Friday 9 Shrawn, 2071 |
Menu

अन्तर्वार्ता

असाधरण अवस्थामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ

(0 votes)
असाधरण अवस्थामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ

कुशल प्रशासक भोजराज पोखरेल, प्रशासकहरुको नेतृत्वको सरकार चलिरहेको मुलुकमा राजनीतिक विश्लेषकको भूमिका खेल्दैछन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हैसियतमा पहिलो संविधा सभा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेल दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा वैद्य माओवादीलगायतका शक्तिलाई सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। चुनावका लागि निर्वाचन तिथिमात्र सबै थोक होइन भन्ने मान्यता राख्ने पोखरेल आफूले त्यसबेला प्रमुख आयुक्तकै हैसियतमा राजनीतिक भूमिका खेलेको रहस्य खोल्छन्। पोखरेलसँग नागरिकका प्रतीक प्रधानविश्वमणि सुवेदीले गरेको वार्ता:

के निर्वाचनका लागि वातावरण बन्दै गएको हो ?
मंसिरको चुनाव नगरी पनि भएको छैन । अहिले मैदानमा धेरै खेलाडी यसका लागि तयार भएर आएको देखिन्छ । सकारात्मक सिग्नल भनेको सबैले उम्मेदवारी छनौट गर्ने जस्ता फिल्ड लेभलका गतिविधि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । सरकार पनि चुनावका लागि संवेदनशील बन्दै गएको छ । जनताले पनि चुनावबाहेकको विकल्प छैन भन्ने आत्मसात गरेको अवस्था छ । यी तीन पक्ष र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यी सबै कुराले गर्दा चुनाव अलिक नजिकिँदै गएको हो कि भन्ने आभास मिल्छ ।

तपाईँले कुनै बेला चुनाव हुन सक्तैन भन्नुभएको थियो, एउटा अन्तर्वार्तामा । अहिले के देख्नुभयो जसले चुनावको आभास दिन्छ ? के फरक भयो यसबीच ?
चुनावका लागि चुनाव त जहिले पनि गर्न सकिन्छ । चुनाव चुनावका लागिमात्र गर्ने हो भने जहिले पनि गर्न सकिन्छ । चुनाव द्वन्द्वका बीच पनि भएका छन् । चुनाव लडाइँका बीच पनि भएका छन् । हामीले ५६ सालमा पनि चुनाव गरेका हौं । हालै पाकिस्तानले गोलाबारुदका बीच चुनाव गरेको छ । अझै पनि मेरो सरोकार कहाँ छ भने अहिले हामी जुन संविधान सभाका लागि चुनाव गर्दैछौं, त्यो संविधान सभाले मुलुकालाई दीर्घकालीन निकास दिनुपर्नेछ । हिजो सबै राजनीतिक शक्तिहरू भएको संविधान सभा २ वर्षका लागि भनेको ४ वर्षमा पनि मेहनत ग¥यो, उसले सकेन । अब कुनै पनि शक्ति संविधान सभाभन्दा बाहिर रहेर संविधान निर्माण होला कि नहोला ? कुनै शक्ति संलग्न नभई बनेको संविधानले मान्यता पाउँला कि नपाउँला ? किनभने मान्छेहरूले उनीहरूको भ्वाइस उठाउँदैनन् । जो संविधान सभामा रहँदैन, उसको भ्वाइस अरूले उठाउने कुरा भएन । उसको पनि भ्वाइसको सम्बोधन हुनुप¥यो । त्यस हिसावले अझै पनि मलाई डर लागेको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए पनि त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने तपाईँको भनाई हो ?
यदि सबै राजनीतिक दलहरू आजकै दिनसम्म आउने मुडमा देखिन्छन् । आजकै अवस्थामा । तर वैद्य माओवादी चुनावमा सहभागी हुने सम्भावना अझै पनि नजिकिएको म देख्दिन । मंसिर ४ को चुनावलाई समय एकदम छोटो छ । उहाँहरू आउने भएर सहमति हुँदाको अवस्थामा पनि केही नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । दल दर्ताको प्रक्रिया खोल्ने भन्ने कुरा हुन्छ । यी कुरा गर्दा केही समय लाग्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई यस्ता प्राविधिक कुराले गाह्रो पर्दै गएको छ । हुन त यो मुलुकमा रातभरमा जे पनि हुन्छ । हामी आशा गरौं, चमत्कार होला । सबै सहभागी होलान् । तर कता कता डर पनि लागिरहेको छ कि यथास्थितिमा नेकपा माओवादी चुनावमा आउँदैन कि भन्ने । ऊ चुनावमा नआएको अवस्थामा चुनाव हुने भयो भने मैले दुईटा डर देखेको छु । अघि भनेजस्तै चुनाव त हुन्छ । धेरै ठाउँमा दोहोर्‍याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने होला । उहाँहरूले चुनाव भाँड्न खोज्नुभयो भने हिंसा बढी देख्नुपर्ला । चुनाव हुन्छ, रिजल्ट पनि हुन्छ । त्यो एउटा कुरा हो । अर्को डर भनेको हामीले गर्न खोजेको संविधान सभाको चुनाव भनेको यो मुलुकलाई निकास दिन हो । निकास दिने क्रममा त्यो शक्तिको प्रतिनिधित्व नहुँदाखेरी त्यसै पनि जटिल बनिरहेको संविधान बन्ने कुरा असहज छ । सबैका कुरा समेट्नलाई त्यसै पनि गाह्रो छ । एउटा राजनीतिक शक्ति नै प्रक्रियाबाट बाहिर रह्यो भने संविधानको खाका कोर्न गाह्रो हुन्छ । संविधान बन्न गाह्रो हुन्छ । हामीले स्थायी निकास दिनका लागि संविधान सभाको निर्वाचन भन्दैछौं। अन्तिम परिणाममा पुग्न सकिँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

