8 Kartik, 2071 |
Menu

अन्तर्वार्ता

अध्यक्षले पनि पद त्याग गर्नुहुनेछ

(0 votes)
अध्यक्षले पनि पद त्याग गर्नुहुनेछ
एनेकपा(माओवादी)मा पदको भागबन्डाले तीव्र रडाको मच्चिन थालेपछि उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यसलाई मत्थर पार्न भन्दै पद त्यागको घोषणा गरेका छन्। धेरैले यसलाई कुनै न कुनै रणनीतिमार्फत् चर्चामा आइरहने उनको पुरानै बानीको निरन्तरताका रूपमा लिएका छन् भने थोरैले चाहिँ पार्टी अध्यक्षप्रति घुर्कीका रूपमा बुझेका छन्। आफूलाई प्रगतिशील राष्ट्रवादको प्रखर प्रवक्ता दाबी गर्ने उनले उपयुक्त समयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पद त्याग गर्ने घोषणासमेत गरे। आफैं संविधान सभा विघटन गर्ने र त्यसैमा सबैभन्दा बढी दुःख लागेको बताउने भट्टराईले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतीक प्रधान, उजिर मगर प्रकाश तिमल्सिनासँग गरेका कुराकानी : 


बाहिर नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउन पद त्याग गरिएको भन्नुभएको छ। तर, यथार्थमा राजनीतिक लाभ लिनका लागि बारम्बार तपाईँंले राजीनामा दिँदै आएको इतिहास देखिन्छ नि? 
मैले कार्यकारी पद त्यागमात्र गरेको हुँ। पार्टी र आन्दोलनमा भिन्नरूपले निरन्तर क्रियाशील भइरहन्छु भन्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु। घुर्की लगाउने र लाभ लिनका लागि यो सबै गरिएको हो भनेर जसरी प्रचारबाजी गरिएको छ, त्यसो होइन। तिनीहरुले कम्युनिष्ट भन्ने कुरा नै बुझेनन् भन्ने मलाई लाग्छ। कम्युनिष्ट भनेको निस्वार्थ भावले व्यक्तिगत लाभलाई तिलाञ्जली दिएर आन्दोलनमा लाग्ने प्रवृत्ति र विचार हो। त्यसैबाट अभिप्रेरित भएर हिँडेको मान्छे हुँ। मेरो ३५ वर्षे राजनीतिक उमेरले त्याग बलिदान भन्दा अर्को कुरा पुष्टि गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र, लाभका लागि पद त्याग गरेको भन्दै केही छुद्र र निकृष्ट चरित्र भएकाले भ्रष्टीकरण गर्न खोजिरहेका मात्रै हुन। 
पार्टीभित्र देखिएको पदलोलुपता रोक्न पद त्याग गरेको भन्नु त भयो। त्यो काम अध्यक्षबाटै सुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि? तपाईंंले नै किन एक कदम अघि बढ्नुपर्‍यो? 
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक आन्दोलन र पार्टीभित्र संस्कार बस्दै गयो कि एक पटक उच्च तहमा पुगेपछि आजीवन नछोड्ने। परिणाम, नेतृत्व विभिन्नखालका विकृति र विसंगतिको केन्द्र हुन पुग्यो। नेतृत्वबाट जुनखालको मूल्य/मान्यता र आदर्श जनताले अपेक्षा गर्छ, त्यो नपाएको अवस्था देखापर्‍यो। र, नयाँ पुस्ता अघि बढ्ने र परिवर्तनलाई निरन्तरता दिने कुरामा बाधा पर्‍यो। समग्र कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्व प्रणालीबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न यो कदम चालेको हुँ। दोस्रो कुरा, त्याग तपस्या र बलिदानले युक्त हाम्रो पार्टी खुला परिवेशमा आइपुगेपछि अलिकति प्रदूषित भयो। अरु संसदवादी पार्टी जस्तै पद, शक्ति र सत्ताको आकांक्षा बढेजस्तो देखापर्‍यो। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि माथिल्लो नेतृत्वबाटै उदाहरण बनेर देखाउनु जरुरी थियो। त्यसैका निम्ति अध्यक्ष र मलगायत् नेतृत्वले निश्चित समयमा योजना बनाएर पद त्याग गर्ने र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भनेका थियौं। अहिले अध्यक्षले अलिकति तयारी नगरी छोड्न नमिल्ने भएकाले छोड्न मिलेन। अध्यक्षपछि अलिकति उदाहरण देखाउने मैले हो भनेर यो कदम चालेको हुँ। उपयुक्त समयमा अध्यक्षले पनि पद त्याग गर्नुहुनेछ। 

अध्यक्षसँग सल्लाह नै नगरी मैले पद त्याग गरेको भन्नु भइरहेको छ तर अध्यक्ष स्वयंले पद त्याग नगरेका कारण बाध्य भएर तपाईंंले त्याग्नुभएको पनि भनिन्छ नि? 
