Thursday 4 Baishak, 2071 |
Menu

अन्तर्वार्ता

सिट संख्या वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं

(0 votes)
सिट संख्या वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं
नवलपरासीका ताहिर अली अन्सारी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायबाट न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका औंलामा गन्न सकिने व्यक्तिमध्येका हुन्। मुस्लिम समुदायबाट पहिलो पटक २०२८ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका अन्सारी २०३० सालमा मुस्लिम समुदायकै पहिलो जिल्ला न्यायाधीश बने।

जिल्ला अदालत, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट २०६९ असोजमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका अन्सारी यतिबेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष भएका छन्। आयोगको समयावधि एक सातामात्र बाँकी छ तर पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा सन्देह भने कायमै छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा उत्पन्न समस्या र आयोगको दृष्टिकोण तथा सुझाव सम्बन्धमा नागरिकका उजिर मगरअर्जुन सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो काम कसरी अगाडि बढाउँदैछ? 
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले दिएको छ। त्यसैअनुसार हामी आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेका छौं। सबै पक्षसँग राय, सुझाव लिइसकेका छौं। घोषित समयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका छौं। 

क्षेत्र निर्धारणमा संवैधानिक र व्यावहारिक जटिलता आयो भनेर सरकार, दलहरूलाई आयोगले जानकारी गराइसकेको छ। यो समस्या कसरी हल गर्दै हुनुहुन्छ?
संवैधानिक जटिलता भनेको एउटा मुख्य समस्या हो। अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ (क)ले के भन्छ भने जनसंख्या वृद्धिको आधारमा हिमाल र पहाडमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या वृद्धि गर्नेछ। अर्काे मधेसका प्रशासकीय जिल्लाहरुमा जनसंख्या वृद्धिको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गर्नेछ। संविधानमा वृद्धि भन्ने शव्दावली प्रयोग भएको हुनाले हामीलाई अलिकति समस्या परेको छ। त्यसको अर्थ वृद्धिका लागि त फेरि निर्वाचन क्षेत्र चाहियो। वृद्धि गर्नका लागि हामीसँग निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध छैनन्। यही कुरा हामीले सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी गराइसकेका छौं। यसको मतलब हामीसँग अरु आधार छँदै छैन भन्ने पनि होइन। वृद्धि मात्रै हुँदैन तर अरु कुरा हुन्छ। यसबारे निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने सरकार हो। त्यस सँगसँगै चार राजनीतिक दलबीच सहमति भने हुनुपर्यो। 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका विषयमा हामीहरु संवैधानिक र व्यावहारिक कठिनाईमा छौं भनेर आयोगले सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल, र नागरिक समाजसँग राय लियो। उनीहरूको सुझाव के आयो त? 

व्यावहारिक भन्दा पनि संवैधानिक कठिनाई छ भन्नेमा सबै प्रष्ट छन् किनभने यो संविधानले व्यवस्था गरेको आयोग हो। यो आयोगले संविधानको सबै धाराको अधिनमा रहेर संविधानको पूर्ण परिपालना गरेको छ। त्यही आधारमा रहेर आफ्नो प्रतिवेदन दिने भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर, संविधानको सबै धारामध्ये धारा ६३ को उपधारा ३ (क) को कार्यान्वयन गर्न सक्ने पक्षमा छैनौं। अर्थात् सिट संख्या वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। यो संवैधानिक जटिलता हो। त्यसैले यो कार्यान्वयनमा संवैधानिक अप्ठ्यारो परेको हुनाले समस्या आएको हो।

संवैधानिक अड्चनको अवस्थामा केलाई आधार मानेर आयोगले काम अगाडि बढायो त? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुन आधारमा कति निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर हुन्छ त?
अरु काम त हामी गरिरहेका छौं। सीट संख्या मात्रै हो हामीले बढाउन नसक्ने। निर्वाचन क्षेत्रको हाल तोकिएको २ सय ४० भन्दा बढी क्षेत्र हामी बढाउन सक्दैनौं। तर, हाल कायम रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नै हामीले क्षेत्र पुनः निर्धारण गर्नुपर्नेछ। त्यो भनेको संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ (क) अनुसार निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने होइन तर उपधारा ३ अनुसार हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रको पुनः निर्धारण गर्न पाइन्छ। त्यसका आधारहरु संविधानको धारा १ सय ५४ (क)मा व्यवस्था गरिएको छ। १ सय ५४ (क) को उपधारा ६ मा के छ भने 'जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, यातायातको सुविधा, जनघनत्व, सामुदायिक, सांस्कृतीक पक्ष यी सबै पक्षलाई विचार गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ,' भनेको छ। यसैलाई आधार मानेर हामीले काम गर्दैछौं।