एउटा दल जो बहुदलइयता मान्दैन, जो बहुलवाद मान्दैन, जो आवधिक निर्वाचन मान्दैन, जो स्वतन्त्र न्यायापालिका मान्दैन, त्यस्तो दल जो चुनावमा पनि आउँदिन भनिरहेको छ । त्यस्तो दललाई चुनावमा ल्याउँदा झन् संविधान नबन्ने अवस्था बढेर जाने त होइन ?

हामीलाई निकास चाहिएको छ । मुलुकलाई निकास चाहिएको हो । हामीले सबैलाई सहमत गरेर लानुपर्ने अवस्था छ । निकास भनेको सबैलाई सहमत गरेर लानुपर्ने छ । हिजो हामीले सबैलाई सहमत गर्न सकेनांै । हिजो राष्ट्रिय एकीकरणका क्रममा हामी कतै न कतै चुकेका छौं । २५० वर्षअघि हामी भौगोलिकरूपमा एकाकार त भयौं तर मानसिक र सांस्कृतिकरूपमा एकाकार हुन सकेन । त्यसैको सकस अहिले देखिएको हो । अहिलेका पुनर्संरचनाको कुरा त्यही सकससँग सम्बन्धित छ । एउटा पाटो त्यहाँ छ । दोस्रो पाटो हिजोकै कुरा गरौं न । २०६४ को चुनाव भन्दा अगाडिको माओवादी र अहिले फुटेर गएको माओवादीको सिद्धान्त त एउटै थियो नि । ऊ त कोरा आदर्शको कम्युनिष्ट शासन स्थापना गर्छु भनेर लागेको । उसले लडाइँ पनि लड्यो, त्यत्रो नोक्सानी भयो मुलुकलाई । प्रयास गरे पनि परिस्थिति आएपछि परिवर्तन हुँदोरहेछ । ऊ त परिवर्तन भयो । अहिले यो असहमत शक्ति देखिइराखेको छ, यसलाई यत्तिकै छाडिदियो भने दुईटा विकल्प हुन्छन् । एउटा मासिएर जानुप¥यो या झाङ्गिएर जानुप¥यो ।

नेकपा–माओवादी पनि निर्वाचनमा आयो भने ऊ पनि परिवर्तन हुने सम्भावना बढी छ भन्ने तपाईँको धारणा हो ?
मुलुकलाई निकासको संविधान चाहियो । संविधानभित्र सबैले छलफल गरेर एउटा प्रक्रियामा गएर निकास दिन सकिन्छ । हामीले हिजोको जस्तै गरेर संविधान बनाउन सक्तैनौं भन्न्न थालेका छौं । हिजोको जस्तै नभएर एउटा प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर नेताहरू भन्न थालेका छन् । त्यो अवस्थामा संविधान सभामा भइसकेपछि प्रक्रियामा जान ऊ आफैँ बाध्य हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा असहमति जनाएर फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान उसलाई गाह«ो हुन्छ । संविधान सभा बाहिर बसेर कुरा चर्काउन जति सजिलो हुन्छ, संविधान सभाभित्र बसेर प्रक्रियाबाट पछि हट्न गाह«ो हुन्छ ।

