काठमाडौँ– व्यवस्थापिका–संसद्को साेमबारको विशेष समयमा भाग लिने सांसदहरुले कृषकलाई रासायनिक मलखाद र भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माणको लागि तत्काल अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माणमा समेत देखिएको गुणस्तरहीन र लापर्बाहीलाई रोक्नका लागि अनुगमनलाई चुस्त तुल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी अनिता देवकोटा रातो कार्पेटमा प्लास्टिकको गमलामा धान रोप्ने सरकारलाई किसानलाई रासायनिक मल आवश्यक पर्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ भनी व्यङ्ग्य गर्दै तत्काल मलखादको व्यवस्थाका लागि माग गरिन्छ।

उनले भनिन्, “किसानलाई पेन्सनको कुरा गर्ने सरकारले वर्षायाम बित्न लाग्दासमेत रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन।’’

नेकपा (एमाले)का देवराज भाटले सिक्टा आयोजना परीक्षण नहुँदै भत्किनु भनेको गुणस्तरको गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गराउन सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने बताइन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का लालबहादुर कुँवरले भूकम्पले नेपाली नेताहरुलाई एकाकार बनाएर संविधान घोषणा गराउन सफल तुल्याएको घटनाको स्मरण गराउँदै संविधान कार्यान्वयनमा पनि दलहरुबीचको सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)की गीता क्षेत्री पछिल्लो समयमा बनेका आयोजनाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको बताउँदै आयोजनालाई गुणस्तरीय बनाउन नैतिक प्रश्नका साथै योग्य प्राविधिक जनशक्ति र इमान्दार ठेकेदार आवश्यक छ भने।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका मीना पुनले नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणका लागि योजना अघि बढाइरहेका बेला भारतीय सीमा सुरक्षा बलले पटकपटकले अवरोध खडा गरेकामा आपत्ति जनाउँदै उक्त मिचाह प्रवृतिको सबैले विरोध गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत जुम्ला खण्डको ठेक्का लिने ठेकेदार भागेकाले त्यसलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न तथा त्यसको विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिए।

नेकपा (माले)का कमला विश्वकर्मा भूकम्पपीडितले वर्षाको समयमा ओत लाग्न नपाएर विचल्लीमा परेको तथा खुला आकासमा बस्नुपर्दा विभिन्न रोगको चपेटामा परेको हुँदा त्यस क्षेत्रमा आवश्यक औषधिको व्यवस्था मिलाउन माग गरे।

नेपाली काँग्रेसका अम्बरसिंह पुनले सरकारले विभिन्न आयोजनाको नाममा बजेट दुरुपयोग गरेर पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गरेकाले त्यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ भने।

नेकपा (एमाले)का जमीन्द्रमान घलेले लम्जुङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पु¥याएको हुँदा ती संरचनाको निर्माणमा विशेष ध्यान दिन माग गरे।

नेपाली जनता दलका हरिचरण साहले भूकम्पपीडितको आवास अहिलेसम्म बन्न नसक्नुले दुःखित तुल्याएको बताउँदै राजनीतिक सङ्क्रमणको यथाशीघ्र अन्त्यका लागि माग गरे।

एनेकपा (माओवादी केन्द्र)का श्यामकुमार श्रेष्ठले सदनमा सांसदले बोलेको कुराको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीबाट हुन आवश्यक रहेको भन्दै सांसदले उठाएको कुरा अहिले बेवास्ता भइरहेको भनी गुनासो गरे।

नेपाली काँग्रेसका दीपक खड्काले सङ्खुवासभामा टेलिफोन सेवा प्रभावकारी नभएकाले त्यहाँ तत्काल टेलिफोन टावरको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पूर्व राष्ट्रपतिको आवासको व्यवस्था नगर्नु भनेको लोकतन्त्रकै उपहास हो भने।

राप्रपा नेपालका राजाराम स्याङ्ताङको मकवानपुरमा जिल्ला विकास समितिले दिएको स्वीकृतिका आधारमा रोडाढुङ्गा उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगी पक्राउ पर्ने र थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन आवश्यक छ भने।

यसअघि शून्य समयमा भाग लिने सांसदहरुले भूकम्पपीडितलाई आवासका लागि तत्कालै अनुदान उपलब्ध गराउन, मधेस आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन गर्न, बाढी पहिरोपीडितलाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउन, जनजाति प्रतिष्ठानको खारेजी नगर्नलगायतका समसामयिक विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
 

दक्षिण एसियाली बन्यजन्तुसम्बन्धी सञ्जालको विधान अनुमोदन

व्यवस्थापिका–संसद्ले दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालको विधानलाई अनुमोदन गरेको छ।

यसअघि संसद्को आजको बैठकमा वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले उक्त विधानलाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त विधानमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सापकोटाले वन्यजन्तुको अवैध चोरी निकासी अन्त्य गर्न विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, “दुर्लभ वन्यजन्तुको अवैध चोरी सिकारी तथा तीनका अङ्गको गैरकानुनी रुपमा बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई निस्तेज तुल्याउन विधान पारित गर्न आवश्यक छ।' रासस

प्रकाशित: २० असार २०७३ ०८:५० सोमबार