काठमाडौं- पछिल्लो समय काममा आएको तीव्रताले मेलम्चीको पानी पिउने राजधानीवासीको सपना साकार हुने दिन अब धेरै टाढा छैन। आयोजनाको दाबीअनुसार अब कुनै अवरोध नआए आउँदो दसैंमा उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानीले तिर्खा मेट्न पाउनेछन्।

नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौं क्षेत्र नं १ बाट उपचुनाव लड्ने क्रममा काठमाडौंवासीलाई पहिलोपटक मेलम्चीबाट पानी ल्याएर खुवाउने सपना बाँडेका थिए। अर्थात् राजधानीवासीलाई मेलम्ची सपना बाँडेको २३ वर्ष भइसक्यो। आयोजना सुरु भएकै १७ वर्ष पूरा भयो। त्यसयता सिंहदरबारमा डेढ दर्जन प्रधानमन्त्री फेरिइसके तर मेलम्ची काठमाडौं उक्लेको छैन।

आयोजनाको कुल २७ मध्ये बल्ल २२ किमि सुरुङ खनिसकिएको छ। काठमाडौं, सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन गर्ने प्लान्ट निर्माण तथा सहरभित्र पानी वितरण गर्ने पाइपलाइन बिच्छ्याउने कार्य पनि धमाधम भइरहेको छ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा निर्माणाधीन यो आयोजना बैंककै रेकर्डमा सबैभन्दा लामो अवधिको हुँदै छ। बैंकका अनुसार औसत ऋण अवधि पाँच वर्षको हुन्छ, ढिला भए मात्र केही वर्ष थप्ने चलन छ।

नेपाल सरकार र बैंकबीच १७ वर्षअघि मेलम्ची आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो।

२०५० सालमा देखेको सपना साकार हुन करिब २३ वर्ष अर्थात् झण्डै एक पुस्ता (झन्डै २५ वर्ष) अवधि लगाइनुका पछाडि जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीय अवरोध, दाताको स्वार्थ, ठेक्काका दस्तावेज कमजोर हुनु, भ्रष्टाचारले ठेक्का तोडिनुलगायत कारक पक्ष हुन्।

'यो मनमै खटि्कएको विषय हो, यसबारे स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्छ,' महŒवपूर्ण आयोजना ढिलाइबारे वरिष्ठ जिओटेक्निकल इन्जिनियर नरेश कोइराला भन्छन्, 'छानबिनबाट आएका सल्लाह, सुझावअनुरुप कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।'

आयोजना ढिला हुनुका कारण केलाउन नसके भोलिका दिनमा थुप्रै पूर्वाधार आयोजना मेलम्चीजस्तै बन्ने उनको आँकलन छ। कोइराला भन्छन्, 'ठेक्का तोड्ने अवस्था आउनुमा ठेक्काका दस्तावेजमा कमजोरी रहेकाले हो।'

नर्वे सरकारको सहयोगमा मेलम्ची आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको थियो। प्रतिवेदनले पानी आपूर्ति तथा २५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेकोमा बिजुली उत्पादन गर्ने कुरा जटिल हुने भन्दै झिकिएपछि नर्वेले आयोजनाबाट हात झिकेको थियो। त्यससँगै विश्व बैंक पनि पछाडि हट्यो। त्यसले मेलम्ची अनिश्चित बनेको जानकार बताउँछन्।

तथापि एडिबी आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण सम्झौता गर्न राजी भयो। सन् २००० मा सम्झौता भयो। लक्ष्य थियो– काठमाडौंवासीलाई सात वर्षमा अर्थात् सन् २००७ सम्ममा पानी खुवाइसक्ने। तर लक्ष्य राखिएको समयसम्म त आयोजना तयारी गर्न नै लाग्यो। माओवादी द्वन्द्वले ढिलाइलाई थप मलजल गरिदियो।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य पूर्वतयारी नै नगरी ऋण सम्झौता हुनुलाई पहिलो चरणको ढिलाइको कारण ठान्छन्। '२००९ मा ठेक्का लागेपछि पनि फरकफरक तीन कारणले तीन वर्ष आयोजना बन्नमा ढिलाइ हुन गएको हो,' नागरिकसँग उनले भने।

आचार्यका अनुसार सुरुमा केही समय काम गरेको चिनियाँ ठेकेदार चाइना रेल्वेले कुल २७ किमिमध्ये ६.५ किमि सुरुङ खन्यो। सन् २०११ र २०१२ मा १२ महिनासम्म काम नगरी बसेको उक्त ठेकेदारसँग सरकारले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्‍यो।

ठेकेदारले सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको, रकम भुक्तानीमा समस्या भएको जस्ता कारण देखाए पनि ठेक्का तोडिनुमा मूल कारण न्यून मूल्यको टेन्डर नै थियो। ठेक्का पूरा गर्दा घाटा लाग्ने  देखेर ठेकेदार आफैं बाहिरिन चाहेको पनि बताइएको थियो।

पुनः सूचना निकाली ठेकेदार छनोट गर्न करिब वर्षदिन लाग्यो। २०१३ जुलाईमा सम्झौता भई इटालियन ठेकेदार सिएमसीले बाँकी सुुरुङ खन्ने काम सुरु गर्‍यो। यसैबीच नसोचिएको भूकम्प तथा त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले परियोजनालाई एक वर्ष पछाडि धकेलेको थियो।

गत साता मात्र पहिलो ९.३ किमि खण्ड (सुन्दरीजल–सिन्धु)  सुरुङ निर्माण सकिएको थियो। यससँगैै ८० प्रतिशत काम सकिएको छ। उक्त उपलब्धिलाई एडिबीले पनि उल्लेख्य मानेको छ। पूर्व सहरी विकासमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्का अन्य कारण भन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताले महŒवपूर्ण आयोजना प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन्। सरकारले पानीजस्तो अति जरुरी आयोजनमा ध्यान दिन नसकेको खड्काले स्विकारे।

पहिलो चरणमा सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने त्यही सुरुङबाटै सन् २०२१ सम्ममा याङ्ग्री र लार्केखोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याई उपत्यकावासीलाई खुवाउने योजना छ।

प्रकाशित: १८ पुस २०७३ ०२:०५ सोमबार