रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुन्। अर्थमन्त्रालयमा लामो समय रहेर नेपालको विकासका लागि आवश्यक सोच, दर्शन तथा स्रोत व्यवस्थापन हेरेका खनाल पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका अवैतनिक आर्थिक सल्लाहकार पनि रहे। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष पनि भए। खरो स्वभाव तर स्पष्ट विचारका खनाल नेपालको आर्थिक विकासप्रति चिन्तित तथा सकारात्मक सोच राख्ने थोरै अर्थशास्त्रीमा पर्छन्। खनालसँग नेपालको आर्थिक विकासका समस्या, कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिक दबदबाबारे नागरिकका कुबेर चालिसेले गरेको कुराकानी : 

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको ६ दशक बितिसक्दा पनि एउटा पनि नमुना विकास आयोजना बन्न सकेन, किन होला?

सात सालसम्म नेपालमा दीर्घकालीन विकासको सोचै थिएन। विकास भन्ने कुरै सरकारको कार्यसूचीमा/योजनामा आएको देखिन्न। दोस्रो विश्वयुद्धताका अलि अलि केही उद्योग खुले। त्यसबेलाका राणा शासकमा केही आर्थिक गतिविधि नियन्त्रित ढंगमा भए पनि गर्नुपर्छ कि भन्नेमात्र देखिन्छ। घरेलु उद्योग प्रबर्द्धन  विभाग, नेपाल बैक जस्ता सानातिना केही काम भएका देखिन्छ। तर दीर्घकालीन सोचबाट आएनन्। ठूला आयोजना सरकारले सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खुला दिमागले सोच्ने गरेको पनि देखिन्न। २०१३ सालसम्मचाहिँ केही विधिको शासन थियो किनकि मुलुकी ऐन र केही ऐन थियो तर व्यवस्थित तरिकाले शासन सञ्चालन भइसकेको भने थिएन। यो अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता त थियो तर व्यावसायिक गतिविधिलाई अवरोध गर्नेखालको अस्थिरता भने थिएन।

२०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास सुरु भयो। पहिलो योजनामा स्रोत तथा तथ्यांकको कमीले कहाँ के विकास गर्ने भन्ने नै भएन। तर त्यो चरणमा संस्था निर्माण गर्नतिर लागियो। २०१३ देखि २०१६ सालमसम्मको अवधिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल राष्ट्र बैक जस्ता आधारभूत संस्था खुले। त्यसबेला पनि एकातिर राजनीतिक अस्थिरता त थियो तर पूर्ण लोकतान्त्रिक वातावरण पनि थियो। २०१७ सालमा त्यो पनि टुंगियो। जसका कारण दोस्रो योजना समयमा बन्न सकेन। पञ्चवर्षीय गर्ने कि कम गर्ने भन्नेमा नै द्विविधा भयो। अनि ३ वर्षको बन्यो। राजनीतिक मुद्दा धेरै भएकाले दोस्रो योजनामा पनि उल्लेख्य केही पनि भएन। २०१९ सालदेखि २०२५ सालसम्म भने ठूला आयोजना, जस्तै– औद्योगिक विकास गर्नुपर्छ भनेर औद्योगिक क्षेत्र, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आदि परिकल्पना गरियो। त्यहीबेलामा परिकल्पना गरिएका डडेलधुरा, धनगढी, सिद्धार्थ राजमार्ग पोखरा जाने राजमार्ग जस्ता थुप्रै राजमार्ग थिए। तर कार्यान्वयन भने भएनन्।

२०२८ सालपछि त झन् राजकीय नेतृत्व तथा कार्यकारी नेतृत्व दुवैमा केही पनि भिजन नभएकाले त्यस्तो केही पनि हुँदै भएन। यस्तै, २०४८ सालपछि सरकारसँग स्रोत धेरै कम थिए। त्यसैले अरुण वा मेलम्ची जे/जति परिकल्पना गरिए ती सबै नै दातृ निकायमुखी थिए। सबै सदरमुकाममा सडक पुर्‍याउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आएनन्। हाम्रो आफ्नै बलबुताले ठूला आयोजनामा जानुपर्छ भन्ने कुरा त २०५९, २०६० देखिमात्रै आएको हो। जस्तै– सिक्टा, त्यसपछि माथिल्लो तामाकोशी, मध्यपहाडी लोकमार्ग हामीले आफ्नै बलबुतामा सुरु गरेको हो। वैदेशिक सहयोगका भन्दा हामी आफैँले सुरु गरेका आयोजनाको कार्यसम्पादन अलि राम्रो हो कि जस्तो देखिन्छ। जस्तै– तामाकोशी, सिक्टा सकिन लागेको छ।

