Sunday 7 Baishak, 2071 |
Menu

अन्तर्वार्ता

भारत र चीन दुवैको चासो सुरक्षा हो

(0 votes)
भारत र चीन दुवैको चासो  सुरक्षा हो
नेपालमा राजनीति शास्त्रको अध्ययनमा प्राधिकारकै रूपमा स्थापित प्राध्यापक लोकराज बराललाई राजनीति शास्त्रका 'गुरुहरूका पनि गुरु' भन्ने गरिन्छ। धेरै वर्षसम्म बरालको विद्यावारिधि शोधप्रबन्ध 'अपोजिसनल पोलिटिक्स इन नेपाल' समसामयिक नेपाली राजनीतिको अध्ययनका लागि एकमात्र आधिकारिक ग्रन्थ रहेको थियो।राजनीतिसम्बन्धी थुप्रै पुस्तक लेखेका बरालको पछिल्लो समय प्रकाशित नेपाल–नेसन–स्टेट इन दी वाइल्डरनेस : म्यानेजिङ स्टेट, डेमोक्रेसी एन्ड जियोपोलिटिक्स पुस्तक चर्चित रहेको छ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका डा. बराल नेपाल–भारत सम्बन्धका विशेषज्ञ पनि मानिन्छन्। लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा राजनीति शास्त्र विभाग, प्रमुख रहेका डा. बराल पछिल्ला दिनमा नेपाल समसायिक अध्ययन केन्द्रमार्फत राजनीतिक अध्ययन र विश्लेषणमा सक्रिय छन्। प्रस्तुत छ प्रा. डा. लोकराज बरालसँग विश्वमणि पोखरेल तिलक पाठकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको नेपाल भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ? 
यसलाई सामान्य रुपमा लिएको छु। भारतले संविधानसभा निर्वाचन होस् र त्यसले नेपालमा शान्ति र स्थायित्व ल्याओस् भन्ने चाहेको हो। चीनको चाहना पनि त्यस्तै हो। यसमा धेरैको कुरा मिलेको छ। भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले नेपाल भ्रमण नगरेको धेरै भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री नआएको त १०/१२ वर्ष भइसक्यो। विदेशमन्त्री नआएको पनि दुईअढाइ वर्ष भएको थियो। छिमेकी मुलुकमा गएरै अहिलेको प्रक्रियामा प्रतिबद्धता जाहेर गरौं भन्ने होला। हुन त, त्यहीँ बसेर पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकिन्थ्यो। तर, यही आउँदा 'जेस्चर' देखाएको मात्रै हो। भारत प्रक्रियाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ भन्ने हो। 

चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्रीले भ्रमण गरेका कारण पनि विभिन्न दृष्टिले व्याख्या भएको हो? 
भारत र चीनको सम्बन्ध एकातिर सहयोगात्मक छ भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धात्मक। चीन 'सुपर पावर' हुने होडमा रहेको मान्यता छ। भारत पनि अर्को उदाउँदो शक्ति हो। यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। तर, कतिपयले चिनियाँ भ्रमणलाई 'काउन्टर' दिन (भारतीय विदेशमन्त्री) आएका भनेर पनि अर्थ्याइरहेका छन्। तर, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। काउन्टर दिने कुनै नीति नै छैन। भारतको नेपाल नीतिमा विगतदेखिकै निरन्तरता देखिन्छ। समयक्रममा केही परिवर्तन हुँदै आएको भए पनि कुनै ठूलो परिवर्तन छैन। यस क्षेत्रमा कुनै अन्य विदेशी (अमेरिका, युरोपेली मुलुक र चीन) को चलखेल नहोस् भन्ने भारतीय चाहना देखिन्छ। ठूला शक्तिराष्ट्रहरू सबै नै आआफ्ना क्षेत्रमा अरुको चलखेल नहोस् भन्ने चाहन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सामान्य विषय नै हो।