प्रक्रियाबाट बाहिरिन पनि त सक्छ नि । बाहिरै बसेर प्रक्रियामा सामेल हुन्न भन्न सक्तैन र ?
हेर्ने आधार के भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूबाट आएका सार्वजनिक कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दस्तावेजहरू सबै दलका द्वैअर्थीखालका छन् । सार्वजनिकरूपमा एकथोक भनिरहेका हुन्छन्, दस्तावेजमा अर्कै कुरा हुन्छ । उहाँहरूका पनि दस्तावेजकै आधारमा हेर्दा गम्भीरखालका समस्या देखापर्छन् तर सार्वजनिकरूपमा उहाँहरूले भन्दै आएका कुरा, व्यवहार र दल र सरकारसँग भइरहेका वार्ताहरूका आधारमा हेर्दा चुनाव भन्दा बाहिर हामी जाँदैनौ भन्नुभएको छैन । हामी चुनावमा जान्छौं तर चुनावका लागि हामीले खोजेको वातावरण भएन भन्ने हो । त्यो निश्चित कुरामा सम्झौता गरेर चुनावमा भाग लिने वातावरण बन्छ भने वातावरण बनाउन मुलुकले ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अहिले हामीसँग वातावरण बनाउने समय छ त ? मंसिर ४ मै चुनाव गर्ने हो भने हामीसँग समय छ ?
चाहनुपर्नेहरूले चाहे भने सक्छन् । हिजो मधेसवादी शक्तिहरू अन्तिम समयसम्म पनि समस्यामा थिए । उम्मेदवारी दिने समय आइसक्दा पनि उनीहरूको दल दर्ता भएको थिएन । वार्ता भइराखेको अवस्था थियो । त्यतिबेला पनि उनीहरू चुनावमा आए । नआए नआऊन् भन्ने एउटा पक्ष थियो । तर एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर गरेको चुनावले निकास दिँदैन भन्ने एउटा सहमति बन्यो मुलुकमा । एउटा वातावरण बन्यो । त्यतिबेलाको मलाई सम्झना छ– उम्मेदवारी दिन हामीले दुई पटक म्याद थप्यौं । तेस्रो पटकमात्र उहाँहरू आउनुभयो । यदि उहाँहरू प्रक्रियामा आउनै खोजेको हो भने यो असाधारण परिस्थिति हो मुलुकका लागि । हामी सामान्य अवस्थाझैं सोचिरहेका छौं । हामी सामान्य अवस्थाको कुरा गरिरहेका छैनौं । असाधारण परिस्थितिको सम्बोधन गर्न सबै जिम्मेवार पक्षहरू, शक्तिहरूले असाधारणरूपले सोच्नु, काम गर्नु र कार्र्यान्वयन गर्नुप¥यो । मलाई अलिकति चिन्ता लागेको कुराचाहिँ के हो भने मुलुक असाधारण छ । हाम्रो सबै कुराको फ्रेमवर्कचाहिँ सामान्य अवस्थामा गरिराखेका छौं । चाहे दलीय संयन्त्रको कुरा गर्नोस्, चाहे सरकारको कुरा गर्नोस् असाधारण अवस्थाझै काम गरिरहेका छैनन् । यी दुईको काम गराईमा तादात्म्य पनि मिलेको देखिँदैन ।

तपाईँले भन्नुभएजस्तै वैद्य माओवादीका कुरा सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन देख्नुभएको छ राजनीतिक संयन्त्रमा आबद्ध दलहरूमा ?
शका त गर्नुहुँदैन।शंका त सबै कुरामा गर्न पाइन्छ । शंकाको सुविधा त हामीलाई छँदैछ । तर मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने के मूल प्रवाहमा भएका राजनीतिक शक्तिहरूले सबै राजनीतिक शक्तिलाई चुनावमा ल्याउन खोजेका हुन कि होइनन् ? त्यहाँ पनि शंका छ । चुनाव भनेको दलहरूका लागि हारजीतको कुरा हो । उनीहरूले आफ्नो फाइदा÷बेफाइदा हेर्छन् नै । चुनावमा हार्नका लागि कोही जाने होइन, जित्नका लागिमात्र जाने हो । के गरेर जितिन्छ आ–आफ्ना रणनीति हुन्छन् । यस्तै रणनीतिअन्तर्गत चुनावमा ल्याउन नखोजिएको हो भने यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । त्यो अवस्थामा कुनै एउटा पक्ष वा शक्तिको जीत त होला तर मुलुकको जीत हुँदैन । मुलुकले हार्छ ।

