Tuesday 4 Kartik, 2071 |
Menu

अन्तर्वार्ता

कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ

(0 votes)
कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ
झण्डै तीन दशक निजामती सेवामा बिताएका माधवप्रसाद पौडेल अहिले सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। यस्तो जिम्मेवारीलाई उनी कल्पनै नगरेको, सपनामा समेत नदेखेको बताउँछन्। रामेछाप सैंपूका पौडेल २०४० सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए। सचिवबाट अवकाश पाएका पौडेलले राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त नियुक्ति गर्ने क्रममा राजीनामा दिने अभिव्यक्तिका कारण पौडेल एकाएक चर्चामा समेत आएका थिए। सरकारका प्रवक्तासरकारी  वार्ता टोली सदस्य तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य पौडेलसँग समसामयिक विषयमा नागरिकका उजिर मगर र अर्जुन सुवेदीले गरेका कुराकानी :  

सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको छ। निर्वाचनका लागि तयारी के कति भएको छ?  
सरकारका सय दिनको उपलब्धिलाई यसअघि सार्वजनिक गरिसकेका छौं। त्यसलाई दोहोर्‍याउन सान्दर्भिक नहोला। उल्लेखनीय कुरा के हो भने हामी सरकारमा आउँदा जिरोबाट काम प्रारम्भ गरेका थियौं। त्यतिबेला निर्वाचनको केही पूर्वाधार तयार थिएन। हामीले संविधान सभा निर्वाचनका लागि म्यान्डेड लिएर आएका हौं। केही पूर्वाधार तयार गरियो। खासगरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन भइसक्यो। निर्वाचनका लागि महŒवपूर्ण पाटो भनेको संविधान सभासम्बन्धी निर्वाचन अध्यादेश हो। त्यसलाई सबै दलसँग लामो छलफलपछि पूर्णता दिन सफल भयौं। निर्वाचन आयोगले पूर्णता पायो। त्यो आफंैमा एउटा उपलब्धि हो। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा केही काम भए। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भयो। त्यसले आजै (बुधबार)देखि काम प्रारम्भ गरिसकेको छ। मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति तोकिसकेका छौं। यी पक्ष प्राविधिक भए। यसका अतिरिक्त निर्वाचनसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध राख्ने नागरिकता वितरणका काम भइरहेका छन्। मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ। यो असारसम्म जारी रहने आयोगले बताइसकेको छ। 

निर्वाचनका लागि सुरक्षा योजना गृह मन्त्रालयले पूरा गरिसकेको छ। यी सबै कुराले निर्वाचनको माहोल तयार भइसकेको देखाउँछ। राजनीतिक दल दर्ताको काम आयोगबाट एक चरण पूरा भइसकेको छ। निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर पार्टी र अन्तर्पार्टी काम प्रारम्भ भइसकेको छ। यी कामबाट निर्वाचनका लागि देश अघि बढिसकेको पुष्टि भइसकेको छ।

सरकार चार दलीय संयन्त्रको निर्देशनका आधारमा चलेको हो कि आफ्नै ढंगले अघि बढिरहेको छ?
कहिलेकाहीँ यो सन्दर्भ आउने गरेको छ। चार दलीय संयन्त्रको आधारमा सरकार चलेको छ भन्ने हल्ला आएको सत्य हो। जुन कुरा यथार्थमा आधारित छैन। निश्चय पनि यो सरकार गठन गर्ने काममापृष्ठभूमि तयार गर्न चार दलको भूमिका रह्यो होला। यो कुरालाई हामी उपेक्षा गर्न सक्दैनौं र हुँदैन पनि। तर जब सरकार आफ्नो काम कारबाही गर्ने क्रममा आयोयसले आफ्नैस्वतन्त्र ढंगबाट काम गरेको छ। सरकारले संविधानकानुनको अधिनमा रहेरमुलुकले अख्तियार गरेको नीति नियमको अधिनमा रहेर काम गरिरहेको छ। त्यसकारण चार दलीय संयन्त्रकै छायाँका रूपमासचिवालयका रूपमा यसलाई हेरिनुहुँदैन। नितान्त फरकरूपमा हेरिनु पर्छ। तपाईंहरूलाई थाहा होलाकतिपय हामीले गरेका काम/कारबाहीप्रति स्वयं चार दलका नेताहरुबाट पनि बेलाबेलामा असहमतिविमति राख्ने काम भइरहेका छन्। आलोचना गर्ने काम पनि भएका छन्। टीकाटिप्पणी गर्ने काम भएका छन्। तसर्थ सरकारले स्वतन्त्र ढंगबाट काम गरिरहेको छ। यसैले यो कसैको निर्देशन र इशारामा चलेको सरकार होइन। 

