काठमाडौं– उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले विद्युत महसुल नियमविपरित बढाइएको ठहर गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएको छ। सरकारले विहीबार करिब २० प्रतिशतसम्म महसुल बढाउने निर्णय गरेको थियो।
मञ्चले महसुल वृद्धि नियमविपरित गरिएको भन्दै कृषि तथा जलस्रोत र उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा उजुरी दिएको छ । विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को बुँदा ६ (१) अनुसार एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र महसुल बढाउन पाइने उल्लेख छ । महसुल निर्धारण आयोगले यो नियम उल्लंघन गरेको मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘सार्वजनिक सुनुवाइ र बढाउनुपर्ने आधार, कारण खोलिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सबै काम नियमविपरित हो ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चुहावट र फजुल खर्च नियन्त्रण गरे बढाएको मूल्यबराबरको रकम आम्दानी हुने पनि बानियाँले बताए । आयोगले २०६९ मा २० प्रतिशत नै महसुल बढाएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष बढाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि बहालवाला ऊर्जा मन्त्रीले सर्वसाधारणमा आफू अलोकप्रिय हुने डरले बढाउने आँट गरेका थिएनन् । अहिले बढाएको २० प्रतिशत महसुलले प्राधिकरणको आम्दानी बार्षिक ५.५ अर्ब रुपैयाँ थपिने दाबी गरिएको छ ।

विद्युत महसुल बढाए सशक्त आन्दोलनः माओवादी
सरकारले आउँदो साउन १ गतेबाट २२ प्रतिशतसम विद्युत महसुल बढाउने भनी गरिएको निर्णयको नेकपा माओवादीले निन्द गरेको छ । नेकपा माओवादीका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्तिमा जारी गर्दै सरकारले हालै गरेको विद्युत महसुल वृद्धि निर्णयको कडा विरोध गर्दै भत्सर्ना गरेका हुन् ।  विज्ञप्तिमा सरकारसँग उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै निर्णय कार्यान्वयन भए देशव्यापी संघर्षमा जाने उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र र नेपाली उपभोक्ताको टाउकोमा गिर खेल्ने सरकारको यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्न हाम्रो पार्टी सरकारलाई कडा चेतावनी दिन्छ,’ महसुल वृद्धिबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि यो निर्णय फिर्ता लिइएन भने पार्टी देशव्यापी रुपमा यसकाविरुद्ध कडा संघर्षमा जाने विषय अवगत गराउँदछ ।’
सरकारले हालै घाटा र सेवाशुल्क कारण देखाई आगामी श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरी विद्युत महसुलमा ११.२५ देखि २२.१५ प्रतिशत सम्ममूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०४:२३ आइतबार