निष्कर्षमा भन्दा हाम्रो आफ्नै सोच ठूलो भएन। जस्तै– दक्षिण कोरियाले दातृनिकायले सहयोग गरे गरोस नगरे, नगरोस् भनेर आफनै बलबुतामा सोल बुसान सडक सुरु गर्‍यो जुन तत्कालीन कोरियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत लाग्ने आयोजना थियो। त्यस्तै, युरोपको सिको गरेर पोस्को जस्तो स्टिलका कारखाना सुरु गर्‍यो। सबै दातृ निकायले हँुदैन भनेका र सबै विकास साझेदारले हुन्न भनेका आयोजना बनाएरै छाड्यो। तर हामीमा अझै पनि आफँै केहि गर्न सक्छौँ भन्ने ठूलो सोच नै भएन।

ठूलो सोच राख्नु एउटा कुरा हो तर त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो क्षमता विकास भएन नि, हैन र?

हो, सोच कार्यान्वयन गर्ने बलियो सार्वजनिक संस्था चाहिन्छ। पञ्चायत कालभर सार्वजनिक संस्थाहरु राजाको वरिपरि घुम्ने व्यक्तिले परिचालन गर्थे। र, पञ्चायत व्यवस्थामा अन्तर्निहित डरका कारण उत्पन्न अनुशासनले चलेका थिए न कि व्यवस्थापकीय क्षमताका कारण। ती संस्था भित्रभित्रै मक्किएका भए तापनि चलिरहेका थिए। कुनै पनि देशको विकासको आधार हेर्ने हो भने एउटा ठूलो सोच चाहिन्छ र अर्को सोचलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सार्वजनिक संस्था चाहिन्छ। दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, हङकङ, ताइपेइ, चीन कुनै पनि देशले आज विकास गर्नुका पछाडि बलियो सार्वजनिक संस्थाको कारण नै हो। रााणाकाल तथा पञ्चायतकै संस्कृतिअनुरूप नै बहुदल आइसकेपछि पनि सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउनुको सट्टा मक्किसकेका संस्थालाई झन् धराशायी बनाइयो। सरकार परिवर्तनपिच्छे सार्वजनिक संस्थाका मुख्य अधिकारी परिवर्तन भइरहने क्रम चलिरह्यो। हामीले दीर्घकालीन सोचका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्था झन् झन् क्षतविक्षत बनायौं। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न राजनीतिक दल नै बाधक देखिए।

राणकालदेखिको सत्ता सञ्चालन गर्ने कलामा परिवर्तन भएन। पञ्चायतकालमा डरले चलेका सार्वजनिक संस्थामा ४६ सालपछि पञ्चायतकालको डर भत्कियो अनि एकैपटक कर्मचारी संगठन खुल्न थाले। डरले चलेका संस्था पनि भत्किए अनि त्यस कालखण्डमा खडा भएका धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति जस्ता संस्था तथा कुनै पनि सडकलाई खाल्डाखुल्डीबिहीन राख्ने भनेर गठन भएको सडक बोर्ड सबै नै भत्किए। अहिले जताततै सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्। राजनीतिक दलले कर्मचारी संगठनलाई साथ दिन थाले र सार्वजनिक संस्था झन् कमजोर बनाए। विकास अर्थशास्त्रको धेरै सिद्धान्तमध्ये एउटा आधारस्तम्भ भनेकै सवल बलिया सार्वजनिक संस्थान तथा नियमनकारी संस्थाको उपस्थिति हो। यसो नहुँदा विकास अर्थशास्त्रले काम गर्दैन। तर हामीले कहिले पनि सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाएनौं, झन् भत्काउँदै गयौं। अहिले नेपालमा कुनै पनि संस्था गर्व गर्न लायकको छैन। भारतमा नै हेर्नुहोस् वा अन्य मुलुकमा गर्व गर्न लायक संस्था छन् तर हामीकहाँ एउटा पनि छैन।

पञ्चायतमा डरले चलेका संस्था पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि कानुनी शासनको अभावमा भत्किए भन्न खोज्नुभएको हो?