त्यसको अर्थ धारा ६३ क र १ सय ५४ क परस्पर बाझिएजस्तो देखियो नि?
१ सय ५४ कको उपधारा ८ मा के व्यवस्था छ भने २०६३ साल अर्थात् यो अन्तरिम संविधान आउनुभन्दा अगाडि कायम रहेका सीट संख्या घटाउन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् त्यसबेला कायम रहेका २ सय ५ सिट हामीले घटाउन पाउँदैनौं। ती क्षेत्रमा जनसंख्या घटे पनि घटाउन पाइँदैंन। जनसंख्या घटेको आधारमा घटाउन पाइने भए ६३ (क) अनुसार उता घटाएर जनसंख्या बढेका ठाउँमा थप्न हुन्थ्यो। उता घटाउनै नपाइने तर यता थप्नुपर्ने अवस्था छ। यसको समाधानका लागि त धारा ६३ (क) को कार्यान्वयन गर्न छुट्टै स्थान थप गर्नुपर्ने हुन्छ। सिट उपलब्ध नभएपछि ६३ (३) र उता १ सय ५४ अनुसार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। 

अन्तरिम संविधानमा त्यसअघिको २ सय ५ लाई बढाएर २ सय ४० पुर्‍याइयो। अब, अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन?
सम्भावना छ/छैन हामी भन्न सक्दैनौं। तर हामीमा यो समस्या छ। यो समस्या हामीले सरकार र राजनीतिक दलसमक्ष राखिसकेका छौं। यो उहाँहरुमा निर्भर गर्ने कुरा हो। सीट संख्या बढाउने/नबढाउने उहाँहरुको कुरो हो। यथास्थितिले सबैको सम्बोधन हुन सकेको छैन। 

समाधान कसरी हुन्छ? त्यसका लागि सीट बढाउनैपर्छ कि २ सय ४० भित्रै गर्न सकिन्छ?
सीट बढेन भने २ सय ४० भित्रै समाधान हुन्छ। हामी निर्णयको प्रक्रियामा छौं। सरकार र चार दलले के निर्णय दिन्छन्, त्यसैको आधारमा हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौं। 

त्यसको अर्थ आयोग सरकार र चार दलको निर्णय पर्खेर अलमलमा बसेको छ हो?
हामो काम कहाँसम्म पुग्यो। के के गर्दै छौं भनेर अहिले नै भन्न मिल्दैन। निर्णयका आधारहरु तय भइसकेका छन्। प्रतिवेदन कसरी जान्छ भन्ने तय र अहिले रिपोर्ट लेखनको काम भइरहेको छ। अन्तिम रिपोर्ट तयार नभएसम्म भाग भाग गरेर बाहिर ल्याउनु ठीक हुँदैन। सरकार र दलहरूले सीट संख्या बढाउनेबारे निर्णय नगरे यथास्थितिमा कसरी प्रतिवेदन बुझाउने भन्नेबारे तयारी गरिसकेका छौं। अलमलमा छैनौं। 

आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको थियो। ती सुझाबबाट सहयोग पुगेन? 
उहाँहरुबाट के कुरा आयो भने आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको निर्वाचन संविधान सभाको निर्वाचन हो। जुन यसअघि २०६४ सालमा भइसक्यो। तर त्यसले काम गर्न नसकेर विघटन भएपछि पुनः संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपरेको हो। त्यसकारण त्यो निर्वाचनमा जुन–जुन निर्वाचन क्षेत्र कायम छन्, सकभर तिनलाई चलाउँदै नचलाउने, चलाए पनि कम चलाउने, नमिलेका कुराहरुलाई चलाउँदै नचलाउने कसैले भनेका छैनन्। यो कुनै संसदको निर्वाचन होइन, संविधान सभाकै निरन्तरतामा हुन लागेको निर्वाचन भएकाले कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरुलाई संविधानको दायराभित्र रहेर चलाउनु भनेर सुझाव दिएका छन्। हामी आफैँ त्यो दायराभित्र बस्छौँ। त्यसलाई नाघ्ने हाम्रो कुनै मनसाय छैन। 