त्यसो होइन। अध्यक्षले अहिले पद त्याग गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा आधारित छु। अध्यक्ष प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ। आवश्यक तयारी र व्यवस्थापन नगरी अध्यक्षले छोड्दा राजनीतिक रिक्तता पैदा हुन्छ। अहिले छोड्दा पार्टी र आन्दोलनलाई फाइदा हुन्न। अहिले म प्रमुख पदमा नरहेको अवस्थामा र पार्टीभित्र जुन विकृति विसंगति, पदलोलुपता र सत्तामुखी प्रवृति देखापर्‍यो, त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति आवाश्यक थियो। त्यसका लागि नयाँ कदम चाल्नु जरुरी थियो। त्यो मभन्दा मुनिकाले चालेर सम्बोधन हुन सक्दैनथ्यो। र, मैले सोच विचार गरेर नै कदम चालेको हुँ। 
तपाइँ र अध्यक्ष मिल्दा मात्रै माओवादी अघि बढेको अवस्था छ, अचानक तपाईंंले छाडेर हिँड्दा त माओवादी आन्दोलन कहाँ जान्छ? 
त्यसमा अध्यक्ष र मेरो पूरै सहमति छ। रहिरहनेछ। अस्ति बिहान पनि मैले उहाँलाई भनेँ। आज (बुधबार) बिहान पनि भेटेर त्यसबारे कुराकानी भयो। अरुले भने जस्तो अध्यक्ष र मेरोबीचमा कुनै असमझदारी भएर पद त्याग गरेको होइन। हामी सँगसँगै छौ, रहन्छौं।
युद्धकालदेखि १२ बुदेँ हुदैँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म तपाईंंहरु सँगसँगै हुनुभयो। अहिले अचानक कार्यकारी जिम्मेवारीमा नबस्दा त्यसको नकारात्मक असर माओवादीलाई निर्वाचनमा पर्दैन र? 
कार्यकर्ता र आमजनतामा पनि त्यो शंका छ। तर व्यवहारबाट नै मैले के पुष्टि गर्छु भने हिजोभन्दा झन् बढी क्रियाशील रहन्छु। पार्टीले त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी दिन्छ। त्यसलाई बढी जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्छु। 
तपाइँमा राजनीतिक 'फ्रस्टेसन' देखा परेर राजनीतिबाट पलायन हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने छ। पछिल्लो जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रसंग उपयुक्त मौका थियो, जसलाई तपाईंले 'क्यास' गर्नु भयो। सही हो? 
म राजनीतिबाट पलायन हुन खोजेको होइन। कम्युनिष्ट भएकाले मूल्य/मान्यता र एउटा आदर्शप्रति विश्वास गर्छु। कम्युनिष्ट आदर्श स्थापित गर्नका निम्ति र पार्टीभित्र पदलोलुपता रोक्नका निम्तिमात्र राजीनामा गरेको हुँ। 
तपाईं प्रधानमन्त्री भएको पालामा संविधान सभा विघटन भयो। पार्टी विभाजन भयो। मेरै कारणले त्यसो भएको हो भन्दै पद त्याग गरेर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएको सन्देश दिन त खोज्नुभएको त होइन्? 