तपाईँ सरकार चार दलको इशारामा चलेको छैन भन्नुहुन्छ। दलहरुकै विवादका कारण निर्वाचनसम्बन्धी ऐन लामो समय मन्त्रिपरिषद्मै अड्काउनुभयो त
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनका विषयमा यो समस्या होइन। जब निर्वाचन आयोगले पूर्णता पायोत्यसपछि आयोगले दुई/तीनवटा ऐन जारी गर्न सिफारिस गरेको गर्‍यो। निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र नागरिकता वितरणसम्बन्धी मस्यौदा ऐन अध्यादेश जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यो हामीले आयोगकै सिफारिसमा उसकै परामर्शका आधारमा जारी गर्‍यौं। तपाईंले भन्नुभएको संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अध्यादेशको बारेमा छ। यो ऐन आफैँमा राजनीतिक प्रकृतिको ऐन हो। यसका मुख्य सरोकारवाला भनेका प्रमुख पार्टीहरु नै हुन। हाम्रो चाहना के थियो भने यो ऐन (अध्यादेश) जारी हुँदा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहोस्। सबैले आफ्नो कुरा समावेश भएको ठानून्। यसमा भएका कुरामा सबै दलले सहमति जनाउन भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यसैले हामीले यसलाई अलिकति ढिलै गरेका हौं। त्यसमा व्यापक परामर्शछलफल गरेर यसका हरेक विषयमापहलहरुमा उहाँहरुसँग सहकार्य गरेर यो ऐन आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। त्यसैले दुई चरणमा हामीले छलफल गरेका थियौं। संयोगवश यसमा भएका सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेन। अन्तिममा दलहरुबाट सरकारले आफैँ गरोस् भन्ने सुझाव आयो। त्यसैअनुसार हामीले विवेक पुर्‍याएर केही संवैधानिककानुनी मान्यता र विभिन्न मुलुकको अभ्यास हेरेर यसलाई अन्तिम रूप दियौं। यो एउटा अध्यादेशका रूपमा जारी भइसकेको छ। 

उसो भए अहिले चार दलीय संयन्त्र र सरकारबीचको सम्बन्ध कस्तो छ त?
चार दलीय संयन्त्र र सरकारबीच सामान्य सम्बन्ध छ। जस्तो अरु दलसँग छ। चार दलसँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्ध छ। हाम्रा लागि सबै दल बराबर छन्। हामीले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेका छैनौं। 

आखिरमा चार दलकै निर्देशनमा अध्यादेश पारित भयो। सबै दल सहभागी भएनन्। यही अवस्था रहिरहँदा निर्वाचन गराउन सकिएला
चुनाव हुने कुरामा शंका र द्विविधा नलिनु भए हुन्छ। निश्चय पनि यो सरकार गठनको प्रक्रियामा केही राजनीतिक दलको असहमति छ। केहीको विमति छ। शंकै छैनयी कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं। लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक हो। हामीले अन्यथा मानेका छैनौं। उहाँहरुको विषयलाई हामीले सम्मान गरेका छौं। यसो हुँदाहुँदै संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको असहमति पाएका छैनौं। प्रक्रियागत कुरामा मात्रै केही दलले विरोध गरेका हुन।