दलभन्दा पनि दलका नेताहरुको व्यक्तिगत मनसायले क्षेत्र निर्धारणमा प्रभाव पार्छ कि भन्ने डर छ भनिन्छ नि? 
कसैको व्यक्तिगत धारणा हुनसक्छ/होला पनि। तर, आजसम्म कसैले हामीलाई यस विषयमा व्यक्तिगतरूपमा कुरा गरेका छैनन्। कुनै व्यक्तिले क्षेत्र निर्धारण गर्दा मेरो यस्तो गरिदिनु भनेर भेट भएको छैन। 

क्षेत्र निर्धारणका विषयमा आयोगका पदाधिकारीबीचमै विवाद छ भनिन्छ नि?
यस्तो विवादको विषयमा मलाई केही थाहा छैन। संवैधानिक दायरा नाघ्ने प्रश्नै उठदैन। आायोगका पदाधिकारीबीच फरक–फरक मत हुने सम्भावना पनि छैन। कसैले बाहिर हल्ला गरे होलान्। हामीबीच त्यस्तो मतभेद छैन। 

सबैभन्दा बढी क्षेत्र कहाँ–कहाँ बढ्ने देखिन्छ आयोगको अध्ययनमा?
सीट थप्ने कुरा भयो भने मात्रै सीट बढ्ने कुरा आउँछ। उपलब्ध सीटहरु कहाँ बढ्छ? के बढ्छ भन्ने अहिले निश्चित छैन। सरकार र दलहरूले सीट संख्या बढाउने निर्णय गरेर अध्यायदेश स्वीकृत भए यहाँ–यहाँ थप गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन आयोगले गरिसकेको छ। कुनै निर्णय नभएको बेला यहाँ बढ्छ भनेर भन्न सकिन्न।

भएकै सीट थपघट गर्दा पनि जनसंख्या बढेको आधारमा शहरी क्षेत्र र मधेसमा अलिकति बढ्नुपर्ने होइन र?
यसअघि २०६३ सालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा २०५८ सालको जनगणनाको आधारमा क्षेत्र निर्धारण भएको हो। जसअनुसार मधेसका २० जिल्लामा नेपालको जनसंख्याको ४८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या थियो। र, त्यसबेला त्यसअघिकै २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र यथावत् राखियो। जसमध्ये ८८ सिट मधेसका २० जिल्लालाई थियो। ती २० जिल्लालाई मधेस भनिएको छ। त्यसका आधार छैनन्। त्यसबेला मधेसवादीको भनाई के आयो भने जनसंख्या ४८ प्रतिशत हो तर सिट ४३ प्रतिशत मात्रै छ। त्यसकारण ४८ प्रतिशत पुग्नेगरी सीट थप्नुपर्यो४। मधेसको त्यो माग पूरा गर्नका लागि संविधान संशोधन गरेर सिट संख्या बढाइएको थियो। तर, अहिले उहाँहरुको भनाई के आएको छ भने अन्तरिम संविधानले प्रतिशतका आधारमा सीट संख्या उपलब्ध गराउने भनेको छ। उहाँहरुको त्यो माग पनि अस्वाभाविक होइन। 

यसअघि पनि तय भइसकेको सिट संख्या मधेस आन्दोलनका कारण बढाइएको थियो। अब, फेरि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसैलाई नजिर बनाउँदै सीट बढाइने त होइन?
प्रतिवेदन बुझाएपछि भविष्यमा के हुन्छ हामी भन्दैनौं। त्यो हाम्रो सरोकारको विषय भएन। यो सरकारको विषय हो। हामीले कुनै पार्टी, समुदाय नहेरी भइरहेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र, निष्पक्ष हिसाबले प्रतिवेदन दिने हो। पछि रिजल्ट के होला भन्ने सम्भावनातिर नजाऔं। 

संवैधानिक अड्चन त आफ्नो ठाउँमा छन् तर व्यावहारिक अप्ठेराहरु के के छन्?
संविधानले भौगोलिक अवस्थाअन्तर्गत बाटोघाटो नदी–नाला, सांस्कृतिक पक्ष जाति समुदाय, बसोबास गरेको छ भने उनीहरुलाई एउटै क्षेत्रमा राख्दा उनीहरुको प्रतिनिधित्व बढी प्रभावकारी हुनसक्छ। मतदाताहरुको मतदान केन्द्रसम्म पहुँचलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै अप्ठेरो हुनेगरी पहाड चढेर मतदान गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीले यी सबै विषयलाई सकेसम्म मिलाएका छौं। 