पलायन हुनु र संन्यास लिनुको अर्थमा भन्नुभएको हो भने त्यो हुँदै होइन। तर समग्र पार्टीका नेतृत्वमा जुनखालका अकर्मण्यता र अन्यौलता देखापरेको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नका लागि अलिकति भए पनि मेरो उदाहरणले अभिप्रेरणा दिन्छ कि भन्नेमात्र सोच हो। तर त्यो सम्पूर्ण भने होइन। मेरा यो कदमले अरु राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई पनि पद नै सबैभन्दा ठूलो कुरा होइन भन्ने परोस भन्ने चाहना पनि हो। 
मलाई राजनीति पुग्यो, अब अध्ययन र पुस्तक लेखनमा बस्छु भनिरहनुभएको थियो, कतै त्यही सोचमा त हुनुहुन्न?
त्यस्तो होइन। कार्ल मार्क्सले भनेका छन्– 'मुख्य कुरा यसलाई बदल्नु हो।' मलाई यो वाक्य सबैभन्दा बढी मन पर्छ। मार्क्सवादलाई दुनियाँ बदल्ने शक्तिका रूपमा बुझ्छु र त्यसका लागि संगठित शक्ति चाहिन्छ। यो मार्र्क्सवादको अभिन्न मान्यता हो। त्यसमा विश्वस्त भएको हुनाले संगठन र आन्दोलनबाट अलग रहेर ऋषिमुनि जस्तो बनेर बस्ने सोच होइन्।
पदबाट बिमुख हुने, राजनीतिमा 'एक्टिभ' भइरहने, यो वस्तुसंगत हुन्छ र? 
उच्च पदमा मात्रै नबस्ने भनेको हुँ। क्रियाशील नै नहुने भनेको होइन्। साधारण सदस्य भएर निरन्तर क्रियाशील हुन खोजेको मात्र हुँ। 
निर्वाचनको मुखमा पद त्याग गर्नुभएको छ। यसले माओवादीभित्र चर्को विवाद छ भनेर तथ्य नै देखाउनुभयो। तपाइँको पद त्यागले पार्टीलाई घाटा पुग्दैन? 
पार्टीलाई घाटा होइन, पार्टीको छवि झन् सुध्रने देखिरहेको छु म। माओवादीका नेता भनेका देश, जनताप्रति समर्पित छन्। पद र शक्तिको मात्रै पछि पर्दैनन् भन्ने उदाहरण यस घटनाले दिएको छ। निजी स्वार्थमा लिप्त हुँदैनन् भन्ने सन्देश दिएको छु। 
उपाध्यक्ष पद त्याग गरेजस्तो गरेर तपार्इंले अध्यक्ष दाबी गर्न खोजिरहेको पनि भन्छन नि? 
म मार्क्सवादी हुँ। षड्यन्त्र र चालबाजीमा विश्वास गर्दिन। मार्क्सवाद विज्ञान हो। उपाध्यक्ष त्यागेजस्तो गरी अध्यक्षको दाबी गर्‍यो भन्ने कुतर्क र प्रचारबाजीको जवाफ दिन म आवश्यक ठान्दिनँ। सत्य तथ्यमा आधारित भएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। कपोकल्पित कुरामा विश्वास गर्नुहुँदैन।
पदलोलुपता र शक्तिमा बस्ने प्रवृृतिचाहिँ पाटीभित्रै चरम अवस्थामा देखा परेको रहेछ नि?
अरु पार्टीमा जस्तै हामो पार्टीमा पनि त्यो समस्याका रूपमा देखा पर्‍यो। त्यो पनि छोटो अवधिमा। यो सत्य हो। मैले त्यसलाई निरूत्साहित गर्न खोजेको हुँ। 
कतै नेकपा–माओवादीसँग एकता हुने 'थ्रेट' ले पनि तपाइँ बाहिरिनुभएको त होइन? 
त्यो होइन। म त झन् नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ। त्यतिमात्रै होइन, एमाले र अन्य साना दलसँग पनि एकता होस् भन्ने मेरो चाहना हो। उहाँहरु फर्केर आए सबैभन्दा बढी खुसी मै हुनेछु।
पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहेको छ। अर्कोतिर वैद्यजीहरूले निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरिसक्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन सक्ला? 