संविधानमा मंसिरभित्र चुनाव गर्ने भनिएको छ । मंसिरभरिमा चुनाव गर्दा ११ र २५ बुँदेमा परिवर्तन नगर्दा पनि हुन्छ । तपाईँले मंसिरभरिमा चुनाव गर्नेगरी पनि सहमति गर्न सकिन्छ भन्नुभएको हो ?
अझै पनि म के भन्छु भने यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या इगोको छ । हामीलाई पाखा लगाएर सहमति गर्ने, हामीलाई समावेश नगर्ने भन्ने छ । तिमीहरूले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा हामी जाने होइन भन्नेलाई केही न केही फेस सेभिङ चाहिएको छ । त्यो फेस सेभिङ के दिन सक्छ । त्यो फेस सेभिङ सम्मानित पनि हुनुपर्‍यो। अहिले १५० जति दल होलान् । तीमध्ये कुनैले निहुँ खोजेर म चुनावमा आउँदिन भनेको अवस्था जस्तो लिन मिल्दैन । हिजोको अवस्थामा अहिले विभाजित रहेको शक्तिसहितको माओवादीले मुलुकलाई तबाहा पारेको त हो नि । यस हिसावले हेर्दा त्यो इगो त्यो स्वाभिमानको सम्बोधन गर्न खोज्ने हो भने विकल्प आउँछन् । मंसिर ४ को विकल्प के छ भनेर हेर्न सकिएला । मंसिरभित्रै हो भने त्यसको फ्रेमवर्क होला । यदि सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन्, मुलुकलाई धोका नहुनेगरी प्रतिबद्धता गर्ने हो भने मुलुकमा असाधारण अवस्था छ भन्ने अवस्थामा पस्नुपर्छ म्यानेजरहरू । मंसिरकै चुनावमा पनि यताउति गर्न सक्छौ । चैत नै कुर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन।

वैद्य माओवादीसहितलाई समावेश गरेर वा नगरेर चुनाव भएमा कस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ मुलुकको ? संविधान बन्न सक्छ ? बन्न सकेन भने के हुन्छ ?
मेरो कुरा सत्य नहोस् भन्छु म । अहिले पनि सत्य नहोस् । उही प्रक्रिया, उही प्रवृति, उही नेतृत्व हेर्दा संविधान बन्न गाह्रो देख्छु । हिजोको संविधान सभामा संविधान निर्माणमा हामी कहाँ चुक्यौं, चुकेको कुरालाई कसरी सच्याउँछौं भनेर जनतालाई चित्त बुझाउनेखालको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । चुनावको वातावरण बनाउन पनि हिजोको राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान सभाले निकास दिन्छ भन्ने न्युनतम् प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हुन्छ । होइन भने चुनावमा सहभागी हुन्छौं भन्नेमा पनि उसलाई शंका छ । दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ । हुन त माओवादीले त्यस्तो माग गरेका छन् । उनीहरूले अर्कै किसिमले कुरा उठाएका छन् तर उनीहरू चुनावमा आए पनि नआए पनि प्रतिबद्धतापत्र मुलुकका लागि आवश्यक छ ।

वैद्य माओवादीलाई चित्त बुझाएर मंसिरभित्रै चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने हो ? उनीहरूले गोलमेच सम्मेलन र चुनाव स्थगितको मुद्दा उठाएका छन् । चुनाव मिति सार्दा नै मुलुकका लागि लाभकारी छ भन्ने धारणा हो ? चुनावको मिति सार्दा उनीहरू आउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?