तपाईँहरु मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुँदा त चार दलीय संयन्त्रका छुट्टाछुट्टै दलको सिफारिसमा आएको भन्ने आरोप छ नि?
सरकार कसरी गठन भयोकसले सिफारिस गर्‍योयी यावत् कुरा मेरो जानकारीमा आउने विषय हैनन्। किनभने यो संविधान सभाव्यवस्थापिका संसद रहेको अवस्था होइन। यो सरकार बन्ने पृष्ठभूमिमा दलको महŒवपूर्ण योगदान होला। तर हामी सबैलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाट सोधिएको छ। सरकारमा आएर संविधान सभा निर्वाचन गराउन सहयोग गर्न भनिएको हो। नेपथ्यमा ककसको सिफारिस भयोको थिएयी मलाई जानकारी हुने कुरा भएन। मुख्य कुरा के हो भने जसरी सरकार बनेको छत्यही आधारमा हामी अहिले स्वतन्त्र ढंगबाट काम गरिरहेका छौं। यसलाई चार दलकै छायाँको रूपमा हेरिनुभएन। हामीले सबै दललाई समानरूपमा व्यवहार गरिरहेका छौं। 

तपाईं एमालेको सिफारिसमा मन्त्री बन्नुभएको चर्चा छ नि
हा...हा... (हाँसो)। म कसको सिफारिसमा मन्त्री भएँ म आफैंलाई थाहा छैन। म तपाईंलाई फेरि दोहोर्‍याउँछु। म कसरी मन्त्री भएँ मलाई थाहा हुने विषय पनि भएन। मलाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले सोध्नुभएको हो। म अध्यक्ष भएर आएको छुतपार्इं पनि मन्त्री बनेर सहयोग गरिदिनुपर्‍यो भनेकाले म मन्त्री भएर आएको हुँ। धेरै पार्टीको मलाई सिफारिस होला। सबै पार्टीसँग मेरो समान व्यवहार छ। कांग्रेसमाओवादीमधेसी मोर्चा सबै दलका नेतासँग म परिचित छु। उहाँहरु मेरो काम कारबाहीका सम्बन्धमामेरो इन्ट्रिग्रेटीका सम्बन्धमामेरो पर्फमेन्सका सम्बन्धमा परिचित हुनुहुन्छ। यसमा सबै दलको आशीर्वाद पाएको भन्ठानेको छु। मलार्ई एउटा अमुक पार्टीसँग जोडेर केही अर्थ रहँदैन।  तर लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा तपार्इँंको व्यवहार एमालेले बाहिर आएर विरोध गरेजस्तै देखियो नि

एउटा कुरा तपार्इंहरुमार्फत् के प्रष्ट्याउँछु भने यो विषयले एक चरण पार गरिसक्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको नियुक्ति भइसकेकाले यो विषयलाई छलफलमा ल्याउनु जरुरी छैन।

भित्र सहमति गर्नेबाहिर विरोध गर्ने एमाले जस्तै व्यवहार त देखाउनुभयो नि?
नियुक्तिको विषयमा विभिन्न कोणबाट विचार विमर्श हुन्छ। यस्तो विचार विमर्श हुनु नै अन्यथा भन्ठान्नुहुँदैन। तर यो कुरा नठान्नूस् कि एमाले  पार्टीले कसरी निर्णय गर्‍योत्यो मेरो जानकारीमा आउने र सरोकारको विषय होइन। के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा देशका मुख्य दलबाट सिफारिस भएकै हो। यसबारे धेरै नबोल्नु ठीक होला 

चुनाव गराउने भनेर गठन भएको सरकार चुनावमा केन्द्रित हुनुको सट्टा अख्तियारलगायत्का निकायका नियुक्तिमै हतारो गर्नुको कारण?
निश्चय पनि संविधानबमोजिम सबै कुरा पूरा भएको भए यो प्रश्न सान्दर्भिक हुँदैनथ्यो। हाम्रो मुख्य म्याण्डेड संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु हो। तर यसको अर्थ हामीले दैनिक कामकाज नगर्नु भन्ने अर्थ लाग्दैन। मुलुकको प्रशासन चलाउनका लागि पनि हामीले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षौंदेखि मुलुकका प्रायः संवैधानिक निकाय रिक्त थिए। रिक्त रहेको अवस्थामा जनतालाई सुशासन प्रत्याभूत गराउनका लागि संवैधानिक पद पूर्ति गर्नु जरुरी थियो। यो हाम्रो रहर होइनबाध्यता थियो। वर्षौंदेखि राजनीतिक दलले गर्न सकेनन्। निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति नगरी निर्वाचन हुनै सक्तैनथ्यो। जस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर मिडिया र मिडियाकर्मीले भनिराख्नुभएको छ। यस्तो निवारणनियमन र कारबाही चलाउन जरुरी देखियो। यही अवस्थामा अख्तियारको नियुक्ति जरुरी देखियो। महालेखापरीक्षक नहुँदा मुलुकको लेखापरीक्षणको काममा अन्यौल देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख हुन सकेनौं। सुशासनका लागि योगदान होस् भनेर गरिएको हो। यो हाम्रो रहर होइनबाध्यता हो। 

