आफ्नी सम्धिनीलाई पहिले नै पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट सभासद् बनाइसकेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हालै सम्धीलाई दलको महासचिब नियुक्त गरे। त्यसो त आफू प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएपछि मधेसकेन्द्रित दलका केही मुखियाले आफ्नै श्रीमती तथा प्रेमिकालाई समानुपातिक सभासद् बनाए। किन श्रीमतीलाई नै सभासद् नियुक्त गरेको भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा अन्यत्रलाई सांसद बनाउँदा उनीहरुले पछि पार्टी फुटाउने सम्भावना रहने भएकाले दलको हितका लागि अर्धाडि्गनीलाई सभासद् बनाउनुपरेको बताएका थिए मधेसी नेताले। त्यसो त सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु देउवा पनि पार्टीलाई प्राप्त समानुपातिक कोटामै सांसद बनेकी हुन्। जुगल जोडी नै पार्टी नेतृत्वमा बस्ने मान्यता भएको कम्युनिस्ट पार्टीको कुरै भएन। भर्खर क्रान्तिबाट आएको माओवादीले दलका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र उनकी धर्म पत्नी हिसिला यमीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा पार्टीको कद उचा/निचा के भयो मूल्याड्कन गर्न दलले कहिल्यै आवश्यक ठानेन। बाबुरामको दबाबका कारण हिसिलालाई क्याबिनेटमा ल्याउनुपरेको भन्ने प्रचण्डको भनाई त्यसबेला चर्चामा थियो नै। नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनाव हारेकी आफ्नी छोरीलाई माधव नेपालको क्याबिनेटमा उपप्रधान मन्त्री बनाए। अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई राज्य कोषबाट तलब बुझ्ने गरी लाभको पदमा नियुक्त गर्नु ठीक हो त भन्ने विषयमा कहिल्यै बहस भएन। सबै दलका नेता आआफ्नालाई स्थापित गर्न तल्लीन भएका बखत सार्वजनिक तथा दीर्घकालीन महत्वका राष्ट्रिय विषयमा कसले संवाद गर्ने?

प्रम सुशील कोइरालासँग मरिहत्ते गरी छोरालाई जागिर दिलाउने रामचन्द्र पौडेलले श्रीमती सभासद् बनाएकामा शेरबहादुरको कसरी विरोध गर्ने? अनि श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउन मरिहत्ते गर्ने बाबुरामले सन्तानलाई रोजगारी दिए भनेर प्रचण्डको कुन मुखले विरोध गर्नु?

राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीलाई अहिले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाकामा निकै सम्मानका साथ हेरिन्छ। राष्ट्रपतिको शपथ लिनेबित्तिकै केनेडीले आफ्ना भाइ रोबर्टलाई एटर्नी जेनरल नियुक्त गरे। त्यसबेलासम्म अमेरिकामा कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो नातेदारलाई सरकारी ओहदामा नियुक्त गरेका थिएनन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रशिक्षित स्थापित कानुनविद् रोबर्ट केनेडी एटर्नी जेनरल पदका लागि अति नै उपयुक्त व्यक्ति थिए। महान्यायाधिवक्ता बन्नका लागि उनीजत्तिकै योग्य अर्को व्यक्ति त्यसबेला पार्टीमा नरहेको आत्मसात गर्छन् इतिहासकारहरु अहिले पनि। त्यसबेला जतिसुकै योग्य भए पनि राष्ट्रपतिले आफ्ना नातेदारलाई कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्नुहँुदैन भन्ने अलिखित मान्यतालाई राष्ट्रपति केनेडीले लत्याएका थिए। नियुक्ति पाएका रोबर्ट केनेडी क्षमतावान व्यक्ति भए पनि राष्ट्रपतिले आफन्तलाई सरकारी पदमा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई अहिले नै नभत्काउने हो भने पछिल्ला दिनमा अख्तियारवाला व्यक्तिले नातेदारलाई सरकारी पदमा पजनी गर्ने संस्कार झांगिदै गई कालान्तरमा नालायक व्यक्तिहरुले राजनीतिक पद धारण गर्ने सम्भाव्यता देख्यो त्यहाँको संसद्ले। उक्त सम्भाव्य नातावादी मान्यतालाई तोड्न नियम नै बनाउनुपर्ने ठहर गर्दै 'एन्टी नेपोटिज्म ल' पारित गर्‍यो अमेरिकी संसद्ले। सन् १९६७ मा उक्त ऐन पारित भएपछि अमेरिकामा राष्ट्रपतिलगायतका कुनै पनि निर्वाचित तथा गैरनिर्वाचित सरकारी अधिकारीले आफन्तलाई कुनै पनि पदमा मनोनयनमात्र होइन, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नसमेत पाउँदैन। उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिले आफ्नो ४ वर्षे पदावधिमा झण्डै ५ हजार व्यक्तिलाई भिन्न पदमा नियुक्त गर्छन् र त्यसमध्ये झण्डै १५ सय पद भने नेपालको जस्तै सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्र बहाली हुन्छ। यसरी संसदीय सुुनुवाइ हुने अथवा नहुने जे/जस्तो पद भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले जतिसुकै काविल भए पनि आफन्तलाई कुनै पनि हैसियतमा नियुक्ति दिन पाउँदैन। राष्ट्रपतिमात्र होइन, कुनै पनि संघीय कर्मचारी तथा सांसदले सरकारी पैसा खानेगरी सात पुस्ताभित्रका कुनै पनि नातेदारलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न सक्दैनन्। सरकारी राजस्वमा व्ययभार पर्नेगरी कुनै पनि मानिसलाई नियुक्ति गर्न नपाउने कानुनका कारण नै वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना विश्वासपात्र एवं छोरी ज्वाइँ जारेद कुस्नरलाई आफ्नो बेतलबी सल्लाहकार नियुक्त गरे। आफन्तलाई बिनातलब नियुक्त गर्न पाउने/नपाउने सम्बन्धमा कानुनले प्रष्ट नबोलेका कारण कुस्नरको मनोनयन पछिल्ला दिनमा अदालती व्याख्यामा नपर्ला भन्न सकिन्न।