दुईटा पक्ष छन् । एउटा सबै पक्षबाट प्रतिबद्धता हुन्छ भने चुनावको मिति मुख्य कुरा होइन । चुनावको मिति सबै कुरा होइन । तर त्यो भनाईमा कपट हुनुभएन । प्रतिबद्धता जनाए जसरी चुनावमा भाग लिनुप¥यो । अर्को मंसिरभित्रै चुनावमा सहभागी हुने भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु मुलुक असाधारण अवस्थामा छ । हामी भने एकदम सामान्य अवस्थाझै सोचिरहेका, काम गरिरहेका छौं । यदि मंसिरभित्र उहाँहरू आउने हो भने मंसिरको अलिकति तल–माथि गरेर भ्याउन सकिन्छ । असाधारणरूपले काम गर्नुप¥यो । रातोदिन गरेर काम गर्नुप¥यो । आजकै अवस्थामा हेर्दा निर्वाचन आयोगले असोज १० मा समानुपातिकको उम्मेदवारी लिनु छ । त्यसका लागि गोलमेचलगायत् छलफलका लागि केही दिन लाग्ला । ५, ७ दिन दल दर्ताका लागि समय लाग्ला । मंसिरभित्रै चुनाव गर्ने सहमति गर्दा पनि खेल्न मिल्ने २०–२५ दिन छन् ।

नेकपा–माओवादी चुनाव बिथोल्न कत्तिको शक्तिशाली छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
दुईका कुरा छन् । सकारात्मक काम गर्न धेरै बल, समय चाहिन्छ । नकारात्मक काम गर्न के भो र ? घर बनाउन कति समय, बल चाहिन्छ, त्यो हेरौं । घर भत्काउन के चाहिन्छ र ? चुनाव बहिस्कार गर्ने उहाँहरूको अधिकार हो । चुनावमा नआउने, शान्तिपूर्ण बस्न दिनोस्, चुनाव नबिथोल्ने र भोलिका दिनमा संविधान बन्न दिनोस् उहाँहरूसँग मेरो आग्रह छ, बिन्ती छ । तर चुनावमा पनि नआउने चुनाव हुन पनि नदिने, चुनाव भाँड्छौ भन्ने कुरा जनताले खोजेको भाषा होइन । यति भन्दाभन्दै पनि त्यो एउटा शक्ति हो । उनीहरू हामीसँग एक लाख पूर्णकालीन कार्यकर्ता छन् भन्दैछन् । ती कार्यकर्ताको परिचालन कसरी हुन्छ ? अहिले समाचारमा आएजस्तै हरेक बुथमा समानान्तररूपमा चुनाव बिथोल्ने भनिँदैछ । उनीहरूले भनेजस्तै सबै ठाउँमा एकैखालको शक्ति नहोला । तर केही ठाउँमा चुनाव त्यस्तो हुनसक्ला । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हिजोका पिएलहरू बाँडिएका छन् । वैद्यतिरका पिएलए आक्रोशित अवस्थामा रहेको देखेको छु । चुनावमा सहभागी नभएको अवस्थामा त्यो आक्रोशलाई उनीहरूले कसरी नियन्त्रण गर्छन् या सलाई कोर्छन् ? राज्यको शक्ति पनि उनीहरूलाई थाहा छ । हाम्रा कमजोरी पक्ष कहाँ छन्, थाहा छ । भाँड्न खोज्यो भने केही नराम्रो पक्ष छ ।