सरकारले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा दलीय सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न महिनौं लगाउने तर आफूहरुले पाँच दिनमै विस्तार गर्न सफल भयौं भन्नुभयो नित्यसको अर्थ दललाई होच्याउन खोज्नुभएको हो?
हामीले तथ्य सार्वजनिक गरेका हौं। आफ्नो प्रशंसा गरेका होइनौं। विगतमा सरकार गठन गर्न धेरै समय लाग्थ्यो। हामीले थोरै समयमै गर्‍यौं। तथ्य आफैँ स्पष्ट छ भन्ने व्याख्या गर्न आवश्यक छ। दलहरु भनेका मुलुकका उत्प्रेरक शक्ति हुन्। हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं। मुलुक हाँक्ने भनेका दलहरु नै हुन। उहाँहरुलाई होच्याउनु आवश्यक छैन। 

दलहरु अक्षम भएकै कारण प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्व प्रशासकलाई लिएर सरकार बनाउनुपरेको त सत्य हो नि
पहिलो कुरा दल असफल भएका होइनन्। किनभने गणतन्त्रलोकतन्त्र स्थापना गर्ने कुरामाबजारमुखी बनाउने कुरामा दलको ठूलो भूमिका छ। प्रजातान्त्रिक खुला समाज निर्माणमा २००७२०४६ सालमा भन्नूस्उहाँहरुको ठूलो योगदानभूमिका छ। दलहरु अझै पनि मुलुकका लागि आवश्यक र उत्प्रेरक तत्व हुन् भन्नेमा हामी सबै सहमत हुन जरुरी छ। दलहरुले कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा केही कुरामा केही कमी/कमजोरी भए होलान्। तर अमुक दल र नेताको विषयलाई हेरेर सम्पूर्ण दलीय व्यवस्थालाई असफल भन्नुहुँदैन। 
जहाँसम्म सरकार गठनको कुरा छ। यो सरकार विशेष अवस्थामा बनेको हो। किनकि संविधानमा हरेक ठाउँमा बाधा अवरोध भएको अवस्था थियो। संविधान पल्टाएर हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा शासकीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न। अप्ठेरो परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट एउटा निरपेक्षरूपमा कुनै दलमा आबद्ध नभएका व्यक्तिबाट चुनाव गराएर निकास खोज्नु पनि दलहरूको सफलता हो। यो उहाँहरुको त्याग पनि हो। त्यो पक्षलाई पनि हेरौं न। दलहरु सधँै सत्ताका लागि लुछाचुँडी गरिरहेका छन् भन्ने बिर्सिदिनु एकछिनका लागि। उहाँहरुको त्यागलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरु असफल भएको रूपमा नलिनोस्। यो विशेष परिस्थितिमा गठन भएको सरकार हो र यसको विशेष जिम्मेवारी छ। 

सरकार गठन भएको तीन महिनासम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसक्नुमा बाधा के थियो?
सरकार गठन भएको ९० दिनसम्म मिति घोषणा गर्न नसकेर अकर्मण्यतामा गएको हामी भन्दैनौं। किनकि संविधान सभाको निर्वाचन गराउनका लािग सम्पूर्ण तयारीका साथ हामी आएका हौं। मिति घोषणा त यसअघि पनि धेरै पटक भएका हुन। मिति घोषणा ठूलो कुरा होइन्। कानुन नबनाउनेक्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था नगर्नेमतदाता नामावली संकलन नगर्नेनागरिकता वितरण नगर्नेमितिमात्रै घोषणा गरेर कसले पत्याउँथ्यो रत्यसकारण साँच्चै निर्वाचनकै लागि मिति घोषणा गरिएको हो भन्ने कुरा जनसमक्ष ल्याउनका लागि गृहकार्य गरेर हामी आएका छौं। सबै पूर्वाधार तयार गरेरमात्रै घोषणा गर्ने काम भएको छ। सुरुमा गर्नु र तयारी पुगेपछि गर्नुमा ताŒिवक असर पार्दैन।