भविष्यद्रष्टा त्यसलाई भनिन्छ जसले संस्कार स्थापना गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्छ। वर्तमानमा रम्ने तर भविष्यको आकलन गर्न नसक्ने व्यक्ति पूजनीय हुन सक्दैन। विश्वनाथ उपाध्यायले २०४७ सालको संविधान बनाए। प्रधानन्यायाधीश बनेपछि संविधानमुताविक अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को नेतृत्व गर्न पुगे उपाध्याय। उनले वकालत गरिरहेका आफ्ना अनुज वैद्यनाथ उपाध्यायलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए। विश्वनाथ जस्ता खारिएका व्यक्तिले आफ्ना भाइलाई न्यायाधीश बनाएपछि पछिल्ला दिनमा न्यायपरिषद्का सदस्यलाई आआफ्ना नातेदारलाई न्यायमूर्ति बनाउने बाटो खुल्यो। विगत तथा वर्तमानका न्यायाधीश सिफारिसमा क–कसका आफन्त नियुक्त भए भन्ने कुरा बाहिर आइसकेकाले थप व्याख्या आवश्यक रहेन। विश्वनाथको पदचापमा हिँड्दै कुनै पनि हिसावले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने औकात नभएका आफन्तलाई समेत अख्तियारी पाएका व्यक्तिले न्यायमूर्ति बनाएको देखियो। त्यसबखत आफ्ना अनुजलाई नियुक्त गर्ने क्षणिक स्वार्थमा नपरी न्यायपरिषद्का सदस्यले सातपुस्ते नातेदारलाई न्यायमूर्तिका लागि मनोनयन गर्न नपाउने गरी विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान निर्माण गरेका भए आफन्त नियुक्तिको नाममा न्याय क्षेत्र तहसनहस हुने थिएन। खरदारको लोक सेवा पास गर्न नसकेर वकालती पसल थापेका व्यक्ति उच्च अदालतको निसाफकर्ता भएको भन्ने खबर आयो। सिफारिसकर्ताले रगतको नाता पर्ने व्यक्तिलाई पद बाँड्न सक्ने अवस्थामा उमेदवारको सही योग्यता परीक्षण हुन्छ भनी कति विश्वास गर्ने?

देशमा बेथिति भएका बखत आवश्यक कानुन निर्माणमार्फत मुलुकलाई सुमार्गमा ल्याउने दायित्व सांसदकै हो। प्रचलित कानुनमुताबिक संसद्का सदस्यले आफ्नो दैनिक कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन पारिश्रमिक पाउने गरी एक सहयोगी नियुक्त गर्न पाउँछन् तर अहिलेका सांसदमध्ये कति जनाले गैरआफन्तलाई सरकारी तलव भत्ता पाउने गरी आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन्? त्यो हेर्दा पुग्छ। अधिकांश सांसदले आफ्ना पति/पत्नीलाई आफ्नो तलवी सहायक नियुक्त गरेका खबर सार्वजनिक भएकै हो। हुन त मुलुकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले नै स्वकीय सचिवका लागि आफ्ना पुत्रभन्दा अन्यलाई योग्य नदेख्ने मुलुकमा सांसदसँग के अपेक्षा गर्ने? जुन मुलुकका जनप्रतिनिधि आफन्तलाई आफ्नो सहायक नियुक्त गर्न निर्लज्जता देखाउँछन् त्यो मुलुकमा 'गैरआफन्त नियुक्ति ऐन' बनाउन संसद्ले पहल गर्ला भन्ने के आशा गर्ने?