पछिल्लो समय त छिमेकी मुलुकहरूको चासो बढेको देखिन्छ नि? 
हो, केही वर्षयता चीनको ठुल–ठूला डेलिगेसन आएका छन्। बरु, भारतको त्यति साह्रो देखिँदैन। चीनसँग पहिले राज्य–राज्यबीचको सम्बन्ध थियो। फेरि, नेपालमा मुख्य शक्तिको रूपमा दरबार थियो। त्यो शक्तिसँग सम्बन्ध राख्दा सबै कुरा ठीक हुन्थ्यो। अहिले शक्तिका बहुकेन्द्र भए। त्यसैका कारण सबै दलसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने र भेट गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। नभए, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दुई नेतालाई मात्रै भेटेर हुन्थ्यो होला। नेपालमा शक्तिका बहुकेन्द्र भएकै कारण उनीहरूलाई पनि अलिकति अन्योल र अफ्ठेरो छ। त्यस्तै चिनियाँ पक्षको कुरा गर्दा उनीहरु अहिले विश्वव्यापी रुपमा अलि खुला भएर आइरहेका छन्। जस्तो– चीनका अहिलेका राष्ट्रपतिले जिन्स पाइन्ट लगाएर अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग अनौपचारिक शैलीले भेटघाट गरे। यसरी अनौपचारिक शैलीको भेटघाट चिनियाँ परम्परा थिएन। तर, अहिले चीनले आफूलाई अनौपचारिक बनाउँदै लगेको छ र खुला पनि हुँदै गएको छ। यो सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षको नेपालप्रति चासो बढ्नुलाई स्वाभाविक रूपमै लिन सकिन्छ। त्यस्तै, भारतको पनि नेपालमा अन्य पक्षको चलखेल नहोस् वा अरू मुलुकतिर नढल्किऊन् भन्ने चासो हो जसलाई स्वाभाविक रूपमै लिन सकिन्छ। 

चिनियाँ पक्षले नेपालमा आफ्नो भूमिका बढाएकाले भारत अलि सशंकित भएको हो? 
संशकित त जहिले पनि हुन्छ। उहिलेदेखि नै सशंकित थियो। ब्रिटिसहरूको शासनकालमा उनीहरू झन् बढी सशंकित थिए। अहिले पनि भारतको त्यही मनस्थिति छ। जुनसुकै शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको मनोविज्ञान आफ्नो नजिकको क्षेत्रमा पकड/प्रभाव कमजोर नहोस् वा आफ्नो अहितको काम नहोस् भन्ने रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भारतको पनि त्यस्तै चाहना हो। 

तर भारतले नेपालप्रति जहिले पनि हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँछ भन्ने आम धारणा छ नि? 
२००७ सालमा भारतले भनेझैँ नै भयो। संविधानसभाको कुरा उठाइदिएको कसले हो? बहुदलीय लोकतन्त्रको कुरा कसले ल्याइदियो? कतिपय बेला भारतले भनेको कुरा भएको छैन। नेपालको परिवर्तनमा भारतको भूमिका देखिन्छ। त्यसमा निरन्तरता देखिन्छ। तैपनि, भारतले लोकतन्त्रविरुद्ध काम गरेको चाहिँ म देख्दिनँ। 

लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर आफूअनुकूलको मानिस होस् भनेर लबी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ नि? 
जुनसुकै शक्तिकेन्द्रको पनि त्यस्तो चाहना रहन्छ। यो त मानवीय स्वभाव नै हो। जस्तो– २०१५ सालपछिको कुरा गर्ने हो भने भारतले मन पराएको व्यक्ति सुवर्णशमशेर थिए। राजाले पनि उनैलाई रुचाएका थिए। सायद सुवर्णशमशेर भएको भए 'कु' पनि हुँदैनथ्यो कि? बीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त महेन्द्रको इच्छा नै थिएन। बाध्य भएर मात्र हो। पछि, सुवर्णशमशेरले नै नाम प्रस्ताव गरेपछि बीपी प्रधानमन्त्री भएका हुन्। त्यसअघि २००७ सालपछि पनि बीपीभन्दा मातृकाप्रसाद कोइराला भारतको रोजाइमा थिए। 

