माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार धाराशायी बन्यो। ओली सरकार विघटन भएपछि उनकोे समर्थनमा प्रदर्शन भएका खबर आए। प्रधानमन्त्री रहने–नरहने विषयको छिनोफानो गर्ने निकाय संसद् जीवितै रहेको अवस्थामा भएका सडक भेलाहरूले मुलुक अराजक बन्दै गएको सन्देश दिन्छ। वेस्टमिन्सटर सिस्टमको शासन व्यवस्था अंगिकार गर्ने संविधानको लिखतमा संक्रमणकालीन सरकारको पुनर्गठन प्रावधान नभएकाले ओलीले कार्यकारी छोड्नै नपर्ने तर्क पनि आए। संसद्मा प्रधानमन्त्रीले हरपल बहुमत कायम राख्नुपर्ने बेलायती ढाँचाको संसदीय व्यवस्था रोज्ने अनि अल्पमतमा पर्दा भने कार्यकारी छोड्नु नपर्ने तर्क गर्ने–गराउने राजनीतिकर्मी र विद्वानलाई 'रामराम'बाहेक अरु के नै भन्न सकिएला र!

संविधानको धारालाई देखाउँदै प्रथम संविधानसभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित हँुदासमेत दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद छोड्नै नपर्ने भन्ने अहिलेकै जस्तो कुतर्क आएको थियो। पदमा बसिरहने कोइरालाको चाहनालाई संविधानको अपव्याख्याले बल दियो। निकट रहेकाको सल्लाह पालन गर्दै कोइरालाले संविधान संशोधन नगरी पद नछोड्ने अडान लिए। त्यसले गर्दा सरकार बन्न महिनौँ ढिला भयो। जनमत पाएको दलको विगत कोट्याउँदै सत्ता हस्तान्तरण गर्न भएको लामो आनाकानीले अन्तरदलीय समझदारी झन् खस्कियो। अन्तरपार्टी विश्वासको संकटले प्रथम संविधानसभाले मूल कानुन लेख्न सकेन। घरमा अविश्वास भएपछि विदेशीले कसरी खेल्छन्, नदेखिएको होइन।

ओलीको बर्हिगमनपछि कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री हुने देखियो। ओली सरकारभन्दा दाहाल सरकार राज्य सञ्चालनको सवालमा फरक होला, अनि राम्रो गर्ला भन्ने कुनै आधार देखिन्न। कार्यकारी सञ्चालक, मन्त्रीहरू फेरिएलान्, तर जनताका लागि सरकार परिवर्तनले कुनै नवीन आस्थाको सञ्चार नगर्ने पक्का छ। स्थायित्व तथा सुशासन देशको नियम–कानुनले प्रत्याभूति गर्ने भएकाले ओलीको कुर्सीमा अर्को व्यक्ति बस्नेबित्तिकै शासन सञ्चालन असल हुने होइन। जतिसुकै अब्बल दर्जाको मानिस शासनमा आए पनि कमसल नियम–कानुनले व्यक्तिलाई निकम्मा नै सावित गर्छ। अन्यथा विगतका दाहाल, बाबुराम, सुशील, झलनाथ, माधवकुमारमध्ये कसैले त प्रधानमन्त्रीको रूपमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो नि! कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सबै असफल देखिए। कुनै व्यवस्थाले सबै व्यक्तिलाई निकम्मा साबित गर्छ भने उक्त शासन पद्धति नै कमसल रहेको बु‰नुपर्छ।

रामचन्द्र पौडेललाई हराएर शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति बने। सरकारमा जान र टिक्नका लागि सुरा–सुन्दरी, पजेरो–प्राडोलगायतको उपयोग गर्न सिपालु देउवालाई सभापति बनाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प तुरुन्त खोज्न सक्ने भएकाले नै कांग्रेसीले उनलाई नेतृत्व दिए। अन्यथा, संसद्मा बहुमत पाएको पार्टीलाई विभाजन गर्ने तथा तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री बनेर पनि कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका देउवालाई कांग्रेसीले सभापति पक्कै बनाउने थिएनन्। तसर्थ, शेरबहादुरले ओली सरकारलाई गिराएर आफूलाई महाअधिवेशनले दिएको दायित्व पूरा गरे। वर्तमान निर्णय देशका लागि ठीक–बेठीक त्यो त समयले बताउनेछ। अब कांग्रेस–माओवादीको नवीन सत्ता समीकरणलाई हेरौँ। संविधान सम्मत भएका कामकारबाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। संविधान बनाउँदा पालनकर्ता नैतिक, चरित्रवान तथा विषयको ज्ञान भएका हुन्छन् भनेर सोचिन्न, बरु खराब व्यक्तिले समेत कमसल काम गर्न नसकोस् भनेर नै नियम–कानुन तयार पारिन्छ। तसर्थ, कानुनको परिधिमा भए–गरेका कामको विषयमा प्रश्न गर्नु त्यति बुद्धिमानी हुँदैन। बरु कानुनको पालना गर्दागर्दै पनि परिणाम सन्देहास्पद आउँछन् भने त्यस्ता नियमको संशोधन अपरिहार्य हुन्छ।