लोकतन्त्रमा संविधान सभा संविधान बनाउने उपयुक्त माध्यम हो। त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुहुन्न। मंसिर ४ गतेभित्रै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता हो। यसबाट हाम्रो पार्टी विचलित हुँदैन।
तपाईंको त्याग सधैंभरि पदमा नबस्नका लागि हो या मूल नेतृत्व पाए जानका लागि हो? 
म कार्यकारी पदमा बस्दिन भन्ने हो। 
जोगी बन्न त कोही राजनीति गर्दैन नि?
जनता र कार्यकर्ताले विश्वास गरेर कार्यकारी पदमा पुर्‍याए त्यसप्रति आभारी छु। पदमा नरहेर नै देश र जनताको पक्षमा काम गर्नेछु। 
अहिले पद त्याग गरेर आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न त खोजिरहनुभएको होइन्?
होइन। त्यस्तो कुनै आकांक्षा छैन। भविष्यमा पनि उच्च कार्यकारी पदमा रहेर काम गर्ने आकांक्षा र लालसा छैन। 
अरुले आग्रह गरेमा त फेरि जानुहोला नि? 
त्यो काल्पनिक कुरा नगरौं। 
संविधान सभा गराउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा पार्टीमा स्थापित गराउने बाबुराम भट्टराईका पालामा नै संविधान सभा अन्त्य भयो, कसरी हेर्नुभएको छ? 
यसमा मलाई सबैभन्दा बढी दुःख लागेको छ। जनताको आफैं संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने माग महेन्द्रले तुहाइदिने काम गरे। त्यसलाई ब्युँत्याउने काम हाम्रो पार्टीले गर्‍यो। त्यसमा पनि मैले विशेष योगदान गरेको थिएँ भन्ने मेरो दाबी छ। जनयुद्धका क्रममा कार्यनीतिक नाराका रूपमा २०५७ सालमा यसलाई उठायौं। मेरो जीवनको सबैभन्दा सुखद् क्षण हो तर त्यो हाम्रै पालामा अवसान भयो। मेरो जीवनमा सबैभन्दा दुःखदायी घटनाका रूपमा त्यो अंकित छ। अर्को निर्वाचनमार्फत् संविधान बनाउने अग्रगामी सोच लिएर हामी जान्छौं, त्यो मेरो अर्को सपना हो। 
संविधान सभाको विघटन तपाईंं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नै भयो। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर पनि निर्वाचनमा सहमति जुटाउन सक्नुभएन। अहिले सम्झँदा कस्तो लाग्छ? 
मैले संविधान सभालाई जीवित राख्न प्रयत्न गरँे। म्याद थप्ने प्रयास र संकटकाल लगाएर भए पनि जीवित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। भलै त्यो सफल हुन सकेन। पहिलो त अदालतले रोकिदियो। दोस्रो दलबीच सहमतिबिना राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश जारी गरिदिनुभएन। मैले चाहँदाचाहँदै पनि त्यो सम्भव हुन सकेन। मेरा कारणले गर्दा अवसान (संविधान सभा) भएको होइन््। दोस्रो कारण, व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित सरकार प्रमुख थिएँ। सामान्य प्रचलन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले नै निर्वाचन गराउने हो। तर दलबीच सहमति नजुट्दा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिदिनुभएन र त्यो सम्भव हुन सकेन। 

संविधान सभा विघटन किन र कसरी भयो त्यो सबै देख्नुभयो। अब फेरि त्यस्तो घटना नदोहोरिनका लागि संविधान सभाका अन्तर्वस्तुमा पूर्व सहमति जरुरी छ कि छैन? 
संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाएर जानु त एकदम राम्रो कुरा हो। तर अहिलेको मुख्य काम निर्वाचन गराउनु हो। 
जुन कारणले संविधान सभा विघटन भयो, भोलि पुनः त्यही विषयले विघटनको खतरा ल्याउन सक्छ। तपाईंंले देखेका यस्ता विषय के हुन, जसमा पूर्व सहमति अनिवार्य हुन्छ? 