दलहरूसँग समस्या भयो भनेर सहयोग माग्नुभएको छ। दलबाट खोजेको सहयोगचाहिँ के हो?
मैले भनिसकें नि। सीट बढाउनुपर्यो। धारा ६३ को उपधारा ३ (क)ले सीट बढाउनुपर्ने कुरा गर्छ। हामीले यही भन्यौं यो धाराको कारण यस्तो समस्या पर्यो । 

आयोगले मागेअनुसार सीट संख्या बढाएमा कति सीट संख्या बढाउनुपर्ला?
अहिले उपलब्ध सीट संख्या २ सय ४० छ। तर मधेसको कुनै परिभाषा त छैन। मधेस भनिएका २० जिल्लामा सीट संख्या १ सय १६ छ। र, त्यसबाहेक पहाड र हिमाल भनिएका ५५ जिल्लाहरुमा १ सय २४ छ। हेर्दाखेरि मधेसमा ५० बढी प्रतिशत जनसंख्या छ। मधेसलाई १ सय २०/२१ सीट दिए पनि हुन्छ। यदि बढाइयो भने उनीहरुलाई ५० प्रतिशत पुग्नेगरी बढाउँदा व्यावहारिक हुन्छ। यसको अर्थ पहाड र हिमालको सीट झिकेर हाल्ने भनेको होइन। 

सीट बढाइएन भने कसरी निर्णय लिनुहुन्छ?
सीट बढेन भने संविधान सभाको धारा ६३ को उपधारा ३ (क) को सम्बोधन हुन सक्तैन। जनसंख्या बढेका मधेस र पहाडमा सीट संख्या बढाउने कुरा हुँदैन। 

जस्तै अहिलेको व्यवस्थाअनुसार थपघट हुने २५ जिल्लाका ३५ निर्वाचन क्षेत्रहरु जस्तै काठमाडौं, काभ्रेलगायत्का जिल्लामा बढ्छन् भन्ने कुरा बाहिर आएका छन्। यसरी कुनै ठाउँमा घटाएर अर्को ठाउँमा बढाउँदा घटाइएका क्षेत्रहरुमा असर गर्दैन?
संविधानले सीट बढाउ भन्छ। सीट बढाउन सीट हुनुपर्योस। जहाँसम्म काठमाडौंको कुरा छ राष्ट्रिय जनगणनाले काठमाडौंमा धेरै सीट बढ्न सक्ने देखाएको छ। हामीले यहाँका बासिन्दा र सरकारी अधिकारीहरुसँग कुरा गरिसकेका छौं। कतिपय यहाँ खास बासिन्दा नभए पनि जनगणनामा यहाँबाट गणना गरिएकाहरू छन्। यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएका कर्मचारी, विद्यार्थीलगायत् बस्दै आएका छन्। तिनको संख्या पनि जनगणनामा समावेश भएको छ। हामी ती सबै विषयलाई विचार गर्छौं। निर्वाचन क्षेत्रका हकमा खास बासिन्दा भए स्थान बढ्ने र नभए नबढ्ने हुन्छ। 

सीट बढ्ने/नबढ्ने विषयमा निर्णय नहुँदा आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने समयलाई असर पर्दैन?
हाम्रो म्याद आगामी हप्ता ९ गतेसम्म मात्रै छ। त्यही दिन थाहा हुन्छ। दल, सरकारले कहिलेसम्म निर्णय लिन्छन् भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन्। हाम्रो कुनै बटमलाइन छैन। 

सीट संख्या बढाउने विषयमा सरकारको धारणा के पाउनुभएको छ?
संविधानले २ सय ४० सीट संख्या निश्चित गरेकाले सकभर त्यहीअनुसार क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ। सीट बढाउने कुरा सानो होइन। सीट संख्या बढाउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन आवश्यक छ। संशोधन प्रक्रिया पनि सहज छैन। त्यसैले जे निर्णय लिनुपर्योा संविधानले तोकेकै सीट रहनेगरी आयोगले नै लिनुपर्छ भन्ने सरकारको भनाई छ। 

सरकारले सीट नबढाई समाधान निकाल्न भनेछ। तर, तपाईंहरुचाहिँ बढाउनैपर्छ भन्ने मनसायमा हुनुहुन्छ। सरकारले तपाईंहरुलाई असहयोग गरेको हो?
बढाएमा राम्रो सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। संविधानलाई हामीले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हो। सीट संख्या बढेन भने धारा ६३ को उपधारा ३ (क)लाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न सकिँदैंन। समस्या यही हो।