माओवादी जनयुद्धकालमा माओवादीलाई भारतले नै शरण दियो। एक हिसाबले भन्ने हो भने भारतले कहिले कुन शक्तिलाई, कहिले कुनलाई उचाल्ने गरिरहेको देखिन्छ नि? 
माओवादीले जनयुद्ध सफल नहुने देखेपछि रूपान्तरण हुने सोच ल्यायो। लडाइँ जित्दा पनि जितेन र हार्न पनि हारेन जसका कारण जनयुद्धको 'सेफ ल्यान्डिङ' का लागि उसले रूपान्तरणको बाटो लिने मनस्थिति बनायो। माओवादी अफ्ठेरो परेको बेला भारतको समर्थन लिन त्यतातिर गयो। भारतको विरोध गरे पनि रुपान्तरणको क्रममा माओवादीले भारतकै समर्थन खोज्यो। पुष्पलाललाई चीननिकट भन्ने गरिनथ्यो तर उहाँ भारतमै बसेर राजनीतिक गतिविधी गर्नुहुन्थ्यो। मोहनविक्रम सिंह, तुल्सीलाल अमात्य सबै भारतमै बसेर राजनीतिक गतिविधि गर्नुहुन्थ्यो। माओवादीले पनि रूपान्तरण हुने क्रममा त्यहाँको संस्थापनका विभिन्न पक्षलाई भेटेर उपयोगको नीति लिएको हुन सक्छ। र, राजनीतिमा यस्तो हुन्छ पनि।

आमधारणामा त भारतले नेपालको राजनीतिमा बिगार्नेमात्रै काम गरेको छ भन्ने छ नि? 
भारतीयहरूले बुझाउन नसकेकाले हो कि वा उनीहरुले स–साना कुरामा चासो राखेका कारण त्यस्तो धारणा बनेको हुन सक्छ। तर, स–साना कुरामा चासो राखेको भन्ने आरोप लाग्छ, भारतलाई। यसले नकारात्मक सोच बनेको छ। फेरि यो सोच नयाँ होइन, २००७ सालदेखिकै सोच हो। गोविन्दनारायण भन्ने भारतीय राजदूत त मन्त्रिपरिषद बैठकमै बस्थे। बीपीले नै भारतको फस्ट सेक्रेटरीले नेपाल मामिलामा हस्तक्षेप गरेको कुरा धेरैपटक भन्नुभएको छ। फेरि यस्ता कुरालाई कतिपय सवालमा हाम्रै नेताहरुले निम्त्याइरहेका छन्। अबका दिनमा प्रोटोकल भनेको के हो? राजदूतलाई कसरी डिल गर्ने? परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसरी संस्थागत गरउने भन्ने सिक्नुपर्ने हो। तर, हाम्रा नेताहरुको अहिलेको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो विषयमा सिकेको पाइँदैन। 

भारतले स–साना विषयमा पनि यति धेरै चासो किन राख्छ?
भारतले स–साना कुरामा चासो राखे/नराखेको कुरा त थाहा भएन। तर, भारतले स–साना कुरामा पनि चासो राख्छ भन्ने नेपालीको आमधारणा छ। यसैका कारण भारतप्रति नकारात्मक धारणा विकास भएको पाइन्छ। त्यसैले भारतले नेपालको मामिलामा यस्ता स–साना विषयमा चासो राख्न हुँदैन। नेपालको प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री पहिला भारत गयो कि चीन गयो भन्ने जस्ता विषयमा भारतले चासो राख्न हुँदैन। एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भएपछि ओलम्पिक खेलको समापन कार्यक्रममा भाग लिने क्रममा पहिला चीनको भ्रमण गरे। एउटा माओवादी नेता हुनुका हिसाबले चीन जाने चाहना पनि थियो होला। तर, यहाँ भारतभन्दा पहिला चीन गएको भन्दै होहल्ला भयो। हामीमा पनि यस्ता स–साना कुरामा चासो छ। जस्तो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा दलहरूले विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्दा सहमति हुन सकेन। अन्तिममा लोकमानसिंह कार्कीको नाम आयो। प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले त्यसैमा सहमति गरे। तर, बाहिर आएर भारतले गर्दा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको भन्ने प्रचार गरियो। अब यो हो कि होइन? अनुसन्धान गर्न जरूरी छ। यस्तो कुरामा भारतले दबाब दिएको हो भने राम्रो होइन। सँगै जे कुरामा पनि भारतलाई दोष लगाउने वा आफूले गरेको काम पनि पन्छिनका लागि भारतलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति ठीक होइन। यो त राजनीतिमा अनुत्तरदायी प्रवृत्ति भयो। विशेषगरी, राजनीतिक दलका नेताहरूले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। 