कानुन नै नभएको पनि होइन। कानुनको दुरुपयोग गरियो। संस्था मानिसले चलाउने हो। त्यसैले जडसूत्रवादी कानुनले पनि चल्दैन। हामीले त्यसैले लचिलो बनाएको कानुनको झ्याल प्रयोग गरेर त्यसको फाइदा लिएर आफ्ना मान्छे पठाउने गरेर त्यसको दुरुपयोग गरेर संस्था धराशायी बनाइयो। नेपाल वायु सेवा निगममा फ्रेन्चहरुले आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणाली राम्रो बनाइदिएका थिए। तर त्यसअनुरूप काम नै भएन। त्यस्तै, नेपाल दूरसंचार संस्थानमा पनि विश्व बैकले राम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन प्रणाली बनाइदिएको छ। तर प्रणालीलाई काम गर्न दिइएन र प्रणालीले काम नगरेपछि पञ्चायतमा डरले चलेका संस्था पनि धराशायी भए। २०४६ पछि डर पनि हरायो, प्रणालीले काम पनि गरेन। जहाँ कानुन थिएन त्यहाँ कानुन बनाएर र जहाँ छिद्र थियो त्यसलाई टालेर काम गर्नुपर्ने हो। खासगरी सरकारी निकायको संस्थागत क्षमता बढे सामाजिक पूर्वाधारको  क्षेत्र जस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास हुन्थ्यो। यी कुनै क्षेत्रका संस्था राम्रो भनेर गर्व गर्न लायक छैनन्। तर हाम्रा आफनै सामाजिक पुर्वाधारका संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाको क्षमता झन् खस्केर गयो। त्यसैले संस्थाको क्षमता बढाउनेभन्दा पनि प्रत्येक सरकारले एक एक धक्का दिँदै गए र भत्काए।

अहिले सबै संस्था मटियामेट भए। कहिलेकाहीँ एउटा व्यक्तिका कारण संस्था राम्रो भएको हो कि जस्तो दखिन्छ तर प्रणाली सवल तथा बलियो नबनाइएसम्म त्यसले दीर्घकालीन विकासको काम गर्न सक्दैन। जस्तै अहिले कुलमानजी गएपछि विद्युत् प्राधिकरण सुधार भएको हो कि जस्तो देखिन्छ तर उहाँ हटेपछि के हुन्छ थाहा छैन। त्यसैले प्रणाली बलियो भए संस्थाहरु आफैँ बलिया हुन्थे र जो अधिकारी आए पनि वा गए पनि प्रणालीले काम गर्थ्यो, दीर्घकालीन विकास हुन्थ्यो। कुलमानजीले टालटुल गरेको हो कि दीर्घकालीन काम गर्नुभएको हो, त्यो त भविष्यमा देखिन्छ नै। किनकि प्रणालीको विकास नगरी नेतृत्वले आफ्नो बलबुतामा गरेेका काम दीर्घकालीन हुन्न।

संस्थागत प्रणाली बनाउन के गर्नुपर्थ्यो?

प्ा्रणालीलाई भेद गर्न धेरै बहिरी तत्वको हात हुन्छ। जस्तै, प्रणलीलाई भेद गर्ने एउटा प्रमुख बाह्य तत्व कर्मचारी संगठन हो। प्राधिकरणलाई भेद गर्ने अन्य तत्व भनेका सप्लाएर हुन्, ठेक्कापट्टा गर्ने आदि हुन्। व्यक्ति परिवर्तन हुनासाथ फेरि ती सल्बलाउँछन् र संस्था गर्ल्यामगुर्लुम भएर ढल्छ। जस्तै गंगालालको उदाहरण पनि दिन सकिन्छ। राम्रा डाक्टर अहिले पनि छन् तर भगवान् कोइराला भएको बेलाको जस्तो प्रसिद्धि हाल छैन। राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतृत्व तथा देखिएको भन्दा अन्य अदृश्य शक्ति आदि बाह्य शक्तिले भेद नगर्ने हो भने नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्न र प्रणलीले काम गर्छ।

बाह्य शक्तिमध्ये कर्मचारी संगठन सबैभन्दा बलियो हो भनिन्छ नि?