चुनाव गराउने अर्थमा यो सरकारको क्षमतालाई कसरी लिनुहुन्छ ?
जुन सरकार भए पनि उसले राज्यका संयन्त्र प्रयोग गर्ने हो । राजनीतिक पार्टीको सरकार राम्रो÷नराम्रो जे होस्, म जनतामा जान्छु भन्ने हुन्छ । उसले एउटा निर्णय, आँट गर्नसक्छ । अहिलेको सरकारसँग जनताको म्यान्डेट छैन, संवैधानिक मान्यता पनि विवादित अवस्थामा छ । यो सरकार अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला कसले साथ दिने ? चुनावमा जाने दलहरूले आ–आफ्नो दुनो सोभ्याउने हुन् । अब बिस्तारै जतिजति चुनाव नजिकिँदै जान्छ, त्यतित्यति सरकारतर्फ खनिने अवस्था हुन्छ । चुनावका बेला सरकार र दलबीच द्वन्द्वको अवस्था बढ्न सक्छ । यी प्रक्रियाले सरकार अझ कमजोर हुन्छ । यो सरकार चुनावपछि जान्छ भन्ने हुन्छ । राजनीतिक दलको सरकारसँग आस र त्रास हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई कसरी लिनुहुन्छ चुनावबारे ?
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालीले योभन्दा धेरै दुःख पाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा छ । अस्थिरताले एनार्की ल्याएको छ । अन्त्यहीन संक्रमणकाल अन्त्य हुनुपर्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भन्नेमा छन् विदेशीहरू । चुनाव सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहेको देखिन्छ । कहिलेकाहीँ दुई हिसावले बाँडिएको जस्तो देखिन्छ । एउटा पक्ष जो÷जो आउँछन्, चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा छन् । अर्को एउटा पक्ष समस्यालाई बाहिर राखेर निकासको ढोका त थुनिँदैन भन्ने पक्षमा छ भन्ने देखिन्छ । समस्याका लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि छ । दुई धार छ तर दुवै धार मुलुकको निकासमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले कसरी हेरेको छ चुनावलाई ?
समाचारमा आउँदा त चुनावको पक्षमा छ । नेताजीहरूले चुनाव गर्छौं भनेर आउनुभएको छ । मुलुकको जटिलताबारे कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला । उहाँहरूले अपुरो कुरा राखेर एकोहोरो चुनावको कुरा गरेको हो भने उहाँहरू सबैलाई धोका हुनसक्छ । हिजोको चुनावमा जेठमा चुनाव गरौं भनेर दक्षिणका साथीहरू लागेका हुन, साधन स्रोत जुटाएको हो तर सकिएन । मंसिरको चुनाव कुनै हालतमा कसैगरी छोड्नुहुन्न भन्ने थियो । मंसिरमा चुनाव नहुँदा सबैभन्दा दुःखित नेपाली थियो थियो, नेपालीसरह दक्षिणको छिमेकी थियो । मंसिरमा नभएपछि पुस, माघमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने विकल्पमा उताका साथीहरू पनि थिए । भित्री कुरा मलाई थाहा छैन, बाहिरबाट हेर्दा दक्षिणको प्राथमिकता चुनाव नै हो ।

नेपालका लागि दक्षिणको अवस्था सही वा गलत ?
भारतमा नेपाल नीतिबारे राजनीतिक पक्ष बलियो भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । राजनीतिक पक्ष हुँदा एउटा कुरा होला, प्रशासनिक हुँदा अर्को पक्ष हुनसक्छ । एउटा अनुमान छ । भारत पनि चुनावमा जाँदैछ । अहिलेको त्यहाँको सरकार आफ्नो देशको निर्वाचनअघि नेपालमा चुनाव होस् भन्ने मान्यता राख्छ भनिँदैछ । केही मानिसको शंका पनि छ, उताको निर्वाचनपछि यहाँ गराउनुपर्छ भन्नेहरू पनि ।

नेपालबारे भारतमा राजनीति पक्ष बलियो भएको कुरा गर्नुभयो तर अहिले पनि नेपालमा 'रअ' का प्रमुख चुनावको पक्षमा काठमाडौंमा बसेर काम गरिरहेका छन् भनिन्छ । उसको यस्तो संलग्नतालाई के भन्नुहुन्छ ?
यो दुःखद् हो । योभन्दा दुःखद के हो ? अहिले सामान्य नियुक्तिमा पनि दक्षिणसँग कुरा नभई हुँदैन भन्छन्, यदि त्यो भने धेरै गम्भीर हुनुपर्ने बेला हो ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचनबारे ?
त्यतिबेला मैले राजनीतिक भूमिका खेलेको हो । मैले यो कुरा भन्नैपर्छ, यदि निर्वाचन आयोग प्राविधिकरूपमा मात्र रह्यो भने चुनाव हुने जस्तो मैले देखिन । आयोगको भूमिका राजनीतिक होइन । तर कहिलेकाहीँ संवैधानिक प्रावधान मिचेर द्वन्द्वरत् पार्टीहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउन मैले भूमिका खेलेको हो । आयोगको काम त नियमअनुसार तोकेको मितिमा चुनाव गराउने हो । मैले त्यसबेला ऐन चाहिन्छ भनें, मिति तोक्नुपर्छ भनें, दलहरू नमिली हुँदैन भनें । त्यतिबेला आयोगको भूमिका मुलुकले मन पनि पराएको थियो । मुलुकलाई बुझेर नै मैले त्यो भूमिका खेलेको थिएँ । अहिले आयोगले त्यस्तै भूमिका खेल्यो भने द्वन्द्व हुने स्थिति छ । अप्ठ्यारो अवस्था छ अहिले । आयोगले राजनीतिक भूमिका खेल्दा विवादमा तानिने अवस्था हुन्छ । त्यता आयोग नजाओस् भन्ने हो । तर राजनीतिक दलहरू हार्ने अवस्थामा चुनावमा जाँदैनन् । विगतमा पनि यस्तो देखिन्छ । आफ्नो अवस्था कमजोर ठानेपछि दलहरूले ढिलढाल गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा भने आयोगले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ । आयोग कतिपय अवस्थामा छट्पटाउनुपर्ने स्थितिमा हुन्छ । प्राविधिक कुरा अघि सारेर दबाब दिन पनि सक्नुपर्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा पनि अहिलेकै दलहरू थिए । विगतको अनुभवका आधारमा यी सबै दल चुनावका लागि तयार छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई ?
सबैको अवस्था अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । बाहिर उहाँहरूले दुई तिहाईको कुरा गरे पनि अहिले पनि आफ्नो अवस्थाको आँकलनमै हुनुहुन्छ ।

