नेपालगन्ज- खजुराखुर्द, छतरपुरकी कमला बुढाथोकी पुस २ मा नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरी भइन्। आमा सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार उनले ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च र नियमित गर्भ परीक्षणबापत ४ सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने हो। अस्पतालले उनलाई यातायात खर्च मात्र दियो। 'बाँकी रुपैयाँ गाउँकै स्वास्थ्यचौकीबाट लिनू भनेर पठाइदिए,' उनले भनिन्, 'स्वास्थ्यचौकी जाँदा अस्पतालबाट पाइन्छ भनेर फिर्ता पठाए।'

 मंसिर २४ मा सुत्केरी भएकी सोही गाविसकी देवी थापालाई पनि अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीले यसरी नै झुलाए। चार सय रुपैयाँका लागि उनकी सासू नन्दकला बुढा चारपटक स्वास्थ्यचौकी धाइन्। 'कहिले यता, कहिले उता धेरै गरियो,' उनले भनिन्, 'सबैतिर झुलाउने काममात्र भयो, पैसा पाइएन।'

आमा सुरक्षा नीतिमा उल्लिखित प्रोत्साहन भत्ता नपाउने यी दुई प्रतिनिधिपात्र हुन्। नीतिगत तथा व्यावहारिक झन्झट र सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीले थुप्रै महिला प्रोत्साहन भत्ताबाट वञ्चित छन्। भेरी अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरी भएपछि प्रोत्साहन भत्ता पाउनेको संख्याले पनि यस्तै देखाउँछ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म अस्पतालमा सुत्केरी भएका २ हजार ९ सय २२ जनाले यातायात खर्च पाएका छन्। तीमध्ये प्रोत्साहन भत्ता पाउने ३ सय ९९ मात्र छन्। 'नीतिमा व्यवस्था भए पनि आवश्यक कागजात नपुग्दा धेरै महिला भत्ताबाट वञ्चित भएका छन्,' अस्पताल लेखा अधिकृत भूपेन्द्र मल्लले भने, 'यस्तो भत्ता नियमित गर्भ परीक्षण गराइएको स्वास्थ्यसंस्था वा सुत्केरी भएको अस्पताल कसले दिने भन्ने स्पष्ट नहुँदासमेत समस्या भएको छ।'

सरकारी नीतिको अस्पष्टताको मारमा भने ग्रामीण महिला परेका छन्। खजुराखुर्द गाविसमा मात्र तीन महिनायता नियमित गर्भ परीक्षण गराए पनि प्रोत्साहन भत्ता नपाउने महिलाको संख्या १० रहेको स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका गंगा पुन बताउँछिन्। 'नीतिमा त चारपटकसम्म नियमित गर्भ परीक्षण गराएबापत प्रोत्साहन भत्ता पाइने स्पष्ट लेखिएको छ,' डेढ महिनाअघि गाउँमै पुगेका जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख खिमबहादुर खड्कासँग पुनले प्रश्न गरिन्, 'तर व्यवहारमा त्यो भत्ता किन दिइँदैन?' भत्ताका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुग्दासमेत अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीले दिन आनाकानी  गरेको उनले बताइन्।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार प्रोत्साहन भत्ता पाउन गर्भवती भएको चौथो, छैठौं, आठौं र नवौं महिनामा अनिवार्य रुपमा गर्भ परीक्षण गराएको हुनुपर्छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अधिकांश महिला यही तालिका अनुसार परीक्षण गराउन नसक्दा भत्ताबाट बञ्चित भएका छन्। 'यो तालिकाभन्दा बढी परीक्षण गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर यी चार 'स्टेप' मा परीक्षण गराएको हुनैपर्छ,' जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख खड्का भन्छन्, 'साथै परीक्षण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले प्रमाणित गरेपछि मात्र यस्तो भत्ता पाइने व्यवस्था छ।' भेरी अञ्चल अस्पतालले चालू आर्थिक वर्षको सुरुमा आर्थिक अभाव देखाउँदै भत्ता वितरण नगरेको गुनासो आएको उनले बताए।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकले समेत भत्ता पाउने सुत्केरीको संख्या निकै कम देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट करिब दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ यातायात खर्चबापत वितरण गरिएको छ। सामान्यतयाः यही अनुपातमा निकासा हुनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता भने चार लाख रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य मातृशिशु मृत्युदर घटाउनु हो। त्यसैले नियमित चारपटक स्वास्थ्य परीक्षण (एएनसी चेक) गर्ने गर्भवतीलाई प्रोत्साहनस्वरुप भत्ता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो। तर, गर्भवतीले एएनसी चेकको ख्याल नगर्नु र स्वास्थ्यसंस्थासमेत भत्ता वितरणमा अनुदार हुनुले मातृशिशु मृत्युदर अपेक्षाकृत घट्न सकेको छैन। बरु अवस्था भयावह बन्दै छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेज (कोहलपुर), नेपालगन्ज नर्सिङहोम, भेरी अञ्चल अस्पताल र वेस्टर्न हस्पिटलमा गरी १७ आमा र एक सय सात नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ। यी अस्पतालमा थप एक सय ५७ शिशु मृत अवस्थामा जन्मिए। जनस्वास्थ्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रमा आधिकारिक जानकारीमा नआएका मातृशिशु मृत्युका घटना योभन्दा धेरै हुने अनुमान गर्छन्।

'मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सामाजिक संस्कार र सचेतना अभाव ठूलो चुनौती देखिएको छ,' जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख खड्का भन्छन्, 'गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने हो भने यो समस्या निकै कम हुनसक्छ।'

खड्काले भनेझैं शिक्षा र चेतना अभाव बढी भएका मधेसी समुदाय बाहुल्य जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा मातृशिशु मृत्यु जटिल समस्याका रुपमा देखिएको छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, टिटिहिरिया, उढरापुर, खजुराखुर्द, गंगापुर, मनिकापुर, परस्पुर, बेतहनी, कालाफाँटा, होलिया, भवानियापुर गाविस मातृशिशु मृत्युको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरिरहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरकारले नीति बनाए पनि सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा चुनौती बल्भि्कइरहेको बताउँछन्। खजुराखुर्दकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पुन विशेषगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीका कारण समस्या भएको बताउँछिन्। 'सानातिना व्यावहारिक अल्झन देखाएर कर्मचारीले भत्ता–रकम दिन मान्दैनन्, गाउँका सोझासिधा महिलाले त्यतिका लागि मरिहत्ते गर्न पनि सक्दैनन्,' उनले भनिन्, 'यसले गर्दा गर्भवतीका लागि आउने ठूलो रकम कता जान्छ थाहा हुँदैन।'

प्रकाशित: १५ माघ २०७३ ०२:३८ शनिबार