कुनै पनि बहानामा मंसिर ४ भन्दा उता मिति सार्नुहुँदैन। त्यसमा सबै दृढ रहनुपर्छ। जहाँसम्म संविधान निर्माण गर्ने कुरा छ, पहिलो संविधान सभा संघीयताको गाँठोमा अड्किएको हो। जातीय, क्षेत्रीय र पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा नै सबैभन्दा विवादित भएका हुनाले त्यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्दा राम्रो हो। तर, चुनावअघि त्यो सम्भव देखिँदैन।
नेकपा–माओवादीले भनेजस्तै उनीहरु निर्वाचन बिथोल्ने ल्याकत राख्छन् त?
हाम्रा पुराना सहयोद्धा कमरेडहरुलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन बाटो तपाईंहरुले लिन खोज्नुभएको छ, त्यो गलत छ, वस्तुवादी छैन। उहाँहरूको नियत राम्रो होला, क्रान्ति चाँडै सम्पन्न होस् भन्ने पनि होला। तर, क्रान्ति भनेको मनोगत आधारमा हुँदैन। त्यसका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तर सन्तुलनको आधारमा कार्यदिशा तय गर्ने गरिन्छ। त्यसैले उहाँहरुले लिएको बाटो सम्भव र सही होइन। 
तपाईंं फेरि निर्वाचनमा उठ्नुहुन्छ? 
मैले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। पार्टीले के निर्णय गर्छ, त्यसमा निर्भर गर्छ।
जातीय/क्षेत्रीय संघीयताका सवालमा पार्टीको लाइन के हुन्छ? अब आउँदा अलि पुरानो लाइनमा परिवर्तन भएर आउँछ कि आउँदैन? 
संघीयता भन्ने विषय नेपालको सन्दर्भमा विशिष्ट ढंगको नै हुन्छ। हाम्रो देश बहुजाति, बहुभाषी, क्षेत्रीय विविधतायुक्त भएका कारण हाम्रो संघीयतामा अलिकति उत्पीडित जाति, क्षेत्रीयतालाई मुख्यरूपमा अधिकार र सहायकरूपमा पहिचान ग्यारेन्टी नगरी बन्ने संघीयतामा वास्तविक संघीयता हुँदैन। त्यसैले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयतालाई थप प्रष्ट गर्छौं। 
मधेसमा एक प्रदेशको कुरा आएको छ,सम्भव छ? 
एक मधेस प्रदेश त भौगोलिक कारणले पनि सम्भव छैन। चितवन र दाङजस्ता चुरे क्षेत्रले पनि तराई मधेसलाई छुट्याएको छ। यस विषयमा राज्य पुनर्संरचना समितिमा दुई प्रदेश बनाउने भन्ने जुन सम्झौता भएको छ, त्यही आधारमा जानुपर्छ। 
पहिला माओवादी मधेसमा बलियो थियो। आज त्यो छैन भन्ने बुझिँदैछ। अध्यक्ष दाहालले मधेसमा चुनाव लड्ने कुरा आएको छ। जित्ने आधार के हो? 
नेपालको जनसंख्याको हिसाबले तराई मधेसले आधा हिस्सा ओगटेको छ। त्यसैले त्यसको राजनीतिक महŒव अरु क्षेत्रको भन्दा बढी छ। दोस्रो, भारतसँगको खुला सिमानाका कारण पनि त्यसको सामाजिक, रणनीतिक महŒव बढी छ। यस सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै तराई मधेसका प्रश्नलाई राजनीतिक पार्टीले विशेष महŒव दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौं। त्यसै सन्दर्भमा हामीले बढी महŒव दिएका हौं। मधेसमा हामी झन् बलियो भएका छौं। पहिला भन्दा बढी मत ल्याउँछौं। 
पहिला तपाईंहरुले तराई मधेसमा पाँच प्रदेशको अवधारणा ल्याउनुभएको थियो। अहिले पार्टीभित्रैबाट 'स्वायत्त मधेस प्रदेश' को माग आएको छ। त्यो माग कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहन्छ? 
हामी विचार/विमर्शमा छौं। निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं। जातीय हिसावले थारुहरुको बाहुल्य भएको पश्चिमको प्रदेश र मैदानी आर्यहरु, जो भारोपेली भाषा बोल्ने छन्, ती धेरै मध्य र पूर्व क्षेत्रका भएकाले अलग–अलग बस्दै आएका छन्। भाषाको आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्ने बहस जारी छ। अब शास्त्रीय आधारभन्दा पनि व्यावहारिक बहसमा जानु जरुरी छ। 
शासकीय स्वरूपबारे तपाईंंहरुको धारणा के हो? कार्यकारी राष्ट्रपति हो वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली?