संविधानले व्यवस्था गरेको २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई नै आधार बनाएर निर्वाचन आयोग र सरकारले आ–आफ्ना ढंगले तयारी अघि बढाएका छन्। यदि सीट संख्या बढ्दा त्यो प्रभावित हुने वा निर्वाचन मिति धकेलिने त होइन?
सीट बढाउँदैमा निर्वाचन मिति धकेलिँदैन। हाम्रो काम पनि मंसिर ४ गतेको निर्वाचनकै लागि त हो। असार ७ गते भन्दा पहिले निर्वाचन भएको भए यो आयोग गठन गर्नुपर्ने थिएन। असारमा निर्वाचन नभएपछि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै प्रत्येक राष्ट्रिय जनगणनापछि निर्वाचन गर्दा यस्तो आयोग बनाउनुपर्छ। र, आयोगले तोकेको आधारमै निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेकाले यो आयोग गठन भएको हो। त्यसैले सीट संख्या बढ्ने भयो भने त्यसैअनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्छौं। नभए २ सय ४० क्षेत्रलाई नै आधार मानेर हामी काम गर्छौं। 

संविधानमै २ सय ४० प्रत्यक्ष, २ सय ४० समानुपातिक र ११ मनोनित सीट संख्या तोकेपछि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउनुको अर्थ अब क्षेत्र बढने नै हो?
जनसंख्याको आधारमा बढाउनुपर्छ भनिएको हो। बढ्यो भने त्यहीअनुसार काम हुन्छ। बढेन भने यथावत् हिसाबले नै काम हुन्छ। मधेसको सीट संख्या बढाउने मनसायले मधेसी समुदायबाट माग आएपछि यसअघि धारा ६३ क संविधान संशोधनमार्फत पछि थपिएको हो। माघ १ गते पहिलोपल्ट अन्तरिम संविधान जारी हुँदा त्यो व्यवस्था थिएन। खाली मधेसमा मात्रै सीट थप भन्दा संवैधानिक देखिँदंैन भनेर मधेसमा जनसंख्या प्रतिशत र पहाड र हिमालमा जनसंख्या वृद्धिको आधारमा सीट थप्ने व्यवस्था गरिएको हो।

पहिले पाएको क्षेत्र गुम्दा त्यहाँका नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ नि?
त्यो स्वाभाविक हो। भौगोलिक अवस्था हामी हेर्दैछौं। जहाँ अप्ठेरो छ। मतदाताको पहुँच पुग्नेगरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। जनसंख्याको आधारमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले हामीले त्यही धारणा राखेका हौं। यस विषयमा हामीले बुद्धिजीबी र सरोकारवालाहरुसँग सुझाव पनि लिइसकेका छौं। यो निर्णय गर्ने सरकार र दलले नै हो। 
सीट बढ्यो भने त आयोगले समयमै क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्दैन। यसो भयो भने आयोगको म्याद थप्नुपर्छ भन्नुभएको छ सरकारसँग?
म्याद थप्ने विषयमा हामीले कुनै अभ्यास थालेका छैनौं। बढ्यो भने ठिक छ। त्यो म्याद थप त्यतिबेलाको कुरा हो। बढेन भने हालको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिवेदन बुझाउँछौं। 

सीट बढाउने विषयमा सरकार र दलको निर्णय कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ?
उहाँहरुले बढाउने/नबढाउने विषयमा कुनै कमिटमेन्ट आयोगसामु गर्नुभएको छैन। बढेन भने अन्तिम समयमा पनि हामी प्रतिवेदन दिन सक्छौं। बढेन भने २५ जिल्लाका ३५ क्षेत्र चलाउने अधिकार छ। त्यहीं मात्रै घटबढ गर्छाैं।

संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सीट बढाइयोस् भन्ने मनसाय हो आयोगको?
संविधान संशोधन र सीट संख्या बढाउन दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन। कानुनी अड्चन कसरी फुकाउँछन् भन्ने सरकारको काम हो। 

मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने भन्ने अनि समस्या बल्झाउँदै जाने यसरी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्भव छ?
राजनीतिक विषय हाम्रो सरोकारको विषय नभएकाले हामी बोल्दैनौं। कानुनी आधारमा रहेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम हाम्रो हो। सहमति जुटाउने, तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने यी काम निर्वाचन आयोग, दल, सरकारको हो। 

आयोगलाई काम अघि बढाउन सरकारबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ?
सरकारको राम्रो सहयोग पाएका छौं। सबै कर्मचारी सरकारबाटै लिएका छौं। तथ्यांक विभाग, भूमि सुधारलगायत्का कार्यालयबाट कर्मचारी ल्याएका छौं।