विगतमा पनि यस्तै अवस्था थियो, कसरी आए त चुनावमा ? के हिसावले चुनावमा आए ?
त्यतिखेर पनि सबैलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी थिएन । मैले सुरुदेखि नै जालो बुन्दै आएको थिएँ । माछा मार्ने ढडिया जस्तै चैतसम्म आइपुग्दा उहाँहरू ढडियाबाट बाहिर जानसक्ने अवस्था थिएन ।

अहिलेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तपाईँको जुनियर हुनुहुन्छ । उहाँले तपाईँले जस्तै ढडियामा हाल्न सक्नुहोला ?
प्रयास गरिराख्नुभएको छ । मेरो भन्दा उहाँको धेरै अनुभव छ ।

तपाईँको पालामा भएको संविधान सभा निर्वाचन अमरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण भनेका थिए, त्यसबेला तपाईँलाई कत्तिको फाइदा पुग्यो ? उनको भूमिका कस्तो लाग्छ ?
यो मुलुकको दुईटा पक्ष पहिला जस्तै छ । एउटा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन । र, अर्को चुनावले शान्ति ल्याउँछ कि ल्याउँदैन । हाम्रा रणनीतिहरू चुनाव पनि गराउने र चुनावपछि सहमतिको राजनीति कसरी बसाल्ने भन्ने थियो । सुरुदेखि नै चुनावलाई त्यस्तै किमिसले अगाडि बढाइएको थियो । सबै राजनीतिक दललाई सबै प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो । निश्चित आधार बनाएर सबैको निश्चित आवाज बनायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यतामा थियौ । कार्टर सेन्टर नेपालमा मतदाता नामावली संकलनदेखि नै सक्रिय थियो । कार्टरले निर्वाचन भएको दिन, बृहत्रूपमा जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नुभएको थियो । कार्टर आफैँले काठमाडौंका ३०–३५ क्षेत्रको अनुगमन गर्नुभएको थियो । कार्टर सेन्टरका एक सयभन्दा बढी मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा थिए । कार्टरले बोलेका कुरामाथि त्यस दिन कसैले विरोध गरेनन् । जब निर्वाचनको परिणाम आउन थाल्यो, त्यसपछि विरोध हुन थालेको हो ।