हामीले पहिले पनि भन्दै आएका छौं, हामी संघीयतामा जानु अनिवार्य छ। संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशहरुलाई अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ। नत्र राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामा पनि आँच आउन सक्छ। त्यसकारण संघीयता साथै केन्द्रमा राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 
तपार्इंंलाई भारतपरस्तको आरोप लाग्ने गर्छ। के भन्नुहुन्छ?
मेरो जीवन नै खुला प्रमाण हो। जसले देश र जनताका निम्ति मृत्यसँग ३५ वर्ष खेल्दै यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यो नै राष्ट्रवादिताको प्रमाणित हो। जीवन र जगतबाट स्थापित भएको प्रमाणलाई मैले थप स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। भारतसँगको असमान सम्बन्ध अन्त्य गर्नका लागि आन्तरिकरूपमा जनतन्त्रको प्रश्न हल गर्न सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्रका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएर एकताबद्ध पानुपर्छ। दोस्रो, आर्थिकरूपमा असाध्यै परनिर्भर बन्नुपरेको अवस्था कम गर्न स्वाधीन अर्थतन्त्र विकास गर्न जरुरी छ। तेस्रो, सबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। त्यसपछिमात्र ऐतिहासिक असमान सम्बन्ध तोड्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पछिल्लो प्रस्तावना हो। यो प्रगतिशील राष्ट्रवादको प्रखर प्रवक्ता म नै हुँ पार्टीभित्र। त्यसकारण मेरो देश भक्तिप्रति कसैले कुरा उठाउँछ भने त्योभन्दा ठूलो असत्य, अन्याय केही पनि हुँदैन। 
त्यो अन्याय त पार्टीभित्रैबाट बारम्बार भइराखेको छ नि?
हेटौंडा महाधिवेशनले त औपचारिकरूपमा नै प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षपोषण गरिसक्यो। यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा पूर्ण एकरुपता छ। 
महाधिवेशनपछि उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे ६ महिनापछि छलफल हुने बताउनुभएको थियो त?
पुनर्विचार गर्न छलफल भनिएको हो। निर्णय गर्न भनिएको होइन। जुन पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ। प्रगतिशील राष्ट्रवादको दस्तावेज नै महाधिवेशनले पारित गरिसकेको छ। 
बिप्पाबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ त?
हाम्रो पार्टीमा बिप्पाबारे पनि एकरूपता आइसकेको छ। केही साथीहरुमा अस्पष्टता बाँकी छन्। हामी विस्तारै मेटाउँदै जान्छौं। 
'जनयुद्ध' सुरु गर्दा राखिएको ४० बँुदे माग छोड्नुभएको हो?
हामीले युद्धको सुरुवात्मा प्रचारात्मकरूपमा ४० बुँदे माग अघि सारेका थियौं, त्यो स्थापित भयो, जुन सही छ। त्यसबाट अहिले पनि हामी पछि हटेका छैनौं।
प्रगतिशील राष्ट्रवादको स्वरूप कस्तो हो?
प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्ने एउटा अवधारणा हो। अरु कुनै बाह्य देशलाई गालीगलौज गरेर होइन कि आफू सक्षम, सवल, समृद्ध बनेर बाह्य प्रभुत्वबाट मुक्त रहेर राष्ट्रियताको रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने हो। 
त्यसको अर्थ प्रगतिशील राष्ट्रवादअन्तर्गत अब, भारतलाई विस्तारवाद भन्न जरुरी छैन?
त्यो मैले भनिनँ। एकाधिकार पुँजीवादको वर्चस्व भएको अवस्था छ। त्यसकारण स्वतः हुने एकाधिकार पुँजीवाद अमेरिकामा, भारतमा र अन्य देशमा पनि छन्। तिनीहरुले अरु देशमा पनि वित्तीय पुँजीमार्फत आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न खोज्छन्। त्यस अर्थमा नेपालमा पनि उनीहरुले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोज्छन्। नेपालमा भारतको पनि प्रभुत्व कायम छ। हामी त्यसलाई नकार्दैनौं। 
अध्यक्षले पेश गरेको दस्तावेजमा भारतीय विस्तारवाद भन्ने शब्द कहीँ पनि छैन त, यो हटाउन जरुरी थियो?