भनेपछि, दलहरुले भारतप्रतिको परराष्ट्र नीतिका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्यो भन्न खोज्नुभएको? 
नेपालको त परराष्ट्र नीति नै छैन। नेपालको भारत नीति पनि छैन। मैले यो कुरा त विगत २० वर्षदेखि भन्दै आएको छु। भारतको चाहिँ नेपाल नीति छ। सन् १९५० को सन्धिबाट भारतको नेपाल नीति निर्देशित भएको पाइन्छ। हुन त त्यसयता कतिपय उतारचढाव पनि आइसक्यो। त्यसकारण नेपाल–भारत सम्बन्ध उही रफ्तारको पनि छैन। नयाँ–नयाँ मुद्दा थपिँदै गएका छन्। र, त्यही हिसाबले केही परिमार्जन पनि हुँदै गएको छ। तर, मूल रूपमा चाहिँ सन् ५० कै सन्धिको दृष्टिकोणबाट भारतले नेपाललाई हेर्ने गरेको छ। भारतको नेपाल नीतिमा खासै केही परिवर्तन भएको पाइँदैन। 

भारतको परराष्ट्र नीतिको निरन्तरलाई हेर्ने हो भने भारतीय स्वार्थ के–के हुन्?
भारतको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ र चासो सुरक्षा नै हो। चीनको चासो पनि त्यही हो। दुवैको सिमाना जोडिएका कारण पनि यो चासो देखिएको हो। भोलि कथंकदाचित नेपालमा गडबडी भयो भने दुवै देशले आ–आफ्नो सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक शक्तिहरूले चलखेल गर्लान् भन्ने चिन्ता पनि छ। भारतको मुटुमा नेपाल अवस्थित रहेको कुरालाई नेपालले पनि बुझिदिनुपर्छ। त्यसैले पनि भारत नेपालको सवालमा संवदेनशील भएको पाइन्छ। जलस्रोतमा पनि पहिले स्वार्थ रहेको भन्ने गरिन्थ्यो। तर, अहिले उनीहरुले वैकल्पिक स्रोत खोजिसके। उत्तरप्रदेश र बिहारमा सिँचाइका लागि जलस्रोतमा पनि भारतीय स्वार्थ होला। तर, मुख्य चासो र स्वार्थ सुरक्षा नै हो। 

हाम्रो भारत नीति कसरी चलिरहेछ? र, आगामी दिनमा कस्तो नीति हुनुपर्ला? 
हामी भारत नीतिको सवालमा तदर्थवादमा छौं। यो विषयमा कुरा गर्ने हो भने लामो व्याख्या हुन सक्छ। तर, छोटकरीमा भन्ने हो भने अहिलेको जमानामा 'कन्फ्रन्ट' मा जाने नीति हुनुहुँदैन। हाम्रो आन्तरिक मामिलालाई हेरेर त्यसैअनुरुप नीति बनाउनुपर्छ। अमेरिकाले त आफ्नो आन्तरिक मामिला हेर्दै त्यसै अनुसारको परराष्ट्र नीति तय गर्दै गएको देखिन्छ। अर्थतन्त्र, रोजगारजस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिएर त्यसैअनुरुप अघि बढेको छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा त सक्षम कूटनीति नै सुरक्षाको कडी हो। सुरक्षाका लागि हामीलाई एक लाखको संख्याको सेना चाहिँदैन। सौम्य, सहयोगात्मक र परिपक्व कूटनीति चाहिन्छ। 

नेपाल मामिलामा चीनका चासो के के हुन्? 
चीनको पनि मुख्य चासो सुरक्षा नै हो। विशेषतः तिब्बत मामिला नै चीनको सबैभन्दा ठूलो चासो र स्वार्थ हो। फेरि, यो तिब्बत मामिलामा धेरै किसिमका शक्तिकेन्द्र जोडिएका छन् जसका कारण पनि यसमा चीनको चासो बढी हुनु स्वाभाविक नै हो। भारतले उहिलेदेखि नै दलाई लामालाई शरण दिइरहेको छ र त्यो कदममा अमेरिकाको साथ र समर्थन पनि रहेको छ। त्यसैले पनि चीनको संवेदनशीलता बढेको हो। तिब्बतमा गडबडी गरिदेलान् भन्ने नै चीनको चिन्ता हो। अर्को कुरा, चीन सुपर पावर बन्न लागेको छ। यो अभियानमा लागेका बेला यो क्षेत्रमा कुनै किसिमको गडबडी हुँदा आफ्नो ध्यान यतातिर लगाउनुपर्ने हुन्छ र सुपर पावर बन्ने आकांक्षा/अभियानमा अवरोध खडा हुन सक्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ। यसरी सुपर पावर बन्ने अभियानमा लागेको चीनले स–साना कुरामा खासै ध्यान दिने गर्दैन। त्यसमाथि, अहिले आर्थिक विषयले केही हदसम्म परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्ने गरेकाले पनि नेपाल मामिलामा चीनको सुरक्षाबाहेक अन्य त्यस्तो खासै केही स्वार्थ र चासो देखिँदैन। 

