वयस्क युनिभर्सिटी प्रशिक्षित नागरिक रहेका फिनल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, नर्वे, अस्टे्रलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका देश विश्व बैंकको सुशासन तालिका तथा विश्व न्याय परियोजनाको कानुनी शासन सूचीको उपल्लो स्थानमा रहेको देखिए भने ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरन्यासनलको भ्रष्टाचार सूचीमा अति कम भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा दरिएको देखिए। उच्चशिक्षा पाएका नागरिकको संख्या र प्रजातान्त्रिक आधारभूत मान्यताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने भएकाले जबसम्म अमेरिकाले आफ्ना सबै जनसंख्यालाई उच्चशिक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन तबसम्म उसले आफ्नो देशमा उच्चतम तहको सुशासन, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन भन्ने हावार्ड विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एन्ड्रइ सैफलको निचोड हो। उनको निष्कर्ष नेपालको सन्दर्भमा असत्य हुने होइन।

देशका अधिकांश नागरिक शिक्षित हुनेबित्तिकै के कारणले देशमा कानुनको अवधारणा तथा सुशासनले सुनिश्चितता पाउँछ अनि भ्रष्टाचार शून्यमा झर्छ भन्ने कुराको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा शैक्षिक समुदायले सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित खबरहरु मन्थन गरी ठीक/बेठीक छुट्याउने, अनि आफ्ना कुरा निर्भिक हिसाबले सम्बन्धित निकायमा राख्ने गरेको देखियो। सबै नागरिकले एकै प्रकृतिका माग बारम्बार प्रकट गर्दा जनप्रतिनिधिले बाध्यात्मकरूपले भए पनि उनीहरूको गुनासोप्रति सुनुवाइ गर्नुपर्ने र उक्त परिस्थितिले सुशासन कायम गरेको देखियो। नजिक भएका भ्रष्टाचारका घटनाप्रति जनचासो बढ्दा आर्थिक अनियमिमता पनि नियन्त्रित भएको पाइयो।

अधिकांश जनता शिक्षित हँुदा देशमा सुशासन कायम भएको, भ्रष्टाचार शून्य भएको अनि सरकारी काम कारबाहीमा पारदर्शिता देखियो। तर न्यून जनताले उच्च शिक्षा पाएको अवस्थामा उक्त परिदृश्य विपरित कित्तामा पुगेको देखियो। शिक्षित जमातले आफ्नो ब्रह्मले देखेको बोल्छ, चित्त नबुझेको कुराको विरोध गर्छ। तर उक्त विरोध गर्नेको संख्या न्यून हँुदा विपरित धारले उक्त व्यक्तिलाई तह लगाउन विभिन्न हथकण्डा प्रयोग गरेको देखियो। अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि शिक्षित आवाजलाई निस्तेज गर्न नसके त्यसलाई खरिद गर्ने र त्यसो गर्न नसके हत्या गर्नेसम्मको हर्कत देखियो। शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई माओवादीले मार्नु एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। मुक्तिनाथ जस्ता हजारांै शिक्षित व्यक्ति देशभर हुँदा हुन त माओवादीले कति मुक्तिनाथ मार्न सक्थे? अब, पञ्चायतकालको अवस्था हेरौँ। पञ्चायती शासनमा अधिकांश पढे/लेखेका मानिस सरकारी जागिरमार्फत व्यवस्थाको प्रतिरक्षामा लाग्थे। व्यवस्थाको सेवक बन्न नसकेकाहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा व्यवस्था विरोधी घटनामा संलग्न हुन्थे। खरो उत्रने जुझारु कार्यकर्तालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी पञ्चायतमा पद दिने लोभमा पञ्च बनाइन्थ्यो। लोभमा नपर्ने प्रभावशालीहरूलाई विभिन्न बहानमा मारिन्थो, झ्यालखान हालिन्थ्यो।

बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि शिक्षित समुदायको आयतन बढ्यो। उक्त समूह विभिन्न दलको नाममा विभक्त भए। शैक्षिक जमात विभिन्न दलको नाममा विभाजित भएको अवस्थामा उनीहरूका अभिव्यक्तिको वजन कति हुने? कम्युनिस्ट समर्थित बुद्धिजीवीले गरेको कांग्रेसको विरोधको के महत्व? अधिकांश शिक्षित व्यक्ति पदलोलुप्त र नाफामुखी देखिए। असल प्रशासकका रूपमा ख्याति कमाएका सचिव रामेश्वर खनाल त क्षणिक पदीय प्रलोभनमा कहिले कांग्रेस अनि कहिले बाबुरामको भक्तमा सूचीकृत हुन रम्छन् अनि आजन्म कांग्रेसको वकालत गर्ने कृष्ण खनाल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चुनावी प्रचारमा लागेको देखियो। रामेश्वर र कृष्ण खनालको परिदृश्य शिक्षित खरिद–बिक्रीको सरलता बुझ्न कठिन रहेन। तसर्थ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार न्यून गर्न ठूलो संख्यामा शैक्षिक नागरिक उत्पादन आवश्यक देखियो। ठूलो समूह अशिक्षित रहने अनि सानो समूह विभिन्न दलको कार्यकर्ताका रूपमा तर मार्ने लोभमा नेताको चाकरी गर्न तम्तयार भएको अवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न कठिन हुन्छ।

तसर्थ, नेपालमा सुशासन कायम गर्ने हो भने उच्च प्राथमिकताका साथ अभियानकै रूपमा स्क्यान्डिभियन देशहरू जस्तै निश्चित समयभित्र सबै उमेर पुगेका युवालाई विश्वविद्यालय तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखियो। दलहरूलाई आवश्यक पर्ने कार्यकर्ता संख्या भन्दा अत्यधिक उच्च शिक्षा पाएका जनशक्ति देशमा उत्पादन गरिए उनीहरूको निर्भिक आवाजले समाज रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा दशौँ हजारको संख्यामा मान्छे मारेर नेता बनेका प्रचण्ड, नेपाली–नेपालीबीच दरार उत्पन्न गरी स्थापित हुन खोज्ने केपी ओली, निहित फाइदाका लागि जता पनि गठजोड गर्ने बाबुराम भट्टराई र पद प्राप्तिका लागि आफ्ना पदीय दायित्व सजिलै तिलाञ्जली दिने शेरबहादुर जस्ताले मुलुकको साँचो लिने अवस्था आउने थिएन। जनताले उच्चशिक्षा पाएको अवस्थामा मुलुकमा प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ मजबुत हुने देखियो। तर नेताहरूको शैक्षिक अवस्था र देशको सुशासनबीच कुनै तालमेल छ/छैन, त्यता हेरौँ।

पढे/लेखेका मानिसले शासन सम्हाल्ने अनि इमानदारितापूर्वक दायित्व निर्वाह गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम भएको अनि अर्थतन्त्रमा चमत्कारी सुधार भएको देखिन्छ। सबै दीक्षित नेतृत्व रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विपन्न चीनलाई कसरी दुई दशकको अवधिमा संसारकै उच्चतम अर्थतन्त्र बनायो भन्ने यथार्थले युनिभर्सिटी पढेका व्यक्तिले शासन सम्हाल्दा मुलुकले कसरी तरक्की गर्छ भन्ने देखियो। तर राजनीतिक तहमा पढेका तथा अनपढको समिश्रण हँुदा नतिजा प्रायजसो खराब आएको देखिन्छ। विद्यावारिधि गरेकाले नेतृत्व गर्दा मुलुकको कायापलट हुने भए बाबुराम भट्टराईको शासनकाल स्वर्ण अक्षरले लेखिन्थ्यो होला। तर १७ हजार निर्दोष जनता मार्ने माओवादी आन्दोलनको आफूलाई आर्किटेक्ट दाबी गर्ने डा. भट्टराई हाल कुन दलको नेतृत्व गर्छन् ठम्याउन कठिन भयो। युनिभर्सिटी दीक्षित र अनपढ नेताहरूको समिक्षण हँुदा विद्यावारिधिले फोस्रा कागजी तर्कमार्फत आफ्ना विचार वजनदार बनाएर पारित गराएको देखियो। त्यस्ता अभिव्यक्तिले व्यवहारमा भने शून्य प्रतिफल दिएको यथार्थ हेर्न नेपाली कांग्रेसको अर्थनीति हेर्दा पुग्छ। देशका हट्टाकट्टा उद्योगधन्दा बेच्ने अनि बन्द गर्ने निर्णयलाई उचित भन्न कितावी सहारामा शास्त्रार्थ गरिएला तर कलकारखाना विनास गर्ने निर्णय देशको हितमा छैन भन्न अध्ययनको दरोकार पर्दैन। तसर्थ नेपालको परिस्थितिमा विद्यावारिधि गरेका नेताहरू सबैभन्दा असफल देखिए। 