सरकारमा आउँदा त असारभित्रै निर्वाचन गराउछौं भन्नुभएको थियो नि?
तयारी पुगेको भए हामी निर्वाचन गथ्यर्ौं होला हायद। तर हाम्रो अनुभवले असारमा निर्वाचन हुने कानुनीप्राविधिक र व्यनवहारिक हिसाबले सम्भावना देखिएन। त्यसैले मंसिरमन गर्ने निर्क्याैलमा पुग्यौं।

सरकार बनाउने दलहरुबाटै निर्वाचन मितिमा ढिलाई गरेको भन्ने आलोचना भयो नि
हामी चार दलको छायाँ होइनौं भन्ने यो पनि प्रमाण हो। उहाँहरुले सरकारको औचित्य सकियो भन्नुभयो। हामीले टिकाटिप्पणी र आलोचनाको प्रवाह गरेनौं। आफ्नै हिसाबले अघि बढ्यौं। यसले पनि हामी दलहरुको छायाँमा छैनौं भन्ने पुष्टि गरेको छ।

मंसिर ४ मा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
हामी निर्धक्क छौं। तपाईंको सञ्चार माध्यममार्फत् दलनागरिक समाज र सरोकारवालाई निर्धक्कसाथ सन्देश प्रवाह गरिदिनूस् कि कुनै पनि हालतमा मंसिर ४ गते निर्वाचन हुन्छ।

भएन भने?
मंसिर ४ गते निर्वाचन नहुने कुनै पनि कारण छैनन्। निर्वाचन हुने कुरामा राष्ट्रपतिमन्त्रिपरिषद् अध्यक्षदलनिर्वाचन आयोगलगायत्का संवैधानिक निकायनागरिक समाज सचेत हुनुहुन्छ। तपाईंहरु निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गरिरहनुभएको छ। जनता मताधिकार प्रयोग गर्न आतुर छन् भने निर्वाचन हुन नसक्ने कारण के छन् र?

जुन पक्षहरु विरोधमा छन्उनीहरुलाई बाहिर राखेर निर्वाचन सम्भव कसरी देख्नुहुन्छ?
उहाँहरुलाई बाहिर राख्छौं भनेर कहाँ भनेका छौं  रयो सरकार गठन प्रक्रियाका सम्बन्धमा असन्तुष्ट भए पनि मधेसी जनअधिकार फोरम र संघीय समाजवादी पार्टी निर्वाचनको विपक्षमा हुनुहुन्न। तपाईंहरुले संकेत गर्न खोज्नुभएको नेकपामाओवादीले सरकार गठनको विषयमा केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। हामी सबै दलसँग सम्पर्कमा छौं। केहीसँग वार्ता गरिसकेका छौं। केहीसँग वार्ता गर्दैछौं। उहाँहरुले नर्वाचन हुनुहुन्न भन्नुभएको छैन। केही सुझाव दिनुभएको छ। जहाँसम्म नेकपामाओवादीको प्रश्न छसरकार गठनका विषयमा असन्तुष्टि भए पनि निर्वाचनमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।  हामीलाई निर्वाचन बिथोल्दैनौं भन्नुभएको छ। केही माग पूरा भए भाग लिन्छौं भन्नुभएको छ। बहिष्कार गर्छाैं भन्नुभएको छैन। मुलुकप्रति उहाँहरुको दायित्व भएकाले उहाँहरुको सक्रिय सहभागिता हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं। त्यसैले भन्दै नभनेको विषयमा टिकाटिप्पणी नगरौं।

आन्दोलनरत् पक्षलाई निर्वाचनमा ल्याउन सरकार के गर्दैछ?
छलफल जारी छ। मुलुक चलाउने उहाँहरुले नै हो। छलफलको काम अघि बढाउछौं। देशलाई निकास दिने दायित्व उहाँहरुको पनि हो। 