तपाईँलाई कांग्रेसले प्रमोट गरेको तर विगत निर्वाचनमा माओवादीसँग नजिकिएको अहिले आएर पनि नेकपा माओवादीसँग हुनुहुन्छ भनिन्छ । के हो ?
चुनावमा संसारभरकै नियम जस्तै छ । जित्नेले बिर्सिहाल्छ । हार्नेले आफ्नो कमजोरी खोतल्दैन । दोष त कसैलाई दिनुप¥यो । आयोगलाई दोष दिइएको हो । निर्वाचन आयोग प्राविधिक पक्षमात्र हो । सुरक्षा निकाय त सरकारको हो । सुरुदेखि नै कडाई गरेको थियो भने हुन्थ्यो । मैले त्यसबेला गृहमन्त्रीलाई कडाई गर्न भन्दा मलाई तपाईँले गर्नूस् भन्ने जवाफ आउँथ्यो । आयोगले कारबाही गर्ने होइन । रिजल्ट आउनुअघि माओवादीले हार्छ भन्नेमा थिए दलहरू । माओवादीले यताउता गरेर एक दुई सिट बढ्छ भने हामी चूप लाग्दा हुन्छ भन्ने रणनीति थियो उनीहरूको । यी भित्री कुरा त मलाई थाहा छ । मुलुकप्रति स्पष्ट जानकारी पनि दिनुपर्छ भनेर भनेकोमात्र हो । मेरो एउटा किताब आउँदैछ, त्यसले सबै कुरा स्पष्ट गर्छ । म कुनै वादी होइन । मुलुकले निकास पाओस् भन्नेमात्र हो ।

निर्वाचन सुरक्षालाई कसरी लिनुभएको छ ? म्यादी प्रहरी नराख्ने सोचमा आयोग छ ।
मैले पनि सुनें म्यादी नलिने भनेर । म्यादी प्रहरी लिँदाको पीडा पनि छ । म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुने भनेको राजनीतिमा जो छ, त्यसैका मानिस भर्ना हुने हुन । हामीसँग करिव २० हजार जति बुथ हुन्छन् । प्रत्येक बुथमा सरकारको टोपी लगाएका मानिस चाहिन्छ । सिभिल प्रहरीले बढीमा ३५, ४० हजारभन्दा बढी खटाउन सक्तैन । सरकारी टोपी लगाएको मानिस उम्याउनुपर्छ । एकै दिन चुनाव गराउने हो भने कसलाई उभ्याउनुहुन्छ थाहा छैन । २०६४ को निर्वाचनमा आर्मी ब्यारेकमै थियो । बाहिरी सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले लिएको थियो । आर्मी प्रहरीले बाहिरी सुरक्षा दिने हो । उहाँहरूको रणनीति के हो ? मलाई थाहा छैन । सुरक्षाका लागि मानिस कम भएर गाह«ो होला कि ?

चुनावमा आर्मीको भूमिकाको कुरा गरिँदैछ ? के भन्नुहुन्छ ?
गलत सन्देश गइरहेको छ । सेना ब्यारेकभित्र बसे पनि बाहिर पनि ऊ राष्ट्रिय सुरक्षा हो । हिजोका दिनमा आर्मी ब्यारेकमै बसेर काम गरिरहेको थियो । आर्मीले गर्ने भनेको सुरक्षाको वातावरण बनाउने हो । जसरी सन्देश आइरहेको छ, आर्मी परिचालनको, त्यो आउन हुँदैन ।

प्रचण्डले विगतमा संविधान सभाका कुरा नमिल्नुमा आफ्नो दोष थियो भन्दै मतदानमा जानुपथ्र्याे भनेका छन् । मतदानमा जानु ठिक कि जनमत संग्रहमा ?
विगतको संविधान सभा असफल हुनुमा मेरो असहमतिका कुरा छन् । जुन प्रक्रियाले संविधान बन्ने भनेको थियो, त्यो प्रक्रियामा जान दिइएन । संविधान सभाको अधिकार हाइज्याक गरेर कानुन, प्रक्रियाले नदिएको मानिसको पकेटमा दिइयो । न उहाँहरूले डेलिभरी दिन सक्नुभयो न प्रक्रियामा जानुभयो । प्रक्रियाभित्रै जनमत संग्रह पनि थियो । प्रक्रियाबाट नभएमा जनमतमा जाने कुरा थियो । प्रक्रियाबाट पनि अघि बढाइएन, जनमतमा पनि जान दिइएन । त्यसैको पश्चाताप होला अहिलेको अभिव्यक्ति ।

उहाँले जान नदिएको वा अरु कसैले ?
को दोषी । कुनैमा को दोषी, कुनैमा को दोषी । मुख्य सकस परेको कुरा त दुईटा राजनीतिक दर्शनलाई ब्लेन्ड एउटा बनाउने कुरामा हो ।

त्यो सम्भव छ अहिले पनि ?
कम्प्रमाइज । सहमति, सहकार्य गर भन्छ संविधानले । त्यो भनेको कम्प्रमाइज ।