कर्मचारी संगठनलाई पनि राजनीतिक संरक्षण नहुने हो भने त्यो तासको महलझैं ढल्छ। हरेक अपराधका पछाडि कुनै न कुनै राजनीतिक शक्ति नभए त्यो अपराध त टिक्दै टिक्दैन। आफनो संस्थाको विरूद्ध काम गर्नु भनेको पनि अपराध हो तर त्यसलाई राजनीतिक शक्ति वा नेतृत्वले बोकेर नै टिकिरहेका छन्। व्यवस्थापनले काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्न खोजे त्यसको विरोध हुन्छ, त्यो शक्ति कहाँबाट आउँछ? नेपाल आयल निगममा चोरी गरेको कर्मचारीलाई सबैले भन्दाभन्दै पनि कारबाही गर्न व्यवस्थापनले सक्दैन भनेपछि त्यो शक्ति कहाँबाट आयो? त्यो शक्ति बाहिर छ, त्यसले काम गर्न प्रणाली स्थापना गर्न तथा संस्था सवल बनाउन दिँदैन।

यसको अर्थ नेपालमा विकास नहुनुमा राजनीतिक दल नै दोषी हुन्?

हो, यो उहाँहरूले स्वीकार्नुपर्छ। मैले कसैलाई दोष लगाएको होइन, हामी पनि राजनीतिको एउटा अंग हो। प्रत्यक्ष, परोक्षरूपमा म त्यसलाई घुमाउन सक्दिन। राजनीतिक दलका पनि तल्लो तहका नेताले त्यसलाई चलाउन सक्दैन। यो ज्यादै माथिल्लो तहको नेतामा गएर शक्ति थुप्रिएको छ। राजनीतिक दल पनि प्रणालीले चलेका छैनन् नि। जस्तै, विदेशीले लगानी गर्न चाहँदा नेपालमा वातावरण बनाउने हाम्रा सार्वजनिक संस्था नै हु्न तर सबै सार्वजनिक संस्था कमजोर भए त्यसैले तिमीहरुको विकास कसरी हुन्छ भनेर विकास साझेदारले भनिरहेका छन्। ठूला दलमात्र होइन, साना दल तथा नामै नसुनेका दलको पनि सार्वजनिक संस्था धराशायी पार्न भूमिका छ किनकि सार्वजनिक संस्था त देशभरि नै छन्। यदि विराटनगरको श्रम कार्यालय राम्रासँग चल्न नसके विराटनगरका उद्योगलाई कुनै किसिमको सहयोग पुग्न सक्दैन। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्ने त्यहीँका जिल्ला प्रशाशन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हो तर एक स्थ्ाानीय कार्याकर्ताले काम गर्न दिन्नन्, अर्को छिटोछिटो सरुवा भइरहन्छ। जसले गर्दा विकासको काममा अवरोध हुन्छ।

यसको अर्थ हाम्रा राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कार छैन?

हो। नभएकै हो। आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ तर भोलि सरकारमा जाँदा हामीलाई पनि बलिया सार्वजनिक संस्था चाहिन्छ भन्ने चेतना नै भएन। तिनलाई बचाइराखौँ कहिले पनि कमजोर नपाराँै भन्ने सोच राजनीतिक दलमा पलाएको देखिएन। अमेरिकी लोकतन्त्रको सौन्दर्य के हो भने उसले सार्वजनिक संस्था बचाइराखेको छ। नभए सरकार त त्यहाँ पनि परिवर्तन हुन्छ नि। दलीय राजनीति पश्चिममा पनि गर्छन् तर उनीहरू सार्वजनिक संस्था जोगाउँछन्।  उदाहरणका लागि काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग सुरु गर्ने भनेको २०५७,५८ सालदेखि १५ वर्ष भयो तर त्यो निर्माण गर्ने संस्था कस्तो छ, त्यो बलियो छ कि छैन भनेर कुनै सरकारले पनि हेरेको छैन। प्रधामन्त्रीले त्यो संस्थालाई सवल बनाएर त्यसको प्रमुखलाई बोलाएर के चाहिन्छ भन्नूस् तर भोलिदेखि काम सुरु नगरे कारबाही गर्छु भनेर कसैले भनेको छैन। एउटा गतिलो मान्छेलाई ल्याएर राखौँ र जिम्मेवार बनाऔं।

नेपालभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय सवल नभएसम्म सेवा प्रवाह हुन्न। यतिधेरै बिग्रिसकेको छ कि सबै ठाउँमा एकैपटक सुधार गर्छु भनेर सम्भव छैन। त्यसैले पहिला केही आयोजना, जस्तै– निजगढ अन्तर्राष्टिय विमानस्थल जसले अन्तर्राष्टिय व्यापारको केन्द्र हुन सक्छ, त्यो ब्रेकथ्रु आयोजना हो। त्यस्तै, सडक पूर्वाधार जस्तै– द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, हरेक जिल्ला जोड्ने राजमार्ग अनि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रशारण लाइनजस्ता आधारभूत पुर्वाधार विकासका लागि चारवटा अलग अलग संस्था बनाऔँ र त्यसमा योग्य मान्छे नियुक्त गरौं। यसले विकेन्द्रित पनि हुन्छ। जसलाई समयबद्ध तालिका दिउँ तर गतिला नेतृत्व नियुक्त गरेपछि परिवर्तन गरिरहने काम नगरौं। भ्रष्टाचार गरे महाभियोग लगाऔं। नेपालमा राम्रा मान्छे नभएका होइनन्, २० प्रतिशतले काम गरे ८० प्रतिशत बसेरै खाए पनि विकास हुन्छ।

त्यसो भए हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा विकासको भिजन पनि नभएको हो?

आफूले पूरा गर्न तम्तयार हुने र पूरा गर्छु भन्ने भिजनसहित आएको भिजनले विकास हुन्छ। विदेशीले अराउँदा काम गर्ने नेपाली हो। संसारभर काम गरेको छ। नेपाली काम गर्न सक्षम छन्। तर व्यवस्थापन इमान्दार हुनुपर्‍यो। आफू सबै कुरामा चुक्ने अनि देखाएरै अगतिलो कुरा लाजै नमानी गर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको समस्याले विश्वासको संकट भएकोमात्र हो। तलको मान्छेले कसरी टेर्छ भन्दा व्यवस्थापनमा इमान्दारी अनुशासित हुनुपर्‍यो। नेतृत्वले सपना देखेर मलाई यो चाहिन्छ यो देशका लागि आवश्यक हो भनेर म प्रत्येक दिन अनुगमन गर्छु तर काम हुनुपर्छ भने हुन्छ।

काठमाडौं–भक्तपुर बाटो फराकिलो भयो त। तर नेतृत्वले सपनामात्र देख्ने अनि सपना पूरा गर्ने दायित्व तपाईँको हो भनेर भन्ने हो भने कसले टेर्छ? सपना देखेर कुनै आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेपछि त्यो सपना पूरा गर्न सक्ने सक्षम मान्छे पनि त्यहाँ लानुपर्‍यो नि। सपना देख्ने तथा सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न त्यस किसिमको संरचना बनाउने अनि सक्षम व्यक्ति त्यहाँ खटाउने काम नभएपछि राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको हो।  अकल्पनीय सपना महाथिरले मलेसियामा देखेको हो, लि क्वानले सिंगापुरमा देखेको हो अनि देङ स्याओ पिडले चीनमा देखेको हो। तर उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन। त्यसैले सपना पूरा गर्न सक्षम मान्छे लिएर गए, काम गर्न लगाए, सफल भए। त्यहाँ उनको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको भए, उनीहरू असफल हुन्थे र चीनमा यस्तो विकास हुन्नथ्यो।

तर राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ कर्मचारीतन्त्रले काम गरेन, असहयोग गर्‍यो, त्यसैले देश विकास भएन भनेर दोषबाट मुक्त हुन खोज्छ नि?