ठूलै उथलपुथल नभए संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने छन। ६०१ जना सदस्य रहेको संसद्मा केवल ८० सिट भएको माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको पद पाउने भएपछि उसले विगतको समझदारी तोडेर नयाँ समीकरण बनाउन खोज्नु राजनीतिक गल्ती हुँदै होइन। नैतिक स्खलनचाहिँ भन्न सकिएला। कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका आफ्नै नेता माधवकुमारलाई हटाइ माओवादीको समर्थनमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पुष्पकमलको अहिलेको सत्ता आरोहणलाई खराब भन्न सकिन्न। किनकि, दाहालले आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरेका छैनन्। तथापि, यस्ता घटनाको पुनरावृत्तिले देशमा लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन।

पार्टीभित्रको किचलोपछि २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री  गिरिजाप्रसादले मध्यावधि निर्वाचन गराए। मध्यावधि निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेका मनमोहन अधिकारीको सरकार बन्यो। बजेटमार्फत् केही जनमुखी कार्यक्रम लागु गरेपछि जनताबीच पार्टी लोकप्रिय भएको ठहर गरी अधिकारी सरकारले संसद्को विघटन गर्र्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। तर, त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। संसद्मा सरकार गठनको सम्भावना रहुञ्जेल प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने अनौठो फैसला गर्‍यो सर्वोच्चले। त्यसपछि राप्रपाको समर्थनमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए। त्यसै क्रममा संसद्मा बहुमत कायम गर्नका लागि सुरा–सुन्दरी पजेरो–प्राडोको अनैतिक विधि भित्रियो। राप्रपालाई सत्ता साझेदार भएर मात्र चित्त बु‰न छोड्यो, सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा चल्यो। अनि सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। त्यसलगत्तै कांग्रेसको समर्थनमा राप्रपाकै सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए। ठूलो दलको समर्थनमा साना दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने संस्कार स्थापना भयो। त्यसैको निरन्तरता थियो प्रथम संविधानसभामा तेस्रो स्थान पाएको एमालेका माधवकुमार र झलनाथको सत्तारोहण र दाहालको आसन्न सिंहदरबार प्रवेश। ठूलो दलको समर्थनमा साना दलले सरकार सञ्चालन गर्नु संविधानसम्मत त होला, तर यस्ता प्रयासले मुलुकमा धेरै विकृति भित्रने भएकाले त्यसले प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई कुण्ठित गर्छ। साथै, तथ्यांकले पनि ठूला दलको समर्थनमा साना दलले सरकारले नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको देखायो।

माओवादी आन्दोलनको पूर्वार्द्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समूहले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझायो। निश्चित समयसम्म पनि सरकारले उक्त मागको सुनुवाइ नगरे पार्टीले भूमिगत सशस्त्र संघर्ष गर्ने जनाउ दियो। २०५२ सालमा फर्कने हो भने बाबुरामको धम्कीलाई पत्याएर माओवादी आन्दोलन सुरु भई हाल्ला अनि उक्त आन्दोलनले १० वर्षभित्रै त्यत्रो आयतन लेला भन्ने कसैले सोचेको थिएन। आखिर किन माओवादी आन्दोलन त्यति छिटै गाउँगाउँमा पुग्न सफल भयो त?