आन्दोलनको चरणअनुसार पदावलि प्रयोग हुन्छन्। हामी अहिले सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छौं। यतिबेलाको हाम्रो संघर्ष भनेको राजनीतिक र कूटनीतिक तरिकाको हुन्छ। यो अवस्थामा हामीले हिजोको प्रारम्भिक चरणमा के पदावलि प्रयोग गर्‍यौं, हिजो के भन्यौं भन्ने कुरामा अल्भि्कराख्नुको औचित्य हुँदैन। 
यो कुरा कार्यकर्तालाई बुझाउन सक्नुभएन नि?
होइन हाम्रा कार्यकताले बुझेका छन्। समाज गतिशील हुन्छ। भारतीय सत्ताको चरित्र हिजो जस्तो थियो, आज त्यस्तो छैन। हाम्रो सत्ताको पनि हिजो र आजको चरित्र फरक छ। त्यसमा आएको परिवर्तन सँगसँगै हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका हौं। 
प्रगतिशील राष्ट्रवाद सँगसँगै आर्थिक विकासबारे कसरी सोच्नुभएको छ त?
मेरो चासो र रुचिको विषय भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो। तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा नलागी न लोकतन्त्र सुरक्षित गर्न सक्छौं न राष्ट्रियता। न त विभिन्न उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र लिंगका अधिकार सुनुश्चित गर्न सक्छौं। हामी छिटोभन्दा छिटो राजनीतिक प्रक्रिया पूरा गरेर देशलाई तीव्र आर्थिक विकासको दिशातर्फ लैजान चाहन्छौं। म अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षभित्र गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, २० वर्षसम्म नेपाललाई एउटा मध्यम स्तरको विकासको चरणमा पुर्‍याउने र ४० वर्षमा समृद्ध नेपाल बनाउने जुन खाका प्रस्तुत गरेको थिएँ, अहिले पनि त्यसमा प्रतिबद्ध छु। 
यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, यो जायज हो? 
मेरो धारणा भनेको पूर्ण बजेट रोक्दा अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने भएकाले ल्याउन दिनुपर्छ। दीर्घकालीन असर पर्नेखालका र नयाँ कार्यक्रमचाहिँ ल्याउनुहुन्न। 
पुराना कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिनु भनेको त कामचलाउ बजेट नै हो नि, होइन र? 
दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुनेखालका बजेट ल्याउन पनि नैतिक हिसावले अप्ठ्यारो हुन्छ। किनकि यतिबेला व्यवस्थापिका संसद पनि छैन। यो त विशुद्ध चुनावी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि गठन भएको सरकार हो। करको दायरा फराकिलो पार्नेखालका रणनीतिक हिसाबको बजेट ल्याउन हुँदैन भन्ने कुरामात्रै हो, अरु केही होइन। 
हेटौंडा महाधिवेशनले पारित गरेको उत्पादन ब्रिगेड कता हरायो? 
राजनीतिक परिवर्तनका लागि आर्थिक आधार पनि बलियो हुनुपर्छ। यो मान्यताको आधारमा उत्पादन र निमार्णको कार्यक्रम ल्याएका हौं। कार्ययोजना निर्माण भएको छ। अब कार्यान्वयनमा जान्छौं। 
सरकार अथवा राज्यले गर्ने काम पार्टीले गर्न मिल्छ र? 
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। पार्टीले मात्रै गर्ने भनेका होइनौं। पार्टीले गर्ने काम र राज्यले गर्ने काम फरक–फरक ढंगले वर्गीकरण गरेका छौैं। पार्टीको तर्फबाट नीति अघि लान्छौं र हामी आफैंले पनि नमुनायोग्य योजना बनाएर कार्यकर्ता र जनतालाई अभिप्रेरित गर्छौं। 
त्यसको आर्थिक स्रोत के हो त? 