योचाहिँ कसैले आफ्नै लगानीमा व्यापार सुरु गरेर मेरा लगानीकर्ताले साथ दिएनन् भनेको जस्तो हो। निजामती सेवा ऐन बनाउने सांसदले हो। कर्मचारी संगठनले वा कर्मचारीले बनाउने होइन, मस्यौदा बनाउँदा उसको सहयोग रहन्छ तर बनाउने व्यवस्थापिका–संसद्ले नै हो। नमाने आफ्नो स्वार्थ भएको ठाउँमा त राजनीतिक नेतृत्वले ऐनमा पनि परिवर्तन गरेको छ। जस्तै– वाफियामा त्यही देखियो, अहिले सहकारी ऐनमा त्यही हँुदैछ। आखिर कानुन त संासदले परिवर्तन गर्ने रहेछन नि। यदि कर्मचारीतन्त्रले काम नगरेको हो भने कानुन बनाएर तह लगाए भयो त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त गर्नुभयो नि। टप लेबलको लेयरले मलाई साथ दिँदैन भनेर निजामती ऐनमा एउटै संशोधन गरेर फालिदिनुभयो त। अहिले क्रान्ति गरेर आएको सरकारले परिवर्तन गरे भयो त। तर उहाँहरु आफ्नै कर्मचारी संगठनलाई बनाउन लगाउनुहुन्छ अनि कर्मचारी संगठनले घुमाउँछ।

राजनीतिज्ञले मैले व्यवस्थापन गर्न सकिन भन्ने कि मलाई सहयोग गरेनन् भन्ने? उहाँहरुले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो। विश्वमा कहीँ पनि कर्मचारीतन्त्रले देशको विकास गरेको छैन। विकास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दूरदृष्टि तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिबेगर संसारमा कसैले पनि विकास गरेको छैन, गर्न सक्दैन। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा न विकासको भिजन छ न त व्यवस्थापन कौशल छ। त्यसमाथि जसले आफूलाई असफल गराउन मद्दत गरेको छ ऊ नै नेतृत्वको वरिपरि रहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले आफू सफल हुन आफ्नो वरिपरि मान्छे राख्नुभएको छैन कि आफू असफल हुन मान्छे राखिरहनुभएको छ। प्रणालीमा रहेका गतिला मान्छे राख्नुको सट्टा आफ्ना अदृश्य आवश्यकता पूरा गर्न त्यस्तै मानिस राखेकै कारण राजनीतक नेतृत्व असफल भएको हो। 'राइट पर्सन इन द राइट प्लेस' महत्वपूर्ण हो।

त्यसो भए गाँठी समस्या के हो त?

औसतमा एउटा सचिव आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ४ देखि ५ पटक परिवर्तन हुन्छ। यस्तो अस्थिरताले तल विभागीय तहमा अनि त्यसपछि आयोजनाको तहमा पनि अस्थिरता हुन्छ। नियमित काम पनि अनियमित हुन्छ। जस्तै– बजेट खर्च भएन भन्ने हाम्रो ठूलो गुनासो छ। जनशक्ति परिचालनमा भएको गम्भीर त्रुटिकै कारण बजेट खर्च नभएको हो। हाम्रो जनशक्ति परिचालन सही तरिकाले हुने हो भने अलिअलि भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि विकास हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण त बंगलादेश नै हो। विश्व बैंकले तिमीहरु घुस्याहा मुलुक भएकाले हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनेर छाडेको गंग्ााको पुल उनीहरू आफैँ सम्पन्न गरे।

भ्रष्टाचार समस्या पक्कै हो त्यसमा कुनै विवादै छैन तर भ्रष्टाचार हुँदाहुँदै पनि विकासको गति पनि अगाडि बढ्न सक्छ। यस्तै राजनीतिक अस्थिरता भएसम्म विकास हुन्न भन्ने पनि गलत हो। यी दुवै तत्व हुँदाहुँदै पनि केही सार्वजनिक संस्थान बलियो भए विकास हुन्छ भन्ने बलियो प्रमाण त भारत हो, बंगलादेश हो, पाकिस्तान हो। पाकिस्तानका हाइवेहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन्। हाइवेहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएपछि उद्योग अर्डर गरेको सामान वीरगन्जबाट समयमा आइपुग्छ। भनेको समयमा कच्चा पदार्थ उद्योगमा आइपुगेपछि उद्योगको उत्पादनशीलता बढ्छ। तर हामीकहाँ २ दिनमा आइपुग्छ होला भनेर अर्डर गर्‍यो बाटोको समस्याले कच्चा पदार्थ कहिले आइपुग्छ ठेगान छैन।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३ ०५:५८ सोमबार