सुरक्षाका कारण भारत र चीन दुवैको नेपालमा चासो बढेको देखिन्छ। त्यसमाथि पश्चिमा राष्ट्रहरूको पनि तिब्बतका कारण नेपाल मामिलामा चासो बढ्न थालेको पाइन्छ। यसले नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको 'प्ले ग्राउन्ड' हुन सक्ने खतरालाई बढाउँदैन? 
पराराष्ट्र सम्बन्ध मामिलामा हाम्रो महत्व बढ्यो। तर, हाम्रो मेकानिज्म र क्षमताचाहिँ घटेको छ। पराराष्ट्र नीतिका बारे कुनै चिन्तन र अनुसन्धान नै छैन। अनि यसलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा वलियो संयन्त्र नै छैन। नेपाल–भारत सम्बन्धकै विषयमा त अहिलेसम्म गहिरो अध्ययनसम्म भएको छैन। नेपाल–चीन सम्बन्धमा त कुनै अनुसन्धान नै छैन। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायतका विभिन्न दृष्टिकोणबाट गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हो तर सतही धारणा मात्रै राख्ने काम भइरहेको छ। यता चीनको सवालमा त बाह्य सामाग्रीको मात्रै भर पर्ने गरेका छौं। चिनियाँ भाषामा नै लेखिएका आधिकारिक सामाग्रीहरुको अध्ययन गर्ने परम्परा टाढाको विषय बनेको छ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान नै दिन सकेका छैनौं। परराष्ट्र मामिलामा हाम्रो ज्ञानको नै कमी छ। यसका लागि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरु बलियो र सक्षम हुनुपर्ने हो। त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारका अन्य संयन्त्र बलियो हुनुपर्ने हो। चिन्तन र योजना हुनुपर्ने हो। तर, विडम्बना! नेपालमा न विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका केन्द्र नै बलिया छन्, न परराष्ट्र मन्त्रालय। त्यस्तो चिन्तन र अनुसन्धानका लागि संयन्त्रहरु विकास गर्ने काम नै हुन सकेको छैन। यसले गर्दा हामीमा लघुताभाष देखिएको छ। अन्य मुलुकमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो र सक्षम बनाउने काम गरिन्छ। हाम्रोमा त्यस्तो छैन। विगतमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उपेन्द्र यादव र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रोटोकललाई केही व्यवस्थित पार्न खोजे। 

अहिले त उपेन्द्र यादव र नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैंले भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदलाई होटल द्वारिकाजमा भेट्न गएर त्यो प्रोटोकललाई बेवास्ता गरिदिनुभयो नि? 
यो प्रवृत्ति पनि देखियो। हाम्रा नेताहरु कुनै एउटा सेमिनारमा बोलाए पनि कुदेर दिल्ली पुग्छन्। उपप्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री नै स–साना कार्यक्रममा दिल्ली कुदिरहेका हुन्छन्। आफूले पनि मर्यादा राख्नुपर्ने हो। त्यो देखिदैन। कुन नेताले कसलाई भेटे भन्ने कुरा राजदूतलाई थाहा नै हुँदैन। 