संसद्मा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहुञ्जेल मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको ध्याउन्न कसरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेमा गयो। आफ्नो दलले नेतृत्व गर्ने अवस्था आए आफू कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने ध्याउन्नमा सांसद रहेपछि जनता र जनप्रतिनिधिबीचचको सेतु कमजोर भयो। त्यही मौकामा माओवादी आन्दोलनले आयतन ह्वात्तै बढायो। बारम्बारको सरकार परिवर्तनले भित्राएको विकृतिलाई आँैल्याएर युवालाई आन्दोलनमा होम्न सहज भयो। अस्थिर संसद् रहेको २०५२ देखि २०५४ साल माओवादी संगठन विस्तारको स्वर्ण अवधि त्यसै भनिएको होइन।

अहिले, मधेसलाई अधिकार दिएमात्र नयाँ संविधान लागु हुन सक्छ भन्ने तराई केन्द्रित दलहरूको मान्यता छ। दलित तथा जनजाति ठान्छन– उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन नसक्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। अन्य सीमान्तकृत समूहको पनि त्यस्तै धारणा देखिन्छ। उनीहरूको भनाइ झुटो हुँदै होइन, बरु अर्धसत्य भने निश्यय नै हो। मधेसी, दलित, जनजातिलगायतका मार्जिनजाइज्ड समूहलाई राज्यका संयन्त्रमा समाहित गर्न सक्ने हो भने प्रचलित संविधानलाई अक्षरशः लागु गर्न कुनै कठिनाइ छैन। तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष वर्तमान संविधान अक्षरशः लागु भए पनि देश भने अर्को द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ। वर्तमान संविधानमा भएको समानुपातिक सांसदको व्यवस्थाले कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत हासिल गर्न सक्दैन। यसरी कुनै दलले बहुमत पाउन नसक्ने अवस्थामा पार्टीहरूबीच सरकार बनाउने र भत्काउनेभन्दा अन्य कुनै पनि विषयमा सकारात्मक बहस हुन सक्दैन। सत्तामा एकाग्र भएपछि हुम्ला–जुम्लामा भएको खाद्य समस्या र तराईमा भएको जातीय दंगा तथा सामाजिक कुरितीका विषयमा छलफल गर्ने समय हँुदैन सांसदलाई। गाउँमा जनताको समस्या बु‰न जानुभन्दा आसन्न सरकारमा कसरी मन्त्रीको सूचीमा परिएला भन्ने ध्याउन्नले सांसदको समय खाइदिन्छ। सरकारप्रतिको अनावश्यक लगाव र जनतासँगको सुमधुरताका बीच रहेको विपरीत सम्बन्धलाई उदाहरणको रूपमा हेरौँ। तराई केन्द्रित दलहरूले प्रथम संविधानसभामा मधेसभर बर्चस्व कायम गरे। तर, काठमाडौँ आउनेबित्तिकै उनीहरूको ध्याउन्न कसरी सत्तामा पुग्नेभन्दा अरु भएन। मधेसी जनतासँगको संवादभन्दा सत्तासँगको अस्वाभाविक सहबासमा लठि्ठए उनीहरू। बाबुरामको सरकारमा करिब सबै मधेसी सांसद निर्लज्जरूपले मन्त्री बने। परिणामतः दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा उनीहरू निरीह बने। सत्तालिप्साले दल र जनताको सुमधुरतामा भाँजो हालेकाले विगतमा त्रिसंकु संसद् भएका बखत माओवादीले मौलाउने मौका पायो। अहिले त संविधानले नै सदैव अस्थिर संसद् निर्माण गर्ने परिस्थिति बनाएकाले विगतमा माओवादीकै जस्तो चरित्र भएको राजनीतिक शक्तिले उत्थानको अवसर पाए। 

संविधान निर्माण गर्दाकै बखत विगतमा माओवादीले कल्पना गरेझैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा एमालेले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था कायम गरिनुपर्थ्यो। आवधिक हिसाबमा मात्र परिवर्तन हुने कार्यकारीको व्यवस्था गरिँदा सिंहदरबारमा फोटो झुण्ड्याउने अवसरबाट आफू वञ्चित हुने मनोरोगले नेताहरूलाई च्याप्यो अनि वेस्टमिन्सटर शासन व्यवस्था लेखियो संविधानमा। बेलायती ढाँचाको शासनले देशमा प्रधानमन्त्रीको उत्पादन त धेरै भयो नै, तर मुलुक भने फेरि द्वन्द्वको दुश्चक्रमा फस्ने देखिन्छ। प्रष्ट देखिने मधेस आन्दोलन, जनजाति तथा दलित संघर्ष र धार्मिक पहिचान भन्दा अदृश्य सत्ता साझेदारीले मुलुकलाई अर्को संघर्षमा होम्ने भएकाले सबैले उक्त समस्याको न्यायोचित समाधानमा ध्यान दिन आवश्यक छ। संविधान निर्माणका क्रममा भएको गल्तीलाई सच्याउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा फर्कने व्यवस्था गर्नु उत्तम समाधान हो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०४:२८ मंगलबार