काठमाडौं-सरकार तथा सम्बन्धित निकाय कमजोर हुँदा अधिकांश निर्माणाधीन जलविद्युत  र प्रसारण लाइन आयोजना ठेकेदारले कब्जा गरेर बसेका छन्।
रकम अभाव त कहिले सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहयोग नगरेको बाहनामा ठेकेदार र तिनका दलाल (एजेन्ट) ले आयोजना नियन्त्रण गर्दै गएका हुन् । प्राधिकरणले विगत एक दशकदेखि सयभन्दा बढी प्रसारण लाइन र चार जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ तर ती कुनै पनि अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् ।
सुरुमा सस्तो दरमा ठेक्का हात पार्ने र पछि अनेक बहानामा काम नगर्ने भेरियसन माग्ने ठेकेदारको प्रवृति पुरानै हो । अनुगमन तथा मूल्यांकनमा कडाइ नगर्ने परिपाटीले सरकार वा कार्यान्वयन निकायभन्दा ठेकेदार तथा एजेन्ट शक्तिशाली हुने गरेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनले बताए ।
‘नाफा कमाउने ठेक्का ओगटेर बस्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति हो, यसको मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय मौन बस्दा आयोजना प्रभावित भएका हुन्,’ उनले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘ठेकेदारको सुपरिवेक्षण गर्ने आयोजना प्रमुख र परामर्शदातालाई कारबाही गर्ने प्रणाली नहुँदासम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’
ठेकेदारलाई गाली गरेर मात्र आयोजना नबन्ने हुँदा सरकार तथा सरकारी निकायले परामर्शदाता र आयोजना प्रमुखलाई काम नगरेको आधारमा कारबाही गर्ने हैसियत बनाउनुपर्ने पुनले बताए । ‘एजेन्टले पनि आयोजना निर्माण धेरै खेल खेलेका हुन्छन्, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवदेखि आयोजना प्रमुख एजेन्टकै इशारामा चल्छन्,’ उनले भने, ‘यसमा ठेकेदार वा एजेन्टभन्दा सरकार गैरजिम्मेवार हुनुको परिणाम हो ।’
१३२ केभी काबेली करिडोर, २०० केभी हेटौंडा–भरतपुर , भरतपुर–बर्दघाट र ढल्केबर सबस्टेसन, चिलिमे–त्रिशूलीलगायत दर्जन प्रसारण लाइन दुई÷तीन वर्षअघि नै पूरा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम पनि भएको छैन । यी अधिकांश आयोजनाका नेपाली एजेन्ट एउटै छन् । तिनले प्राधिकरण उच्च अधिकारीदेखि मन्त्री र सचिवसम्म प्रभावमा पारेर आयोजना पूरा हुन नदिएको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन् ।
यसैगरी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ३२ मेगावाटको राहुघाट एक दशकदेखि रुग्ण छन् । ‘यी आयोजना पूरा नहुनुमा सरकार त दोषी छँदैछ, त्यतिकै दोषी एजेन्ट, ठेकेदार र परामर्शदाता छन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सचिव, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीका दैलासम्म एजेन्ट पुग्छन्, ती निकाय पनि एजेन्टका इशारामा चलेपछि काम हुन सक्दैन ।’
जलविद्युत वा प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै दलालको चलखेल हुन्छ । तिनै दलालको प्रलोभनमा कतिपय ठेक्काको प्रक्रिया निश्चित ठेकेदारले पाउने गरीसमेत तयार गरिएको हुन्छ । १३२ केभी सोलु कारिडोरको ठेक्काको सुरुमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले एजेन्टको दबाबमा तय भएको मापदण्ड प्राधिकरणलाई फेर्न लगाएका थिए । यसमा त्यहाँका केही उच्च अधिकारीले नोट अफ डिसेन्टसमेत लेखेका थिए ।
ठेक्का दिन मापदण्ड परिर्वतन गरिएको भारतीय ज्यागुअर कम्पनी नै आयोग्य भएपछि सचिव र मन्त्रीकै भाषा फेरिएको थियो । यसरी ठेक्काको सुरुदेखि नै एजेन्टले मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीलाई प्रभाव पार्दा आयोजना रुग्ण हुने वा नबन्ने अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ ।
थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको काम सुरु भएको झन्डै दुई दशक पुग्न लाग्यो तर यो अझै पूरा भएको छैन । यसमा सुरुमा एजेन्ट र ठेकेदारका कारण काम हुन सकेन भने अहिले सरकारले चापागाउँमा जग्गा अधिग्रहण गर्न चासो नदेखाएपछि अलपत्र छ । यस्तै, खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन डेढ दशकदेखि पूरा हुन सकेको छैन । यो लाइन नबन्दा वार्षिक १० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सुरुमा अनेक बहानामा ठेक्का हत्याउने र पछि काम नगर्ने ठेकेदारको परिपाटीले जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । ‘प्राधिकरणले सहजिकरण गरेन भन्ने ठेकेदारको आरोप हुन्छ तर ती यहाँका एजेन्टले जे जे भन्छन् त्यही गर्छन्,’ उनले भने, ‘हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, काबेली करिडोरलगायत प्रसारण लाइनमा वनको खासै समस्या छैन तर काम हुन सकेको छैन ।’
प्राधिकरणका केही इन्जिनियर भने भरतपुर–बर्दघाटमा ५० प्रतिशत काम भए पनि रुख कटान समस्याले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । १३२ केभी सिंगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली मस्र्याङ्दी, मोदी–लेखनाथलगायत सयौं प्रसारण लाइन अहिले अलपत्र छन् । प्राधिकरण तथा सरकारको उदासिनता, एजेन्टका खेल र परामर्शदाताका कारण दशकौंसम्म प्रसारण लाइन बन्न नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारी स्विकार्छन् ।
काबेली करिडोरमा एक हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । प्रसारण लाइन एकातिर बिजुली खेर जाँदा राज्यलाई करोडौं घाटा हुने र लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने देखिन्छ । यस्तै हेटौंडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट उत्पादित बिजुली पूर्व–पीश्चम प्रसारण गर्ने मेरुदण्ड हो । यही प्रसारण नबन्दा बर्खामा पूर्ण क्षमता उत्पादन हुँदा प्राधिरकणले १ सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, ७० ममेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र ६९ मेगावाट मस्र्याङ्दीको बिजुली कटौती गरेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न ठेकेदारले काम जिम्मा लिएका छन् तर ६÷७ ठेकेदारका लागि एउटै एजेन्टले काम गर्दा समयमा पूरा भएका छैनन् । चमेलियामा खुम्चिएको सुरुङ पुनर्निर्माणमा अनियमितिता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले काम सुचारु गर्न निर्देशन दिएर प्राधिकरणले भुक्तानी निकासा गर्दासमेत काम सुरु भएको छैन । चिनियाँ ठेकेदार चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) ले केन्द्रिय कार्यालयले निर्देशन नदिँदासम्म काम गर्न नसकिने जनाएको छ । ठेकेदारलाई एजेन्टले उचालेको प्राधिकरण अधिकारीको तर्क छ ।

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०२:०७ आइतबार