संघीयताको मामिलामा भारत र चीनको आ–आफ्नै चासो रहेकाले पनि विगतमा संविधानसभा विघटन भएको चर्चा हुने गर्छ नि? 
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालको संघीयताको मामिलामा छिमेकी मुलुकले सोधीखोजी गरे होलान्। तर, 'यस्तै हुनुपर्छ' भन्ने उनीहरुको धारणा होइन होला। त्यसमाथि भारत र चीनले यस्तो हुनुपर्छ भन्दैमा त्यस्तो हुन्छ र? त्यो त हामीले नै निर्धारण गर्ने हो। छिमेकीले भन्दैमा सबै कुरा हुँदैन। जस्तो– भारतले राजतन्त्र राख्न चाहेको थियो नि। तर, त्यो सम्भव भयो? राजतन्त्र राख्न भारतले प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनाएर करण सिंहलाई नेपाल पठाएको होइन? करण सिंहले यहाँ सबै नेताहरुलाई भेटेर लबिङ गरेको होइन? तर, त्यो नेपाली जनताले मानेनन् नि। पछि 'नेपाली जनताले जे चाहन्छन्, हाम्रो नीति पनि त्यही हो' भन्ने भारतीय धारणा आयो। त्यसैले भारत वा चीनले भन्दैमा त्यो हुन्छ वा गर्नपर्छ भन्ने होइन। उनीहरुको सुझाव सुन्ने हो, निर्णय गर्ने त हामीले नै हो नि। 

परराष्ट्र नीतिलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्ला? 
सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना पार्टीमा परराष्ट्र नीति हेर्ने सेल बनाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रभावकारी पनि बनाउनुपर्छ। त्यस्तै, सबै मिलेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिका विषयमा दलहरूले एकरुपता ल्याउन जरुरी छ। त्यसैअनुसारको दक्षता हासिल गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि विश्वविद्यालय र त्यस मातहतका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई बलियो बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नीतिनिर्माण गर्दा दलीयकरण गर्न भएन। साथै, नीतिनिर्माण र अध्ययन–अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनुहुँदैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा चर्को नारा दिएरमात्रै परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुँदैन, यथार्थमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ। 

राजनीतिका कुरा गरौं, मंसिर ४ मा चुनाव सम्भव छ? 
चुनाव नगरेर कहाँ जाने? यसको विकल्प के? मंसिरमा नभए पनि दुई/तीन महिना सर्न सक्छ। चुनाव नगरी त जाने ठाउँ नै छैन। चुनाव भएन भने भड्खालोमा जाने मात्रै हो। लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प नै छैन। 

लोकतन्त्रको कुरा गर्दा अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? 
अहिलेको सरकार नै लोकतान्त्रिक होइन। संविधानसभा चुनाव गराउन अहिलेको सरकार बनाएका कारण यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ। तर, प्रक्रियाका हिसाबले भन्ने हो भने यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन। सरकारको अवधि नै मंसिरसम्म मात्रै छ। अब चुनाव केही पर सर्योन भने दलहरूको सहमतिमा केही समय थप पनि होला। सार्वभौम जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएका कारण मात्रै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको हो। त्यसमाथि अहिले दलका नेताहरुको राजनीतिक संस्कार हेर्ने हो भने कोही पनि लोकतान्त्रिक देखिँदैनन्। भाषण, नाराबाजी र हडताल गर्ने मात्रै लोकतन्त्र होइन। 

आगामी चुनावमा दलहरुको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ? 
यसमा अहिले नै भन्न गाह्रो छ। तर, भर्खरै भएको सर्वेक्षण–अनुसन्धानमा ६९ प्रतिशत जनता कसलाई मत दिने भन्ने सवालमा खुलेका छैनन्। राजनीतिक दलहरुको लोकप्रियता घटेको छ। यो राम्रो संकेत होइन। तर, लोकतन्त्रप्रति जनताको प्रतिबद्धताचाहिँ बढेको नै पाइन्छ। 

तपाईंले चाहिँ लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ? 
स्थायित्वप्राप्त र संस्थागत विकास भएको लोकतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा अन्योल नै देखिन्छ। दलहरुको बाटो प्रस्ट देखिँदैन। राजनीतिक संस्कार विकसित भएको पाइँदैन। अमूर्त कुरामा मात्रै राजनीति अलमलिएको छ। राजनीतिक दल र समाज हरेक कुरामा विभाजित देखिन्छन्। दलहरुको संगठनात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ। नेतृत्वको अभाव हरेक दलमा झनै खट्किँदो छ। मधेसी, जनजाति, दलितलगायत समूहहरुको असन्तुष्टि र माग त्यत्तिकै थन्किएको अवस्था छ। ती मागहरूलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन जसका कारण राजनीति जातीय र क्षेत्रीय आधारमा ध्रुवीकृत हुन थालेको छ। यी सबै कुरालाई केलाउने हो भने लोकतन्त्रको स्थायित्वका विषयमा यसै होला भन्न सकिँदैन।