कितावी ज्ञानका कारणसमेत पढेका नेताले राम्रो गर्न चाहँदा औंठा छापभन्दा असल गर्न सक्ने कुरामा शंका रहेन। तर अनपढ कमसल भन्दा पढेको खराब नेता मुलुकका लागि अत्यधिक घातक हुने यथार्र्थ बिर्सन सकिन्न। मूर्ख नेताले कागजी भ्रष्टाचार गरेको अनि डिग्रीहोल्डर नेताले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखियो। अनपढ नेताले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टामार्फत रकम जम्मा गरेको देखियो भने पढे/लेखेका नेता भने कागजीरूपमा चोखा देखिने गरी काम गर्ने तर व्यवहारमा भने कुनै पक्षलाई अत्यधिक लाभ हुने गरी देशको कानुन संशोधन गर्न लागिपरेको देखियो। जतिसुकै कर्णप्रिय तर्क गरे पनि एनसेल जस्ता अरबौंको मुनाफा कमाउने कम्पनीलाई कानुनीरूपमै करोडौंको कर छुट दिने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने/गराउने विद्यावारिधि नेताले देश हितमा काम गरे भन्न सकिन्न। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा हिरासतमा लिनेबित्तिकै उनको प्रतिरक्षामा कुनै पनि पक्षबाट अभिव्यक्ति आउनु शोभनीय विषय हुन सक्दैन, आफू फसिने डरले बोलेको हो भने अर्कै कुरा। त्यसमाथि फलानोफलानो नियमको परिधिमा बसेर कर छुट गर्ने निर्णय गरेकोले उक्त विषयमा छलफल गर्न कानुनले नै वर्जित गरेको भन्दै कर छुट बहसको विषय नै हुन नसक्ने तर्क गर्न कुनै पनि पढे/लेखेको मानिसका लागि शोभनीय विषय होइन।

देशमा बनेका कुनै पनि नियम/कानुनले संविधानको भावना समेटे/नसमेटेको निर्क्योल गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेकाले उसले उक्त विषयमा अदालतले अन्यथा निस्सा दिए के होला? जर्मनीको कोन्सटेन्ज विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गुन्थर सुल्जलगायतको टोलीले नेताले अध्ययन गरेको विषय र भ्रष्टाचारबीच कुनै तालमेल छ/छैन भन्ने विषयमा अमेरिकालगायत विश्वका धेरै देशका राजनीतिज्ञको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा अर्थशास्त्र अध्ययन गरेका जनप्रतिनिधिहरू अन्यका तुलनामा अत्यधिक भ्रष्ट रहेको निष्कर्ष 'जर्नल अफ इकोनोमिक बिहेबियर एन्ड अर्गनाइजेसन' मा प्रकाशित गरेको तथ्य मननयोग्य देखियो।   

प्रकाशित: ६ असार २०७४ ०२:४३ मंगलबार