सरकारलाई काम गराउन दलका नेता/कार्यकर्ताको कत्तिको दबाब आउँछ?
त्यस्तो किसिमको अवस्था छैन। तथापि के छ भने आर्थिक वर्षको अन्तिम भएकाले केही विकास निर्माणको काम हामीले हेर्नुपर्छ। नचाहँदा नचाहँदै हामीले विकास निर्माणका काम हेर्नुपर्छ। दलनागरिक समाजको विकासमा चासो स्वाभाविक हो। तपाईंले भनेजस्तो दलका नेता/कार्यकर्ताको भीड छैन। दबाब पनि छैन। 

पूर्व प्रशासकहरु नै मन्त्री बनेर आउँदा कर्मचारीले काममा ढिलाई र मनपरि गरे भन्ने गुनासो छ नि?
यस्तो समस्या छैन। यसो भनेर कुनै पनि कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने जानकारी छैन। हामीले संविधान र कानुनलाई मध्यनजर गरेर काम गरिरहेका छौं। संविधान र मुलुकलाई अख्तियार गर्ने नीति मिचेर कुनै काम हुन दिन्नौं। यसमा सबै साथीले सहयोग गर्नुभएको छ।

लामो समय सरकारी सेवामा बिताउनुभयो। अहिले मन्त्री बनेर आउँदा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?
मेरा लागि मन्त्री हुनु भनेको ज्यादै अनपेक्षित पद हो। मन्त्री बन्ने मेरो रहर थिएनसपना पनि थिएन। मन्त्री बन्ने मेरो पेशा पनि होइन। म एउटा पेशागत मर्यादा र व्यावसायमा बसेको मान्छे हुँ। सेवा निवृत्त भइसकेपछि आफ्नै ढंगबाट पेशा सञ्चालन गरेर बसेको थिएँ। त्यस कारण मन्त्री बन्दा मलाई अनौठो किसिमको अनुभूति भएको छ। तथापि मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिनु त परिहाल्यो। मेरो अनुभवमा म मन्त्री भन्दा सचिव वा सहसचिव हुँदा आफूलाई बढी स्वतन्त्र भएको ठान्थें। पेशागत हिसाबले बढी मर्यादित भएर काम गर्न सक्थें भन्ने लाग्छ। मलाई स्वतन्त्ररूपले रहेको र बढी व्यावसायिकरूपमा काम गरेको महसुस हुन्थ्यो। अहिले विभिन्न किसिमका दबाबमा काम गर्नुपरेको छ। त्यसकारण मलाई मन्त्री भन्दा ब्युरोक्रेटिक पद नै बढी मन पर्छ।

कसले दबाब दिए?
दबाब विभिन्नखालका हुन्छन्। डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा विभिन्नखालका दबाब हुन्छन्। राजनीतिक दलका दबाब हुन्छन्। विभिन्न समूहको दबाब छ। नागरिक समाजटे्रड युनियनलगायत्का विभिन्नखालका मान्छेको दबाब हुन्छ र यो स्वाभाविक हो। दबाब समूह नहुने हो भने लोकतन्त्र जीवन्त हुन सक्दैन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ मन्त्रीले। हामी व्यवस्थापन गर्दैछौं।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षदेखि सबै मन्त्री सरकार सुशासनमा धेरै केन्द्रित छ भन्नुहुन्छ। तीन महिनामा सरकारले सुशासनका लागि के गर्‍यो त?
सरकारले सुशासनका लागि धेरै काम गरेको छ। सरकार निरपेक्षमा रहन सक्तैन। महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्‍यौं। अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्‍यौं। कर्मचारीको ढिलाईमा नागरिकले दुःख पाए क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र जारी गरेका छौं। ठेक्कापट्टालाई व्यवस्थित बनाएका छौं। सुशासनका उदाहरण यिनै हुन्। 

सुशासनको कुरा गर्नुहुन्छखुला प्रतिस्पर्धामा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न दिने निर्णय व्यवसायीको दबाबकै कारण उल्ट्यो। ठग्ने सुन व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरुको माग पूरा गरेर ठग्न प्रोत्साहन गर्नुभयो। सुशासन भनेको यही हो?
यी दुईवटा विषयमा मलाई त्यति धेरै सूचना आइसकेको छैन। जहाँसम्म पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न दिने निर्णयको कुरा छयो उल्टिएको होइन। केही दिनका लागि कार्यान्वयन नगरेको मात्रै हो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ नियमनको संवेदनशीलता विचार गरेर मात्रै त्यो विषय केही समयका लागि स्थगन गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो वाणिज्य मन्त्रीलाई थाहा हुने विषय हो। त्यसैगरी सुन व्यवसायीको सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई ठगेको भन्ने विषयमा मलाई विस्तृत विवरण आइसकेको छैन। अहिल्यै यस विषयमा टिकाटिप्पणी गर्न त्यति उपयुक्त नहोला। 