जनतालाई संगठित गर्ने हो। हाम्रा कार्यकर्ता र जनता मिलेरै त्यो नमुनायोग्य योजना बन्नेछ। दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमचाहिँ सरकारमार्फत् पूरा गर्छौं।
भनेपछि त्यसको आर्थिक स्रोतचाहिँ जनता नै भए? 
जनताको साधन प्रयोग गर्ने हो। उत्पादनको साधनका रूपमा रहेका जमिन, पुँजी, श्रम छन्। त्यसलाई नै प्रयोग र परिचालन गर्ने हो। 
कम्युनिष्टहरुले अभ्यास गर्दै आएको कम्युन जस्तो ब्यारेकीकरणको धारणामा उत्पादन ब्रिगेड निर्माण गर्न खोजिएको हो? 
कम्युनीकरण भनेको होइन। हामी निजी व्यवसायीलाई नै प्रश्रय दिन्छौं। किनभने अहिलेको विकासको चरण भनेको पुँजीवादी विकासको चरण हो। त्यसो भनेको निजी स्वामित्वमा आधारित हुन्छ। तर साना घरेलु उद्योगलाई सहकारीका रूपमा संगठित गरेर लाने भनेका हौं। 
सहकारी भन्नुभयो। सहकारी त मुलुकभर अहिले नै छन् त, कुनै नयाँ योजना त होइन नि यो? 
त्यसलाई अभियानात्मक ढंगले लान खोजेका हौं। प्रभावकारी ढंगले नचलेर मात्रै हामीले भनेका हौं। हाम्रो कार्यक्रम नयाँ भनेका छैनौं। 
विदेशीको हातमा देशको चाबी छ भन्नुभएको थियो, वास्तवमा चाबी कोसँग रहेछ? 
मैले भन्दै नभनेको कुरा मिडियामा आयो। मिडियाका साथीहरुले बुझेर मात्रै यस्तो गम्भीर कुरा गर्नुपर्‍यो। नेपालको चाबी नेपालीकै हातमा छ, विदेशीको हातमा छैन। 
उत्तरी छिमेकी चीनको नेपालको राजनीतिमा बढ्दो इन्ट्रेष्टले यहाँचाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ? 
निकै महŒवपूर्ण प्रश्न हो यो। ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएका छौं। पछिल्लो समयमा चीन र भारतले गरेको आर्थिक समृद्धिले गर्दा यो शताब्दीको अन्त्यमा दुवै देश महाशक्ति राष्ट्र बन्दैछन्। झन्, चीनमा भारतको भन्दा तुलनात्मकरूपमा आर्थिक वृद्धि बढी देखिन्छ। यो अवस्थामा दुवै छिमेकीसँग असाध्यै सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नु नै हाम्रो राष्ट्र हितमा हुन्छ। कुन कुन क्षेत्रमा भारतीय लगानीलाई छुट दिने र कुन कुन क्षेत्रमा चिनिया लगानीलाई छुट दिने भन्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। यसरी जान सक्यौं भने त्यो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। 
जोमसोममा भारतीय लगानीमा स्कुल खुल्ने र तराईमा चिनिया सहयोग भित्रँदा एक अर्कालाई शंकित बनाउँदैन र? 
यसप्रति हामी सधैँ चनाखो रहनुपर्छ र उनीहरुको सुरक्षा चासोप्रति हामी संवेदनशील पनि भइदिनुपर्छ। त्यसैले भनेको हुँ कि नीति बनाएर मात्रै लगानी गर्न दिनुपर्छ। 
उत्तर–दक्षिणको बाटो बन्ने जुन क्रम बढेको छ, त्यसले भारतलाई शंकित बनाएको देखिन्छ नि? 
म अर्थमन्त्री भएकै बेला जोडतोडका साथ त्यो अवधारणा अघि सारेको हुँ। पछि म प्रधानमन्त्री भएपछि पहिचान गरिएका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये कर्णाली, कालीगण्डकी, कोशी करिडोरको योजना पनि राखें। सो करिडोरकोे नीतिले भारत र चीनको अर्थतन्त्र र व्यापारलाई फाइदा पुग्छ। र, नेपालले पनि त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ र सक्छ पनि भन्ने उद्देश्य हो। त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न।