अन्यत्र संसद्ले बाटो बिराएका बखत देशलाई सुमार्गमा हिँडाउन न्यायिक तथा प्रशासनिक संयन्त्रले अहम् भूमिका खेलेको देखिन्छ। न्यायपरिषद्को दयनीय प्रस्तुतिका सम्बन्धमा थप व्याख्या आवश्यक रहेन। अब न्यायाधीशको एकमुष्ठ मूल्यांकन गरौँ। न्यायाधीशहरु आर्थिकरूपले मजबुत नहुन्जेल न्यायसम्पादन मर्यादित हुन नसक्ने ठहर गर्दै उनीहरुलाई सहयोगीका रूपमा स्वेच्छाले अर्दली तथा गाडी चल्ने ठाउँमा ड्राइभरसमेत राख्ने सुविधा दिइयो र उनीहरुको तलव सरकारले भर्ने हो। तर प्रकाशित प्रतिवेदनले न्यायमूर्तिले परिवारकै सदस्यलाई कागतमा अर्दली तथा चालक देखाएर आफ्नो खल्ती भर्ने गरेको देखायो। जुन देशका न्यायमूर्ति अर्दलीमा त आफ्ना परिवारलाई नियुक्त गर्न पछि पर्दैनन् त्यो मुलुकको सर्वोच्च अदालतले मुलुकका लागि 'एन्टी नेपोटिज्म ल' आवश्यक रहेकाले उपयुक्त व्यवस्था गर्न संसद्लाई आदेश गर्ला भन्ने के आश गर्ने? त्यस्तै जिल्लाको प्रशासनिक हाकिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यबोझलाई मध्यनजर राख्दै उनीहरुको कार्यव्यवस्थापन गर्न व्यक्तिगत सहायकको व्यवस्था गरियो। तर, त्यहाँ पनि अन्यत्रझैँ कागजमा आफ्ना निकटकालाई भर्ना गरी आफ्नो पकेट गरम गरेको देखियो। यसरी सांसद, प्रशासक, अदालतलगायत सबै निकायमा आफन्त नियुक्त गर्ने खुला प्रवृत्ति देखा परेको अवस्थामा मुलुकले सर्लक्क संयुक्त राज्य अमेरिकामा झैँ गैरआफन्त नियुक्ति ऐन पाउने अवस्था देखिन्न।

महन्थ ठाकुरले सम्धी/सम्धिनीलाई पजनी गर्दा होस् वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुजातालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा होस्, उनीहरुले नैतिक धरातल स्खलित गरेका हुन् भन्ने विषयमा कसैको दुईमत छैन। तर त्यसको ठूलो विरोध कसैले गरेको देखिएन। त्यस्तै प्रकृतिको दुष्कर्ममा आफू संलग्न भइसकेपछि अन्यत्रलाई औंला ठड्याउने नैतिक तागत व्यक्तिले ह्रास गर्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग मरिहत्ते गरी आफ्नो छोरालाई सरकारी जागिर दिलाउने रामचन्द्र पौडेलले श्रीमतीलाई सभासद् बनाएकामा शेरबहादुरको विरोध गर्ने अवस्था रहेन। त्यस्तै आफ्नै श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने प्रचण्डसँग गिडगिडाउने बाबुरामले पुष्पकमलले सन्तानलाई पजनी गर्दा कुन मुखले विरोध गर्ने? आफैँ दुनो सोझ्याउन लागेका न्यायमूर्तिले कुन नैतिकताले अरुलाई आदेश दिने अनि उनीहरुले दिएको अर्ति उपदेश कसले सुन्ने? तजविजी अधिकारले दिएको सबै सुविधामा आफन्तको पर्खाल नाघ्न नसक्ने सभासद्ले कुन नैतिक तागतले अर्काको विरोध गर्ने? यसरी उच्च नेतादेखि सामान्य कर्मचारीसम्म रगतको साइनो स्थापित गर्ने धूनमा लागेका बखत कसले मुलुकको हित चिताउने?

मुलुकको सबै संयन्त्र कमजोर भएका बखत मुलुकलाई सुमार्गमा ल्याउने दायित्व नागरिक समाजको हो। नैतिक तागत भएको एउटा डाक्टरले चिकित्साविज्ञानको क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको डड्गुर सफा गर्न सक्छ भने मुलुकका लागि आवश्यक एन्टी नेपोटिज्म ल लेख्नका लागि संसद्लाई बाध्य पार्न केही सच्चा नागरिक अभियन्ता जुट्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यत्रबाट सरलरूपले पैसा आर्जन गरेर नागरिक समाजको बिल्ला भिर्ने व्यक्तिले सिभिक सोसाइटीको नेतृत्व गर्दा लक्ष्य अझ टाढा हुने यथार्थ कसैले बिर्सनुहँुदैन।

प्रकाशित: १८ माघ २०७३ ०४:४७ मंगलबार