सुदूरपश्चिमका बाढीपीडितले सरकारको राम्रो सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसो हुनुको कारण के हो?
यसमा कुनै ढिलाई भएको छैन। स्थानीय प्रशासन परिचालन गरेका थियौं। राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छौं। मौसमी कारणले केही समस्या भएको होला। मानवीय हिसाबबाट सरकारको यस्ता घटनामा सधैं साथ रहन्छ। 

विगतका सरकारका पालामा भएका गैरकानुनी निर्णयलाई यो सरकारले उल्ट्याउन सक्छ?
हामी कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनौं। कतैबाट प्रमाणित भए हेर्नेअनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकाय छन्। उनीहरुले चाहेमा सरकारले सहयोग गर्छ। कानुनी आधारमा सरकार अघि बढ्छ। 

२०४६ पछि नेपालमा सञ्चार माध्यमको तीव्र विकास भएको छ भनिन्छ। सञ्चार मन्त्री भएपछि के बुझ्नुभयो यसबारे?
मेरा लागि सञ्चार क्षेत्र नौलो हो तर केही विषयसँग म परिचित थिएँ। सुक्ष्म हिसाबले भने हेरेको थिइन। सञ्चार क्षेत्र महत्वपूर्णव्यावसायिकसेवामूलक र चनाखो नागरिकका रूपमा विकास भइसकेको छ। खासगरी व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा अरुभन्दा सञ्चार क्षेत्रको धेरै जिम्मेवारी हुँदोरहेछ। लोकतन्त्र जीवन्त राख्नका सञ्चार क्षेत्रको ज्यादै ठूलो महŒव छ। म यसका आधारभूत मान्यतासँग परिचित छु। तसर्थ नेपालमा सञ्चार क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल छ। केही कमी/कमजोरी हुँदाहुँदै पनि यसको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसमा धेरै बौद्धिक युवा व्यावसायिकरूपमै आइरहेका छन्। यो गर्व गर्ने विषय हो। यस्तो पेशासँग नजिक भएर काम गर्न पाउँदा म गर्व गर्छु।

सञ्चार क्षेत्रभित्रका केही समस्या त लुकाउनुभयो कि?
यो धेरै मर्यादित र सम्मानित पेशा हो। यसका मान्यतालाई बजारले निर्धारण गर्छ। श्रमजीवी पत्रकारको समस्या छ। यसलाई न्युनतम पारिश्रमिक अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने काम अघि बढाएको छ। अबनिजी क्षेत्रको सञ्चार गृह अनुगमन गर्दैछौं। नियम कानुन सोकेसमा राख्नलाई बनाएको होइन। हामी कार्यान्वयन गर्छाैं। 

पहिला भन्दा यो क्षेत्रमा के परिवर्तन ल्याउँदै हुनुहुन्छ? 
यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नुहुँदैन। सञ्चार क्षेत्रमा केही काम गर्ने सोचमा छु। द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई सहायता दिने गृहकार्य भइरहेको छ। पत्रकार दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्दैछौं। दुर्घटनाबाट पत्रकारलाई संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। पत्रकारिताका कारण समस्यामा परेमा ऊ र आश्रित परिवारलाई सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याउँदैछौं। पत्रकारलाई सरकारी तवरबाट व्यावसायिक तालिम दिने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने सोच बनाएका छौं। 

सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन के गर्दै हुनुहुन्छ नि?
सरकारले कुनै पनि मिडियालाई कन्ट्रोल गर्दैन तर कानुनले व्यवस्था गरेको नियमनकारी भूमिकामा भने सञ्चार माध्यम बस्नैपर्छ। पत्रकार जस्तो बौद्धिक नागरिक समाजमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले यो कुरामा ख्याल गर्नैपर्छ।